चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हङकङले अब नयाँ परिचय पाएको छ । चिनियाँहरू यो सहरलाई ‘मध्यस्थताको राजधानी’ (क्यापिटल अफ मेडियसन) भन्न थालेका छन् । गत शुक्रबार (मे ३०) मा हङकङमा भएको एउटा महत्त्वपूर्ण जमघटपछि यो सहरले नयाँ परिचय पाएको हो । 

त्यस दिन चीनको अग्रसरतामा विश्वका कम्तीमा ३२ राष्ट्रले ‘अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संगठन’ (आईओएमईडी) को स्थापनासम्बन्धी महासन्धिमा संयुक्त हस्ताक्षर गरे । जसमा सबैभन्दा धेरै अफ्रिकी मुलुकहरू छन् । उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने १४ अफ्रिकी राष्ट्रहरू अल्जेरिया, बेनिन, क्यामरुन, रिपब्लिक अफ कंगो, जिबुटी, इक्वेटोरियल गिनी, युगान्डा, इथोपिया, गेबोन, गिनी–बिसाउ, केन्या, मौरिटानिया, सुडान र जिम्बाबे हुन् । 

त्यस्तै ल्याटिन र क्यारेबियन राष्ट्रहरूमध्ये क्युबा, डोमिनिका, निकारागुवा, भेनेजुयला र जमैका तथा युरोपका दुई देश बेलारुस र सर्वियाले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रशान्त क्षेत्रबाट किरीबाटी, नाउरु, पपुवा न्युगिनी, सोलोमन आइल्यान्ड, भानुआटु रहेका छन् । एसियाबाट चाहिँ चीनसहित अरू पाँच राष्ट्र ः कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस, पाकिस्तान र इस्ट टिमोर (टिमोर लेस्टे) उक्त संगठन स्थापना महासन्धिका संस्थापक हस्ताक्षरकर्ता बनेका छन् । 

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निम्तोमा विभिन्न २० अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्था र कम्तीमा ६० देशका प्रतिनिधि/पर्यवेक्षकहरू सहभागी उक्त जमघटमा नेपालकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा पनि पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी थिइन् । उनले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङसँगको ‘साइडलाइन’ भेटघाटमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संगठनको स्थापनाको अगुवाइप्रति बधाई दिँदै नेपालको एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइन् भने चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले आईओएमईडी स्थापनाको आवश्यकता र औचित्य प्रस्ट पारे । 

यसअघि कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै वाङले भनेका थिए, ‘आईओएमईडीको स्थापनाले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्तहरूलाई पछ्याएको छ । बडापत्रको धारा ३३ मा प्रस्ट रूपमा मध्यस्थताबाट अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने प्रयास गरिनुपर्ने उल्लेख गरे पनि अहिलेसम्म यस क्षेत्रमा अन्तरसरकारी कानुनी संगठन छैन ।

त्यस्तो संगठनको अभाव पूर्ति यसले गर्नेछ । यसले राज्यहरूबीच, राज्य र विदेशी लगानीकर्ताहरूबीचका विवादहरू र सम्बन्धित पक्षहरूको इच्छामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक विवादहरूको मध्यस्थता गर्ने आफ्नो मिसन बनाउँछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा संस्थागत खाडल भर्नेछ र असल विश्वव्यापी शासनका लागि कानुनी क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हितका रूपमा काम गर्नेछ ।’ 

विदेशमन्त्री वाङले यो संगठन राष्ट्रहरूबीचको आपसी सद्भाव प्रवर्द्धनमा उदाहरणीय बन्ने दाबी पनि गरे । उनले थपे, ‘संवादमार्फत द्वन्द्वहरू समाधान गर्नु र परामर्शमार्फत विवादको मध्यस्थता गर्नु विश्वका सबै प्रमुख सभ्यताहरूको साझा मूल्य र आकांक्षा हो । आईओएमईडीको स्थापनाले द्वन्द्वरत पक्षलाई ‘विन–विन’ को अनुभूति दिलाएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विवादहरूको मैत्रीपूर्ण समाधान र प्रवर्द्धनमा जोड दिन्छ ।’ 

