त्रिभुवन विश्वविद्यालय ज्ञान, अनुसन्धान र बौद्धिकताको केन्द्र हुनुको सट्टा विद्यार्थी अराजकता, तोडफोड र राजनीतिक हस्तक्षेपको उर्वरभूमि बन्न थालेको वर्षौं भइसकेको छ । बारम्बार दोहोरिने अराजक गतिविधिले केवल भौतिक संरचना मात्र भत्किएका छैनन्, देशमा उच्च शिक्षा दिलाउने संस्थाको साख र त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारको विश्वसनीयता पनि धरापमा परेको छ ।

तल्लो तहका नागरिकहरूले उच्चशिक्षा प्राप्त गर्ने मुलुककै सबैभन्दा उपल्लो शैक्षिक थलो त्रिवि, विद्यार्थी अराजकताको अखडामा रूपान्तरण भइरहेको छ । लज्जास्पद अवस्था यो छ कि, यस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न विद्यार्थी समूहहरू सत्तारूढ दलनिकट नै रहेको खुलमखुला छ । तर राज्य प्रशासन उनीहरूका उद्दण्ड गतिविधिको मूकदर्शक बनेर बसेको छ । 

त्रिविमा शृंखलाबद्ध उद्दण्ड गतिविधि गर्दै आएको सत्तारूढ दल कांग्रेसनिकट नेविसंघ र स्ववियुमा निर्वाचितहरूले गत बुधबार पनि प्रहरीकै सामुन्ने निमित्त उपकुलपति खड्ग केसीको कार्यकक्ष तोडफोड गरे । रेक्टर र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तालाबन्दी गरे । तोडफोडबाट उपकुलपति कार्यकक्षका कुर्सी, टेबल, गमला, सिसालगायतका सामग्रीमा क्षति पुगेका प्रमाण उपलब्ध छन् ।

१५–२० जनाको समूहले तोडफोड गरेको भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको छ । तर संलग्नहरूमाथि कुनै कानुनी कारबाही भएको छैन । नेविसंघको यही समूहले पछिल्लो तीन महिनामा गरेको यो तेस्रो तोडफोड हो । गत २४ फागुनमा भएको तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिहरू पहिचान भए, सीसीटीभी फुटेज प्रहरीसमक्ष पुगे, त्रिविले कारबाहीको माग गर्‍यो । तर संलग्नमाथि कुनै कारबाही भएन ।

नेविसंघकै विद्यार्थीहरूले गत २२ वैशाखमा रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा तोडफोड गरे । कारबाही भएन । यही संगठनले केहीअघि त्रिविमै ४ सय दिनभन्दा बढी तालाबन्दी गरेको थियो । त्यस्तै, २०७७ असोजमा त्रिविका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई मरणासन्न हुने गरी नेविसंघका विद्यार्थीले कुटपिट गरेका थिए । दुई–चार दिन तालाबन्दी गर्ने, प्राध्यापकलाई धम्क्याउने, टेबल ठोक्ने काम त हरेक विद्यार्थी संगठनका लागि नियमित कर्मजस्तो भइसक्यो । त्यही सिलसिलामा अहिले फेरि अर्को उद्दण्डताको शृंखला जोडिएको मात्र हो ।

विद्यार्थी समूहले नाजायज माग राखेर विश्वविद्यालयमा अराजकता मच्चाउँदै आएका छन् । यस पटक तोडफोडमा उत्रिनुको आवरणमा देखिएको एउटा कारण छ– पुनः विद्यार्थी भर्ना खोल्नुपर्ने विषय । त्रिविले शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार यस वर्षको भर्ना गत माघ महिनामै स्थगित गरिसकेको छ । क्यालेन्डरअनुसार गत भदौदेखि भर्ना भएका विद्यार्थीले परीक्षा आवेदन फारमसमेत बुझाइसकेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा नयाँ भर्ना खोल्न नसकिने विश्वविद्यालयको अडान छ । यही असन्तुष्टिमा विद्यार्थीले तोडफोड गरे । कुनै विद्यार्थी संगठनको मागको भरमा शैक्षिक क्यालेन्डर विपरीतका काम गर्दै जाने हो भने त्यसले कस्तो परिपाटी बस्छ ? यदि साँच्चै नयाँ भर्ना नखोल्दा मार पर्ने अवस्था हो भने विद्यार्थीहरूले विधिसम्मत् माग राख्न सक्थे । तर दबाबका लागि गैरकानुनी गतिविधिमा उत्रिनु नियोजित अराजकता हो । यो अराजकता कानुनी रूपमा क्षम्य हुनुहुन्न । 

