कुनै समयको अटोमन साम्राज्य भनिने हालको टर्किएमा एउटा चर्चित आहान चल्तीमा थियो– कुनै जोकर दरबारमा पुग्दैमा ऊ राजा बन्दैन । बरु दरबार नै सर्कसमा बदलिन्छ । टर्किसहरूले कहिले र कसलाई हेरेर यो उखान बनाएका थिए उनीहरू नै जानुन् ।

 उताका लागि बनाइएको उखान नेपालमा दुरुस्तै मेल खान्छ त त्यसको जिम्मा टर्किसहरूले लिऊन् पनि किन ? नभन्दै, अनेकन फेटा गुथेर पालैपालो सत्तामा पुगेकाहरूले लोकतन्त्रलाई नै ‘सर्कसको रमिता’ मा बदलिदिएका छन् । जब लोकतन्त्र रमितामा बदलिन्छ, त्यसपछि निश्चित छ, लोकतन्त्रको अनुहार यति दिगमिगलाग्दो देखिन्छ कि, मानिसलाई बरु निरंकुशतन्त्र ठिक लाग्न थाल्छ, लोकतन्त्र कोक्याउॅछ ।

नलागोस् पनि किन ? बयलगाढा चढेर लोकतन्त्रको मञ्चमा आसीन हुन पुगेका र लोकतन्त्रको डबलीलाई नै सर्कसमा बदलिरहेकाहरूले आफ्नो रमितालाई नै लोकतन्त्र भएको भ्रम बेचेका छन् र त्यसमा थपडी मार्न परिचालित खेतालाहरूको जोहो मिलाएका छन् ।  सर्कस देखाउने र त्यसका खेताला थपडीवालहरू मिलेर जनताको हातबाट लोकतन्त्र खोसेका छन् र जनता स्वयम् रमिते बन्न पुगेका छन् । पाँच वर्षमा एकपटक एक गिलास रक्सी र बुढी भैंसीको तीन चोक्टा आधा पाकेको मासुमा एक थान भोट बेच्नु र पाँच वर्षसम्म तीन थानहरूले देखाएको रमिता पालैपालो हेर्नु नै लोकतन्त्र भएपछि यस्तो सर्कसको टिकट अब किन्दिन भनेर जनताहरू लाम लागेर थोत्रो सर्कसतिरै बुर्कुसी मार्नु अन्यथा पनि छैन ।

निरर्थक नायक १

सिसिफस नामक एक जना मिथकीय पात्र छन् ग्रिसेली मिथकथामा । उनी ग्रिसको कोरिन्थका एक जना चतुर राजा थिए । जो आफ्नो धूर्तताका लागि कुख्यात थिए । उनी ठान्थे, म हरेकलाई आफ्नो चतुर्‍याइँले जिल्याउन सक्छु । अरूलाई जिल्याउन चतुर्‍याइँ गर्ने क्रममा उनले एक दिन मृत्युका नायक थानाटोसलाई झुक्याए । त्यसपछि कैयन पटक अनेकलाई झुक्याए । 

अन्त्यमा सिसिफस श्रापित भए–अनन्तकालसम्म एउटा ठूलो ढुंगो पहाडको टुप्पोमा पुर्‍याउनुपर्ने । तर, टुप्पोमा पुग्नासाथ हरेक पटक ढुंगो आफैं तल झर्ने र फेरि सिसिफसले बोकेर टुप्पोमा लानुपर्ने र यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने । यसरी अर्थहीन उही कामको सिलसिलामा फसिरहने निरर्थक नायक भए सिसिफस ।

