प्रदेश सरकारले सधैं अधिकार नपाएको गुनासो गरिरहनुको सट्टा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि वा रोजगारीको क्षेत्रमा साना–ठूला परिवर्तन गरेर आफू सक्षम र उत्तरदायी सरकार भएको प्रमाण दिनुपर्छ
नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएको लगभग एक दशक हुन लाग्यो । संविधानले केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने गरी अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्यो । आशय राम्रो थियो— सेवा नागरिकको नजिक लैजाने, स्थानीय आवश्यकता अनुसार नीति बनाउने, र समावेशी शासनमार्फत समुन्नत प्रदेश बनाउने । तर व्यवहारमा त्यो अझै कागजमै सीमित छ ।
अधिकांश नागरिकको नजरमा प्रदेश सरकारहरू कमजोर, अलपत्र र अप्रभावकारी देखिएका छन् । कहिले बजेट छैन, कहिले कर्मचारी छैन, कहिले अधिकार छैन— यही गुनासोको घेरामा प्रदेश सरकारहरू अल्झिएका छन् । यो गुनासो राजधानी काठमाडौंदेखि टाढा रहेका दुर्गम जिल्लामा अझ गहिरो छ । त्यहाँका नागरिकहरू भन्छन्— संघीयता भनेर हामीलाई सम्झाउने गरिन्छ, तर सेवा लिन राजधानी नै आउनुपर्छ । पछिल्ला दुई वर्षमा ६ वटा प्रदेशको यात्राका क्रममा सरकारी कार्यालय, स्थानीय नेताहरू, पत्रकार, नागरिक समाज र स्थानीय जनतासँग कुराकानी गर्दा एउटै प्रश्न बारम्बार आइरहन्थ्यो— के संघीयता सही दिशामा अघि बढिरहेको छ ?
अधिकारबिनाको जिम्मेवारी
संविधानले वन, भूमिसम्बन्धी नीति, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता धेरै क्षेत्र प्रदेशको जिम्मा भनेको छ । तर, कार्यान्वयन गर्ने अधिकार संघले अझै छोडेको छैन । कर्मचारीहरू संघीय मन्त्रालयलाई नै रिपोर्ट गर्छन्, बजेट ढिला र ससर्त आउँछ । नीति बनाउन छुट छ, तर निर्णय गर्न छैन । यस्तो अवस्थाले प्रदेश सरकारलाई ‘निर्देशन पालक निकाय’ बनाइदिएको छ, न कि जनताको सरकार ।
उदाहरणका लागि, म एक प्रदेश सचिवसँगको भेटमा सहभागी थिएँ । ती सचिवले खुलस्त भने अनुसार, संघीय सरकारमा सहसचिवका रूपमा हुँदा उहाँसँग वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार थियो । तर, जब उहाँ प्रदेश सरकारको सचिव भएर आउनुभयो, त्यही अधिकार उहाँसँग रहन सकेन । त्यसै प्रदेशका अर्का एक अधिकृतले व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘काठमाडौं फर्केपछि उहाँले दस्तखत गर्न सक्नुहुन्छ, तर प्रदेशमा रहँदा सक्नुहुन्न ।’ यसले देखाउँछ कि, संघीयताको अभ्यासमा केवल पद वा व्यक्तिको हैसियतले होइन, संस्थागत सोच र अधिकारको संरचनाले नै अझै पनि केन्द्रप्रतिको निर्भरता झल्काउँछ । केन्द्रीकृत मानसिकता यति गहिरोसम्म बसेको छ कि संघीयता कार्यान्वयनका नाममा प्रदेशहरू अझै पनि निर्भर, निर्णयविहीन र केवल निर्देशन पालक मात्र बनिरहेका छन् ।
केही प्रदेशहरूमा त अवस्था झनै गम्भीर देखिन्छ । अस्पतालमा डाक्टर छैनन्, विद्यालयमा शिक्षकको अभाव छ । स्थानीय सडक र पूर्वाधार वर्षौंसम्म मर्मत नहुन सक्छ— तर यस्तो आवश्यकताका लागि पनि बजेटको ढोका संघ सरकारकै अनुमतिको पर्खाइमा रहन्छ । जब सेवा प्रवाह प्राथमिक आवश्यकता जस्तै विषयमा पनि निर्भरता हट्दैन, तब नागरिकको मनमा प्रश्न उठ्न थाल्छ— के संघीयता जनसेवा नजिक ल्याउन बनाइएको थियो ? कि फेरि अर्को तहको सत्ता संरचना मात्र सिर्जना गरिएको हो ? किन संघीय सरकार यथावत् छ ?