शैक्षिक केन्द्रमा एकपछि अर्को गैरकानुनी घटना भइरहनुको मुख्य कारण हो– दण्डहीनता । किनकि, यहाँ सत्तारूढ दलको भ्रातृ संगठनको झन्डा बोकेर शैक्षिक केन्द्रलाई आपराधिक गतिविधिको थलो बनाउने काममा स्वयं दल र तिनका नेताहरूकै संरक्षण छ । उनीहरूकै छत्रछायामा विश्वविद्यालयमा अराजकता मौलाइरहेको कतैबाट छिपेको छैन ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र अराजकताकै कारण केही महिनाअघि राजीनामा दिएका पूर्वउपकुलपति केशरजंग बरालको अनुभवजन्य भनाइ स्मरणयोग्य छ– ‘तोडफोड र तालाबन्दीमा संलग्नहरू माथिदेखिकै संरक्षण पाएर परिचालित हुन्छन् ।’ यसको अर्थ विद्यार्थीहरूमा मौलाउँदै गएको ‘अपराध’ कुनै स्वायत्त चेतनाबाट उत्पन्न भएको हैन । सत्ता संरचनाभित्रैबाट संरक्षित र अनुमोदित कृत्य हो । 

नेपालको मुलुकी अपराध संहितामा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने, तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने, सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्ने जस्ता अपराधमा कैद वा जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा यो कानुनी व्यवस्था विश्वविद्यालयको गेटभित्र छिरेको छैन ।

विद्यार्थी नेताहरूका नाम, पद र संगठन खुलेआम सार्वजनिक भइरहेका छन् । विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरूका अनुहार सबैतिर देखिन्छन् । तर तिनीहरूविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । बरु प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएर बसेका काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी ‘जाहेरी नदिँदा तोडफोडमा संलग्नविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको’ बताएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट हच्किइरहेका छन् ।

सीडीओ हुन् वा प्रहरी अधिकारीको एउटै भाषा छ– ‘विश्वविद्यालयको संरचना फरक छ, सिधा हस्तक्षेप गर्न सकिन्न ।’ सार्वजनिक स्थलमा भएका गैरकानुनी गतिविधिलाई स्वतः जानकारीमा लिएर कारबाही अघि बढाउनुपर्ने कर्तव्यबाट प्रहरी र प्रशासन च्युत भएपछि त्रिविले आइतबार घटनाबारे आफैं जाहेरी दिएको छ । अब यो जाहेरीका आधारमा प्रहरी प्रशासनले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ । 

तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विगतमा यस्तै घटनामा गृहमन्त्रीसमक्ष सामाजिक सञ्जालमा लेखेरै त्रिविको सुरक्षा माग गर्नुपरेको थियो । यी सबै दृष्टान्तहरूको अर्थ हो, अराजकहरूको संरक्षण माथिल्लो निकाय र उच्च पदस्थहरूबाटै भइरहेको छ ।

त्यसैले अब प्रश्न त्रिविका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि नै उठेको छ । उनीहरूले जवाफ दिनुपर्छ, त्रिविमा अराजकता मच्चाउने समूहलाई कसले संरक्षण गरिरहेको छ ? यस्तो संरक्षण कहिलेसम्म भइरहन्छ ? यसै पनि त्रिविको शैक्षिक मेरुदण्ड भाँचिएको छ ।

यहाँ न त उन्नत प्राज्ञिक बहस हुन्छ, न कुनै गतिलो शैक्षिक अनसुन्धान । जब विद्यार्थी हातमा किताब होइन, ढंगामुढा, खुँडा, खुकुरी बोकेर उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी र प्राध्यापकहरूलाई धम्क्याउँछन्, शैक्षिक सम्पत्तिहरू नष्ट गर्छन् त्यस्तो बेला प्रशासन मौन रहन्छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्व असहाय महसुस गर्छ भने योभन्दा विकृतिको विडम्बनापूर्ण अवस्था के हुन्छ ?