जब सांसदहरू नै आफ्नो तजबिजमा बजेट परिचालन गर्ने भूमिकामा पुग्छन्, त्यतिबेला सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप हुन्छ, साथै निगरानी गर्ने संसद्को भूमिका संकुचित हुन्छ । संसदीय व्यवस्थाको ‘शक्ति सन्तुलन’ को सिद्धान्तलाई बलियो बनाउन पनि सबै पक्ष आआफ्नो जिम्मेवारी र दायरामा बस्नुपर्छ ।
संघीय संसद्का सदस्यहरूले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ का लागि बजेट पाउन दबाब बढाएकामा सार्वजनिक आलोचना भइरहेका बेला प्रदेशसभाका सदस्यले पनि त्यस्तै पहल थालेका छन् । सांसदको तजबिजमा खर्च हुने भएकाले पारदर्शिता र जवाफदेहिता नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले समेत यस्तो कार्यक्रममा रोक लगाएको छ ।
तर, शीर्षक र स्वरूप परिवर्तन गरेर यस्तै कार्यक्रम ल्याउन प्रदेशका सांसदले मुख्यमन्त्रीहरूलाई दबाबमा पारेका छन् । प्रदेशसभा सदस्यले सिधै खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गर्न वा उनीहरूको सिफारिसअनुसारका योजनालाई बजेट वक्तव्यमा समेट्न सबैजसो मुख्यमन्त्री सकारात्मक भएका छन् ।
यस्तो दबाब र तयारीले प्रदेशसभा सदस्य मात्र होइन, सरकार पनि जवाफदेहिता र पारदर्शितासहितको शासकीय सुधारमा असंवेदनशील रहेको प्रस्ट हुन्छ । विधायिकी भूमिकामा रहेका सांसदहरू अर्थ परिचालनमा संलग्न हुन नहुने सैद्धान्तिक मर्म एकातिर छ, त्यसमा पनि यसअघिका अभ्यासमा नै विवादमा परेको कार्यक्रम ल्याउने हो भने फेरि सरकार र संसद्को साखमाथि थप प्रश्न उठ्नेछ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट ५ करोड पुर्याउनुपर्ने ‘लबिइङ’ कोशी प्रदेशसभाका सदस्यहरूको छ । त्यस्तै मधेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ‘रातो किताब’ मै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई १ करोड ५० लाख बराबरका योजना समेटेकामा आगामी वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन दबाब छ ।
बागमतीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी छ । गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभा सदस्यले माग गरेका ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मका योजना बजेटमा समेटिएकामा सोही किसिमको तयारी आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि गरेको छ । लुम्बिनीमा प्रदेशसभा सदस्यले खर्च गर्न पाउने गरी कम्तीमा ५ करोड बजेट व्यवस्था गर्न ‘लबिइङ’ भइरहेको छ ।
कर्णालीमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बैंकमा समावेश योजनामा मात्र बजेट छुट्याउने तयारी छ । आयोजना छनोट गर्न प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति बनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले ४ करोड बराबरका योजना र समानुपातिकले २ करोड रकम बराबरका योजनाहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेका थिए । त्यसका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस पटक पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग छ ।
विकास आयोजना ल्याउने र बजेट विनियोजन गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार सरकारको हो । त्यसमा असहमति भए संसद् वा प्रदेशसभा बैठकमा धारणा राख्न सक्छन्, असहमति भए बजेटलाई अस्वीकार पनि गर्न सक्छन् । सदनबाट बजेट पारित भइसकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारको हो, त्यसको निगरानीको जिम्मेवारी सांसदहरूको हो ।
बजेटको हकमा सरकार र विधायिकाको भूमिका छुट्टिने सैद्धान्तिक आधार पनि यही हो । जब सांसदहरू नै आफ्नो तजबिजमा बजेट परिचालन गर्ने भूमिकामा पुग्छन्, त्यतिबेला सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप हुन्छ, साथै निगरानी गर्ने संसद्को भूमिका संकुचित हुन्छ । संसदीय व्यवस्थाको ‘शक्ति सन्तुलन’ को सिद्धान्तलाई बलियो बनाउन पनि सबै पक्ष आआफ्नो जिम्मेवारी र दायरामा बस्नुपर्छ ।
विधायकहरू सरकारी बजेट परिचालनका कार्यक्रमसँग जोडिन नहुने अर्को कारण बजेट दुरुपयोगसँग पनि सम्बन्धित छ । निगरानी गर्नुपर्ने सांसदहरू नै बजेट बोकेर हिँडेपछि सरकार र त्यसका अंग थप स्वेच्छाचारी बन्छन् । यसै पनि सांसदको तजबिजमा खर्च हुने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मूलतः कार्यकर्तालाई आर्थिक जोहो गरिदिने माध्यम बनेका छन्, विकास भने देखावटी ।
यसले सुशासनको अपेक्षालाई झन् क्षीण बनाउँछ, विकासमा गुणस्तर पनि सुनिश्चित हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारले अघि बढाएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न भन्दै २०८० भदौ ६ मा दिएको अन्तरिम आदेशमा यही सरोकार उठाएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा (अर्थात् संघ र प्रदेशसमेतबाट अर्बौं रकम) केही खास जनप्रतिनिधिहरूको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यताअनुकूल हुने देखिँदैन ।
यसमा सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी विषय पनि विचारणीय बन्न जाने देखिन्छ ।’ जुन कार्यक्रममा संलग्न हुँदा सुशासनको सुनिश्चित हुँदैन, त्यसका निम्ति सांसदले दबाब बढाउन उचित हुँदैन ।
सांसद विकास कोषको सुरुवात मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०५१ पुस ११ मा प्रस्तुत बजेटबाट गरेका थिए । त्यसयता अनेकौं नाम र आकारमा बजेटमा राखिँदै आएको छ । तर संसदीय व्यवस्थामा सरकार र विधायिकाको सैद्धान्तिक भूमिकाको अवधारणाविपरीत भएको र दुरुपयोगको पनि उदाहरण भएकाले पछिल्ला वर्षमा जनस्तरमै यस्तो कार्यक्रमको विरोध हुँदै आएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यले पनि यस्तै कार्यक्रमका लागि दबाब बढाउनु भनेको संघीय सांसदले बोकिरहेको विकृतिको अनुकरण मात्रै हुन्छ । बजेट परिचालन गर्ने सांसदहरूको रहरले न मर्यादा जोगाएको छ, न विधि बलियो बनाएको छ । यसमा दुवै तहका सदन र सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ ।
