विश्वभरकै प्रेस स्वतन्त्रताको अनुगमन र अभिलेखन गर्ने संस्था ‘रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ)’ ले अघिल्लो महिना सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चिँदै गएको देखाएको छ । एक वर्षअघि २०२४ को प्रतिवेदनमा नेपाल १८० देशमध्ये ६०.५२ अंकसहित ७४ औं स्थानमा रहेकामा २०२५ मा भने जम्मा ५५.२ अंकसहित ९० औं स्थानमा झरेपछि प्रेस स्वतन्त्रता सरोकारवाला यसै पनि चिन्तित छन् ।

 ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ भनेर संविधानमा लेखिएका अक्षरका भरमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता स्वतः स्थापित हुने होइन, यसका लागि त नागरिक, पेसाकर्मी र राज्यसंयन्त्र आआफ्ना अधिकार र उत्तरदायित्वप्रति सचेत र जवाफदेही हुनुपर्छ । राज्य भनेको सरकार, संसद्, अदालत, नागरिक र भूगोलको समग्र संस्था हो । एकअर्काप्रति प्रश्न, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताबाट मात्र यो प्रक्रिया सञ्चालन हुन्छ । जब यो आपसी जिम्मेवारीको शृंखला विखण्डित हुन्छ, तब राज्यभित्र कोलाहल स्थापित हुन्छ । अहिले हामी त्यही अवस्थाउन्मुख छौं ।

पछिल्लो समयमा राज्यसंयन्त्रका दुई कदममाथि प्रश्न उठेको छ । एउटा, बिजमान्डु डटकम र नेपालखबर डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन जारी भएको आदेश र दोस्रो, पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई गिरफ्तार गर्न आएको आदेश । बिजमान्डु डटकम र नेपालखबर डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले मंगलबार जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले सबैलाई झस्काएको छ ।

पत्रकारिताको पहिलो सूत्र नै के हो भने जो विषय ध्रुवसत्य होइन, त्यही नै समाचार हो । जरुरी के छैन भने कुनै विषय शतप्रतिशत मान्छेलाई एकै पटक सहज वा असहज लागोस् । जहाँ विवाद हुन्छ, कानुनको व्याख्या गर्ने, आदेश दिने र फैसला गर्ने न्यायालयले हो । तर न्यायालय अमूर्त र अप्रत्याशित आदेश दिने संस्था होइन । उसलाई पनि निर्देशित गर्ने संविधान र कानुनले हो । 

बिजमान्डु, नेपालखबर वा अन्य कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार निर्विवाद हुन सक्दैनन् । समाचार प्रकाशनपूर्व पुष्टि गर्ने र गल्ती भएमा क्षमा माग्ने र त्यसो नगरेमा दण्ड–जरिवाना भोग्ने कानुनी व्यवस्थाबाट सञ्चारमाध्यम उन्मुक्त छैनन् । प्रकाशित समाचार गलत भएमा माफी माग्ने वा कानुनी दण्डको भागीदार हुने स्थापित कानुनी अभ्यासका आधारमा समाज र सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्ध सदियौंदेखि निरन्तर छ । 

यता, नेपाल धितोपत्र बोर्डको विषयमा प्रकाशित समाचारमा आरोपित पक्षले मागदाबी गर्नासाथ काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले समाचार हटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि पत्रकारिता, सञ्चार, कानुन र न्यायका समग्र संयन्त्रबीचको वाद, विवाद र संवादको सम्पूर्ण प्रक्रिया खण्डित भएको छ । सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेको समाचारको तथ्य सत्यापित गर्नु, दुवै पक्षका जिकिर सुन्नु अदालतको अभ्यास र जिम्मेवारी पनि हो ।

सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले के आधारमा उक्त समाचार लेखेको हो भन्ने विषयमा सोधपुछसमेत नगरी जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दिएको छ । ‘विपक्षीहरूलाई आफ्नै वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन, प्रसारण नगर्नू, नगराउनू, प्रकाशित भएका समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनू, हटाउन लगाउनू’ भनी आएको आदेशले समाचारको तथ्य परीक्षण हुने बाटो पनि अवरुद्ध भएको छ । दुवै पक्षका तर्क, तथ्य र प्रमाण भिडाउनुअघि समाचार ‘अप्रमाणित’, ‘तथ्यहीन’ भनेर घोषणा गर्ने हो भने सुनुवाइ र बहसको प्रक्रिया व्यर्थ हुनेछ । 

त्यस्तै, पत्रकार दिलभूषण पाठकले प्रकाशन गरेको भिडियो सामग्रीमा पनि राज्य संयन्त्रको सक्रियताले प्रश्न उठाएको छ । ‘टफ टक विथ दिलभूषण पाठक’ मा प्रसारित सामग्रीलाई लिएर प्रहरीको साइबर ब्युरोले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाका छोरा जयवीर देउवाले ‘काठमाडौंको हिल्टन होटल खरिद गरेको र विदेशमा समेत लगानी गरेको’ भन्दै उक्त भिडियो तयार पारिएको छ ।

पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी र काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले पनि नागरिक र पेसाकर्मी सबैलाई चिन्तित बनाएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक, प्रेस, संसद्, न्यायालय र सरकार एकअर्काका आलोचक हुन्, समीक्षक हुन्, तर दुश्मन होइनन् । उनीहरू एकले अर्कालाई गर्ने व्यवहारमा पनि शत्रुता देखियो भने त्यसले कसलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने दोस्रो प्रश्न हो, तर समाज र देशलाई कमजोर बनाउँछ, यो अहिलेको अवस्था हो ।