२०४६ सालको जनआन्दोलनयता निरन्तर नागरिक प्रदर्शनस्थलका रूपमा स्थापित खुलामञ्चलाई अब पुनः स्थायी र एक मात्र प्रदर्शनस्थल बनाउन अति आवश्यक भइसकेको छ ।
विभिन्न बहानामा हुने सडक प्रदर्शनले अहिले राजधानीवासी आजित छन् । शिक्षक, चिकित्सक, सहकारीपीडित, लघुवित्तपीडित, स्वर्गद्वारी गुठीपीडितसहित राजावादी र गणतन्त्रवादी सबै सडकमै ओर्लिएका छन् ।
अत्यधिक सवारीसाधनको भार खेपिरहेको काठमाडौंको मुख्य सडक एकछिन जाम हुँदा सवारी व्यवस्थापनमा हुने जटिलता काठमाडौंवासीले वर्षौंदेखि देख्दै र भोग्दै आएको विषय हो । अझ मुख्य सडक नै अवरुद्ध पारेर दिनहुँ विरोध प्रदर्शन गर्दा हुने जामले मूलतः विद्यालय जाने बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा बिरामी र कार्यालय जाने कर्मचारीले खेप्नुपर्नेर् सास्ती शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन । एकछिन होइन, एक दिन होइन, महिनौंसम्म गरिने सडक प्रदर्शन र जामले बालबालिका र बिरामी मात्र होइन, आमनागरिकको दैनिकी पनि कष्टप्रद बन्ने गरेको छ ।
नागरिकको सहज आवागमन र सुरक्षा, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र प्राकृतिक विपत्ति आदिलाई विश्लेषण गरेर विरोध प्रदर्शन गर्न मिल्ने र नमिल्ने ठाउँसम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने हो । यसको अभावमा अहिले विरोध प्रदर्शन गर्नेहरूले मनलाग्दी गर्दै आएका छन् । यस्ता प्रदर्शनले निम्त्याउने गम्भीर संकटको दृृष्टान्त त तीनकुनेमा कथित राजावादीहरूले मच्चाएको ताण्डव र त्यसबाट पुगेको जनधनको क्षतिले पनि प्रस्ट पार्छ ।
अहिले सबैभन्दा बढी प्रदर्शन हुने माइतीघर, बानेश्वर, भृकुटीमण्डप, नारायणहिटीजस्ता ठाउँ संवेदनशील क्षेत्र हुन् । यस्ता ठाउँमा गरिने प्रदर्शन र त्यसले पैदा गर्ने असरको गम्भीर समीक्षा अब गर्नैपर्छ । नागरिकको शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने संवैधानिक हकको सम्मान गर्दै यो हकको प्रयोग गर्दा अर्का थरी नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुन नदिन पनि सजग बन्नु जरुरी छ । यसैले सरकारले सबै सरोकारवालाको सहमतिमा खुलामञ्चमा मात्र विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् सुस्ताएको सडक प्रदर्शन अहिले एकाएक गर्माएको छ । परिवर्तनविरोधी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी तत्त्वहरूको रहस्यमय अराजकता बढ्दो छ भने गणतन्त्र तथा परिवर्तन पक्षधरहरूको काउन्टर प्रदर्शन पनि चलिरहेको छ ।
२०६२/६३ पछि सडक आन्दोलन गर्न नपर्नेर् भाषण गरेका नेताहरू पनि अहिले सडकमा ओर्लिन थालेका छन् । आफ्ना माग पूरा गर्ने नाममा सबैको ‘टार्गेट’ सडक बन्द र अरूको अधिकार हनन हुनेतर्फ प्रदर्शनकारीले बेवास्ता गर्दार् आमनागरिक सास्ती खेप्न विवश छन् ।
बिजुलीबजार, बानेश्वर क्षेत्रको सडकमा शिक्षकहरूले करिब एक महिना दिनहुँ प्रदर्शन गरे । शिक्षकजस्तो प्रबुद्ध वर्गले यस्तो व्यस्त सडक अवरुद्ध पारी दिनहुँ प्रदर्शन गर्दा आमनागरिकमा पर्ने असर र यसले दिने सन्देशको कुनै हेक्का राखेको देखिएन । माइतीघर क्षेत्र त स्थायी प्रदर्शनस्थल जस्तै बनेको छ । कुनै न कुनै समूहले ब्यानर लगाएर यहाँ सडक जाम गरेर बसी नै रहेका हुन्छन् । राजधानीको केन्द्र, प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको प्रवेशद्वार, अरनिको राजमार्गको प्रवेशद्वार, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सवारीसाधन पास हुने केन्द्र, सेनाको मुख्यालय, अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल, सर्वोच्च अदालत, सेन्ट जेभियर कलेज, जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षेत्र र सबैभन्दा बढी सवारी चल्ने माइतीघर क्षेत्र आफैंमा संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण केन्द्र पनि हो ।
