भारत र चीनले ‘सफ्टपावर’लाई यसरी अघि बढाएका छन् कि, सम्भवतः विश्व व्यवस्थामा यसले हस्तक्षेपकारी परिणाम ल्याउन सक्छ । सभ्यताहरूबीच समन्वय, सहअस्तित्व र त्यसका आधारमा एसियाद्वारा पश्चिमा प्रभुत्वको विस्थापन हुन सक्छ ।
चिनियाँ उपराष्ट्रपति हान चेङले जेठ १८ मा गान्सुमा ३० देशका राजनीतिक नेता र थिंकट्यांकसहित करिब चार सयसँग चीनले लिएको विश्व सभ्यता पहल (ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ, जीसीआई) मा जोडिन आग्रह गर्दा स्वाभाविक साथ पाए । किनकि, सभ्यताको खोजी, सभ्यताहरूबीच समन्वयको अंग बन्न कोही तर्सिनुपर्दैन ।
जुन सभ्यताको पहललाई उनी व्याख्या गर्दै थिए, त्यो पहल सन् २०२३ मा विश्वका राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको उच्च संवादमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले घोषणा गरेका थिए, जसले त्यतिबेलै समर्थन पाएको थियो । हो, त्यही गान्सु संवादमा नेपालका पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन भ्रमणका क्रममा (जेठ १०–१९) सहभागिता जनाएर फर्किन् ।
चाइनिज एसोसिएसन फर इन्टरनेसनल अन्डरस्टान्डिङको निमन्त्रणामा नेपाल सरकारका मन्त्री र एमाले नेतासहित बेइजिङ पुग्दा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका मन्त्री लिउ जियानचाओसँग भेटवार्ता गरिन्, जसको पहिलो विषय नेपाल–चीन सम्बन्ध, दोस्रो एमाले–सीपीसी सम्बन्ध भयो, हुन्छ नै । यो सद्भाव र सभ्यताको भ्रमण थियो, जसको सरोकार नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँग होइन । फेरि, नेपालको राजनीति संविधान जारीयता घरेलु दलहरूकै निर्णयका आधारमा अघि बढेको छ, जतिसुकै षड्यन्त्रका सिद्धान्तका चस्मा लगाएर हेरे पनि । त्यसैले त्यतातिर प्रवेश नगरौं ।
फेरि यो आलेख पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणबारे पनि होइन । तर विश्व सभ्यता पहलको यही संवादको सन्दर्भ पारेर विश्वमा कसरी सभ्यतामा आधारित एसियाली व्यवस्था निर्माण हुँदै छ भन्ने विश्लेषण गरिएको छ । त्यसभित्र मूलतः नेपालका छिमेकी भारत र चीन पर्छन्, जसले सफ्टपावरमार्फत नै विश्व प्रभावित पारिरहेका छन् । पहिला, यी दुईका केही राष्ट्रिय चरित्रलाई हेरौं ।
‘हार्ड’ र ‘सफ्ट’ चरित्र
नेपालका छिमेकी भारत र चीन दुवै आणविक राष्ट्र हुन् । भारतले सन् १९७४ मा आणविक परीक्षण गर्यो भने चीनले त्यसको दस वर्षअघि सन् १९६४ मा । चीनले आणविक अप्रसार सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ भने भारतले गरेको छैन, तर दुवै देशले आणविक हतियारलाई निवारक शक्तिका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने बताएका छन् ।
