राजनीतिक वृत्तमा यतिबेला सक्रिय रहेका कांग्रेसका ठूला, मध्यम र साना सबै प्रकारका नेता तथा कार्यकर्ताले मन्द भाषामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित कांग्रेस–एमालेको मिलीजुली सरकारप्रति आफ्नो आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् । उनीहरूको यो आक्रोश अकारण होइन । कांग्रेसमा विद्यमान विभिन्न राजनीतिक समूहमा लागेका कार्यकर्ताबाट बेलाबेलामा आक्रोश व्यक्त हुने गरेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीका बीच सत्ता साझेदारीको सम्झौता भएपछि चहकिलो भएका कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू वर्तमान सरकारप्रति विशेष उत्साहित देखिएका छैनन् । एमालेका कार्यकर्ताहरू बढी नै उत्साहित छन् । कांग्रेसका प्रमुख नेताहरू पनि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले केही गर्ला भन्ने आसमा छैनन् । तर, सभापति शेरबहादुर देउवामा आशा र उत्साह बढी नै देखिएको छ । नेता देउवा नेपाली राजनीतिमा गठबन्धन संस्कृतिका पिता नै हुन् ।

राजनीतिका सन्दर्भहरूमा कांग्रेसको कुरा गर्दा धेरै विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । तिथि–मितिका आधारमा कांग्रेस देशको पहिलो राजनीतिक पार्टी होइन । तर, जनतालाई स्वाधीन र स्वतन्त्र बनाउन देशको राजनीतिक पटलमा पहिलोपल्ट प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर राजनीतिको कायाकल्प गर्ने संस्था भने कांग्रेस नै हो । हिसाब नै गर्ने हो भने, एक सबल राजनीतिक संस्थाका रूपमा कांग्रेसले आफ्ना राजनीतिक र आर्थिक कार्यक्रम अगाडि बढाउन पर्याप्त समय पाएको छैन, त्यो पनि आफ्नै कारणले । २००७ सालमा जनक्रान्तिको नेतृत्व गर्ने यो पार्टी मात्र डेढ वर्ष (२०१५—२०१७) सम्म सत्तामा रह्यो । युगद्रष्टा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसले संसदीय निर्वाचनमा दुई तिहाइभन्दा बढी मत ल्याएको थियो । कोइराला नेतृत्वको सरकारले नेपाली कांग्रेसले पाएको जनविश्वासका आधारमा विकासका योजना र अवधारणाहरू सुरु गरेकै अवस्थामा राजा महेन्द्रले सरकार र संसद्को विघटन गरे । बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतका धेरै नेताहरू जेलमा थुनिए । जो थुनिएनन् ती निर्वासनमा गए । 

त्यसपछिका तीस वर्ष कांग्रेसले निरन्तर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको कठोर संघर्षमा बितायो । संघर्ष थामिएन । २०४६ सालको जनआन्दोलनले राजा महेन्द्रको निर्दलीय व्यवस्था खारेज गर्दै संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनःस्थापना गर्‍यो । यो परिवर्तनपछि कांग्रेसका सभापति तथा नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई संक्रमणकालीन प्रधानमन्त्री भए । उनकै नेतृत्वमा नेपालका लागि संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक संविधान बन्यो । त्यही संविधानअन्तर्गत चुनाव भयो । नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्‍यो । जनताले सोचे, अब देशको राजनीति स्थिर हुनेछ । तर, त्यसो भएन । 

बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पहिलो संसदीय चुनावमा कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको पराजयपछि कांग्रेस महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरे । कोइरालाको नेतृत्वमा सरकारले उदार अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्‍यो । उद्योगधन्दा र व्यापार–व्यवसाय निजीकरणको बाटोमा लाग्यो । तर, राजनीतिक र आर्थिक सुधारका कार्यक्रमको प्रारम्भसँगै कांग्रेसमा आन्तरिक विचलन झाँगिन थाल्यो । अन्ततः बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएको पहिलो संसद् नै विघटनको मारमा पर्‍यो । देश मध्यावधि चुनावको बाटोमा लाग्यो । चुनावमा कांग्रेसले अप्रत्याशित र अविश्वसनीय पराजय भोग्नुपर्‍यो । प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा ‘अल्पमतको सरकार’ बनायो । तर, त्यो सरकार सर्वोच्च अदालतमा पुगेर पराजित भयो । 

