पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले वंशानुगत राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गरेको १७ वर्ष भइसकेको छ । संविधानसभाबाट ‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ को नाममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगिकार गरेको नेपालको संविधान जारी भएको पनि ११ वर्ष बितिसकेको छ ।

संविधान त साधन मात्र हो, साध्य नेपाली जनताको सर्वोपरि हित हो । गणतन्त्रको यस यात्रामा नेपालीहरूको खुसी र प्रतिष्ठा बढाउन सक्यो सकेन र सकेन भने यसको दोष राजनीतिक प्रणालीको हो कि यसका सञ्चालकहरूको हो ? अब बहसको विषय हुनुपर्दछ । अमेरिकी संविधानका निर्मातामध्येका एक बेन्जामिन फ्रांक्लिनले भनेका थिए, ‘अमेरिकी संविधानले खुसीको प्रत्याभूति गर्दैन, यसको खोजी मात्र गर्दछ, तिमी आफैंले यसलाई समात्न सक्नुपर्दछ ।’ गणतन्त्र यस्तो व्यवस्था हो जहाँ शक्तिको प्रयोग जनताको लोकप्रिय सहभागिताबाट गरिन्छ न कि वंशानुगत वा दैवी आदेशबाट । त्यसैले अर्का अमेरिकी संविधानका मस्यौदाकार थोमस जेफर्सनले चेतावनी दिएका थिए, ‘जनताको आचरण र जोसले गणतन्त्रको बलियोसँग संरक्षण हुन्छ, यसमा कमी वा उदासिनता यस्तो घुनकिरा हो जसले संविधान र कानुनको मुटु नै खाइदिन्छ ।’ 

प्रसिद्ध लेखक स्यामुयल हन्टिङटनले लेखेका छन्, ‘जब सर्वसत्तावादको स्मरण हराउँदै जान्छ, लोकतन्त्रको असफलताको असन्तोष बढ्न थाल्दछ ।’ अहिले नेपाली समाजमा परिवर्तनको लाभ नपाएको आक्रोश बढ्दै गएको छ । नेपाली जनताले निरंकुशता, विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्न पटक–पटक गर्दै आएको जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको परिणाममा आफैंले छानेका प्रतिनिधिहरूले जारी गरेको संविधानबाट धेरै आशा गरेका थिए । तर दुर्भाग्य नै हो, जनताको आशामाथि कुठाराघात भयो । जब आशामाथि धोखा हुन्छ, तब निराशाको मौन क्रान्ति भुसको आगोजस्तै भित्रभित्रै सल्किँदै जान्छ । अझ युवा पुस्ताहरूमा निराशा बढ्यो भने यसले अराजकतातिर लैजान्छ । रुसमा जारहरूको शासनकालमा युवाहरूले ‘शून्यवाद (निहिलिज्म)’ को अभियान चलाएका थिए । यो निरंकुश व्यक्तिवाद थियो । जसले न धर्म मान्थ्यो, न परिवार र कानुन नै मान्दथ्यो । शून्यवादीहरू न तर्कको आधारमा कुनै कुरा मान्दथे, न वैज्ञानिक ढंगले तर्क गर्दथे न बाउबाजेलाई आदर गर्दथे । वास्तवमै ‘शून्यवाद’ विनाशवाद थियो । यो तानाशाहीभन्दा खतरा मानियो, जसले समाज नै ध्वस्त पार्ने सम्भावना थियो । त्यसैले युरोपका सबै शासकहरू मिलेर ‘शून्यवाद’ लाई दबाए । 

नेपालमा अहिले युवाहरूमा बढ्दै गएको असन्तोषले ‘शून्यवाद’ कै रूप लिने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । उनीहरू बेरोजगार छन्, नेपालमा भविष्य नदेखेर विदेश पलायन हुँदै छन् । नेपालका गाउँ युवाविहीन र खेतबारी बाँझो हुँदै छन् । उनीहरू आशाको किरण कहीँ कतै देखिरहेका छैनन् । अर्कोतिर सत्तामा रहने वर्ग उही छ र पालोपालो शासनको रजगज गर्दै छ । उनीहरूमा युवाहरूको आशा जगाउने इच्छा र सोच केही देखिएको छैन । 

