रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका–६ का अध्यक्ष शिवप्रसाद नेउपानेले गत जेठ ११ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक पत्र लेख्दै गाउँ रित्तो भएको पीडा पोखे ।

उनले लेखे, ‘सबै जनसंख्या गाउँ बाहिर छ । यसलाई गाउँमै बस्ने व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्छ । गाउँमा सामुदायिक विद्यालय बनेका छन् । विद्यार्थी छैनन् । मेरो वडामा ६ हजार ३ सय ४४ जनसंख्या छ । तर बजेट जम्मा ४० लाख रुपैयाँ छ । गाउँपालिकाले जनसंख्या, भूगोल र राजस्व नहेरी गोलमटोल बजेट छुट्याउँछ । सरकारले जनतालाई गाउँमै बस्ने वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो ।’

भुइँतहका जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने एक जना वडाअध्यक्षले गाउँ रित्तिएको समस्या हल गरिदिन र रित्ता भएका गाउँलाई थप रित्तिन नदिन, बाहिर गएका मान्छेलाई गाउँमै फर्काइदिन प्रधानमन्त्रीलाई नै हारगुहार गरे । नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरेपछि देशमा तीन तहका गरी ७ सय ६१ वटा सरकार छन् ।

तीमध्ये संघीय र प्रदेश सरकारसम्म भुइँतहका नागरिकको पहुँच कम छ । ती सरकार मूलतः नीतिगत तहको काम गर्ने भएकाले नागरिकका दैनिक आवश्यकता सिफारिस, गुनासा, झैझगडा मिलाउने उपल्ला दुई तहका सरकारप्रतिको आक्रोश र निराशा पोख्ने ठाउँ पनि स्थानीय सरकार हुन् । यस्ता सरकार ७ सय ५३ वटा छन् । तर यसभन्दामुनि अर्को एउटा निर्वाचित संरचना ‘वडा’ छ । जसले पनि आफूलाई ‘सरकार’ कै नाममा चिनाउन चाहन्छन् । नागरिकलाई ३८ प्रकारका कानुनी कागजात उपलब्ध गराउने हैसियत राखेका पहाडी भेगका वडाहरू ‘गाउँ रित्तिएर’ र तराई तथा सहरी क्षेत्रका वडाहरू ‘गाउँ भरिएर’ समस्यामा छन् ।

बढ्दो बसाँइसराइ, चुलिँदो निराशा

आम मानिसहरूमा निराशा भरिएको भाष्य समाजमा व्याप्त छ । धेरै मानिस आफैंसँग बेखुसी भएको देखिन्छ । यसको ज्वलन्त प्रमाणका रूपमा पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो आत्महत्याको ग्राफले पनि पुष्टि गरेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले मानिसको अत्याधिक बसाइँसराइ पनि निराशाको एउटा कारण मानेको छ । बसाइँसरुवाहरू यसै पनि उच्च महत्त्वाकांक्षी स्वभावका हुन्छन् । उनीहरू आफूले छोडेर आएको ठाउँमा भन्दा उन्नत जीवनशैली र रबाफिलो देखिन/देखाउन चाहन्छन् ।

जति मानिसहरूले ठेगाना बदल्दै जान्छन् उत्ति उनीहरूको जीवनशैली नयाँ स्वरूपमा परिणत हुँदै जान्छ । बदलिँदो जीवनशैली र वास्तविकतासँग जब मानिसहरूको भेट हुँदैन तब निराशाको झिल्को त्यही बिन्दुबाट सुरु हुन्छ । जेठको दोस्रो हप्ता ललितपुरको गोदावरीमा नेकपा एमालेले आयोजना गरेको वडा अध्यक्षहरूको भेलामा सहभागी चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–१६ का वडा अध्यक्ष हेमराज थापाले आफ्नो वडामा अत्याधिक बसाइँ सरेर मानिस आउने गरेको र उनीहरू नै धेरै निराशाको चंगुलमा पर्ने गरेको बताए ।

यस पंक्तिकारसँगको संवादमा थापाले बसाइँ सरेर आउने मानिसका सबै आकांक्षा पूरा गर्ने हैसियत वडाको नभएका कारण उनीहरूले ‘वडा सरकार’ प्रति नै नकारात्मक धारणा फैलाउने गरेको बताए । स्थिर बस्ती र त्यहाँका बासिन्दाहरूको महत्त्वाकांक्षा अस्वाभाविक हुँदैन । यस्ता ठाउँमा बसेका मानिसहरूले स–साना परिवर्तनलाई पनि उपलब्धि ठान्छन् । 

