गत वर्ष पहिलो पटक तेस्रो मुलुकका रूपमा बंगलादेशलाई बिजुली बेचेर उत्साहित भएको नेपाली पक्ष यस वर्ष भने अन्योलमा देखिएको छ । सम्झौताअनुसार, जुन १५ (असार १) देखि ४० मेगावाट बिजुली बेच्नुपर्ने भए पनि बंगलादेशले प्रतीतपत्र (एलसी) नै खोलेको छैन । एलसी खोल्दा नेपाललाई तिर्ने तीन महिनाको पैसा राख्नुपर्ने हुन्छ । पारदर्शी तथा सुरक्षित व्यापारका लागि सहयोगी हुने र भुक्तानीको समेत सुनिश्चितता हुने एलसी नखोलिनु संशयको विषय छ ।

अघिल्लो वर्ष नेपालले निर्यात गरेको बिजुलीको बक्यौतासमेत उसले नतिरेकाले संशयलाई झनै बढाएको छ । यसलाई चिर्नका लागि बंगलादेशसँग सघन संवाद नै विकल्प हो । तेस्रो देशसम्म फैलिएको बिजुली व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन र अन्य देशसम्म फैलाउनसमेत बंगलादेशसँग गरिने संवाद र निष्कर्षबाट प्राप्त अनुभव उपयोगी हुन सक्छ । त्यसैले अहिलेलाई सम्झौताअनुसार जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म बंगलादेशतर्फ गर्नुपर्ने बिजुली निर्यात र त्यसको भुक्तानीलाई सहज तथा नियमित बनाउन नेपालले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

नेपालबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यातका लागि झन्डै ६ वर्षदेखि चलेको गृहकार्य गत वर्ष निष्कर्षमा पुगेको थियो । दुई देशले २०७५ साउन २५ मा ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । २०८१ असोजमा १७ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन), बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि भने विद्युत् निर्यातको सम्भावना नजिकिएको थियो । सन् २०२९ सम्म नेपालले बंगलादेशलाई हरेक वर्षको जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता छ । अन्तिम समयमा प्रक्रिया पूरा भएका कारण गत वर्ष भने अन्तिम दिन (नोभेम्बर १५) मा मात्रै बिजुली निर्यात हुन सकेको थियो । त्यस दिन भारतको प्रसारण लाइन हुँदै ४ लाख ७० हजार युनिट बिजुली बिक्री गरिएको थियो । यसबाट ३० हजार ८० डलर आम्दानी भएको थियो । सम्झौताअनुसार अब जुन १५ (असार १) देखि पुनः निर्यात सुरु हुनुपर्नेमा अन्योल देखिएको हो । 

बिजुली बिक्रीको सम्झौता र कार्यान्वयन नेपालका लागि सामान्य विषय थिएन । पहिलो त, नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा मात्रै बिक्री हुँदै आएकामा तेस्रो देशसम्म पुगेको थियो । बिजुली उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको नेपालका लागि यो बजारको प्राप्ति र विस्तारको बलियो आधार थियो । आयातमुखी अर्थतन्त्रले गाँजिएको बेलामा निर्यातको आत्मविश्वाससँग जोडिएको विषय थियो । पाँच महिना बिजुली निर्यात गर्दा नेपालले वार्षिक करिब एक अर्ब आम्दानी गर्थ्यो । थोरै मात्रामा भए पनि यसले व्यापार घाटाको अनुपातलाई कम गराउन सहयोग पुग्थ्यो । बिजुली बिक्रीबाट नेपालले अमेरिकी डलरमा भुक्तानी पाउने सम्झौता थियो । डलर सञ्चिति वा उपयोगका दृष्टिकोणले यो अर्को उल्लेखनीय पक्ष थियो । त्यस्तै, नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच व्यापारिक सहकार्य बढाउने आधार पनि निर्माण गर्थ्यो । यसले क्षेत्रीय लाभ, समृद्धि र सहयात्राको सम्बन्धलाई पनि बलियो बनाउँथ्यो । समग्रमा बंगलादेशलाई बिक्री गरिने बिजुली अन्य नियमित वस्तुको बिक्री र त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी जस्तो सरल विषय मात्रै थिएन । बहुआयामिक लाभको विषय भएकैले यसबारे अतिरिक्त चर्चा भएको थियो । तर बिजुली बिक्री प्रक्रिया नियमित हुन सकेन भने उल्लेखित सकारात्मक सम्भावना शिथिल बन्नेछन् ।