दैनिकजस्तै भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । सार्वजनिक पदलाई व्यक्तिगत लाभको लागि निर्लज्ज रूपमा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । राज्यका लाभहरू आफन्त र आसेपासेहरूलाई दिइन्छ । सार्वजनिक सेवाहरूमा लोक सेवा आयोगले सिफारिस गर्ने पदहरूबाहेकमा दलीय आधारमा नियुक्त गरिन्छ र योग्यतातन्त्रलाई उपेक्षा भइरहेको छ । लोकतन्त्रमा सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा उसको शैली निरंकुश हुँदै गएको देखिन्छ । शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण सन्तुलनका लागि स्थापित निकायहरूप्रति पनि जनविश्वास गुम्दै गएको छ । कर्मचारीतन्त्र त उसले आन्तरिकीकरण गरेको संस्कार–ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र आत्मपूजाबाट त्यसै बदनाम छ । समग्रमा हाम्रा शासन र सुशासनका पात्रहरूप्रतिको आक्रोश राजनीतिक प्रणालीप्रति पनि देखिन थालेको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको अकुशलता र अनैतिक आचरणको निन्दा तिनीहरूप्रति नै हुनुपर्दथ्यो । यसमा ‘गणतन्त्र’ को के दोष ? संविधान र कानुनको दृष्टिमा एक जना पनि माथि छैन भन्ने शासनप्रणाली नै ‘गणतन्त्र’ हो । तर नबुझेर वा बुझ पचाएर यसमाथि हिलो छ्याप्ने काम भइरहेको छ । 

चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसको, ‘सौन्दर्यबिनाको पदवी, श्रद्धाबिनाको उत्सव र दुःखबिनाको शोकको के अर्थ’ भन्ने भनाइ मननयोग्य छ । गणतन्त्रप्रति आदर नभएको उत्सव केवल औपचारिकता मात्र हुन जान्छ । यस प्रणालीका राम्रा पक्षहरूको व्यापक प्रचारप्रसार गरेर जनतामा यसप्रति सम्मान जगाउन सक्नुपर्छ । सरकार र राज्यका निकायहरूले गणतन्त्रका मूल्यहरू– स्वतन्त्रता, समानता, कानुनको शासन र लोकप्रिय सहभागिताको प्रत्याभूति गर्ने प्रण जनतासामु गर्नुपर्छ । गणतन्त्रको लाभ लिएर घुनकिराजस्तै त्यसलाई खोक्रो बनाउनेहरूले देखावटी उत्सव मनाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

गणतन्त्रमा हर्ताकर्ता हुँ भन्नेहरूको राज्यकला (स्टेटक््रयाफ्ट) मा सुझबुझपूर्ण देखिएन । सरकार सञ्चालन गर्नेहरूमा शासकीय क्षमता भएन । अपरिपक्वहरूबाट सुशासनको आशा गर्नु नै व्यर्थ थियो । समय धेरै अगाडि बढिसक्यो, दिक्कलाग्दो थोत्रा तर्कमा उनीहरू आफूलाई उम्दा देखाउन खोजिरहेका छन् । यो कुनै पूर्वाग्रह राखेर भनिएको होइन, सुशासनसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रकाशित गरेको परिसूचक हेरे हुन्छ, उनीहरूको सुशासन कस्तो छ भनेर । इतिहासले सिर्जना गरिदिएको नाजुक मोडमा गतिशील र साहसिक नेतृत्व भइदिएको भए नेपालले समृद्धि र सुशासनमा ‘ब्याकबेन्चर’ हुनुपर्ने थिएन । तानाशाहीविरुद्ध त्याग र संघर्ष गरेका नेताहरूमा विलासी जीवनको सोख चाँडै बढेको देखियो । यसले उनीहरूलाई गैरजवाफदेही र अनैतिक बनाउँदै लगेको देखिन्छ । यिनीहरूको गलत कामले गर्दा धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू सलबलाएका छन् । यसमा पहिलो पंक्तिमा छन् पूर्वपञ्चहरू जसले पञ्चायती व्यवस्थामा राजाको विश्वासपात्रका रूपमा हालीमुहाली गरेका थिए । उनीहरू गणतन्त्रमाथि फोहोरी गाली गरेर पुराना सत्ता फर्काउन सकिन्छ कि भनेर सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहेका छन् ।