देशकै सबैभन्दा बढी बसाँइ सरुवाहरू बस्ने ठाउँमा काठमाडौं आशा र निराशा दुवैको केन्द्रबिन्दु हो । हरेक दिन आउने नयाँ मान्छेलाई चित्त बुझाउनु यहाँका जनप्रतिनिधिलाई फलामको चिउरासरह हुन्छ । काठमाडौं महानगरपालिका–३ का वडाअध्यक्ष प्रेम थापाको अनुभवमा काठमाडौंमा रैथानेभन्दा बसाइँ सरेर आएकाहरूको बाहुल्य छ । यिनैले हरेक चुनावमा फरक नतिजा दिलाउँछन् ।

वडाअध्यक्षहरूको कुरा सुन्दा काठमाडौं वा सहरका होटलमा बसेर बसाँइसराइ ‘बुद्धि बिलास’ को विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत भएको छ । तर गाउँ र भित्री समाजमा यसले अकल्पनीय सामाजिक र कानुनी जटिलता सिर्जना गरेको छ । दूरदराजका गाउँ रित्तिनबाट जोगाउन वडाअध्यक्षहरूले आफ्नो बुताले भ्याउनेसम्मका प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

अर्कातिर मानिस थुप्रिएका सहरी र तराईका वडाअध्यक्षहरूले तिनीहरूको आकांक्षाको सम्बोधन गर्न नसक्दा निराशाको बीजारोपण यही जमातले गरिरहेको छ । मानिस एउटा मात्र भूगोलमा केन्द्रित भइदिँदा उत्पन्न हुने सामाजिक, राजनीतिक तथा कानुनी अप्ठ्याराका बारेमा उपल्लो राजनीतिक वा प्रशासनिक असहजता पनि समाजले व्यहोरिरहेको छ । 

उपभोक्ता समिति गठनमै कठिनाइ

बाह्य बसाइँसराइको चपेटामा परेको धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका–१ मा घरधुरी र जनसंख्या घटेर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न कानुनी जटिलता भएको छ । वडामा २०/३० वटासम्म उपभोक्ता समिति एकै पटक गठन गर्नुपर्छ । एउटा समितिमा बसेको सदस्यलाई अर्को समितिमा दोहोर्‍याएर राख्न कानुनले दिँदैन ।

त्यसमा पनि बैंकमा खाता सञ्चालन गर्ने पदाधिकारीले त अर्को समितिमा बस्न मिल्दैन । ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई पनि उपभोक्ता समितिमा राख्न मिल्दैन । जे गर्न मिल्दैन भनिएको छ, बसाइँसराइले त्यही गर्नुपर्ने बाध्यता टोलटोलमा खडा गरिदिएको छ । एउटै व्यक्ति दोहोर्‍याएर उपभोक्ता समितिमा बस्न मिल्दैन भने पनि संख्या पुर्‍याउनका लागि समितिमा राख्नै पर्ने बाध्यता छ ।

वैदेशिक रोजगारी र सहरमा बसाइँ सर्दा गाउँमा ६० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्याको बाहुल्य छ । गाउँमा उपलब्धजस्ता उपभोक्ता छन्, जति उपभोक्ता छन् उनीहरूलाई नै समितिमा राखेर गाउँका सरकार र वडा सरकारहरू चलिरहेका छन् । 

बसाइँसराइले जनसंख्या मात्र घटाएको छैन, मतदाता र गाउँमा जाने रकम पनि घटाएको छ । गाउँमा बाँदरलगायत जंगली जनवारको आतंक बढेको छ । यसको निराकरण कसरी गर्ने वडा अध्यक्षहरूलाई थाहा छ, तर सामर्थ्य छैन । त्यसैले उनीहरू बसाइँसराइलाई वडाको मात्र समस्या होइन, सबैको मूल समस्या हो भन्ने पालिका प्रदेश र संघीय सरकारले पनि पहिचान गरिदेओस् भन्न चाहन्छन् । 

बनेन राजनीतिक मूल मुद्दा 

सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी–३ का वडाअध्यक्ष शिवकुमार कार्की बसाइँसराइलाई राजनीतिको मूल मुद्दा मान्छन् । गाउँको राजनीति टिकाउन गाउमै बस्ने मानिसलाई नेता बनाउनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ । सहरमा बसेर गाउँमा पार्टी कमिटी चलाउने नेताका कारण जनता र पार्टीका तन्तु खुकुलिएका छन् ।