सन् २००७ देखि नै भारत अमेरिकाको एसियाली रणनीतिक साझेदार हो, जसलाई उसले प्रतिस्पर्धी शक्ति चीनविरुद्ध सामरिक रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ । त्यसको एउटा बलियो प्रमाण हो, भारत अमेरिकी नेतृत्वको क्वाड्रिलेट्रल सेक्युरिटी डाइलग (क्वाड) को सदस्य बन्नु, जसमा अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया छन् । जसको घोषित उद्देश्य हिन्द प्रशान्त क्षेत्रलाई खुल्ला र स्वतन्त्र बनाउने भन्ने हो भने रणनीतिक निसाना उक्त क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई रोक्नु नै हो ।
तर अमेरिकाको ‘चीन नियन्त्रण’ को नीतिमा भारतको सहमति देखिँदैन । भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम् जयशंकरले बारम्बार प्रस्टीकरण दिएका छन् ः भारत–चीन वा कुनै देशको नियन्त्रणको नीतिमा छैन । क्वाडमा भारतको सहभागिता चीन नियन्त्रणको नीतिका लागि होइन, हामी ब्लक राजनीति गर्दैनौं, रचनात्मक सहयोगमा विश्वास गर्छौं ।’ वास्तवमा भारतले अहिले मुद्दामा आधारित र उसको स्वार्थ निर्देशित वैदेशिक सम्बन्ध कार्यान्वयन गरिरहेको छ । भारतका बहुसंख्यक थिंकट्यांकले चीन नियन्त्रणको अमेरिकी नीतिको अंग नयाँदिल्ली बन्नु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण राखिरहेका छन् ।
भारतले ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ लाई आफ्नो वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनको नीति बनाएको छ । त्यो भनेको कुनै पनि देशसँगको सम्बन्ध निर्धारण भारत कसैको दबाब वा ती राष्ट्रको रणनीतिक लाभका आधारमा गर्दैन, भारतको हितलाई हेरेर मात्र गर्छ । यो नीति ठ्याक्कै व्यवहारमा प्रदर्शित भयो वा भएन ? त्यो बहसमै छ ।
चीन त आफैं अमेरिकाको प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति हो । जसले भारतलगायत १४ वटा सीमा जोडिएका छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गरी ‘पेरिफेरल कूटनीति’ लाई ‘छिमेकी पहिला’ नीतिमा रूपान्तरण गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बेइजिङमा ९ अप्रिलमा छिमेकी प्राथमिकताको नीति नै सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसको न्युक्लियसमा छ, छिमेकीहरूसँग अवस्था हेरेर ‘एप्रोपिएट’ सम्बन्ध राख्ने । त्यसको अर्थ देश विशेषसँग सम्बन्ध हुन सक्ने भयो । चीन दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो भने भारत भर्खरै जापानलाई उछिनेर चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको छ । जापानको अर्थतन्त्र ३.६ खर्ब डलरको छ भने भारतको ३.७ खर्ब डलर पुग्यो । बहुध्रुवीय विश्वका प्रभावी पात्रमध्ये भारतको आर्थिक बृद्धिदर अघि छ । यही रफ्तारको आर्थिक बृद्धिदर कायम रहने हो भने छिट्टै जर्मनीलाई पनि उछिनेर भारत तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्नेछ ।
अर्थात् चीन र भारत क्रमशः बलिया आर्थिक शक्ति बन्नेछन् । तर चीनसँग भारतको तुलना अहिले हुँदैन । चीनको अर्थतन्त्रको आकार नै १९ खर्ब अमेरिकी डलरको छ । चीनभन्दा भारत विकासमा धेरैपछि छ, जनसंख्यामा उछिने पनि । भारतसँग चीनभन्दा बढी जनसांख्यिक लाभ छ, जो विकसित भारत बनाउने मोदी मिसनको दरिलो आधार बन्न सक्छ ।