सिसिफस जस्ता लाग्छन् नेपाली जनताहरू । हरेक पटक कसै न कसैलाई बोकेर टाकुरामा पुर्‍याउने । टाकुरामा पुग्न पाएको हुँदैन, आफैंले बोकेर टाकुरामा पुर्‍याएको नायक (शक्ति) आफ्नै ढाड भिजाइदिएर स्खलित हुँदै रसातलमा पुगिसक्ने । एकपछि अर्को । अर्कोपछि अर्को । यो त गतिलो निस्केला कि भन्यो ऊ झन् चण्डाल भएर निस्कन्छ । राणा फालेर प्रजातन्त्र ल्यायो । पञ्चायत फालेर लोकतन्त्र ल्यायो । ज्ञानेन्द्रतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्यायो । कांग्रेसले भएन, एमाले । एमालेले भएन, माओवादी । माओवादीले पुगेन, मधेशवादी । कसैले पनि भएन, रवि । अब त्यसले पनि पुगेन, फेरि ज्ञानेन्द्रतन्त्र । दुनियाँलाई एकपछि अर्को गर्दै ठग्दै, ढाँट्दै, झुक्याउॅदै बेवकुफ बनाउने केही धूर्तहरू ! श्रापित हुनुपर्ने नेपाली समाजले !

निरर्थक नायक २

ग्रिसेली मिथकथालाई माथ गर्ने अर्को सुफीकथा छ, जसले देखाउँछ हाम्रा जनता जिल्याउने उद्योगका पारंगत उद्योगीहरूको चिन्तन :

एक पटक नसरुद्दिन आफ्नो गधालाई लिएर दाउरा लिन जंगलमा गए । दाउरा संकलन गरेपछि फर्किनेबेला दाउराको बिटो बनाएर त्यसलाई गधाको ढाडमाथि राख्नुको सट्टा आफ्नो टाउकोमा राखे र उफ्रेर गधामाथि चढेर घर फर्किए ।

त्यो देखेर कुनै चिनारुले सोध्यो–नसरुद्दिन ! तिमी किन त्यो दाउराको भारी आफ्नो टाउकामा बोक्दै छौ, गधाको ढाडमा नराखेर ? त्यसले तिम्रो टाउकामा भार पारेको छैन ?

‘छैन, छैन । मलाई केही भएको छैन,’ नसरुद्दिनले भने, ‘म गधालाई भार कम होस् भनेर यो सब गरिरहेको छु ।’ सुनेर उनका मित्र जिल्ल परे र भने, ‘मैले त केही पनि बुझिनँ ।’ मित्रलाई बुझाउॅदै नसरुद्दिनले भने, ‘गधाले मलाई बोकिरहेको छ । उसलाई भार नहोस् भनेर म दाउरा बोकिरहेको छु ।’

के–के न गरें भनेर काम देखाउन केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालहरूले देखाएको रचनात्मकताको सीमा त्यति नै छ, जसले जनतालाई जसरी पनि पिर्नेभन्दा बढी औकात राख्दैन, जसरी नसरुद्दिनले देखाएको करुणाले गधालाई भार कम गराउँदैन ।

लोकतन्त्रबाट गायब लोक

ग्रिक शब्द ‘डेमोक्रातिया’ ‘डेमोस’ (नागरिक) र ‘क्रातोस’ (शासन) को योगबाट बनेको हुन्छ । यो शब्द वर्तमानकाल पूर्वको पाँचौं शताब्दीतिर ‘क्वाइन’ गरिएको थियो एथेन्समा । तर, एथेन्समा भन्दा पहिल्यै विभिन्न आदिम समाजमा हजारौं वर्षदेखि आफ्नै मौलिकताको लोकतन्त्रको अभ्यास चलिरहेको थियो । तर आजको दिनमा नेपालमा लोकतन्त्रबाट ‘लोक’ अर्थात् ‘नागरिक’ गायब छ र नागरिकको नाममा कमिसन एजेन्टका म्यानेजरहरूको पालैपालो राइँदाइँ छ ।

आजको लोकतन्त्र साहु/महाजनको हिततन्त्रमा बदलिएको छ । मत दिने बहुमत निम्न वर्गका, उनीहरूको प्रतिनिधि हुने अधिकांश सम्भ्रान्त वर्गका । श्रमजीवीहरूको मत लिएर गएका सम्भ्रान्तहरूले आजसम्म कसको हित रक्षाको पैरवी गरेका छन् ? जात, लिङ्ग, भूगोललाई आफ्नो आवाज आफैं उठाउन सहभागिता चाहिने तर वर्गलाई नचाहिने ?

