मुलुकको विकास, आर्थिक समृद्धि, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनजस्ता विषयहरूको सम्बोधन हुने जनमुखी बजेट जनताको अपेक्षा थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सरकारले ल्याएको बजेटले त्यस्तो अनुभूति दिन सकेन ।

बजेट अर्थ राजनीतिक दस्ताबेज हो, जनतालाई डेलिभरी दिने अन्तिम औजार हो । तर बजेटले ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्न सकेन । बजेटमा व्यक्त प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने ठोस आधारहरू छैनन् । ‘भिजिनरी’ हुनुपर्ने बजेट ‘रियाक्टिभ’ भयो । कमजोर जगमा उभिएको यो बजेटले जनतालाई आशा, भरोसा र समृद्धिको मार्गचित्र दिन सक्दैन भन्ने देखिएको छ । 

सरकारले ६ खर्बको घाटा बजेट ल्याएको छ । चालु बजेट शतप्रतिशत खर्च हुने, पुँजीगत खर्चमा सुस्तता हुँदा मुद्रास्फीति बढ्ने र आन्तरिक ऋणको अंश बढ्दा एकातिर जनतालाई बढी करको भार बढ्ने अर्कातिर राज्यको ऋणको भारसमेत उच्च भएर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती आउने देखिन्छ । 

सेवा प्रवाह, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्राथमिकताको अन्तिममा छ । यति बेला चरम भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति, ढिलासुस्ती, कमिसनतन्त्र मौलाएको छ । भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने कुरा भाषणमा सीमित भयो । कुशासनको जाँतोले जनता थिचिएका छन् । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका ठोस कार्यक्रम बजेटमा आएन । 

यो बजेट संविधानले लिएको मूल लक्ष्य तथा उद्देश्यबाट विचलित देखिन्छ । बजेटको मुख्य प्राथमिकता गणतन्त्रको अनुभूति दिने र समाजवादका आधार निर्माण गर्ने हुनुपर्थ्यो । तर गणतन्त्रको संवर्द्धन र समाजवादको तयारीका लागि कुनै सोच, लक्ष्य, प्रतिबद्धता र त्यसअनुसारका कार्यक्रम आउन सकेनन् । सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सार्वजनिक/सरकारी क्षेत्रलाई संकुचन गरेर निजी क्षेत्रलाई अन्धाधुन्ध बढावा दिइएको छ ।

उत्पादन र रोजगारी बढाउने प्रस्ट कार्यक्रम छैन । समाजवादतर्फ जाने हो भने स्रोतको न्यायिक वितरणमा ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बुढ्यौली र बालबालिकाजस्ता क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेप तथा काम गर्न सक्नेलाई काम र नसक्नेलाई सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । लैंगिक उत्तरदायी र बालबालिकामैत्री बजेट आउनुपर्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्यमा बजेट अनिवार्य रूपमा बढ्नुपर्ने, बढाइएन । एकातिर निजीकरणले शिक्षा महँगो भयो, आम जनताको पहुँचबाट टाढा भयो, अर्कोतिर सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउनेमा सरकारको प्राथमिकता भएन । शिक्षामा विनियोजित कुल बजेटमध्ये ७० प्रतिशत व्यावसायिक/प्राविधिक शिक्षामा लगाउनुपर्नेमा त्यसो भएको छैन । शिक्षा परम्परागत सोचबाट प्रभावित छ ।

समयको मागअनुसारको मानव संसाधन विकास गर्ने दृष्टि नै भएन । एआईलगायत नयाँ प्रविधिको विकासले आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउँछ, बजार प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफियाकरण छ । महँगो स्वास्थ्य सेवा जो सर्वसाधारण जनताका लागि आकाशको फलजस्तो हुन पुगेको छ । यसर्थ बजेटले समाजवादको दर्शन बिर्सेको छ, बाटो भुलेको छ । 

यति बेला देशको मूल समस्या बेरोजगारी हो । समाजवादका कुरा गर्नु रोजगारीका कुरा नगर्नु ‘कुराले चिउरा भिज्दैन’ भनेजस्तै हो । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय पुँजीको विकास तथा दलाल पुँजीवादको सिकन्जाबाट मुक्त स्वतन्त्र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्दै देशलाई समृद्धि र समाजवादतर्फ अघि बढाउने अहिलेको मूल राजनीतिक कार्यदिशा हो । त्यसबारे बजेटमा ठोस प्रतिबद्धता र कार्यक्रम छैन । 