भारत र चीन दुवै हार्डपावर पनि हुन् । सैन्य प्रयोग, आर्थिक दबाब र कहिलेकाहीँ बल प्रयोगमार्फत यी छिमेकीले विश्व राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने हैसियत राख्छन् पनि । एउटा मौलिक फरक के छ भने चीन विश्व व्यवस्थालाई वैकल्पिक धार दिने सामर्थ्यमा पुग्यो भने भारत चाहिँ ‘एलाइड’ पावरमात्र भयो । यदि नयाँदिल्लीले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तताको कूटनीतिक अभ्यासलाई व्यवहारवादमा वास्तवमै रूपान्तरण गर्न सक्यो भने एउटा तेस्रो धारको निर्माण हुन सक्छ र त्यो भने ‘तटस्थता’ को । यो नहुँदा पनि भारत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको एउटा ‘मुख्य सन्तुलनकर्ता’ र ‘वैश्विक प्रभावी’ देश अवश्य नै हो ।
तर यी दुवै राष्ट्रले सफ्टपावरलाई यसरी अघि बढाएका छन् कि, सम्भवतः विश्व व्यवस्थामा यसले हस्तक्षेपकारी परिणाम ल्याउन सक्छ । निश्चित छ, बलियो प्रभाव सभ्यताको हुनेछ । त्यसको अर्थ सभ्यताहरूको द्वन्द्व वा संघर्षतर्फ विश्व व्यवस्था उन्मुख भएको भन्ने होइन । बरु सभ्यताहरूबीच समन्वय, सहअस्तित्व र त्यसका आधारमा एसियाद्वारा पश्चिमा प्रभुत्वको विस्थापन हुन सक्छ ।
सभ्यतासँगै समन्वय
दुई अमेरिकी राजनीतिशास्त्री, फ्रान्सिस फुकुयामा (द इन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड द लास्ट म्यान, सन् १९९२) र स्यामिअल पी हन्टिङटन (क्ल्याक्स अफ सिभिलाइजेसन, १९९६) ले नै वैश्विक राजनीतिको प्रवृत्तिमाथि टिप्पणी गरे । फुकुयामाले लिवरल डेमोक्रेसी नै अन्तिम ढाँचा हो भन्ने थेसिस स्थापित गर्न खोजेकामा हन्टिङटनले सभ्यताको संघर्ष जन्माएका हुन्, जसमा विश्व द्वन्द्वले रूप फेरेको मात्र हो, वैचारिक र आर्थिकबाट सांस्कृतिक र सभ्यताको संघर्षतिर गएको मात्र हो भन्ने तर्क अघि सारेका हुन् । तर मैले अघि सारेको तर्क दुवैभन्दा फरक छ, अब सभ्यता र संस्कृतिको द्वन्द्व होइन, यी दुवैको समन्वयबाट एसियाली युगको श्रीगणेश हुन सक्छ ।
भारत र चीन दुवै ‘सिभिलाइजेसनल स्टेट’ हुन् । भारत ३ हजार र चीन पाँच हजार वर्ष पुरानो इतिहास भएका मुलुक हुन् । भारत सन् १९४७ बाट आधुनिक स्वतन्त्र देशका रूपमा स्थापित भएको हो भने चीन सन् १९४९ बाट जनगणतन्त्र चीन भएको हो, अर्थात् आधुनिक चीन । आधुनिक र खुला अर्थतन्त्रको जग भारतले सन् १९९१ मा र चीनले सन् १९७८ मा हालेका हुन् । तिनको श्रेय मनमोहन सिंह र देङ स्याओ पिङलाई जान्छ ।
भारत र चीन दुवैले आधुनिक राज्यप्रणालीबाट मात्र होइन बरु प्राचीन र निरन्तरको सभ्यताबाट वैधानिकता खोज्छन् । यी दुवै देशका गहिरा र गहकिला सांस्कृतिक र दार्शनिक परम्परा छन् । आन्तरिक विविधता भए पनि ऐतिहासिक एकता पनि छ । र, सभ्यतामूलक राष्ट्रले जहिले पनि यसका आदर्शलाई संरक्षण वा पुनःस्थापनाको मिसन बनाउँछ । वैदिक परम्परा, उपनिषद्, बुद्धिजम, जैनिज्म, रामायण, महाभारत आदिबाट भारतको सभ्यताको जरा आरम्भ भएको हो । उता, चीनको सभ्यताको जरा कन्फुसियानिज्म, ताओइज्म र बुद्धिजम परम्परामा आधारित छ ।