जातजाति, भूगोल, भाषाको प्रतिनिधित्वका लागि मारामार भएको समाजमा वर्गीय रूपमा शासनसत्तामा सहभागिताको सवालले आजसम्म स्थान पाएकै छैन । यसलाई हेरेपछि थाहा हुन्छ, कसरी जाली भाष्यहरूको च्यादर ओढेर लोकतन्त्र बहुमतमा रहेको गरिखाने वर्गको हातबाट खोसेर मुठीभर ‘पावर एलिट’ हरूको कब्जामा छ ? के यो साँच्चै लोकतन्त्र हो ? कि सुधारिएको ‘एलिटतन्त्र’ हो ?

जुन जात या भूगोल भने पनि त्यसलाई लुँड्याएर फाइदा लिन तम्तयारहरूमा ‘प्रिभिलेज्ड एलिट’ हरू नै छन् । मधेशी कोटा विनोद चौधरीहरूले, महिला कोटा आरजु राणाहरूले, जनजाति कोटा उमेश श्रेष्ठहरूले, सर्वहाराको कोटा पुष्पकमल दाहालहरूले लुँड्याउन पाउने भएपछि वर्गीय सहभागिताको कुराले ‘पावर एलिट’ हरूको हक रक्षाको व्यवस्थामा छेउ पर्न पाओस् पनि कसरी ?

होइन भने व्यक्तिको पेसा, आम्दानी र उसले राज्यलाई तिरेको करको आधारमा संसद्मा सहभागिताको सवाल अघि आउनासाथ न त शालिकराम जम्कट्टेल, विष्णु रिमालजस्ता नयाँ ‘एलिट’ हरूले मजदुरको नाममा न त गएको पचास वर्षदेखि ढलेको सिन्को नउठाएका पुष्पकमल, खड्गप्रसादहरूले श्रमजीवी सर्वहाराको नाममा राजनीतिको रोटी सेकाउने चुलो नै बाँकी रहनेछ ।

किनभने, लोकतन्त्र मात्रै भनेर त भएन नि ! बहुमत मात्रै भनेर पनि भएन । त्यसरी बनेको सरकार कसको पक्षधर हो भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बहुमतै पनि कसको ? बहुमत नागरिकको कि मतदान गर्नेहरू मध्येको बहुमतको ? जसले मत दिएको भए पनि पार्टीका बहुमत मानिसको कि पार्टीलाई बहुमत या उल्लेख्य मत ल्याउन मद्दत गर्ने मुनाफाखोर व्यावसायिक घरानाको ? कि पछाडिबाट धाप दिने विदेशी शक्तिको ?

के बहुमत नै लोकतन्त्र हो ? सधैं बहुमत नै सही हुन्छ ? देशमा जात व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा मतदान भयो । बहुमतले राख्ने भनेर मत दिए जात व्यवस्था राख्ने ? बहुमत भएकैले मान्ने ? के बहुमतको भाष्य सर्तरहित सुविधा हो लोकतन्त्रमा ? यहाँ मतको मात्रै कुरा हुन्छ कि विवेकको पनि ? विवेकको पनि हुन्छ भने त्यो कसरी अभिमतमा प्रकट हुन्छ ? त्यसलाई समन्वय गर्न लोकतन्त्रमा अनेकन संस्थाहरू तर्जुमा गरिएको हुन्छ ।