नेपालको राजनीतिक संरचना लामो समयसम्म केन्द्रीकृत रह्यो । राजा वा प्रधानमन्त्रीकै निर्णय अन्तिम हुने संस्कार अहिले पनि हराएको छैन । व्यक्ति फेरिए पनि सोचाइ उस्तै छ— ‘सत्ता बाँड्ने होइन, थुपार्ने हो ।’
जब सत्तामा पुगिन्छ, त्यसलाई छोड्न चाहिँदैन । राजनीतिक नेतृत्व, चाहे जुन तहकै किन नहोस्, आफूलाई शक्तिशाली बनाउने बाटो खोज्छ । यही प्रवृत्तिले संघीयता कमजोर पारिरहेको छ । अझ, धेरै संघीय नेताहरू आफू कहिल्यै प्रदेश सरकारमा नजाने भएकाले प्रदेश बलियो होस् भन्ने सोच नै राख्दैनन् ।
प्रशासनिक संरचना पनि उही पुरानो छ । महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू अझै काठमाडौं केन्द्रित छन् । कर्मचारी पठाउँदा तिनीहरूलाई आवश्यक सहयोग र स्थायित्व दिइँदैन । कहिलेकाहीँ त कर्मचारीहरू आफूलाई प्रदेश सरकारको होइन, संघीय सरकारकै प्रतिनिधि ठान्छन् । एक पटक त म एक प्रदेशका सहसचिवसँग भेट हुँदा उनले आफूलाई ‘उपसचिव’ भनेर चिनाए । संघीय सरकारबाट खटाइएको भए पनि उनी अझैसम्म संघीय पदावलीमै अडिएको देखिन्थ्यो । यो एउटा सामान्य संवाद थिएन— यसले देखाउँछ कि कति गहिरोसँग केन्द्रीकृत मानसिकता जरा गाडेर बसेको छ । यस्तो अवस्थाले संघीयता केवल नामको बनेको छ । यसमा मानसिकता, परम्परा र संरचनात्मक रूपान्तरणको आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ ।
निराश जनता
यस्तो शासन व्यवस्थाको प्रभाव अन्ततः जनतामा पर्छ । सेवा पाउन अझै राजधानी धाउनुपर्ने अवस्था छ । योजना बन्द फाइलमा सीमित रहन्छन्, जनप्रतिनिधि आफ्नै सरकारमा निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छन् । अनि जनताले सोध्छन्— ‘यी प्रदेश सरकार त छन् कि छैनन् ।’
जनताले संघ र प्रदेशबीचको अधिकारको झमेलालाई सूक्ष्म रूपमा छुट्याएर हेर्दैनन् । उनीहरूको नजरमा सधैं नजिकको सरकार नै उत्तरदायी हुन्छ— त्यो हो प्रदेश सरकार । जब योजनाहरू कार्यान्वयन हुँदैनन्, सेवा ढिला हुन्छ वा सरकारी उपस्थिति कमजोर देखिन्छ । जनताको आक्रोश सिधै प्रदेशतर्फ मोडिन्छ । खासमा दोष अधिकार नपाएकोमा हो भने पनि जनताका लागि त्यो प्रस्ट्याउनु सजिलो हुँदैन । परिणामस्वरूप, प्रदेश सरकारप्रति विश्वास घट्दै जान्छ । केही ठाउँमा त स्थानीय तहले सेवा, जवाफदेहिता र पहुँचमा प्रदेशभन्दा बढी प्रभावकारी भूमिका खेलेको अनुभवसमेत सुनिन्छ । यस्तो तुलना हुँदा जनअपेक्षा कमजोर हुनु त स्वाभाविक नै हो ।
प्रदेशले के गर्न सक्छन् ?