बेरोजगारीका कारण लाखौं बौद्धिक र ऊर्जाशील जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । जसको असर देश विकासमा परेको छ । रोजगारीका लागि कृषि र उद्योगमा लगानी बढाउने र युवा पलायन रोक्ने कार्यक्रम चाहिएको हो । गाउँमा बाँझो जमिन आवाद गर्ने र युवालाई आधुनिक प्रविधिसहित उद्यमशीलतासँग जोडेर ‘हातमा काम र गोजीमा दाम’ आउने कार्यक्रम आवश्यक थियो ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि नै हो । किसानले उत्पादन गरेको कृषि वस्तुको समर्थन मूल्य तोक्नु र उत्पादित कृषि वस्तुको बिक्रीको सुनिश्चितता अहिलेको आवश्यकता हो । बजेटमा धानलगायतका उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने, ती वस्तुको बजार अभाव भएमा खाद्य तथा व्यापार कम्पनीमार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ कुरा सकारात्मक छ । तर कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा १ खर्ब हुनुपर्नेमा बजेट घटाएर ५७ अर्बमा झारिएको छ । यसरी यो महत्त्वाकांक्षी संकल्प पूरा हुन असम्भव छ । कृषकलाई उत्पादनमा आकर्षित गर्न मल, बीउ, उपकरण, सिँचाइ, विद्युत्मा सहयोगका ठोस योजना आउन सकेनन् । 

सरकार कृषि विकासका लागि अपरिहार्य आपूर्ति शृंखला, भण्डारण वा कृषि संसाधनमा पर्याप्त लगानी गर्दैन । किसानहरूका लागि मूल्य स्थिरीकरण कोष छैन । अर्कोतिर कृषिलाई कृषकसँग होइन, बिचौलियासँग जोडेको छ । दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने कुरा छ । सीमा क्षेत्रबाट धान बाहिर निर्यात रोक्न नसक्दा चामलमा आत्मनिर्भर कसरी हुन्छ ? जसको परिणाम फेरि खाद्यान्न संकट कायमै हुनेछ ।

भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी ‘भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने र पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने’ प्रतिबद्धता आएको छ । संवैधानिक हकअनुसार भूमिहीन दलित एवं वास्तविक सुकुम्बासी र जमिनबीचको समस्या समाधान गरिनुपर्छ । तर सुकुम्बासीका नाममा हुकुमवासीले जग्गा पाउने अवस्था आउनु हुन्न । अर्कोतिर कानुनको यही छिद्रबाट अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा भूमाफिया र दलालहरूले जग्गा कब्जा गर्न नसक्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । 

बजेटले अर्थतन्त्रका तीनमध्ये एक पिलर सहकारी गायब गरिदिएको छ र एक गाउँ एक सहकारी, एक घर एक रोजगारीजस्ता नारा बिर्सिएको छ । पाँच लाखसम्मको बचत निक्षेप सुरक्षण गरिने, सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने बजेटका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन् सहकारीपीडितहरू । 

देशको आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ । विकास खर्च ३ खर्ब वरिपरि मात्र छ । जबकि बजेट २० खर्ब हाराहारी पुग्न लागिसक्यो । कोभिडपछि ओरालो लागेको अर्थतन्त्र उठाउन नीतिगत फड्को मार्ने गरी दिशानिर्देश गर्न सकिन्थ्यो । उही कर्मकाण्डी र जनतालाई निराशा बाँड्ने बजेट ल्याइयो, लगानीमुखी र नतिजामुखी बजेट आएन । पुँजीगत खर्चका लागि विश्वासिलो स्रोत छैन ।

राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । विगतमा अनुदानको उपयोग ४२–४८ प्रतिशतसम्म र बाह्य ऋणको उपयोग ४८–५६ प्रतिशतसम्म हुने गरेको छ । अनुदानको अंक घट्दो छ । कुल ऋणमा आन्तरिक ऋणको अंश बढ्दै छ । चालु खर्चका लागि पनि आन्तरिक ऋणको प्रयोग र ऋणको ब्याज तिर्न ऋण परिचालन गर्ने अवस्था अर्थतन्त्रको दृष्टिले घातक छ । सरकारले काम गरेको भुक्तानी र कोभिडको बिमाबापतको रकमसमेत दिन सकेको छैन । यसरी थला परेको अर्थतन्त्र उठाउन र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को आकांक्षा कसरी पूरा होला ?

बजेटले २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्य र २०२६ मा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि आउने सम्भावित चुनौती र अवसरको सम्बोधन गर्ने ठोस नीति पहिचान गर्न सकेको छैन । यति बेला जनताको ढाड सेक्ने कर प्रणाली छ ।

बन्दुक किन्दा र बच्चाको भोटो किन्दा एउटै दरमा कर लाग्छ, यहाँ सामाजिक न्याय मरेको छ । भारतमा नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्यले वार्षिक १२७५ लाखसम्मको आयमा कर छुट गरिएको छ जुन नेपालको २० लाख बराबर हुन्छ । तर नेपालमा ५/६ लाखसम्म मात्र कर छुट दिइएको छ । डिजिटल कारोबारमा भ्याट छुट दिनु ठीक छ । 

यो आयातमुखी बजेटले सीमित घराना, आयात व्यापारी तथा पैसा विदेश पठाउने बिचौलिया दलाललाई कर छुट गरेको छ । प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नु र राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्नु अति जरुरी थियो, त्यस्ता कार्यक्रम बजेट छैनन् । मूल्य अभिवृद्धि करमा कम्तीमा दुई वटा दर लगाउँदा आर्थिक उपार्जन र सामाजिक न्याय दुवै हुन्छ । किस्तामा कर तिर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै कर संकलन गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार र घुसखोरी नियन्त्रण गर्न डिजिटल कारोबारलाई बढाउनुपर्छ । 

पर्यटन पूर्वाधारमा सहयोग गर्नुपर्नेमा रिसोर्ट होटलमा १० वर्ष कर छुट गरेर व्यापारीलाई नै फाइदा दिने काम गरिएको छ । पर्यटकहरू आकर्षित गर्नका लागि उनीहरूलाई लगाइएको ४ लाख ५० हजारको सीमा हटाउनुपर्ने थियो । ढलापडा काठ लिलाम गर्ने र भन्सार तथा सिंहदरबारलगायत सरकारी कार्यालयमा थुपारिएका गाडीलाई व्यवस्थापन गरेर आम्दानी बाँध्न सकिन्थ्यो ।

अहिले करिब पचास लाख नेपाली बाहिर छन् र जीडीपीमा रेमिट्यान्सको योगदान ३५ प्रतिशत छ । भोलि तिनीहरू देश फर्किएर रेमिट्यान्स बन्द हुने अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्ने चुनौतीको सामना गर्ने दूरदृष्टि यो बजेटमा छैन । आम्दानीका स्रोत साँघुरिएको अवस्थामा विप्रेषणलाई सन्तुलनमा राख्ने गरी दिगो विकल्प खोज्नुपर्नेछ । विप्रेषण आप्रवाहलाई तात्कालिक आवश्यकताका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेमा अर्थतन्त्र सम्पूर्ण रूपमा त्यसैमा निर्भर गराइएको छ । यो उल्टो बाटो हो ।

यो बजेटमा ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ जस्तो समाजवादी मोडेलको जनमुखी विकास कार्यक्रम राखिएन । बजेटले स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रलाई रणनीतिक सम्पत्तिका रूपमा हेरेन । ऊर्जा उद्योगहरूमा आधारित ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गर्ने कुनै योजना छैन । यातायात पूर्वाधार सम्बन्धमा पूर्वपश्चिम राजमार्गहरूको काम सम्पन्न गर्ने र अब उत्तर–दक्षिण ‘इकोनोमिक करिडोर’ हरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्मार्ट सिटी, सहरीकरण, आधुनिक आर्थिक विकासको पिलर हो जुन विषय बजेटको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । 

१८ वर्षदेखि ४० वर्षबीचको पुस्ताले कस्तो कार्यक्रम र बजेट चाहन्छन्, ध्यान पुग्न सकेन । ‘जेन जी’ अर्थात् युवा पुस्तालाई प्रोत्साहित गर्ने र उद्यमशीलतामा सहयोग गर्ने नीति लिनु जरुरी थियो । युवा केन्द्रित ‘स्टार्ट–अप’ कार्यक्रमको बजेट घटाइएको छ । यो कार्यक्रमको नतिजाबारेमा अध्ययन र समीक्षा गर्नुपर्छ । युवा पुस्तालाई प्रविधिसँग जोड्नु अनिवार्य छ । एआई र डिप लर्निङमा अघि बढिसकेको नयाँ पुस्ताको चाहना र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने नयाँ कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो ।