वैदेशिक रोजगारी नेपालीहरूको जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र होइन, दुई दशकभन्दा बढी अवधिदेखि मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड बनिरहेको छ । मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारीको अभाव, सीमित रोजगारीमा पनि न्यून पारिश्रमिकलगायतका कारण लाखौं नेपाली वर्षौंदेखि बिदेसिन बाध्य छन् ।

विशेषगरी खाडी मुलुकहरू नेपालीका प्रमुख श्रम गन्तव्य बनेका छन् । यी मुलुकहरूमा घरेलु श्रमिकको माग उच्च छ । तर सरकारले ती मुलुकमा जान नेपाली महिलालाई एक दशकदेखि प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले २०७३ चैत २० मा दिएको निर्देशनअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले घरेलु श्रमिकलाई श्रम स्वीकृतिमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । रोक लगाएपछि झनै अवैध बाटोबाट हजारौं नेपाली महिलाहरू मानव तस्करहरूको जालोमा परेर अवैध र असुरक्षित तरिकाले खाडी मुलुक गइरहेका छन् ।

यसले आफूले चाहेको स्थानमा रोजगारी गर्न जान पाउने मौलिक हकको उल्लंघन मात्र भइरहेको छैन, सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई दुरुपयोग गरेर केही बिचौलिया र अध्यागमनका भ्रष्ट कर्मचारीको संयन्त्रले महिलाहरूको आर्थिक शोषण पनि गरिरहेको छ ।  

भिजिट भिसालगायतका माध्यमबाट खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा पुग्ने महिलाको संख्या डेढ लाख रहेको संसदीय समितिको अध्ययनले नै देखाएको छ । सम्बन्धित मुलुकका दूतावासहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएका अलग–अलग प्रतिवेदनअनुसार मानव तस्करहरूले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र कुवेतमा सबैभन्दा बढी महिलालाई भिजिट भिसामार्फत पुर्‍याएका छन् ।

यूएईमा ६० हजार, कुवेतमा ५० हजार, ओमानमा १० हजार, इराकमा २० हजार महिलाले घरेलु श्रमिकको हैसियतमा काम गरिरहेको प्रतिवेदनमा छ । कुवेतको सेल्टरमा मात्रै ९० जना महिला उद्धारको प्रतीक्षामा छन् । साउदी अरब पुर्‍याइएका घरेलु महिला श्रमिकको संख्या त यकिनै छैन ।

यो तथ्यले पुष्टि गर्छ, जे कारणले प्रतिबन्ध लगाएको हो, त्योभन्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा महिलाहरू छन् । प्रतिबन्धले महिलाहरू खाडी जानेक्रम रोकिएको छैन, बरू मानव तस्करहरूको ‘जालो’ झन् विस्तार भएको छ । जुन जालो तोड्न अब अनिवार्य भइसकेको छ ।

ओमानस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार भिजिट भिसामार्फत दुबई हुँदै ओमान आइपुगेका महिलाहरूमध्ये मासिक रूपमा १५ देखि ३७ जनासम्म उद्धारका लागि आश्रय खोज्दै आउने गरेका छन् । दूतावासले पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै दुई सय जना महिलालाई उद्धार गरी नेपाल पठाएको छ । कुवेतमा अहिले पनि ९० जना महिला उद्धारको पर्खाइमा छन् ।

अवैध बाटोबाट महिला कामदार त्यहाँ पुग्ने तर समस्या परेपछि आश्रयका लागि आउन थालेपछि नेपाली दूतावासहरूका लागि पनि यो टाउको दुखाइको विषय भएको छ । अलपत्र र समस्यामा परेका आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गर्नु दूतावासको दायित्व हो ।

यदि वैधानिक च्यानलबाट आएको भए दूतावासले सम्बन्धित श्रमदाता र एजेन्ट वा म्यानपावरलाई जिम्मेवार बनाउन र क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि पहल गर्न सक्थे । तर यो सबै काम दूतावासले अहिले गर्न सकेका छैनन् किनकि कुनै समस्या आए तस्कर वा एजेन्टलाई पक्रिने, मुद्दा लगाउने वा क्षतिपूर्तिका लागि बाध्य बनाउने प्रमाण जुटाउनै दूतावासलाई हम्मेहम्मे छ ।

मृत्यु वा अंगभंग भयो भने उपचार र क्षतिपूर्तिलगायतका सुविधा केही पनि नपाउने अवस्था छ । यसको सम्पूर्ण भागीदार सम्बन्धित व्यक्ति नै बन्नु परिरहेको छ । जसका कारण महिलाहरू नै पटक–पटक ठगिने र समस्यामा पर्ने दुष्चक्र चलिरहेको छ ।

महिला घरेलु श्रमिकलाई प्रतिबन्धको नीति गलत देखिइसकेकाले अब सरकारले स्पष्ट मापदण्डसहित सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने गरी वैधानिक रूपमा पठाउने बाटो खोल्नुपर्छ । घरेलु श्रमिक पठाउने देशसँग तलब, बिमा, क्षतिपूर्तिलगायतका सुविधाहरूको स्पष्टतासहित श्रम सम्झौता गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

संसद्को अर्थ तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले ओमान, साउदी अरब र यूएईको अध्ययन गरेर फर्केपछि १३ असोज २०७७ मै घरेलु कामदारको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ७ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । २०८० को भदौ २६ र २७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा राजदूतहरूसहित बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा पनि घरेलु कामदार व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

गत फागुन ६ गते ओमान पुगेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले खाडीका राजदूत, महावाणिज्यदूतसँग गरेको भर्चुअल बैठकमा राजदूतहरूले भिजिट भिसामार्फत घरेलु श्रमिकको तस्करी बढ्दा उद्धारमा कठिनाइ भएको भन्दै श्रम स्वीकृतिको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ओमानस्थित दूतावासले हालै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको त्रैमासिक प्रतिवेदनमा पनि यो विषय जटिल बन्दै गएकाले सम्बोधन गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख छ ।