टाठाबाठा सहर पस्ने र गाउँका पद लिने भइरेको छ । गाउँमा हुनेहरूको कतिपय अवस्थामा समकालीन राजनीतिक सुझबुझ न्यून हुन सक्ने कारणले त्यहाँको राजनीति नै कमजोर भएको छ । सहरमा घर बनाएर गाउँमा राजनीति गर्न जानेहरू पाहुनाजस्ता भएका छन् । तिनले जनताका समस्याको उचित पहिचान गर्न नसक्ने र समाधानका लागि पनि उच्च तहको प्रयास नगर्ने भएकाले बसाइँ सरुवाको हातबाट स्थानीय राजनीति झिक्नुपर्छ ।

गाउँबाट सहर पसेका नेताको मतदाता नामावली त गाउँमै छ तर जनगणनामा उनीहरूको गन्ती सहरमा भएको छ । संविधानमा जनसंख्याअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । वित्त आयोगले जनसंख्याका आधारमा संघीय सरकारको अनुदान सहायता पठाउँछ ।

यता जनगणनाले ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि व्यक्तिको बसोबास जहाँ छ, त्यसलाई त्यही ठाउँबाट गणना गर्दछ । यिनै कारणले कतिपय ठाउँमा मतदाताभन्दा जनसंख्या थोरै भएका अनौठो लाग्ने तथ्यहरू देखिएका छन् । के घट्दो जनसंख्या र बसाइँसराइ राजनीतिको मूल विषय बन्ला त ? जुन दिन बसाइँसराइ र यसका सामाजिक राजनीतिक प्रभावको महसुस राजनीतिज्ञले गर्दछन्, त्यही दिन यो राजनीतिको मूल विषय बन्नेछ । 

राजनीति गर्नेले उत्पादनमा जोडिने हो भने उनका कार्यकर्तालाई पनि यस्ता काममा उत्प्रेरणा हुन्छ । पाँच जना नेताले लघु उद्यम नै सुरुवात गरे भने पनि त्यहाँ कम्तीमा २५ जनाले रोजगारी पाउँछन् । जसले वैदेशिक रोजगारीलाई एक हदसम्म न्यून गर्दछ । श्रम गर्ने बानी हुन्छ । स्थानीय पालिकाले प्रवर्द्धन र बजारीकरणको व्यवस्था गरिदिए किसानले ढुक्कले उत्पादन गर्न सक्छन् । किसानलाई कृषि प्रणालीसँग सम्बन्धविच्छेद गराउन २०७२ सालको भूकम्प र कोभिड–१९ ले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

भूकम्पले घर भत्काएपछि राहतको बाढी आयो । जसले मानिसलाई श्रम नगर्न प्रेरित गर्‍यो । त्यसको केही वर्षमै लगत्तै कोभिडको महमारी फैलियो । यसबेला पनि गाउँगाउँमा विभिन्न नामका दाताहरूले राहात पुर्‍याए । यसले पनि किसानलाई खेतबारी बाँझो राखेर आश्रित हुनै प्रेरित गर्‍यो । यो मनोवृत्तिलाई बदल्न कृषि प्रणालीसँग किसानलाई जोड्नु गाउँको जनसंख्यालाई स्थिरतातर्फ लैजाने पहिलो उपाय हुन सक्छ । अन्यथा गाउँ छोडेर सहर पसिसकेपछि गाउँको चिन्ता जाग्ने र गाउँलेलाई नै खेती किसानी गर्न सिकाउनेको कमी हुने छैन । 

जनसंख्या र बसाइँसराइ राज्यको मूल सरोकारको विषय नभएसम्म गाउँलाई पुनर्जीवन चिन्ताको सम्बोधन हुँदैन । जनसांख्यिक चक्रमा जन्मले जनसंख्या बढाउँछ, मृत्युले घटाउँछ । तर बसाइँसराइले एकै पटक जनसंख्या घटाउँछ र बढाउँछ । राजनीतिज्ञ थाहा पाउनुपर्छ । मानिस घट्दा मतदाता पनि घटे, कार्यकर्ता घटे, आमसभाको आकार पनि घट्यो । यही कारण विस्तारै निर्वाचन क्षेत्र घट्छन् । पालिकाहरू गाभिन्छन् । त्यसपछि राजनीति गर्ने क्षेत्र पनि घट्नेछ ।