चिनियाँ अग्रसरतामा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा नयाँ संगठन निर्माणको अभ्यास अघि बढिरहँदा विश्व परिदृश्यमा भने विवाद र द्वन्द्वको बादल छाएको छ । सन् २०२२ देखि सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्ध रोकिने छाँट छैन । टर्किएको इस्तानबुलमा युद्ध अन्त्यका लागि वार्ताको मध्यस्थताका प्रयत्नहरू भए पनि ती कारगर हुन सकेका छैनन् । विभिन्न स्रोतहरूका अनुसार, ३० हजारभन्दा बढी निःशस्त्र व्यक्तिहरू यो युद्धमा मारिइसकेका छन् । रुस र युक्रेन दुवैतर्फ मारिने सैनिकहरू दुई लाख कटेको अनुमान गरिन्छ । यो युद्धमा थुप्रै नेपाली युवाहरू पनि मारिएका छन् । 

अर्को, इजरायली र प्यालेस्टाइनी द्वन्द्व विश्व मानव समाजका लागि दुखिरहने घाउ बनेको छ । अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध केही मत्थर देखिए पनि अन्त्य भएको छैन । त्यसबाहेक विभिन्न राष्ट्रहरूबीच अनेक खाले सीमा विवादहरू छँदै छन् । फिलिपिन्स, भियतनाम, मलेसिया आदिसँग चीनकै ‘साउथ सी’ द्वन्द्व छ । त्यस्तै भारतसँग पनि लद्दाख, अरुणाञ्चल प्रदेशमा बेलाबेलामा तनाव दोहोरिरहन्छन् ।

कश्मीरका विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच पनि ‘मौसमी द्वन्द्व’ चलिराख्छ । हालै केहीअघि यी दुई मुलुकबीच दुई दिन युद्धकै अवस्था निम्तियो । नेपाल र भारतबीच पनि सीमा विवादहरू छन् । नेपालले संसद्बाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको नक्सा जारी गरे पनि भारतसँग उक्त विवादको विषयमा कूटनीतिक पहलमार्फत निरूपण हुन सकेको छैन । 

अर्थात्, आर्थिक, भौगोलिक, सामरिक, भूराजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित यस्ता थुप्रै विवाद र समस्याहरू विश्वका विभिन्न भूगोलहरूमा व्याप्त छन् । कतिपय ठाउँमा युद्धकै रूप लिँदा ठूलो संख्यामा धनजनको क्षति भई नै रहेको छ । यस्ता मानवताविरोधी युद्ध, राज्यहरूबीचका द्वन्द्व, व्यापारिक विवाद आदिको निरूपण गर्ने मुख्य अभिभारा संयुक्त राष्ट्रसंघको हो ।

कानुनी विवादहरूको निरूपणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आईसीजे खडा छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को व्यापारिक विवादहरू समाधान गर्ने दायित्व हो । त्यस्तै अरू क्षेत्रीय संगठनहरू पनि छन् । युरोपियन युनियन, अरब लिग, अफ्रिकन युनियन आदि । अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरका यी र अरू कैयन् संगठनहरूको मुख्य काम भनेकै विकास र शान्ति हो । द्वन्द्व र विवादहरूको निरूपण गरी शान्ति कायम गर्ने भनेर यी संस्थाहरूको स्थापना भएको हो । तर, यी संगठनहरू निष्प्रभावी बन्दै गएका छन् । 

कर्मकाण्डी हिसाबले सबैजसो संगठनहरू युद्ध, आतंकवादका विरुद्ध उभिएका हुन्छन् । सबै शान्ति, सह–अस्तित्व र मैत्रीकै नारा जप्छन् । तर, यी संस्थाहरूले कति शान्ति स्थापना गरे, कति आतंकवादलाई परास्त गर्न सके, कति सफल मध्यस्थता गर्न सके ? यिनको भूमिका प्रश्नको घेरोमै छ । खासमा, युद्ध, विवाद अथवा क्षेत्रीय समस्या, व्यापारका समस्या निरूपण गर्न यी संस्थाहरू प्रभावहीन बन्दै गएका छन् । 