राजनीतिक सन्नाटाको त्यो समयमा कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँगको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि पनि अनेक किसिमका प्रयोग भए कांग्रेसभित्र । चुनावमा पार्टीको ‘अकल्पनीय’ पराजयपछि अल्पकालीन संन्यासबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सत्तामा पुनरागमन भयो । त्यसपछि भएको तेस्रो चुनावमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको विजय र प्रधानमन्त्रीमा छनोट स्वाभाविक घटना थियो । तर, पार्टीका घाघडान भनिएका नेताहरू भट्टराईको शासनकालमा सिंहदरबारमा ‘मुर्दा शान्ति’ छाएको विलाप गर्न थाले । गुरु कोइराला र चेला देउवाबीचको शक्ति संघर्षका साना–ठूला घटनामा देशको राजनीति रुमल्लिन थाल्यो । प्रतिपक्षी एमालेभित्रको ‘कठोर’ अनुशासन पनि बराल्लियो । दुवै दलभित्र नेताहरूका बीच एकअर्काप्रति कटाक्ष प्रारम्भ भयो ।

संयुक्त जनआन्दोलनको सफलतापछि २०५२ फागुन १ गते बाट ‘विधिवत्’ सुरु भएको माओवादी कम्युनिस्ट समूहको ‘जनयुद्ध’ देशभरि संग्रालियो र चर्किन थाल्यो । जनयुद्धको प्रभाव आर्थिक रूपले अत्यन्त विपन्न जीवन बिताइरहेको नेपालको ग्रामीण समाजमा परेको थियो । जनयुद्धले पश्चिमीबाट पूर्वी पहाडतर्फ विस्तार लिँदै थियो ।

यसैबीच, नेपालको इतिहासमा एक अकल्पनीय दुर्घटना भयो– २०५८ साल जेठ १९ गते मध्यसाँझको समयमा राजदरबार परिसरमा राजा वीरेन्द्र र उनको सम्पूर्ण परिवारको हत्या भयो । यो दुर्दमनीय त्राषदी थियो नेपाल र नेपालीका लागि । नेपालको राजगद्दीमा ज्ञानेन्द्र शाहको आरोहणलाई जनताले स्वाभाविक प्रक्रिया मान्न सकिरहेका थिएनन् । उनको शासनशैली पनि संगठित र आधुनिक समय अनुकूलको थिएन । राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्र शाहले उदार र लोकतान्त्रिक समयको पदचापहरू बुझ्न सकेनन् । विश्व जनमतले पनि उनको नेतृत्वलाई हलुका रूपमा लियो । उनले आफूलाई ‘तानाशाह’ को शैलीमा प्रस्तुत गरे । आफ्नो शासनको ‘सुदृढता’ का लागि उनले ‘गर्न हुने’ र ‘नहुने’ सबै काम गरे । जनताले उनको ‘राजकीय’ अस्तित्व स्वीकार गर्न सकेनन् । राजा वीरेन्द्रको वंशनाशमा उनको संलग्नता रहेको आशंका ‘षड्यन्त्रकारी सिद्धान्त’ का रूपमा बहुप्रचारित भयो । राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वाभिमानलाई ललकारे । त्यसपछि नै, २०३६ सालदेखि नै ‘राजा नरहे देश रहँदैन’ भन्ने विश्वासका साथ संवैधानिक राजतन्त्रको प्रतिरक्षामा नारा घन्काउँदै आएका कोइरालाले परिवर्तित समयमा त्यो नाराको कुनै औचित्य नरहेको ठम्याए । 

जनताका लागि त्यो समय अत्यन्त कठोर बन्दै गएको थियो । एकातिर माओवादी जनयुद्धको बढ्दो र चर्किंदो चाप र अर्कोतिर राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्र शाहको कठोर तानाशाही शासनको धराप– बडो नराम्रो चेपमा परेको थियो नेपाली समाज । मेचीदेखि महाकालीसम्म छाएको त्यो सन्त्रासपूर्ण समयमा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तानाशाही शासनविरुद्ध दृढताका साथ उभिने साहस देखाए । उनको त्यो साहसलाई कम्युनिस्टहरूले खुलेर साथ दिए । 