जब नरेन्द्र मोदी बलिया प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाए, उनले भारतलाई सभ्यताको देशमा पुनःस्थापित गर्ने प्रयास आरम्भ गरेका छन् । त्यसैगरी जब सी चिनियाँ राष्ट्रपति भए, उनले पश्चिमा उदार प्रजातन्त्रभन्दा चिनियाँ ढाँचा अलग भएको भन्नलाई सभ्यताको विरासत स्मरण गरेका छन् । युरोपमा सन् १६४८ मा भएको ‘वेस्टफेलिया’ सन्धिबाट नेसन–स्टेट उदाएको हो भने सिभिलाइजेसनल स्टेट प्राचीन सभ्यतामा आधारित भएर बन्छ । भारत र चीनबाहेक इजिप्ट र इरान पनि सभ्यता राष्ट्र हुन् । अमेरिका र युरोपमा अठारौं र उन्नाइसौं शताब्दीदेखि मात्र सभ्यताका इतिहास निर्माण भएका हुन् ।
कसरी परम्परागत सभ्यताका पहल र प्रभाव देखिँदै छन्, तिनलाई हेरौं । मोदीको इन्डियालाई भारतका रूपमा अघि सार्ने सोच त्यही सभ्यताको पुनःस्थापनाको प्रयाससँग जोडिन्छ । विदेशमन्त्री जयशंकरले त ‘ह्वाई भारत म्याटसर््’ भन्ने पुस्तक नै लेखे, जसमा प्राचीन सभ्यताशक्तिलाई भारतीय पहिचानका रूपमा अघि सारिएको छ । मोदीले भारतलाई एउटा सांस्कृतिक, नैतिक, अहिंसा, शान्ति, बहुलवाद, धर्म र बसुधैव कुटुम्बकम्का रूपमा विश्वमञ्चमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका मञ्चमा प्रायः उनी भारतको वैदिक, बुद्धिस्ट र अध्यात्मिक सम्पदामा केन्द्रीकृत गरेर मन्तव्य राख्छन् । त्यसैको परिणाम हो, संयुक्त राष्ट्रसंघले जुन २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस घोषणा गर्नु । त्यसबाहेक उनी आयुर्वेद कूटनीति, संस्कृतका सन्दर्भसामग्री र पूर्वीय दर्शन परम्पराका सिद्धान्तमा जोड दिन्छन् । जस्तोः उनले पूर्वी र दक्षिणपूर्वी एसियामा बुद्धिज्मलाई समावेश गरी सांस्कृतिक कूटनीतिको सम्बन्ध राख्छन् । हिन्दुत्व त मुख्य पहिचान भयो नै ।
मोदीले विदेश नीतिमा भारतलाई जसरी ‘विश्व गुरु’ को रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, त्यो अस्थिर विश्वलाई अध्यात्मिक र दार्शनिक अभिभावकत्व दिन सक्ने देशका रूपमा भनेका हुन् । यसभित्र भारतीय सभ्यतालाई पश्चिममा भौतिकवादको विकल्पका रूपमा अघि सार्ने प्रयास देखिन्छ । अर्को, सुन्दा अधिक धार्मिक सुनिने तर प्राचीन परम्परासँग साइनो भएको मुद्दा हिन्दु सभ्यताको पुनरागमन हो, जसलाई मोदीले हरेक बाह्य भ्रमणमा जोड्छन् । त्यसका उदाहरणका रूपमा अयोध्यामा राममन्दिरको स्थापना, प्राचीन मन्दिर र धार्मिक क्षेत्रको पुनःस्थापना । प्राचीन हिन्दु ग्रन्थ पढ्न आग्रह गर्नुका पछिको एउटै कारण हिन्दु पहिचानको नै पुनःस्थापना । मोदीले उपभोक्तवादको ठाउँमा अध्यात्मिक गहिराइ, व्यक्तिवादमाथि सामुदायिकता, पर्यावरणीय सन्तुलनमा जोड दिएका छन् ।