सबैले स्विकारेको संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तो संस्था अन्तर्राष्ट्रियस्तरका द्वन्द्व र विवाद समाधानमा किन निष्प्रभावी हुँदै छ ? यो बृहत् बहसको विषय हो । यद्यपि, सारमा यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ, संयुक्त राष्ट्रसंघ शक्ति राष्ट्रहरूको ‘भिटो पावर’को प्रभावले थिचिएको छ ।

राष्ट्रसंघले शान्ति प्रस्तावहरू अघि सारे पनि शक्ति राष्ट्रहरूले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल भिटो प्रयोग गरेर निस्तेज पारिदिएपछि उसका प्रस्ताव बेवारिसे हुने गर्छन् । शक्ति राष्ट्रहरूसँगको आर्थिक परनिर्भरताले गर्दा पनि यो संस्था निरीह बनेर खुम्चिनुपरेको छ । त्यसमाथि अमेरिका र पश्चिमाहरूको प्रभाव क्षेत्रमा रहेको लाञ्छना लागिरहन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ प्यालेस्टाइनीहरूको नरसंहारको मूकदर्शक बनेबाट यी आरोप मिथ्या पनि लाग्दैनन् । 

यो पृष्ठभूमिमा चिनियाँ अग्रसरतामा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संगठन’ (आईओएमईडी) को स्थापना अभियान अघि बढ्नु अर्थपूर्ण छ । विद्यमान पश्चिमा प्रभुत्ववादी अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता गर्ने संगठनहरूका लागि सम्भवतः एउटा जबर्जस्त ‘काउन्टर’ पनि हो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताका जानकारहरू यसलाई एउटा सामान्य प्रशासनिक इकाइका रूपमा सीमित गरेर हेर्न नहुने तर्क गर्छन् । एक जना बंगलादेशी लेखक जाकिर किब्रियाका शब्दमा, यो चीनले विश्वव्यापी मध्यस्थता कूटनीतिका नियमहरू पुनर्लेखनमा थालेको एउटा आँटिलो अभ्यास हो ।

साढे चार दशककै बीच चीनले आफूलाई विश्वकै समृद्ध र शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा दर्ज गरिसकेको छ । अमेरिकालाई उछिनेर विश्वको पहिलो आर्थिक शक्ति बन्ने दौडमा लम्केको चीन विश्व रंगमञ्चमा हरहिसाबले आफ्ना प्रभावहरू विस्तार गर्न चाहन्छ । त्यसमाथि अमेरिका र पश्चिमाहरूले चीनविरुद्ध जुन खाले भाष्य निर्माण गरिरहेका छन्, त्यसलाई चिर्न ऊ लगातार लागिपरेको छ ।

चिनियाँ अग्रसरतामा बन्दै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको यो फोरम पनि सायद यसैको एउटा कडी हो । चीन पश्चिमा प्रभुत्वमा रहेका प्रणालीहरूको विकल्प अघि सार्दै बहुपक्षीयताको प्रमुख वास्तुकारमा रूपमा आफ्नो भूमिका बलियो बनाउन चाहन्छ । विज्ञहरू भन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संगठन स्थापना चीनको नेतृत्वले विश्वव्यापी शासनलाई थप समावेशी, व्यावहारिक र विकासशील विश्वको हितसंँग मिल्दोजुल्दो तरिकाले पुनः आकार दिन अघि सारिएको रणनीतिको उपज हो । 

भूराजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा चासोलाई केन्द्रमा राख्दै चीन रणनीतिक बाटोमा बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संगठन स्थापनाको उसको पछिल्लो पहल पनि तिनै चासोबाट निर्देशित छ । सन् २०२० मा चीनले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा प्रभावकारी संयन्त्रको आवश्यकता बोध गर्दै यस प्रकृतिको संगठन स्थापनाको पहिलो प्रयास थालेको हो । सन् २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक विवाद रोकथाम र निपटान संगठन (आईसीडीपीएएसपी) स्थापना गरेको थियो ।

चीनले अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य अदालत (सीआईसीसी) पनि सन् २०१८ मै स्थापना गरेको थियो, जसको मुख्य काम बीआरआई सम्बन्धित व्यापारिक विवादहरूको समाधान गर्ने भन्ने थियो । अर्को, सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) छ, जो चीनको भूराजनीतिक प्रभाव बढाउने मञ्च हो । सन् २०२२ मा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स (जीएसआई) को प्रस्ताव सारेर भूराजनीतिक प्रभाव विस्तारको अर्को रणनीति अघि सार्‍यो । 

अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संगठन (आईओएमईडी) स्थापनामा चाहिँ यो उसको दोस्रो प्रयास हो । जसको सुरुवात सन् २०२२ मै भएको थियो । २१ अक्टोबर, २०२२ मा चीनको विदेश मन्त्रालय र हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकारले आईओएमईडी तयारी कार्यालय हङकङमा खोलेका थिए । सुरुमा उसले समान विचारधारा भएका २० राष्ट्रहरूबाट कूटनीतिक समर्थन लियो ।

कतिपय राष्ट्रहरू जो पश्चिमी केन्द्रित मध्यस्थता प्रणालीका कारण असन्तुष्ट र पीडित छन्, ती चीनको यो प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै समाहित भए । खासगरी अफ्रिकी, आसियन, ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले यसलाई समतामूलक विवाद समाधानको संयन्त्रको अवसरका रूपमा लिँदै जोडिए । सन् २०२३ मा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संगठनका लागि तयारी कार्यालय खोलियो र अहिले अभिसन्धिमा ३२ राष्ट्रले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन् । 

हङकङमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संगठन स्थापनाका लागि हस्ताक्षर कार्यक्रम भएपछि चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स लेख्छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संगठनका पक्षमा भएको हस्ताक्षरले संसारमा शान्तिको नयाँ ढोका खोलेको छ । यसले विभिन्न देशहरूबीचको विभिन्न खालेका विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता गर्ने साझा मञ्च प्रदान गर्नेछ ।’

अर्को मुखपत्र चाइना डेलीको दाबी छ, अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको शान्तिपूर्ण मध्यस्थतामा चीनले यसअघि पनि साउदी अरब र इरानबीचको सम्बन्ध सुधारेर, पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सम्बन्ध सुधारेर महत्त्वपूर्ण नतिजाहरू हासिल गरेको छ । र, अब अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संगठनको स्थापनापछि चीनले विभिन्न विवादहरूबाट गुज्रेका देशहरूबीच शान्ति स्थापनाका लागि अझ कुशलतापूर्वक मध्यस्थता गर्न सक्छ ।’

चीनका सरकारी मुखपत्रहरूले दाबी गरेजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संगठनको भविष्यबारे अहिले नै कुनै निचोडमा पुग्नु हतारो हुनेछ । अहिले मात्रै अभिसन्धिमा हस्ताक्षर भएको हो । अब संगठनको निर्माण र यसको सञ्चालन के कसरी हुनेछ, त्यसको प्रभावकारिता, निष्पक्षता अनि स्वीकार्यता के कस्तो हुनेछ, त्यसका लागि भावी दिनहरूको प्रतीक्षा अनिवार्य छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संगठनमा चीनको अग्रसरताको अन्तर्य उसका आर्थिक, सुरक्षा र भूराजनीतिक चासोसँग अन्तर्निहित छन् । जस्तो कि, चीन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रणालीमा आफ्नो सहभागिता र प्रभाव बढाउन चाहन्छ । अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सनकबाट चीनको निर्यात अर्थतन्त्र प्रभावित छ । त्यसकारण विश्वव्यापी व्यापार र लगानीमा द्रुत बढिरहेको चीन त्यसमा स्थिरता कायम गर्न विवाद समाधानका लागि पश्चिमा प्रभुत्व भएको होइन, आफ्नो प्रभाव भएको मञ्चको खोजीमा छ । यसखाले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संगठनमार्फत विवादहरू समाधान गर्न सहज हुने र आफ्नो महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआई सुचारु हुन सघाउनेछ ।