सञ्चार, स्रोत र अधिकारको सीमितता हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारले केही क्षेत्रमा पहलकदमी लिन सक्छन् । उनीहरूले आफ्नो स्पष्ट र सशक्त पहिचान बनाउन आवश्यक छ । धेरै नागरिकहरू अझै पनि प्रदेश सरकारलाई संघको एउटा शाखा वा नाम मात्रको संरचना ठान्छन् । यस्तो भ्रम हटाउन प्रदेशले आफ्ना अधिकार, कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीबारे नागरिकहरूलाई जानकारी दिने सार्वजनिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । आफ्ना नीतिहरूलाई स्थानीय सन्दर्भ अनुसार प्राथमिकता दिँदै, प्रदेश सरकारले जनतासँगको सम्बन्ध व्यवहारमै देखाउनु आवश्यक छ । त्यसका साथै, संविधानले दिएको तर संघले अवरोध गरिरहेका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले सामूहिक रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ । अहिलेका प्रदेशहरूमा समान समस्या छन्— कर्मचारी व्यवस्थापन, स्रोत अभाव र निर्णय क्षमताको सीमितता । यसर्थ, मुख्यमन्त्रीस्तरमा संयुक्त रणनीतिक संवादको मोर्चा खडा गरेर संघ सरकारसँग अधिकार कार्यान्वयनको स्पष्ट नक्सा र समयसीमा माग गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । यस्तो कदमले न केवल संघीय अभ्यासलाई स्पष्ट बनाउँछ, न प्रदेशबीच एकताको भावनासमेत निर्माण गर्न सक्छ ।
ती अधिकारहरू प्राप्त नभएसम्म पनि प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता देखाउन सक्नेछन् । स्रोत सीमित भए पनि नीति पारदर्शी, निर्णय खुला र नागरिक अभिमुख बनाउने प्रयासले जनविश्वास बलियो बनाउन सकिन्छ । बजेटको उपयोग, योजना कार्यान्वयनको प्रगति र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरबारे नियमित जानकारी प्रवाह गर्नाले प्रदेश सरकार जनतासँग नजिकिन सक्छन् । साना प्रयासहरू– जस्तै प्रदेशस्तरीय अनुगमन प्रणाली, डिजिटल बजेट ट्र्याकर वा खुला संवाद कार्यक्रमले जनताको चासो जित्न सक्छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य र समन्वय प्रदेश सरकारका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो । हाल अधिकांश सेवा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुन्छन् र तालमेलको अभावले स्रोतको दोहोरो खर्च र कार्यान्वयनको द्वन्द्व निम्त्याइरहेको छ । त्यसैले प्रदेशले निर्देशन होइन, सहकार्यको भावनाबाट साझा कार्यक्रम विकास गर्नुपर्छ । नीति र बजेटमा एकआपसको भूमिका प्रस्ट पार्न सके, सेवा प्रवाहमा धेरै सुधार सम्भव हुन्छ ।
त्यससँगै नागरिक समाज, मिडिया र निजी क्षेत्रसँगको संवाद र सहकार्य बढाउनुपर्छ । जनसहभागिता र सार्वजनिक दबाबलाई प्रदेश सरकारले कमजोर पक्ष होइन, सुधारको शक्ति ठान्नुपर्छ । ‘हाम्रो प्रदेश, हाम्रो शासन’ भन्ने जनभावना निर्माण गर्न युवाहरू, विश्वविद्यालय र पेसागत संस्थाहरूसँग संवाद गर्न आवश्यक छ । मिडियामार्फत सफलता र चुनौतीको खुला बहसले प्रदेशको वैधानिकता र सामाजिक उपस्थिति बलियो बनाउँछ ।
अन्त्यमा, प्रदेश सरकारले आफ्नै सफल अभ्यास र परिणामहरू प्रस्तुत गरेर संघलाई चुनौती दिन सक्नेछ । सधैं अधिकार नपाएको गुनासो गरिरहनुको सट्टा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि वा रोजगारीको क्षेत्रमा साना–ठूला परिवर्तन गरेर आफू सक्षम र उत्तरदायी सरकार भएको प्रमाण दिनुपर्छ । सफल अभ्यासहरूमार्फत प्रदेशले केवल माग गर्ने निकाय नभएर ‘नतिजा ल्याउने, काम गरेर देखाउने सरकार’को रूपमा आफ्ना पाइलाहरू बलियो बनाउँदै जान सक्छ । भारतको केरलाजस्तै प्रदेशहरूले स्वास्थ्यमा र क्यानडाको क्युबेकजस्तै संस्कृति र भाषामा, प्रदेशस्तरमै सफल प्रयोग गरेर संघीयता मजबुत बनाउन सक्छन् । नेपालका प्रदेशहरूले पनि आफ्ना स्थानीय सन्दर्भमा आधारित नीतिगत सफलताहरूले संघीयताको गहिरो अभ्यास देखाउन सक्छन् ।
संघीयता आजको नेपालका लागि केवल एक प्रणाली होइन— समावेशी र जनतामुखी शासनको सम्भावना हो । तर, अहिलेको अभ्यासले त्यो सम्भावनालाई प्रयोगशाला जस्तो बनाइरहेको छ । जबसम्म केन्द्रले शक्ति बाँड्न तयार हुँदैन र प्रदेशले आफूलाई जनताको सरकारका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्दैन, तबसम्म संघीयता केवल संरचना मात्र बन्न पुग्नेछ ।
तर, परिवर्तन सम्भव छ । नेल्सन मण्डेलाले भनेका थिए— ‘जबसम्म पूरा हुँदैन, त्यो सपना जस्तै असम्भव लाग्छ । तर एक दिन त्यही सपना सच्चा संघर्षको गाथा बन्छ ।’ अहिले असम्भव जस्तो देखिने संघीय अभ्यास पनि इच्छाशक्ति, सहकार्य र जवाफदेहिताको माध्यमबाट सफल हुन सक्छ । प्रदेश बनेका छन्— अब तिनीहरूले परदेश होइन, जनताको आफ्नै सरकार बन्नु आवश्यक छ ।