टाट उल्ट्याइ

क. हामीकहाँ राजनीतिक लोकतन्त्र त आयो । तर, लोकतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने, गति दिने र नागरिकका मतहरूलाई सम्बोधन गर्ने लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माण भएन या भएका संस्थाहरूको पनि लोकतन्त्रीकरण भएन । न्यायालय, निर्वाचन आयोगजस्ता संस्थाहरूमा दलीय भागबन्डामा नियुक्ति लिएकाहरूले लाजै नमानी सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर बाँकी समाजलाई खुलेआम लोकतन्त्रको पाठ पढाउने दुस्साहस गर्न थाले ।

अरू त अरू, यति करोड र उति करोड बुझाएर म सांसद भएको हुँ भनेर खुलेआम पत्रकार सम्मेलन भोग्यो नेपाली समाजले । त्यसरी पैसा लिएर सांसद बनाएका आरोपितहरू बिनालज्जा देशको प्रधानमन्त्री पदमा पालैपालो आसीन हुन्छन् । पार्टी कार्यालय राख्न घर दिनेहरू पार्टी नेता, सांसद, मन्त्री बन्ने । राष्ट्र बैंक, मानवअधिकार आयोग, धितोपत्र बोर्ड, धार्मिक मन्दिरहरूको व्यवस्थापन समिति जस्ता संस्थामा समेत दलीय भागबन्डा लाग्ने र त्यसलाई ‘न्यु नर्मल’ का रूपमा सहजै स्वीकार गर्ने परिपाटी हामीकहाँ विकसित भयो ।

संस्थाहरूको लोकतन्त्रीकरणको अभावमा र यस्ता संस्थाहरूमा दलगत मिलिभगतले नागरिकमा यी संस्थाउपरको भरोसा कमजोर बनाइदिन्छ । जब संस्थाहरूप्रति नागरिकमा भरोसा उड्न जान्छ र नेताहरूको व्यक्तिगत हैकमको सिरेटोले नागरिकमा वितृष्णाको लहर फैलाउँछ, त्यसपछि नागरिकहरूमा व्यक्तिवादी व्यवस्थाका लागि चेतनामा स्थान निर्माण हुन थाल्छ । आखिर सिस्टम नहुने र दलाधिपतिहरूको हैकम नै मान्नुपर्ने भए यिनलाई किन मान्ने, परम्परागत र ऐतिहासिक ‘लिगेसी’ भएको हैकमवादी नै मान्ने नि भन्ने भावले संक्रामक स्वरूपमा आकार लिन्छ ।

ख.एउटा पार्टीको प्रवक्ता भएको, पार्टीबाट चुनाव लडेको मानिस अघिल्लो दिन बौद्धिक टाटपल्टाइबारे सार्वजनिक वृत्तमा लोकरञ्जनाको खेती गर्छ र भित्रभित्रै सत्ताधारीको टाट्नुमा गर्धन घुसारेर भोलिपल्ट विश्वविद्यालयको नेतृत्व पड्काउँछ । इतिहास, समाजशास्त्रको पाना पल्टाएर जीवन निखारेको मानिस आयुर्वेद विश्वविद्यालय हाँक्छु भन्दै देख्दै दिगमिगलाग्दो पोस्चरसहित शपथ खाइरहेको फोटो सार्वजनिक हुन्छ शासकको गद्दा अघिल्तिर ।

पाएपछि जे पनि खानुपर्छ भन्ने र छाड्नु हुँदैन भन्ने टाटपल्टाइले नेपाली समाजको बौद्धिक वृत्त यसरी ग्रसित भएको छ कि सत्ताले नियुक्ति दियो भने उनीहरू दमकल विभागको जिम्मेवारी लिन पनि दौडिन्छन् । यो मेरो विधागत विषयभन्दा बाहिरको पर्‍यो, मभन्दा अरू केही उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने नै छैन । बौद्धिक टाटपल्टाइले महामारीको रूप लिएको छ नेपाली समाजमा । लालच र सत्ताको दाम्लोमा बाँधिने तँछाडमछाडले नैतिक विघटनलाई उत्कर्षमा पुर्‍याएको छ ।

