सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणा सरकार, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र प्रभावित क्षेत्रका जनताको सहभागिताले ठूला सार्वजनिक आवश्यकता र पूर्वाधारका आयोजनामा पुँजी संकलन र सक्षम व्यवस्थापनको संयोजनबाट स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरी उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा आएको हो ।

परियोजनामा आइपर्ने जोखिम कम गरेर समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने, सार्वजनिक कोषमाथिको व्ययभार कम गर्ने र निजी क्षेत्रको पुँजी, व्यवस्थापन र प्रविधिमा पहुँच पुर्‍याउने अभिप्रायले यो अवधारणा विकसित मुलुकहरूले दशकौं अगाडिदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । वित्तीय सहभागितामात्र नभएर सरकारले नागरिकलाई पुर्‍याउनुपर्ने सेवा–सुविधा, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने सरकारको सदिक्षासहित ल्याइएको यो अवधारणा विकसित पश्चिमी मुलुकहरूमा पनि पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेन । धनी मुलुकहरूले राज्यकोषबाट दायित्व व्यहोर्नुपर्‍यो । कम विकसित मुलुकहरूको सामर्थ्यभन्दा बाहिरका दीर्घकालीन दायित्व बहन गर्नुपर्ने ठूला आयोजनामा सफलताको मात्रा अत्यन्त कम छ । 

ठूला पूर्वाधारमा स्वाभाविक रूपमा आवश्यक पर्ने ठूलो वित्तीय स्रोत र यसको प्रबन्ध, सहभागिताबाटै सुरु हुने सहभागीहरूबीचको विवाद, कार्यान्वयनका क्रममा हुने हस्तक्षेप, ठेक्का प्रणालीमा अपारदर्शिता र वित्तीय जोखिम बहन गर्ने प्रणाली आयोजना असफल हुनुका प्रमुख कारण बनेका छन् । सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच आयोजना निर्माण चरणदेखि नै सोचमा फरकपन र ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ को अवस्था आउने हुनाले आयोजना सम्पन्न नहुँदै बीचमै असफल हुन्छ । ठूला आयोजनाहरूमा सपना बाँडिन्छ तर वास्तविक धरातलीय यथार्थ फरक हुन्छ । 

पीपीपी असफल हुनुमा समग्रतामा कमजोर आर्थिक अवस्थाअन्तर्गत न्यून आर्थिक वृद्धि, सुस्त व्यापारिक स्थिति, बढ्दो वित्तीय असन्तुलन, कमजोर मुद्रा (विनिमय दर) र बढ्दो सार्वजनिक ऋणभार पर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा यी सूचकहरू सकारात्मक छैनन् । सफलताका लागि आवश्यक पर्ने राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनअन्तर्गत जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारको स्थिति, लगानीको वातावरण र कर्मचारीतन्त्र पनि सकारात्मक छैनन् । साथै सहभागिता, निजी क्षेत्रको सक्रियता, आयोजना कार्यान्वयन तरिकाको प्रस्टता र स्रोतको अनिश्चितता छ ।

नेपालको सन्दर्भमा यी तत्त्वहरूको वस्तुस्थिति एवं सूचक पक्षमा छैनन् र अनुभव पनि तीतो छ । त्यसैले, पीपीपीमा हौसिने अवस्था छैन । समय बिताउन र नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गर्न पीपीपीको नारा दिनु भनेको सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम उपयोगमा ध्यान नपुर्‍याउनु नै हो । पीपीपीजस्तो जटिल विषयमा अनन्तकालीन वित्तीय दायित्व पर्ने काममा निजी क्षेत्रले आयोजनाबाट हात झिकेको अवस्थामा बच्ने उपायका बारेमा विकल्पसहितको योजना नबनाई, ‘मोडालिटी’मा प्रस्ट नभई हामफाल्नु राज्यकोषमाथिको खेलबाड हुनेछ । 

केही ठूला असफल आयोजनाहरू

विकसित मुलुकहरूमा पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीका ठूला आयोजनाहरू असफल भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । उल्लेख्य रूपमा खर्च बढेको र धेरै समय लागेको चर्चित बर्लिन ब्रान्डेनबर्ग विमानस्थल २ अर्ब युरोमा सन् २०११ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पीपीपीमा सञ्चालन भएको आयोजनाको लागत ७.३ अर्ब युरो पुगेर सन् २०२० मा मात्र सञ्चालनमा आयो । बढेको लागत, अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र व्यवस्थापकीय कमजोरीको आलोचना यो पीपीपी आयोजनाले व्यहोरेको थियो ।