उता, चीनमा त राष्ट्रपति सीले विश्व सभ्यता पहल नै घोषणा गरेका छन्, जसलाई चीनको सफ्टपावर कूटनीतिका रूपमा बुझ्नुपर्छ । चीन आफूलाई कन्फुसियसवाद–मार्क्सवादको स्वामित्वकर्ताका रूपमा लिन्छ । सीको ‘चिनियाँ राष्ट्रको महान् पुनर्जागरण’ को नाराको जरा नै चिनियाँ सभ्यतासँग जोडिन्छ । यसको आशय चीनको ऐतिहासिक गौरव फर्काउने, सांस्कृतिक दृष्टिले विश्वमाझ चीनलाई पुनः एक शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने देखिन्छ । यो पुनर्जागरणले आधुनिक राष्ट्रवादलाई चिनियाँ सांस्कृतिक गौरवसँग समायोजन गर्छ । त्यसो त राष्ट्रपति सीले अघि सारेको बीआरआई नै चिनियाँ सभ्यता र त्यसको आदानप्रदानको पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित छ । यो आर्थिक परियोजना मात्र अवश्य होइन । यसले प्राचीन रेशम मार्गको भाष्यलाई पुनःस्थापित गर्छ, जुन बेला चीन सभ्यता र सम्पर्कको विश्वकेन्द्र थियो ।
त्यसैगरी, कन्फुसियस इन्स्टिच्युटमार्फत चीनले नरम कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको छ । १५० देशमा स्थापित यसले चिनियाँ संस्कृति र भाषालाई विश्वव्यापी रूपमा प्रवर्द्धन मात्र गर्दैन, कन्फुसियस मूल्य मान्यतालाई विस्तार गरिरहेको छ । जसभित्र सद्भाव, सामाजिक स्थायित्व र नैतिकताजस्ता आचरण पर्छन् । अर्को, चीनले बुद्धिजम र एसियाली पहिचानलाई पनि चिनियाँ दर्शनकै रूपमा अघि बढाएको छ । किनकि, चीनले विश्वका मुख्य बुद्धिस्ट फोरमहरूको आयोजना गर्छ । बुद्धिज्म यस्तो नरमशक्ति हो, जसले नेपाल, भारत र चीनलाई मात्र होइन, एसियालाई नै जोड्छ ।
सीले चिनियाँ सभ्यतालाई पश्चिमा लिवरल डेमोक्रेसीको वैकल्पिक मोडलकै रूपमा विकास गर्दै छन्, त्यसका लागि उनले साथ लिएको आक्रामक सिद्धान्त हो– ‘साझा भाग्य, साझा विकास’ । संयुक्त राष्ट्रलगायतका बहुपक्षीय मञ्चहरूमा चीनले एसियाली मान्यता र मानवजातिका लागि साझा भविष्यलाई यसरी प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । त्यसका लागि उसले इतिहासको पुनर्लेखन गर्दै छ । र, एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा सभ्यतामार्फत चिनियाँ प्रभाव विस्तार गर्दै छ ।
नेपाल पुल
र, अन्त्यमा नेपालको सफ्टपावरको प्रसंग । चीन र भारतले जसरी आफ्ना सनातनी सभ्यतालाई ब्युँताउँदै वैश्विक व्यवस्था नै प्रभावित पार्न खोजिरहेका छन्, त्यसको बीचमा नेपाल पर्छ । नेपाल आफैं सभ्यतामूलक राष्ट्र पनि हो, जसले दक्षिणका बढी र उत्तरका केही सभ्यतासँग गहिरो सम्बन्ध राख्छ । दुईका भूगोलको बीचमा मात्र होइन, दुई सभ्यताको बीचमा हामी छौं । सभ्यताको कोणबाट हेर्दा भारत र चीनबीच द्वन्द्व कहीँकतै देखिँदैन, समन्वय र सद्भाव मात्र देखिन्छ । फेरि, गौतम बुद्धको देश, हिन्दु सभ्यताको आरम्भको देश, त्यसै पनि नेपालको सम्पत्ति नै सफ्टपावर हो । जसरी मोदी र सीले सभ्यताको पुनःस्थापना र त्यसमार्फत वैश्विक राजनीति र कूटनीतिमा हस्तक्षेप गर्दै छन्, नेपालले त्यसमा पनि सन्तुलित पुलको काम गर्छ । अब सभ्यताहरूको संघर्ष होइन, सभ्यताहरूको समन्वय र सहकार्य हुन्छ । र, त्यो एसियामा हुन्छ, भारत र चीनमा नै हुन्छ ।