यस्तो बौद्धिक व्यापार, जसले आफ्नो दिमागलाई समाजको हित र सत्यको पक्षमा होइन आफ्नो नाफाका लागि बेच्छ । सत्ता र शक्तिशालीहरूको चाकडीमा आफ्नो कथित विद्धताको लिलामी गराउनेहरू समाजका सबैभन्दा घृणित मानिसहरू हुन् । जर्ज अरवेलले भनेका छन्–‘छलछाम/धोकाधडीको समयमा सत्य बोल्नु नै एउटा क्रान्तिकारी काम हुन्छ ।’ तर हाम्रो समाजलाई आजको दिनमा परेको सबैभन्दा ठूलो खडेरी नै सत्य बोल्नेको हो । 

ग.अघिल्लो दिनसम्म समाजलाई राज्य अवयवहरूको लोकतन्त्रीकरण, बौद्धिकहरूको सार्वजनिक नैतिकता र प्रज्ञाको वौछार गरिरहेको पात्र आफैं गभर्नर बन्न गभर्नर छनोट समितिबाट राजीनामा दिन्छ र समाजलाई उपदेश बेच्छ– ‘यो देश हीराहरू नचिनेर पिछडिएको हो ।’ आफैंले आफैंलाई हीरा करार गरेर समाजमाथि भद्दा ज्ञान बेच्न लामबद्ध मानिसहरू यति दिगमिग लाग्छन् कि, तिनलाई हेरेर अलिकति सभ्य समाजले लज्जाले मुख छोप्नुपर्ने हुन्छ । अफसोसको कुरा त यो छ कि, त्यसरी मुख छोप्न हाम्रो समाजसँग, जडौरी नै सही एउटा टालोसम्मको पनि अभाव छ ।

यस्तो टाटउल्टाइलाई शिरमा बोकेर बिनाकोरस फलाकिने लोकतन्त्रको गीतले लोकतन्त्रको गरिमा भरिन्छ कि नांगिन्छ ? यसले नागरिकमा लोकतन्त्रप्रति आकर्षण बढाउँछ कि वितृष्णा ? अनि त्यही वितृष्णाको डालीमा बसेर पुनर्उत्थानवादीहरू विरही भाकामा सुसेली हाल्छन्– ‘चौतारीमा राजा भेटिन्छन्, चौतारीमा रानी भेटिन्छन् ।’ चौतारी नै मास्सिइसक्यो । अचेल त डिस्को र नाइट क्लबहरूको इन्स्टाग्राम पेजमा भेटिन्छन् पूर्वराजारानीहरू !

निरंकुशतन्त्र विकल्प होइन

कसैलाई जन्मँदै सत्ताखलक र अरूलाई रैती बनाउने राजतन्त्र लोकतन्त्रको विकल्पै होइन । लोकतन्त्रमा आज जतिसुकै भ्रष्ट र कुकर्मी शासक भए पनि उसलाई बदल्न सकिन्छ । राजालाई जतिसुकै कुकर्मी भए पनि नमरुन्जेल बदल्न सकिन्न । लोकतन्त्रमा व्यक्ति गौण हुन्छ । ऊ आउँछ, जान्छ । आज ओली छन् भोलि झन् खराब ओली आउलान् । तर, ती स्थायी हुँदैनन् । राजतन्त्रमा आज ज्ञानेन्द्र छन् । भोलि उनीभन्दा खराब पारस आउँछन् । ओलीलाई मन नपरे बदल्न सकिएझैं पारसलाई बदल्न सकिन्न । ओली लोकतन्त्रको धब्बा होलान् । पारस राजतन्त्रको कुलदीप हुन् । ओली, देउवा, दाहालको मनोमानी बदल्न सकिन्छ । ज्ञानेन्द्र, पारसको मनोमानी चुपचाप स्वीकार गर्नुपर्छ, नत्र प्रवीण गुरुङ बनिन्छ । पदम ठकुराठी बनिन्छ । ओली, देउवा, दाहाललाई ठाड्ठाडै मुर्दावाद भन्न सकिन्छ । 

