सरकारी स्वामित्वकै दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र निजी डेरी उद्योगीले भुक्तानी नगरेको खबर पनि नियमित ‘अपडेट’ जस्तो हुन पुगेको छ । अब त किसानबाट वार्षिक करिब दुई अर्बको दूध संकलन गर्ने सहकारीले समेत किसानको भुक्तानी नदिएर अन्यत्र लगानी गरेको तथ्य पनि स्थापित भइसकेको छ । यस्तो व्यवहारले बजारका सामान्य सिद्धान्त मात्रै होइन, किसानको आधारभूत हकसमेत उल्लंघन भएको छ ।

त्यसैले सरकारले किसानलाई पेसामा रहन दिने हो भने बेथिति निराकरणमा हस्तक्षेप गर्न एक–एक पल ढिलाइ भइरहेको छ । दूध उत्पादकदेखि उपभोक्ताका बीचमा रहेका सबै प्रक्रिया र संरचनालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । समस्या वास्तविक हो भने फुकाइदिनुपर्छ, कृत्रिम हो भने संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ । कुनै पनि उद्योग फस्टाउने आधार यही हो । तर, अहिलेको जस्तो बेथितिले दूध उद्यम र व्यवसाय जोगाउन मुस्किल छ । 

दुग्ध उत्पादनमा करिब ६ लाख किसान प्रत्यक्ष संलग्न छन् भने नेपाल डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले करिब ४ लाख किसानबाट दूध संकलन गर्छन् । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार दिनको ७२ लाख लिटर उत्पादन हुन्छ, जसमा ३६ लाख लिटर किसान परिवारले खपत गर्छन् । बाँकी दूधमध्ये १२ लाख लिटर औपचारिक रूपमा बजारमा आउँछ भने २४ लाख लिटर अनौपचारिक रूपमा । किसानबाट दूध संकलन गर्न करिब १६ सय सहकारी सक्रिय छन् । दूध संकलन गरिदिएबापत सहकारीले लिटरकै ४ देखि ५ रुपैयाँ पाउँछन् । दिनको १२ लाख लिटरको औसत ४.५ रुपैयाँका दरले दुग्ध सहकारीले दिनमा करिब ५४ लाख रुपैयाँ उठाउँछन् ।

वार्षिक रूपमा यो १ अर्ब ९७ करोड पुग्छ । जबकि समग्र प्रक्रियामा सहकारीको लगानी र मिहिनेत असाध्यै कम हुने गर्छ । किसानले दूध सहकारीमा ल्याइदिएपछि डेरी उद्योगले नै दूध बोक्न ट्यांकरबाट ढुवानी गर्छन् । न उत्पादनको प्रक्रियामा सहकारी जोडिन्छन्, न दूध संकलनपछि प्रशोधन र बजारमा । बिचौलिया जस्तो भूमिकामा बसेर दूध संकलन गरेबापत नै वार्षिक झन्डै दुई अर्ब उठाउँछन् । तर, उनीहरूबाट किसानले भुक्तानी पाउन भने महिनौं कुर्नुपर्छ । डेरी उद्योगले समयमै भुक्तानी नगर्नु एउटा पक्ष छँदै छ, भुक्तानी गरेको पैसा पनि सहकारीले किसानलाई समयमै नदिएर गुनासो छ ।

कतिपय सहकारीले किसानलाई भुक्तानी दिन छाडेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको र कतिपयले बैंकको ब्याज तिर्न किसानको पैसा प्रयोग गरेको पनि खुलासा भएको छ । सहकारीको यस्तो प्रवृत्तिले किसान भने मर्कामा परेका छन् । उनीहरूको स्वाभाविक र नियमित आम्दानी बीचमै अवरोध भएको छ । यसर्थ, दुग्ध सहकारीले डेरीबाट पाएको रकम, किसानलाई गरेको भुक्तानी र अन्यत्र लगानीका विषयमा सम्बन्धित पालिकाले अध्ययन गर्न जरुरी छ । 

प्रश्न डेरी उद्योगप्रति त छँदै छ । सुक्खा सिजनमा दूध उत्पादन कम हुन्छ, स्टक बिक्री गरेर किसानको भुक्तानी चुक्ता गर्नतिर डेरी उद्योग र डीडीसी लाग्नुपर्ने हो । तर, किसानले निजी डेरीबाट साढे ३ अर्ब र डीडीसीबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन् । कतिपय किसानले करिब ६ महिनायता भुक्तानी पाएका छैनन् । यसरी डेरी उद्योगदेखि सहकारीसम्म कुनै पक्ष पनि किसानलाई समयमै भुक्तानी दिन संवेदनशील भएको पाइँदैन । बरु सकेसम्म किसानलाई हैरान तुल्याउने नियतबाट निर्देशित भएको देखिन्छ ।

यो बेथितिको अन्त्य यथाशीघ्र हुन जरुरी छ । किनकि कृषि आफैंमा र त्यसमा पनि पशुपालन थप जटिल छ । किनकि पशुका निम्ति दाना, पौष्टिक आहार, हेरचाहलगायतमा दैनिक खर्च हुन्छ । त्यसका लागि नियमित आम्दानीको स्रोत चाहिन्छ । त्यसैले सरकारले दूधको रकम भुक्तानी हुने र नियमित हुने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । दूध बिक्रीलाई केन्द्रमा राखेर गरिने पशुपालनबाट किसानको आयव्यय तथा समग्र आर्थिक व्यवहार व्यवस्थित बन्न सकेन भने दुग्ध उत्पादन र आपूर्ति प्रणाली अन्योलमा पर्छ । त्यस्तै, पेसाबाट किसानको पलायन रोक्न पनि उनीहरूका स्वाभाविक सरोकार सम्बोधन गर्नुपर्छ । 

सहकारी र डेरी उद्योगलाई जवाफदेही बनाउनेसँगै उनीहरूले सामना गर्ने संरचनात्मक समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, पछिल्ला वर्षहरूमा दूधको माग बढ्न सकेको छैन, बजार मूल्य अनियमित छ र अत्यधिक स्टक सञ्चित भएर बिक्री नभएको डेरी उत्पादनले उद्योगहरूको वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती थपेको छ । सरकारद्वारा तोकिएको मूल्य प्रणालीले व्यावसायिक लचिलोपन घटाउँछ, जसले गर्दा डेरी घाटा बेहोर्न बाध्य हुन्छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर किसानको भुक्तानीमा पनि पर्न जान्छ । यी बहुआयामिक समस्या समाधानका लागि केवल दोषारोपणको प्रवाह होइन, दीर्घकालीन संरचनागत सुधारतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।