वयोवृद्ध नेता कोइरालामाथि सुरक्षाको डन्डा बर्सिएपछि दोस्रो जनआन्दोलन प्रारम्भ भएको थियो । यो आन्दोलन निर्णायक थियो– नेपाली राजतन्त्रका लागि । अहिले सडकमा जुलुस हाँकेर हिँडिरहेका राजावादीहरूमा त्यो आवेग देखिँदैन, जुन आवेग ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजसिंहासनबाट हटाउन हिँडेका आन्दोलनकारीमा देखिन्थ्यो । राजा वीरेन्द्रको परिवारको हत्या नेपाली जनमानसमा सधैं अंकित रहनेछ । दुःखको कुरा, त्यो भयावह दुर्घटनाको रहस्य प्रकट हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । 

यसपछिका घटनाक्रमहरू जगजाहेर नै छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला अन्तिम समयसम्म पनि राजतन्त्र विस्थापन गर्ने पक्षमा देखिएका थिएनन् । ज्ञानेन्द्रको अवकाश र बेबी किङको प्रस्ताव उनकै परिकल्पना थियो । त्यो परिकल्पना आमूल परिवर्तनको बाटोमा हिँडेका नेपाली जनताका लागि स्वीकार्य थिएन । जनता ‘वार कि पार’ को मनस्थितिमा थिए । 

नेपालबाट राजतन्त्रको उन्मूलनको मुख्य कारक माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन नै थियो । उनीहरूको शक्तिको स्रोत के थियो वा को थियो ? यो अनुसन्धानको विषय होला । तर, माओवादी आन्दोलनमा लागेका युवाहरूले नेपालका निमुखा र गरिब जनतामा जुन चेतना फैलाएका थिए, नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि त्यो अद्भुत थियो । अहिले शासकीय वृत्तमा रहेर सुविधाको राजनीति गर्ने माओवादी नेताहरूको आचरणको कटु आलोचना गरिन्छ भने त्यो अस्वाभाविक होइन । राजनीतिको पोखरीमा जमेको फोहोर हटाउन लडाइँको प्रारम्भ गर्ने माओवादी नेताहरू त्यही फोहोर जमेको पोखरीमा डुबुल्की मारेर आनन्द मनाउँदै छन् । 

समकालीन नेपाली राजनीति र राजनीतिक दलहरूको चर्चा गर्दा नेपाली कांग्रेसले मुख्य स्थान ओगटेकै हुन्छ । २०४६ सालको परिवर्तनका लागि कम्युनिस्ट नेताहरू मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीसँग वार्ता गर्ने प्रमुख भूमिकामा नेपाली कांग्रेसका लौहपुरुष गणेशमान सिंह थिए । कम्युनिस्टहरूको विभाजित शक्तिलाई एकताको बिन्दुमा ल्याएर बृहत् जनआन्दोलनमा ‘एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी’ पार्टीे सहभागी बनाउन गणेशमान सिंहले गरेको इतिहास खुला किताबका रूपमा रहेको छ । 

कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व प्रभावकारी नदेखिएको होइन । कांग्रेसको समकालीन नेतृत्वमा उनी लामो समयसम्म चतुर खेलाडीका रूपमा परिचित रहनेछन् । पछिल्लो समयमा उनले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफ्ना लागि निकै अप्ठेरो समय निम्त्याएका छन् । उनलाई यो कुराको राम्रो ज्ञान छ– संगठनात्मक हिसाबले नेपाली कांग्रेसको शक्ति सोचेजति बलियो छैन । कांग्रेसका संघर्षशील नेताहरू थाकेका छन् । ती सबैको मनमा अतृप्त चाहना छ । देउवा अब उनीहरूको त्यो अतृप्त चाहना पूरा गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । उनीहरूलाई आकांक्षाको निकास पूरा गर्न हौस्याउने स्थितिमा पनि छैनन् । उहिले डडेलधुराबाट काठमाडौं आउँदा उनी एक्लो थिए । अहिले उनको परिवार छ । पारिवारिक दायित्व छ । चाहेर वा नचाहेर पनि, परिवारका सदस्यहरूको इच्छा र आकांक्षाको बन्धनमा उनी बाँधिएका छन् ।