साना र टुक्रे योजनामा संघीय सरकारको संलग्नताबारे अघिल्लो वर्ष भएको आलोचना स्वाभाविक थियो । आवश्यक थियो । तर त्यसैको पुनरावृत्ति हुनुचाहिँ दोहोरो चरित्र हो । खासगरी आफ्ना मनपरीप्रति सत्ता गठबन्धन, सहरी विकास मन्त्रालय र मुख्यतः अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एक हजार दरका योजनासमेत समेटेर सरकारले बलमिच्याइँ गरेको छ । बजेटमा एक लाख, दुई लाख, साढे दुई लाख, तीन लाखका योजना पनि दर्जनौं राखिएका छन् । टुक्रे योजनाले बजेट छरिएको र बेथितिका लागि सहयोगी बनेको भन्दै विरोध हुने गरेको छ ।
सरकारले भने विरोधमा उठेका आवाजलाई नजरअन्दाज गरेर सरकारी ढुकुटीमा हालिमुहाली गर्दै टुक्रे कार्यक्रमलाई समेत बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्कोतर्फ, बजेटमा टुक्रे योजना नराख्ने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने गरी लागू गरेको ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड २०८१’ लाई संघीय सरकार स्वयंले लत्याएको छ ।
त्यस्तै, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने भनेर बजेट भाषणमै भने पनि उल्लंघन गरिएको छ । यसरी सरकारी मापदण्ड र सार्वजनिक प्रतिबद्धताको समेत उल्लंघन गरिँदा सत्तापक्षले व्यक्त गर्ने सुशासन र विधिको शासनको प्रतिबद्धताको नैतिक आधारसमेत कमजोर बनेको छ । तसर्थ टुक्रे योजनामा संलग्न हुनबाट संघीय सरकार पछि हट्नुपर्छ ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा भुक्तानी दिन भन्दै एक हजारका २० वटा कार्यक्रम राखिएका हुन् । इटहरी उपमहानगरपालिकाको ६ देखि १५ वडाका १८२ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी दिन एक हजार बजेट राखिएको छ । त्यस्तै, इलामको इलाम नगरपालिका, सर्लाहीको ईश्वरपुर र कविलासी नगरपालिका र विष्णु गाउँपालिका, महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिका र एकडारा गाउँपालिका, झापाको गौराहद नगरपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका र फेटा गाउँपालिका, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, रौतहटको देवाहीगोनाही नगरपालिका, बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी दिन एक हजार बजेट राखिएको छ ।
त्यस्तै, बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका, कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका, मोरङको रंगेली नगरपालिका, तनहुँको व्यास नगरपालिका, मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाका आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी दिन पनि एक हजार बजेट राखिएको छ । यस पटक सहरी विकास मन्त्रालयले टुक्रे आयोजनाको बिस्कुन लगाएर मनपरी गरेको देखिन्छ । अहिले बजेट शीर्षक खडा गर्ने र त्यसमा पछि रकमान्तर गरी बजेट बढाउने उद्देश्य आकलन गर्न सकिन्छ ।
संघीय सरकार टुक्रे आयोजनामा संलग्न भएकोमा आलोचना हुनुका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कारण छन् । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेपछि स्थानीय तहलाई विकासको संवाहककै रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । साना योजना कार्यान्वयनको जिम्मा पनि उसकै हो । संघीय सरकारले विकास निर्माणमा गुणात्मक फड्को देखिने खालका ठूला योजना मात्रै कार्यान्वयन गर्ने र साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मामा छोड्दा सबै तहको कार्यक्षमतामा बढोत्तरी आउनेछ । साथसाथै, वित्तीय संघीयता पनि बलियो बन्दै जानेछ ।
राजनीतिक–भौगोलिक रूपमा संघीयता कार्यान्वयनमा आए पनि आर्थिक र निर्णयाधिकारको हस्तान्तरमा संघीय सरकार उदार नभएकैले हजार र लाखका टुक्रे आयोजनामा उसको हालिमुहाली चल्दै आएको थियो । त्यसलाई रोक्न नै संघले ३ करोडभन्दा तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने गरी ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड २०८१’ अघि सारिएको हो । अर्कोतर्फ, टुक्रे आयोजनाबाट जनताले लाभ पाउनेभन्दा पनि सत्तारूढ पार्टीका कार्यकर्ता व्यवस्थापनका बढी उपयोगी भइरहेका थिए । जसले बेथिति र आर्थिक अराजकतालाई निरन्तरता दिइरहेका थिए । त्यसैले पनि टुक्रे योजनाबाट संघीय सरकार अलग्गिनुपर्ने तर्क बलियो बनेको छ ।
गत असारमा सरकार गठन गर्नुअघि कांग्रेस र एमालेले गरेको सातबुँदे सहमतिमा मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा परेको थियो । सुशासनको अनुभूति एकै पटक भइहाल्ने होइन । सरकारका साना ठूला निर्णय, प्रयत्न र सफलतामा प्रतिविम्बित हुँदै जान्छ । यस सरकारले पहिलो पटक ल्याएको बजेटमा व्यापक सुधारका लागि कठोर निर्णय लिइने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसमा सरकार चुकेको छ ।
हजार र लाखका योजना पनि आफ्नै मातहत राख्ने, पार्टीका भ्रातृ संस्थाको भवनका लागि बजेट छुट्याउनेजस्ता कामले सुशासनलाई झन् पर मात्रै पुर्याउँदैन, नागरिकमा सुशासनको आशा नै क्षीण बन्दै जानेछ । त्यसैले यति बेला कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले सरकार गठनअघि गरेको आदर्श सहमतिको ढुकढुकी छाम्न सक्नुपर्छ, बलियो सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।
यथार्थमा, अहिलेकै जस्तो शैलीले नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सक्दैन । विकास र समृद्धितर्फ फड्को मार्न पनि सक्दैन । नियमित सरकारभन्दा बढी हुनका लागि बेथितिका स्रोतहरू बन्द गर्न सक्नुपर्छ, तोकिएका मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ, सुधारका लागि प्राप्त भएका सुझावलाई हृदयंगम गर्नुपर्छ ।
टुक्रे आयोजना यस वर्ष मात्रै भित्र्याइएको बेथिति होइन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ९९ आयोजनाका लागि एक–एक लाख बजेट छुट्याएका थिए । त्यति बेला मन्त्रिपरिषद्बाटै तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना तथा कार्यक्रम संघबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर बजेटमा भने राष्ट्रपति निवासका गुरुयोजनाबमोजिम पहिलो चरणको निर्माण, उपराष्ट्रपति कार्यालय भवन निर्माण, चारखाल परिसरभित्र एकीकृत सरकारी कार्यालय भवन निर्माणजस्ता कार्यक्रमका लागि एक–एक लाख छुट्याएको थियो ।
यसका अतिरिक्त स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने साना कामलाई पनि संघीय सरकारले बजेटमा समेटेकोमा विरोध भएको थियो । सत्तारूढ दल एमालेकै उपाध्यक्षका रूपमा विष्णु पौडेलले समेत २०८१ जेठ २० गते प्रतिनिधिसभामा स्थानीय तहले गर्न सक्ने काममा संघले बोल्नु उचित नहुने टिप्पणी गरेका थिए । तर उनले नै अर्थमन्त्रीका रूपमा ल्याएको बजेटमा भने हजार र लाखका योजना समावेश गरिएका छन् ।
साना र टुक्रे योजनामा संघीय सरकारको संलग्नताबारे अघिल्लो वर्ष भएको आलोचना स्वाभाविक थियो । आवश्यक थियो । तर त्यसैको पुनरावृत्ति हुनुचाहिँ दोहोरो चरित्र हो । खासगरी आफ्ना मनपरीप्रति सत्ता गठबन्धन, सहरी विकास मन्त्रालय र मुख्यतः अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