कस्तो थियो त्यो निरंकुश व्यवस्था भन्ने भोग्नेहरूलाई थाहा छ । के त्यो बेला व्यवस्थाको विरोध गर्न पाइन्थ्यो ? यिनीहरूले अहिले गरेजस्तो खुलेयाम संविधानको विरोध गर्न पाइन्थ्यो ? व्यवस्थाको विरोध गरेकै आधारमा सर्वस्वहरण गरिएका, हत्या गरिएका, अराष्ट्रियतत्त्व घोषणा गरिएकाहरूको कथा र व्यथा भोग्ने र देख्नेहरू जीवितै छन् । के पञ्चायती व्यवस्थामा अहिलेको जस्तो समावेशीकरण थियो ? विविधताको सम्बोधन गर्ने रणनीति थियो ? विल्कुल थिएन । अहिलेको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकारहरू थिए त ? थिएनन्, बरु ‘एउटै भाषा एउटै भेष, एउटै राजा एउटै देश’ को नारा लगाएर नेपालका विविध जातजाति र संस्कृतिको अपमान गरिन्थ्यो । हन्टिङ्टनले भनेजस्तै अहिले नेपालीहरूले त्यो बेलाको निरंकुशता बिर्सिए भनेर नयाँ चाल चल्दै छन् । पूर्वराजालाई अगाडि सारेर राजतन्त्र अभिभावकका रूपमा रहनुपर्दछ भन्ने यिनीहरूको भनाइ छ । अभिभावक त अभिभावक नै हुनुपर्दछ, लाभको मतियार हुनु हुँदैन । अभिभावक हुनुको बदला राजाहरूले मौका पाउनासाथ आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न नागरिक स्वतन्त्रता हनन गरेका होइनन् र ? राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा निर्वाचित सरकारमाथि सैनिक ‘कु’ गरेको, राजा वीरेन्द्रले गाउँफर्कको टीके राजनीति सुरु गरेको, राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित संस्थाहरू समाप्त पारेर आफैं सरकार प्रमुख भएर लोकतन्त्रको हत्या गरेको धेरै भएको छैन । अहिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको भनाइ ‘नागरिक स्वतन्त्रताभन्दा माथि अर्को कुनै वाद र तन्त्र छैन’ सामाजिक सञ्जालमा पढ्न पाइयो । तर उनैले होइन सत्ता लिनासाथ टेलिफोन, इन्टरनेट काटेर र सामुदायिक रेडियो, एफएमहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएको ? जनताको स्मरणशक्ति त्यति कमजोर छैन कि, २० वर्षअघिको कुरा सम्झिन सक्दैनन् ।

अहिले अर्को एउटा समूह छ, जसले आफूलाई विश्लेषक र बुद्धिजीवी भएको दाबी गर्दछ । यिनीहरू राजनीतिमा ठाउँ नपाएका वा कुनै महत्त्वपूर्ण नियुक्ति नपाएको झोकमा व्यवस्थाकै विरोध गर्दछन् । यसलाई ‘अन डेमोक्रेसी’ का लेखक रबर्ट डालले, ‘लोकतन्त्रको अँध्यारो पक्ष प्रबुद्ध वर्गहरूबीचको मोलतोल’ भनेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘बहुलवादी प्रजातन्त्रअन्तर्गत नागरिकहरूले सरकारको व्यवहार र निर्णयहरूमा प्रभाव पार्नका लागि गठित संस्थाहरूसँगै गाँसिएर एउटा गैरप्रजातान्त्रिक प्रक्रिया रहेको हुन्छ, त्यो हो राजनीतक र प्रशासनिक प्रबुद्ध समूहहरू बीचको मोलतोल । यिनीहरू आमनागरिकभन्दा शक्तिशाली हुन्छन् ।’ गलत तर्क दिएर जनतालाई दिग्भ्रमित गराउन यस्तो यो समूह क्रियाशील देखिन्छ । अर्कोतर्फ राजनीतिमा औचित्य गुमाएका केही नेताहरू सत्यलाई बंग्याएर अन्योल सिर्जना गर्ने प्रयासमा देखिन्छन् । यसमा माओवादी अलग भएर एक्लिएकाहरू, कांग्रेसमा अवसर नपाएर अलग भएकाहरू, एमालेले कारबाही गरेकाहरू र निर्वाचनमा जनमत नपाएर शून्यमा झरेकाहरू छन् । बृहत् शान्ति सम्झौतामा साक्षी भएर ताली बजाउनेहरू र गणतन्त्रका पक्षमा मतदान गर्नेहरू अहिले गणतन्त्रको लागि सहमति भएकै थिएन भन्दै छन् । तर बृहत् शान्ति सम्झौताको ३.३ मा के थियो भन्दैनन् । नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा राजसंस्था कायम राख्ने वा नराख्नेबारे संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा साधारण बहुमतले टुंगो लगाउने उल्लेख भएको बिर्सिन्छन् ।

बढ्दै गएको बेथितिका कारण ‘गणतन्त्र’ हो त ? यो त एक शासन प्रणाली मात्र हो । संस्थाहरू, पद्धति र परम्पराबाट प्रणाली बन्ने हो । प्रयोगमा आएका शासन व्यवस्थाको एक रूप हो ‘गणतन्त्र’ । के यो शासन प्रणालीको उत्कृष्ट रूप हो ? यससम्बन्धमा दार्शनिकहरूको तर्क, संविधानविद्हरूको भनाइ र प्रयोगबाट सिकिएका अनुभवबाट निचोडमा पुग्नुपर्दछ । समाज विकासको प्रारम्भिक चरणमा ‘गणतन्त्र’ नै थियो, समुदायका सदस्यहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि शासक छानेर जिम्मा दिएपछि राज्यको उत्पत्ति भएको मानिन्छ । विस्तारै साहसिक विजेताहरूले शासन सत्ता लिएर आफूलाई राजा घोषणा गर्न थाले र प्रायः सबै देशहरूमा राजैराजा हुन थाले । उनीहरूले दैवीशक्ति वा भयशक्तिको आधारमा शासन चलाए । त्यसबेला पनि केही देशहरूमा ‘गणतन्त्र’ थियो । भगवान् शाक्यमुनि बुद्धिले बज्जी जातिको सुशासनको चर्चा अजात शत्रुसँगको संवादमा गरेका छन् । बज्जीको राज्यमा जनसंसद्बाट निर्णय हुने गरेको, शासकको छनोट जनताले गर्ने गरेको सन्दर्भ उल्लेख गरेका छन् । 

पौराणिक काललाई छाडेर हेर्ने हो भने एथेन्स र स्पाट्राको लोकतन्त्र र रोमको गणतन्त्रको चर्चा सान्दर्भिक हुन्छ । एथेन्सको लोकतन्त्रमा नगर राज्यहरूमा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिएको थियो जहाँ हरेक निर्णय जनताबाट हुन्थ्यो । रोममा भने लुसियस जुनियसले रोमन अधिराज्यको अन्त्य गर्दै ‘गणतन्त्र’ स्थापना गरे । यही एथेन्स, स्पाट्रा र रोमको गणराज्यलाई ‘शास्त्रीय गणतन्त्र’ भनिन्छ । रोमको गणतन्त्रमा राजतन्त्रको ‘कन्सल’, कुलीनतन्त्रको ‘सिनेट’ र लोकतन्त्रको ‘जनप्रिय सभा’ तीनवटै विशेषता समेटिएको थियो । त्यसैले रोमको गणतन्त्र लामै समय टिक्यो । तर ईशापूर्व १३० पछि जुलियस सिजरको तानाशाहीले गर्दा कमजोर हुँदै ईशापूर्व ४४ मा सम्राटहरूले शासन गरिने व्यवस्थामा रूपान्तरित भयो ।