लोकतन्त्र बेग्लै कुरा हो । ओली, देउवा, दाहाल लोकतन्त्र होइनन् । तिनको अयोग्यताले लोकतन्त्रलाई गतिहीन बनाएको सत्य हो । तर, तिनको अयोग्यता लोकतन्त्रको अयोग्यता होइन । कोही योग्यता छ भन्ने लागेको मानिस अघि आउन सक्छ । ओली, दाहाल, देउवा निकम्मा भए, भ्रष्ट भए, गतिहीन भए । तर, तिनको विकल्प नेपाली समाजको संघर्षशील इतिहासले रछ्यानमा मिल्काइसकेको ज्ञानेन्द्रतन्त्र कसरी हुन सक्छ ? यी निकम्माभन्दा योग्य, कर्मठ र चेतनशील मानिसहरू यिनको विकल्प होलान् । यिनको भन्दा गतिलो दल विकल्प होला । तर, यी भ्रष्ट भए भनेर राजतन्त्र विकल्प हुन सक्छ ? 

के हाम्रो लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता ओली, देउवा, दाहाल ठिक हुँदासम्म लोकतान्त्रिक हुने, नभए राजावादी हुने खालको हो ? कोही असल या खराब हुनुले हाम्रो लोकतन्त्रप्रतिको बुझाइ र प्रतिबद्धता कसरी तलवितलमा पर्न सक्छ ? के हामी ओली, देउवा, दाहालका लागि लोकतान्त्रिक भएका हौं ? कि लोकतन्त्र हाम्रो छनोट हो । यसको आवरणमा लाभ उठाइरहेका गलत तत्त्वहरूले हामी लोकतन्त्र पक्षधर हुने कि राजतन्त्र पक्षधर भन्ने निर्क्योल गर्छ ? कि हामी चेतनाबाटै, आफ्नै बुझाइबाट लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएका हौं?

के हाम्रा लागि ओली, देउवा, दाहाल नै लोकतन्त्र हुन् ? ती ठिक हुँदासम्म हामी लोकतान्त्रिक नत्र राजावादी ? यो कस्तो वैचारिक दिवालिया र टाटपल्टाइ हो ? शासक, बौद्धिकदेखि नागरिकसम्मले मतो मिलाए जसरी टाटपल्टाइ देखाएपछि देश नै जोकरहरूको सर्कस किन नबनोस् ! देश नै रमितेहरूको मैदान किन नबनोस् !

जनता हेरेको हेर्‍यै

रमिता हेरिबसेर मात्रै त नेपाली समाजको दुःख सकिँदैन भनेर हामीले कहिले बुझौंला ? यसरी एकपछि अर्को निरर्थक नायकहरूलाई टाउकामा पुर्‍याउने र झार्ने सिलसिलाले कहाँ पुगिएला ? कि कहीँ पुग्नु नै छैन नेपाली समाजलाई र पनि देखाइएको हो बिनासित्तिमा यो धपेडी निरर्थक नायकहरूलाई काँध थाप्न मात्रै ? 

जस्तो कि यो अर्को सुफी कथामा धपेडी छ नसरुद्दिनलाई– हाटबजारको दिनमा हाट थापिएको चोक मान्छेहरूको भीडले भरिभराउ थियो । त्यही भीड अगाडि अकस्मात् तीव्र गतिमा दौडिरहेको गधाबाट खसुँला जस्तै गरेर सवार भइरहेका मुल्ला नसरुद्दिन देखापरे । कसैले पनि नसरुद्दिन या उनको गधालाई त्यो तीव्रतामा दौडिरहेको यसअघि कहिल्यै देखेका थिएनन् ।