यस्तो ठाउँमा नियमित हुने प्रदर्शन र सडक जामले सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन् । यसले आमनागरिकलाई सास्ती मात्र दिएको छैन, सवारी दुर्घटनाको जोखिमलाई पनि बढाएको छ । माइतीघर मण्डल आफैंमा संरक्षण गर्नुपर्ने सम्पदा पनि हो । यहाँ हुने प्रदर्शनले यसमा पनि क्षति पुग्ने गरेको छ । यस कोणबाट हेर्दा यो ठाउँ प्रदर्शनका लागि कुनै पनि मानेमा उचित देखिँदैन । जनआन्दोलन, संविधानसभा निर्वाचन र संविधान निर्माणका बेला सरकार, राजनीतिक दल र सभासदलाई आफ्ना आवाज सुनाउन यो ठाउँमा प्रदर्शन गर्नु आवश्यक ठानिए पनि अहिले कुनै पनि हिसाबले सान्दर्भिर्क देखिँदैन ।
अहिले धेरैजसो पार्टीर्हरूले भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् । भृकुटीमण्डप त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ विश्वभाषा क्याम्पस, ल क्याम्पस, आरआर क्याम्पस, वाल्मीकि क्याम्पस र पद्मोदय स्कुल रहेका छन् । रेडक्रसको कार्यालय र ब्लड बैंक तथा बालबालिकाको मनोरञ्जन स्थल फन पार्क पनि यही स्थानमा छ । मोडल अस्पताल र तरकारी बजार क्षेत्र पनि यहीँ पर्छन् । शिक्षालय, रेडक्रस, फनपार्कजस्ता ठाउँमा सडक अवरुद्ध गरेर प्रदर्शन गर्दार् कलिला बालबालिका तथा विद्यार्थीमा कस्तो मनोवैज्ञानिक असर पर्छ ? उनीहरूको शिक्षाको अधिकारमाथि कति असर गर्छ ? प्रदर्शनकारीले यसतर्फ हेक्का राखेको पाइँदैन । यसका साथै राजधानीको मुटुमा प्रदर्शन गर्दा त्यसले सवारी व्यवस्थापन र सर्वर्साधारणको दैनिकीमा पार्ने असर पनि बेग्लै छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनयता निरन्तर नागरिक प्रदर्शनस्थलका रूपमा स्थापित खुलामञ्चलाई अब पुनः स्थायी र एक मात्र प्रदर्शनस्थल बनाउन अति आवश्यक भइसकेको छ । खुलामञ्च शब्द आफैंमा नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ । यसले खुला समाजलाई पनि संकेत गर्छ । त्यसो त आमनागरिक, राजनीतिक दल र सरोकारवालाले यसलाई संघर्षर्, बलिदान र परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा पनि लिने गरेका छन् । उनीहरूले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा यही ठाउँको उपयोग गरेका थिए ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् भएको विशाल प्रदर्शन होस् या २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् जुटेको मानव सागर खुलामञ्चमै सम्पन्न भएका थिए । विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दल मात्र नभएर विभिन्न सामाजिक आन्दोलन र सरोकारवालाहरूका प्रदर्शन पनि खुलामञ्चमै हुने गरेका थिए । यसैले खुलामञ्चलाई परिवर्तनको साक्षी र प्रतीक मानिन्छ । यस्तो ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण स्थानलाई स्थायी प्रदर्शर्नस्थल तोक्नु सबै हिसाबले प्रभावकारी र उपयुक्त छ ।
विगतमा त्यही खुलामञ्चमा प्रदर्शन गर्न हुने र अहिले नहुने भन्ने त केही छैन होला । बनिबनाउ मञ्चसहितको खुलामञ्चमा कार्यक्रम गर्दार् न सडक अवरुद्ध गर्नुपर्छ, न त अतिरिक्त खर्च व्यवस्थापन नै । यस्तो सहजता हुँदाहुँदै पनि दलहरूले खुलामञ्चलाई प्रयोग नगरी सडक अवरुद्ध पारेर प्रदर्शन गर्नु ठूलो गैरजिम्मेवारीपन हो ।
विगतमा माइतीघर क्षेत्रलाई प्रदर्शनस्थल नबनाउनका लागि तत्कालीन ओली सरकारले पहल गरेको थियो । सरोकारवालासँगको समन्वय र परामर्शबिनै गरिएको त्यो निर्णर्यलाई ‘नागरिक अधिकार खुम्च्याउन खोजेको अर्थमा’ विरोध गरियो र सरकार पछि हट्यो । यसबाट शिक्षा लिँदै नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, स्थानीय सरोकारवाला, मिडिया, जनप्रतिनिधि तथा सांसदहरू र अन्य सरोकारवालासँग सघन छलफल र परामर्श गरी साझा धारणा तयार गर्नुपर्छ र खुलामञ्चलाई स्थायी र एकमात्र प्रदर्शनस्थल तोक्ने काममा सरकार अविलम्ब लाग्न आवश्यक छ ।