पछि दार्शनिकहरूले कुन शासन प्रणाली राम्रो भन्नेमा बहस तर्कहरू प्रस्तुत गरे । प्लेटोले दार्शनिक राजा (वंशानुगत होइन), अरस्तुले कुलीनतन्त्र र मान्टेस्क्युले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राम्रो व्यवस्था भनेका छन् । राजतन्त्र र गणतन्त्रमा कुन शासन प्रणाली राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान निर्माताहरूले लामो विवाद गरेका थिए भन्ने पढ्न पाइन्छ । मैडिसनले ‘अमेरिकी जनताको बुद्धि, क्रान्तिको सिद्धान्त र स्वतन्त्रताप्रतिको हाम्रो प्रेमका कारण जनताको आफ्नै शासन गणतन्त्रबाट पर हट्न नहुने’ तर्क दिएका थिए । हैमिल्टनले ‘बेलायतका राजा स्थायी शासक हुन् र ऊ उसको प्रशासनप्रति उत्तरदायी हुन पर्दैन, तर गणतन्त्रका हरेक शासक उसको व्यवहारप्रति जवाफदेही हुन्छ’ भनेका थिए । उनले थप भनेका थिए, ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति भ्रष्टाचार, देशद्रोह र अन्य जघन्य अपराधमा छानबिन र महाभियोगका लागि कठघरामा उभिनुपर्दछ, ब्रिटेनका राजा कुनै पनि अपराधका लागि छानबिनको दायरामा पर्दैनन् ।’ यसमा थप गर्दै जर्ज वासिङ्टनले भनेका थिए, ‘गणतन्त्रमा अन्य व्यवस्थामाभन्दा कानुनको सम्मान बढी गरिन्छ, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको सुरक्षा बढी हुन्छ तथा मानवहरूमा खुसीको वितरण प्रभावकारी हुन्छ ।’ 

लामो बहसपछि संविधानको धारा ४ मा संघमा गणतन्त्रात्मक सरकार हुने ग्यारेन्टी गरियो । पछि स्प्रिङफिल्डको एक भाषणका क्रममा अब्राहम लिंकनले बोलेका थिए, ‘यो राष्ट्रपतिको कुर्सीमा न चीलको जात न त सिंहको परिवारकै हक लाग्दछ ।’ कानुनभन्दा माथि एक जना पनि नहुनु र नागरिकहरूको स्वामित्व शासनसत्तामा हुनु ‘गणतन्त्र’ को सबभन्दा सुन्दर पक्ष हो । 

‘गणतन्त्र’ अहिलेसम्म आविष्कार भएका शासन प्रणालीमा सबभन्दा राम्रो मानिएको छ । तर यति उत्कृष्ट व्यवस्थाका सञ्चालकहरू गलत पर्दा यस प्रणालीप्रति आलोचना हुने गर्दछ । विश्वका निर्वाचित तानाशाहहरू मार्कोस, सुहार्तो, मुगावे, पिनोचे आदि गणतन्त्रलाई बदनाम गराउनेहरू थिए । तर केही तानाशाहहरूका कारण राम्रो व्यवस्था गलत भन्न मिल्दैन । अरू व्यवस्थामा भन्दा गणतान्त्रिक संविधानमा आन्तरिक नियन्त्रण र सन्तुलनको राम्रो संयन्त्र हुन्छ । सत्तामा रहेकाहरूको उपद्रव रोक्न संस्थागत प्रबन्ध हुन्छ र कुनै चुनौती र द्वन्द्व समाधानका ‘सेफ्टी भल्ब’ यसभित्र नै पाइन्छ । हाम्रो गणतन्त्रमा चालक राम्रा परेनन् जसले गर्दा ‘गणतन्त्रको गाडी’ लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन । यसलाई राम्रोसँग चलाउन चालक फेर्नुपर्ने भएको छ । बूढा र ऊर्जाहीनहरूबाट अब यो चल्न सक्दैन । ‘अक्टोजनरेसन’को जिद्दीपन र ‘बुमर’ हरूको दम्भले यो व्यवस्था चल्न सक्दैन । यसर्थ अहिले तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि शासनमा रजगज गरिरहेका नेताहरूलाई अहिलेसम्म परिवर्तनका लागि गरेको योगदानका लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्दै अभिभावकको स्थानमा राख्न सक्नुपर्छ । युवापुस्ताहरू पनि सत्तामा भागीदार भइसकेकाले पहिले जनतासँग विगतका लागि माफी माग्दै अब सप्रिने प्रण गरेर जनविश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । राजाहरू लोकतन्त्रको हत्या गर्दछन् र लोकतन्त्रवादी नेताहरू राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन गरेर राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम गर्न कमजोर देखिएका छन् । अबको नेता राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका मूल्यहरू दुवै संरक्षण गर्ने हुनुपर्छ ।