सिड्नी लाइट रेल पीपीपी आयोजना असफल हुनुमा योजना निर्माण, निर्माणमा सहभागीहरूबीच अविश्वास, स्वार्थको द्वन्द्व, सरोकारवालाहरूको असहभागिता र जोखिम मूल्यांकनमा ध्यान नदिएका कारणले समस्या आएको हो । सन् २००६ मा निजीकरण गरिएको इन्डियाना टोल रोड कन्सोर्टियमलाई ७५ वर्षका लागि लिजमा दिइएकोमा वित्तीय कठिनाइका कारण सन् २०१४ मा टाट पल्टिएको घोषणा गर्नुपरेको थियो । 

अति महत्त्वाकांक्षी आयोजना देखाएर थाइल्यान्डले सुरु गरेको रेलवे परियोजनाले विनिमय दर परिवर्तनको भार थेग्न सकेन । यस्तै, क्वालालम्पुर लाइट रेल परियोजनाले एसियाली आर्थिक संकटको बेलामा उच्च मुद्रास्फीति वृद्धि थेग्न नसक्दा आयोजना असफल भयो । अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोको पुल, लन्डनको मेट्रोरेल, इटालीको पिसा टावर, मस्कट क्यानाडाको पावर प्लान्ट, गुजरात भारतको थर्मल प्लान्ट, भुटानको ताला जलविद्युत् ट्रान्समिसन, स्पेनको अफशोर ग्यास प्लान्ट, लेसोथोको अस्पताल, फिलिपिन्सको मनिला खानेपानी, नेपालको मेलम्ची खानेपानी असफल आयोजनाहरूमा पर्छन् । 

भारतको गुजरातमा सन् २००६ मा टाटा कम्पनीलाई बिल्ट, अपरेट, ओन (बीओओ) मोडलमा ४ हजार मेगावाट क्षमताको थर्मल प्लान्ट बनाउन दिइएको थियो । यसको कुल लागत ४ अर्ब अमेरिकी डलरमध्ये ६० करोड डलर टाटा समूहको इक्विटी सेयर, १.८ अर्ब डलर बाह्य ऋण (विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र आईएफसी) र ८० करोड डलर आन्तरिक ऋण लिने प्रबन्ध गरिएको थियो । सरकारले विभिन्न सुविधा–सहुलियत उपलब्ध गराएको थियो । आयोजनाको नोक्सानी सेयर चुक्ता पुँजी बराबर भारतीय रुपियाँ ६५ अर्ब पुगेपछि टाटा समूहले १ रुपैयाँमा सरकारलाई ५१ प्रतिशत सेयर बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यसको उद्देश्य दायित्व सरकारमा सार्नु थियो । 

विश्वभरको पीपीपीमा असफल आयोजनाहरूको स्थिति हेर्दा खारेज भएका ५५ प्रतिशत पीपीपी आयोजनाहरू विकासशील एसियाली मुलुकका छन् । असफल भएका पीपीपी आयोजनाहरू यातायात क्षेत्रमा ४२ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा २३ प्रतिशत र पानीमा १९ प्रतिशत पर्छन् । 

नेपालको असफल परिणाम

निजी क्षेत्रको पुँजी र सीप सार्वजनिक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने आशामा प्रवर्द्धन गरिएको सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणा असफल भएको छ । विगत ३ दशकदेखिको निजीकरणको असफल परिणामलाई बेवास्ता गर्दै कम विकसित मुलुकहरूमा असफल रहेको पीपीपी अवधारणालाई नेपालमा पुनः अगाडि सारिएको छ । नागरिकलाई गुणस्तरीय र सुलभ सार्वजनिक सेवामा पहुँच, वातावरण संरक्षणका दिगो आधारलाई बेवास्ता गरी भोलि उल्ट्याउन नसकिने ‘दायित्व सरकारको, मुनाफा निजी व्यवस्थापकको’ सोचबाट अभिप्रेरित धारणालाई बोकेर हिँड्नु भूल हुनेछ । 

नेपालमा बढ्दो प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको असर तथा यसबाट पर्ने जोखिमको यथेष्ट प्रभाव मूल्यांकन नगरी पीपीपी मोडलमा जलविद्युत् आयोजनामा हामफाल्नु दुर्लभ स्रोतको दुरुपयोग गर्नु हो । नेपालको रणनीतिक महत्त्वको जलस्रोतको उपयोगमा बाधासहित वा रहित जे भए पनि द्विपक्षीय मात्रको संलग्नताले थप जटिलता निम्त्याउन सक्ने हुनाले बहुपक्षीय विकास संस्थाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिलाई एकीकृत गरी बैंकको मुद्दती खातामा राखेर ब्याज आर्जन गरेर नाफा देखाउने तथ्य हाम्रै जलस्रोत क्षेत्रको विकासमा खुलेका संस्थाहरूले उदाङ्गो पारिसकेका छन् । कम्पनीहरूले उद्देश्यअनुरूप काम नगरी सरकारी स्रोत–साधनलाई बन्दी बनाएर राखेका छन् । यसको परिणामतर्फ ध्यान पुगेको छैन । 

