नामै छ– सार्वजनिक यातायात । यति संवेदनशील व्यवसायमा भएका व्यक्तिहरूले देशव्यापी रूपमा सेवा अवरुद्ध गरी यात्रु अलपत्र मात्र पारेका छैनन्, त्यसैको बलमा सरकारलाई पनि झुकाएका छन् । सरकार र सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायी सम्मिलित कार्यदलले मध्यरातसम्म छलफल गरी ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगित गर्न गण्डकी सरकारलाई पत्राचार गर्ने सहमति गरेको छ । जबकि प्रदेशको नीतिमा यसरी हस्तक्षेप गर्ने अधिकार र कारण संघसँग छैन ।

सरकारलाई बाध्य बनाउन यातायात व्यवसायीले उपचार, रोजगारी, व्यवसाय र विदेश यात्राका लागि गन्तव्यतर्फ हिँडेका यात्रुलाई आपत्मा पारेका छन् । यातायात व्यवसायलाई त्यसै अत्यावश्यक सेवा भनिएको होइन । तर, शुल्क लिएर दिने सेवा यसरी मनमौजी अवरुद्ध गर्नु आफ्नै पेसाप्रतिको बेइमानी त हुँदै हो, देशको कानुनका नजरमा पनि यो दण्डनीय कसुर हो । एकातिर, ‘सिन्डिकेट’ अन्त्यको घोषणा भइसकेको छ, अर्कातिर सार्वजनिक यातायात व्यवसायी अझै पनि अघोषित ‘सिन्डिकेट’ मार्फत यात्रुप्रतिको जिम्मेवारी र कानुनप्रतिको जवाफदेहितामाथि दादागिरी गरिरहेका छन् । कहिलेकाहीं कठोर हुने सरकारले सम्झौता गर्दै आएकाले यातायात व्यवसायीले यस्तो बेथिति दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । व्यवसायीका जायज हितलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी भएको सरकार उनीहरूका उपभोक्ताविरोधी मागमा फेरि पनि सम्झौता गर्न अघि सरेको छ । सोमबार मध्यरातमा भएको प्रारम्भिक सहमतिले संकेत गर्छ– भविष्यमा पनि बारम्बार व्यवसायीले नै यातायात अवरुद्ध गर्ने छन् । 

पहिलो विषय त, संसारभर ‘राइड सेयरिङ’ अब आम प्रचलनमा आइसकेको छ । यसलाई इन्कार गर्ने प्रयास विगतमा राजधानी काठमाडौंमा पनि भएको हो, तर त्यो असफल भयो किनकि समय र प्रविधिको वेगलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन । दोस्रो, परम्परागत सवारीसाधनमा उभिएर कष्टपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने, महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक झन् असुरक्षित रहने, मनलाग्दी भाडा असुली हुनेजस्ता बेथिति हाम्रो यातायात क्षेत्रमा छन् । त्यसैले प्रचलित सार्वजनिक यात्रालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता त छँदै छ, नयाँ शैलीका साधन र प्रविधिलाई पनि यातायात क्षेत्रमा जोड्न अनिवार्य भइसकेको छ । यसले यात्रुलाई भाडा, समय र सुविधामा विभिन्न विकल्प दिने सेवालाई खुम्च्याउने होइन, जतिसक्दो छिटो फैलाउनुपर्छ । यसले यात्रुलाई स्वतन्त्रता दिने मात्र होइन, व्यवसायलाई पनि विश्वसनीय र सम्मानित बनाउँछ । 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६८ मा ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात व्यवसाय विकास गर्न सार्वजनिक सवारीलाई चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत सेवा सञ्चालन गर्ने गरी इजाजतपत्र प्रदान गरिने छैन’ भन्ने प्रावधान छ । तर यसविपरीत यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट चलाएपछि सर्वोच्च अदालतले ०६१, ०६७ र ०७३ सालमा चरणबद्ध आदेश दिएर त्यस्ता संयन्त्र खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि पनि यातायात व्यवसायीहरूले समिति बनाएर यातायात क्षेत्रमा खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्दै ‘सिन्डिकेट’ कायम गरेपछि २०७५ वैशाख ४ को मन्त्रिपरिषद्ले यातायात क्षेत्रमा रहेका सबै खालका सिन्डिकेट अन्त्यको निर्णय गरेको थियो । ‘सिन्डिकेट’ चलाइरहेका यातायात समिति त्यही निर्णयबाट खारेज भएका थिए  । तर खारेज भइसकेको ‘सिन्डिकेट’ अझै अघोषित रूपमा चलिरहनुमा सरकारको कमजोरी छ । यही कमजोरीमा खेलेर उनीहरूले अहिले सवारी बन्द गर्ने धम्की दिने र राज्यलाई घुँडा टेकाउने रणनीति अपनाएका हुन् । जसमा उनीहरू सफल भएका छन् । 

गण्डकी प्रदेशसभाबाट पारित ऐन, ‘राइड सेयरिङ’ सञ्चालनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को संशोधित व्यवस्थाअनुसार नियमावली ल्याएको गण्डकी सरकारको भनाइ छ । प्रदेशसभाबाट २०७६ मा गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ पारित भएको थियो । ऐनको दफा १३ को उपदफा (४) मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बिमा गरी यात्रु ओसारपसार गर्न सकिने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले पनि २०८१ असार १३ मा ‘राइड सेयरिङ’ लाई कानुनी मापदण्डमा ल्याएर व्यवस्थित गर्न आदेश गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ गत पुसमा सार्वजनिक भएको थियो । पूर्णपाठमा ‘राइड सेयरिङ’ जस्ता यातायात सेवा व्यवसायको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था चाँडै लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो ।