देशको सबैभन्दा ठूलो र धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय यति बेला विद्यार्थी संगठनको निसाना बन्दै गइरहेको छ । विश्वविद्यालय विद्यार्थी संगठन, प्राध्यापक तथा कर्मचारीको आन्दोलन गर्ने स्थल बन्न पुगेको छ । चाहे पदाधिकारीको नियुक्तिको विषय होस् चाहे कर्मचारीको नियुक्तिको विषय– विभिन्न संघ–संगठनको स्वार्थपूर्तिको क्षेत्र यही विश्वविद्यालय बनिरहेको छ । 

स्नातक तहदेखि विद्यावारिधिसम्मका विद्यार्थीको भविष्यको रेखा कोर्ने जिम्मेवारी त्रिविले बोकेकामा कुनै सन्देह छैन । तर यति बेला यही विश्वविद्यालय सत्तापक्षकै विद्यार्थी संघ–संगठनको निसानामा पर्नु चिन्ताको विषय हो । पछिल्लो घटनाक्रम हेर्ने हो भने सत्ता पक्षकै विद्यार्थी संघ–संगठनका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म विश्वविद्यालय तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने कार्यमा निरन्तर लागिरहेका छन् । 

पटक–पटक त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठक बस्छ, बैठकले संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस पनि गर्छ तर राजनीतिक पहुँचका आधारमा ती आवाजलाई दबाइन्छ । आखिर सधैं किन यस्तो हुन्छ ? यति बेला सबै सरोकारवालाको चासोको विषय यही बनेको छ । 

त्रिवि किन अन्योलग्रस्त र समस्याग्रस्त बन्न पुग्यो त ? यसको उत्तर सम्बन्धित पक्षले दिनु पर्दैन ? राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चर्चा कमाएको करिब ८० प्रतिशत उच्च शिक्षाको भार एक्लै बोकेर अगाडि बढेको त्रिविका उपकुलपतिले राजीनामा दिएको पनि महिनौं बितिसकेको छ । सरकारले ढिलै भए पनि उपकुलपति नियुक्तिका लागि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ । यति ठूलो विश्वविद्यालयमा उपकुलपति निमित्त, शिक्षाध्यक्ष निमित्त बनेर कार्य गरेको पनि धेरै समय भइसकेको छ । 

यतिका समय हुँदा पनि उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्त नहुँदासमेत सरकारी पक्ष, शैक्षिक जगत्, प्राध्यापक संगठन र विद्यार्थी संगठन मौन बस्नुले शैक्षिक जगत् आर्श्चयचकित बन्न पुगेको छ । राज्यले त्रिविजस्तो गरिमा बोकेको संस्थाको उचाइ बचाउने कोसिस र पहलकदमी किन गर्दैन हँ ?

देशभर ८० प्रतिशत निजी शैक्षिक संस्थाको आबद्धता त्रिविमा पढाउने प्राध्यापकको नै छ । देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि उच्चस्तरीय सक्षम नीति निर्माण गर्ने व्यक्तिको पहल र प्रयत्नमा पूर्णतया नाफामूलक र व्यापारिक दृष्टिकोणबाट निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्नु श्रमजीवी र सर्वहारा वर्गका छोराछोरीको उच्च शिक्षा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय पाऊँ भन्ने चाहनामाथिको कुठाराघात हो कि होइन ? यसको जवाफ प्राज्ञिक तथा त्रिविका गुरुहरूले दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

यसको उत्तर विद्यार्थी संगठनहरूले खोज्नुपर्छ कि पर्दैन ?

मुलुकमा त्रिविजस्तो शैक्षिक संस्था खोलिनु आफैंमा राम्रो कुरा हो । तर संस्थाका नाममा सर्वसाधारणको पहँॅचभन्दा माथि गई शिक्षालाई कमाई खाने भाँडोका रूपमा सञ्चालन गरिन्छ भने आदरणीय प्राज्ञिक व्यक्तित्व, विद्यार्थी संगठन र सम्बन्धित पक्षले प्रश्न गर्ने कि नगर्ने ?

त्रिविको लोगो बेचेर निजी शैक्षिक संस्थामा व्यापारको खेती गर्ने, घाम चर्कियो भने पनि क्याम्पस नजाने, गएमा १० मिनेट ढिला पुग्ने, समयावधि नसकिंँदै १० मिनेट पहिला कक्षाकोठा छोड्ने, अध्ययन बिदा लिएर ट्युसन कोचिङ पढाउने, प्राध्यापकका नाममा राजनीति गर्ने, त्रिविको लोगो बेचेर विज्ञापनमा निजी शैक्षिक संस्थामा सजिने कार्यलाई प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको विश्वविद्यालयप्रतिको सङ्कीर्ण प्राज्ञिक हेराइ भन्ने कि नभन्ने ?

उपल्लो स्तरको जनशक्ति सिर्जना गर्न सफल त्रिविका प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको कालीदास प्रवृत्तिका कारण त्रिवि यो अवस्थामा आइपुगेको हो भनेर सबै सरोकारवालाले भन्ने गर्छन् । विश्वविद्यालयमा पाउने सुविधा सबै लिने अनि राम्रोसँग पढाउँदै नपढाइ तलबभत्ता खाने तर विश्वविद्यालयको हितमा भन्दा आफ्नो निजी लगानीमा खोलिएका कलेजको विज्ञापन गर्ने, आफूलाई विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक भन्ने व्यक्तित्वहरू विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठा, गौरव, संरचनाको शैक्षिक वातावरण भत्काउन लागि परिरहेका छन् भनेर सरोकारवालाले प्रश्न गर्ने कि नगर्ने ?

यतिका समयसम्म त्रिविमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा न राज्यलाई चासो छ, न त प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई नै । न राजनीतिक दल, न त विद्यार्थी संगठनलाई नै यसबारे चिन्ता छ । त्रिविको प्रतिष्ठा र मर्यादालाई कमजोर बनाई शैक्षिक व्यापारीकरणका व्यापारीहरू लौ अब त्रिवि खत्तम भयो, यसको भविष्य छैन भनी मिडियाबाजी गरिरहेका छन् । आफूहरू नाफा घाटाको जोडघटाउ गरिरहेका छन् । अनि आफूहरूलाई उच्चकोटिको प्राज्ञिकताको कित्तामा उभ्याई राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको घरदैलामा चहार्दै भागबन्डाको भागीदार बन्न जी–हजुरी गर्नुलाई विडम्बनासिवाय के भन्न सकिएला र ?

विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नैपर्छ भनेर न्वारनदेखिको बल लगाई कुर्लिन पनि उनीहरू नै पछि पर्दैनन् । यति बेला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ त्रिवि बन्द–हडताल, तालाबन्दीको केन्द्र बनिरहेको छ, सत्ता पक्षकै बलबाट । केन्द्रीय कार्यालयमा दिनहुँ प्रहरी परिचालन हुनु विश्वविद्यालयजस्तो संवेदनशील अनि राष्ट्र विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको संस्थाप्रति विश्वजगत्ले के भनिरहेको होला ? प्राज्ञिक क्षेत्रका लागि लाखौं विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद बनाउने कुरा कुनै पनि बहानामा राम्रो मान्न सकिँदैन ।