सम्भावित जोखिम, व्यवस्थापकीय असक्षमता, स्वार्थ र पारदर्शिताको अभावमा नेपालको पीपीपी आयोजनामा व्यवस्थापकीय पक्षको हालीमुहाली हुने हुनाले सरकारी पक्ष कमजोर बनेर सार्वजनिक हित र स्रोतको रक्षा गर्न सकेको छैन । 

नेपाल मेटल कम्पनी

जस्ता र सिसा खानीको उत्खनन र प्रशोधन गरी ‘कन्सेन्ट्रेट’ विदेशमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले २०३३ सालमा नेपाल सरकारको ७१.३१ प्रतिशत, म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनी प्रालि (नेपाली कम्पनी) को १३.५० प्रतिशत, छाइयुन मिनरल्स प्रालि (चिनियाँ कम्पनी) को १३.०८ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १.१६ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ०.९५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व राखेर नेपाल मेटल कम्पनी स्थापना भएको थियो ।

कुल सेयर पुँजी १७.८३ करोड रुपैयाँमा सरकारको सेयर १२.७२ करोड रुपैयाँ र सरकारको ऋण (साँवाब्याज) समेत जम्मा २४.४८ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । अन्य सेयरहोल्डरहरूबाट १७ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको देखिन्छ । विधिवत् रूपमा कम्पनी जीवित छ । ४९ वर्षअघि सार्वजनिक निजी अवधारणामा स्थापित कम्पनीले सडक निर्माणमा ४१ करोड खर्च गरेको र निर्माणाधीन टनेलमा १६.७२ करोड रुपैयाँ खर्च गरी सरकारलाई दायित्व बोकाएर निर्माण सम्पन्न हुन नसकी बन्द अवस्थामा छ । 

विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड

सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा जलविद्युत् परियोजनाको विकास, निर्माण र सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले २०७३ सालमा स्थापना भएको यस कम्पनीको सेयर पुँजीमा सरकारका तर्फबाट बचनबद्धताअनुरूप ३ अर्ब रुपैयाँ पूरै लगानी भएको तर सरकारी स्वामित्वका अन्य ६ वटा संस्थाबाट ४.२९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता भएकोमा १.२९ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गरेको छ । २ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छैन । 

सरकारबाट प्राप्त रकम उद्देश्यअनुरूप जलविद्युत्को विकास, निर्माण र सञ्चालनमा लगाउनुपर्नेमा १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ अन्य विद्युत् कम्पनीमा लगानी गरी बाँकी रकममध्ये २.२६ अर्ब रुपैयाँ मुद्दती र बैंक निक्षेपमा राखी २१ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी देखाएर १३.५ करोड रुपैयाँ खर्च गरी आयकरपछि ५.६० करोड रुपैयाँ नाफा देखाएको छ ।

कम्पनी स्थापना भएको ९ वर्ष हुँदा पनि उद्देश्यअनुरूप काम नगरेर सरकारबाट प्राप्त रकम मुद्दती निक्षेपमा राख्नुको कुनै तवरले पनि औचित्य पुष्टि हुँदैन । सरकारबाहेकका अन्य सेयरहोल्डर संस्थाले यसै स्थितिमा थप लगानी गर्नुको औचित्य पनि छैन । सार्वजनिक निजी साझेदारीको दुहाइ दिएर राज्यकोषको समुचित सदुपयोगमा बाधा पुर्‍याउने माध्यम पीपीपीलाई बनाउनु हुँदैन । 

राष्ट्रिय उत्पादकता तथा आर्थिक विकास केन्द्र

सरकारको ऋण ९.३० करोड रुपैयाँसमेत कुल दायित्व १०.८५ करोड रुपैयाँ भएको यस कम्पनीको नोक्सानी ११.२६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सञ्चालन खर्चका लागि सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेर कम्पनी चलाइरहनुको औचित्य छैन । 

पावर ट्रेडिङ कम्पनी

स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादकबाट विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने–गराउने उद्देश्यले २०७३ सालमा स्थापना भएको कम्पनीले व्यावसायिक कार्य गरेको देखिँदैन । औचित्य स्थापित हुन नसकेको कम्पनीको निरन्तरता आवश्यक छैन । 

हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) सरकार, सरकारी संस्था र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व रहने गरी २०६९ सालमा स्थापना भएको हो । यस कम्पनीको सेयर पुँजी २२.८७ अर्ब रुपैयाँ र नाफासमेत २६.५९ अर्ब रुपैयाँ भएकोमा बैंकमा आवधिक निक्षेप र अन्य मौज्दात १५.५२ अर्ब रुपैयाँ राखी २.०९ अर्ब रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने उद्देश्यले १३ वर्षअघि सरकार र सरकारी संस्थाको ७८ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २२ प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा स्थापित कम्पनीले कुल आम्दानीको ९६ प्रतिशत निक्षेपबाट ब्याज आम्दानी गरेर बस्नु स्रोत–साधन उपयोगको अनौठो उदाहरण हो । यो सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाको विकृत रूप हो । 

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड

सरकारको ३० प्रतिशत, स्थानीय तहको ५० प्रतिशत, निजी क्षेत्रको १५ प्रतिशत र कर्मचारी कल्याण कोषको ५ प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा २०६३ सालमा स्थापित यस कम्पनीको सेयर पुँजी ५.६६ करोड रुपैयाँ मात्र छ । सरकारबाट वर्षमा ४०–४५ करोड अनुदान पाए पनि ऋण तथा अन्य दायित्व २.६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विगत वर्षहरूको समेत कुल सञ्चित नोक्सानी २.६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको स्थितिमा तिर्न बाँकी ऋण १५६ अर्ब रुपैयाँ कसरी तिर्ने ? सार्वभौम ऋण तिर्ने दायित्व राज्यमाथि छ । कर्मचारीको अवकाश दायित्व १.१५ अर्ब रुपैयाँ भएकोमा ६ करोड रुपैयाँ मात्र व्यवस्था गरेको छ । 

अन्त्यमा

पीपीपी आयोजना हुँदैमा समयमा पूरा हुने, अनुमानित बजेटभित्र सम्पन्न हुने, सेवा गुणस्तरीय हुने र पारदर्शी हुने भ्रम मिथ्या भइसकेको कुरा नेपाल तथा अन्य मुलुकको अनुभवले प्रस्ट गरिसकेको छ । त्यसैले, कार्यान्वयनपूर्व आयोजनाको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नगरी अगाडि बढ्नु उचित हुँदैन । नदी आयोजना क्षेत्रको अपर र डाउनस्ट्रिममा रहेका समुदाय, बासिन्दा र प्राकृतिक प्रकोपमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल मिलीजुली बाँडिन्छ, तर लागत राज्य र स्थानीय समुदायले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

ठूला आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालन गर्नका लागि लागत खर्च जोडेर मात्र पुग्दैन । आयोजनाले प्रभाव पार्ने जनजीविका, विस्थापन लागत, वातावरणीय नोक्सानीसमेत समेट्नुपर्छ । आयोजना असफल भएको अवस्थामा कानुनी वा व्यावहारिक रूपमा सरकारले असीमित दायित्व बोक्ने प्रावधान राख्नु हुँदैन । 

पीपीपीको प्रत्येक चरणमा पारदर्शिता अत्यावश्यक छ । कमजोर सरकार भएको बेलामा निजी व्यवसायीको दबाबले असन्तुलन बढाउँछ र आयोजनाको प्रतिफल नकारात्मक वा न्यून हुन्छ । नोक्सानी भएमा सरकारको थाप्लोमा पर्छ । आयोजना जटिल छ भने सरकार र नागरिक समाजको नियमित अनुगमन अनिवार्य हुन्छ । ऊर्जा क्षेत्रका ठूला परियोजना निर्माण र सञ्चालन गर्दा निजी क्षेत्रमाथि मात्र भर पर्नु हुँदैन ।

सुरक्षा, रणनीतिक महत्त्व, वातावरणीय क्षति र जलवायु परिवर्तनले पार्ने दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव र रणनीतिक चासो भएका आयोजनामा निजी क्षेत्र पर्याप्त हुँदैन । यस्ता आयोजनाको सुरक्षा व्यवस्था प्रत्यक्ष रूपले सरकारसँग गाँसिएको हुनाले पुँजी लगानीलाई मात्र आधार बनाएर राष्ट्रिय सुरक्षालाई अवमूल्यन गर्नुहुन्न भन्ने तथ्य हालैको भारत–पाकिस्तानबीचको सशस्त्र संघर्षमा ‘इन्डस रिभर’को स्थितिले प्रस्ट गरिसकेको छ । 

मान्यताभन्दा कम इक्विटी सेयर र बढी ऋण राखेर सञ्चालनमा आएका पीपीपी आयोजनाको सञ्चालन खर्च धान्न नसकेको र ऋण तिर्न नसकेर सरकारले झन् बढी खर्च गर्नुपरेको स्थिति छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा सरकारको दायित्व हो भन्ने कुरा सरकारले प्रस्टसँग बुझ्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले यदि यी विषयमा सहभागिता खोज्छ भने दानका रूपमा सीमित हुनुपर्छ, स्वामित्वमा होइन ।