चिकित्सा विज्ञानको निरन्तर सफलताको कथामा एउटा नयाँ कडी नेपालसम्म विस्तारित भएको छ । काठमाडौं मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मस्तिष्क मृत्यु (ब्रेन डेथ) भएको घोषणा गरिएका दोर्जेमान तामाङको एउटा मिर्गौला र कलेजो एक पुरुषमा र अर्को मिर्गौला एक महिलामा प्रत्यारोपण गरिएको छ ।

मस्तिष्क मृत्यु भएका बिरामीबाट लिइएको मिर्गौला र कलेजो एकै व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गरिएको नेपालमा पहिलो पटक हो । भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको पहलमा भएको यो प्रत्यारोपणले व्यक्तिको मृत्युपछि खरानी भएर जान सक्ने अंगबाट थप दुई जनाले नवजीवन पाएका छन् । यसले नेपाली चिकित्सकको दक्षता तथा नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा भइरहेको गुणस्तर वृद्धिलाई पनि चित्रण गर्छ ।

साथसाथै, ‘मृत्यु’ पछि पनि अंगदानप्रति अझै अनुदार नेपाली समाजलाई उदार बनाउन थोरै भए पनि योगदान गर्छ । मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारका सदस्यलाई अंगदानप्रति उत्प्रेरित गर्न, उपयोगी अंगलाई आवश्यक व्यक्तिले पाउने गरी व्यवस्थित गर्न र समग्रमा यो प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनका लागि सरकारले व्यावहारिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । 

नेपालमा सवारीसाधन दुर्घटनामा दैनिक ४/५ जनाको मस्तिष्क मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ । मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट दुई मिर्गौला, दुई फोक्सो, एक कलेजो, एक मुटु, एक प्याङ्क्रियाज, एक सानो आन्द्रा गरी ८ अंग प्रत्यारोपणका लागि प्राप्त गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, मुलुकभर ३० हजारभन्दा बढी मिर्गौलापीडित अंग प्रत्यारोपणका लागि पालो कुरिरहेका छन् । अन्य अंग प्रत्यारोपणका लागि पालो कुर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । त्यसैले अंग प्रत्यारोपणलाई जतिसक्दो छिटो सहज र व्यापक बनाउन जरुरी छ ।

नेपालमा पहिलो पटक २०७४ वैशाख २८ मा मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट दुई मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । हालसम्म मस्तिष्क मृत्युभएका ६ जना व्यक्तिबाट १२ जनामा मिर्गौला र ४ जनामा कलेजो गरी जम्मा १५ जनामा अंग प्रत्यारोपण भएका छन् । तर ८ वर्षमा ६ जनाबाट मात्रै अंग प्राप्त गरेर प्रत्यारोपण गर्न सम्भव हुनु आफैंमा सोचनीय विषय हो । मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट अंग प्राप्त गर्न र अंग प्रत्यारोपणका लागि कुरेर बसेका व्यक्तिलाई दिने प्रक्रियामा समस्या रहेको छ भन्ने पुष्टि पनि हो । यसको निराकरण आवश्यक छ ।

मिर्गौलाले काम नगरेको स्थितिमा बिरामीले नियमित रूपमा गर्ने डायलासिस गर्नुपर्छ । सातामा दुई पटक गरिने डायलासिसलाई सरकारले निःशुल्क बनाएको छ । अस्थायी समाधान मानिने डायलासिसमै सरकारको वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । जबकि, मिर्गौलाले काम नगर्ने बिरामीका लागि प्रत्यारोपण नै अन्तिम विकल्प हो । सरकारले मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरूको अंग प्रत्यारोपण गराउने हो भने बिरामीले तुलनात्मक रूपमा दिगो समाधान त पाउने नै छन् सरकारको बजेट पनि जोगिनेछ । अर्कोतर्फ, मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ मा परिवारका सदस्यले मात्रै अंगदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर सबै बिरामीका परिवारका सदस्यसँग अंग ‘म्याच’ हुने निश्चित हुँदैन । जसले गर्दा उनीहरू समस्यामा परेका छन् । त्यसैले पनि मस्तिष्क मृत्यु भएकाको अंग प्राप्ति र प्रत्यारोपणलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।

मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ कै दफा १७ क मा अंग ग्रहण गर्ने व्यक्तिको प्राथमिकताक्रमको सूची बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, दफा १७ ख मा मस्तिष्क मृत्यु भएको घोषणा भएका व्यक्तिको अंग झिक्ने, झिकेका अंगलाई सुरक्षित राख्ने, अंग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने व्यक्तिको अभिलेख दुरुस्त राख्ने तथा प्राप्त अंगलाई तोकिएबमोजिमको प्राथमिकताक्रमअनुसार वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रयोजनका लागि सरकारले समन्वय इकाइ तोक्ने भनिएको छ ।

अहिले समन्वय इकाइको काम मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुरले गर्दै आएको छ । तर, कानुनले स्थायी र बृहत संरचनाको परिकल्पना गरेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताक्रमको सूची बन्ने हो भने हरेक बिरामीले आफ्नो पालो र अंग प्राप्त गर्ने सम्भावनाबारे स्वतः सूचित हुन पाउँथे । सबै प्रक्रिया पारदर्शी हुन सक्थ्यो । जस्तो कि, दोर्जेमानको मिर्गौला र कलेजोबाट कोही दुई व्यक्तिले पुनर्जीवन पाउनु सकारात्मक भए पनि पालो पर्खिरहेका अन्य व्यक्तिले यस्तो अवसर कहिले पाउँछन् भन्ने टुंगो छैन ।