गठबन्धनकै सहयात्री पार्टीभित्र कतिपयले भने, यो गठबन्धन कांग्रेस र एमालेको नभई केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन हो । जसभित्र नागरिकका सपनाहरू पूरा गर्ने कुनै जाँगर, इच्छाशक्ति र सिर्जनात्मक क्षमता छैन ।
प्रारम्भमै सोध्नुपर्ने एउटा प्रश्न छ– के कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको अझै अर्थ छ ? यो प्रश्न यसकारण महत्त्वपूर्ण छ कि, हामी परिणाम चाहिरहेका छौं । किनभने, आज देशलाई यथावस्थामा चलाउने शासक चाहिएको होइन, चाहिएको हो राज्यको गतिशीलता र नवीनता सुनिश्चित गर्ने परिणाममुखी सरकार ।
तर वर्तमान गठबन्धनले आफ्नै प्रतिबद्धता, वाचा र औचित्यलाई स्वयं खण्डित गरेको छ । र, यो यथावस्थामा यसरी चक्कर मारिरहेको छ, जहाँबाट पुग्ने ठाउँ कतै देखिँदैन । यसले गठबन्धन निर्माणको राजनीतिक औचित्य गुमाएको छ र दलीय भागबन्डा थप संस्थागत गरिरहेको छ । जति ठूलो गठबन्धन, त्यति नै संकट । त्यसैले, या त यो सुध्रनुपर्छ, अन्यथा यसको कुनै राजनीतिक अर्थ छैन । राजनीतिक अर्थ र औचित्य नभएको यस्तो गठबन्धन जोगाएर किमार्थ अगाडि जान सक्दैनौं ।
नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा कांग्रेस र एमाले परम्परागत प्रतिस्पर्धी दलहरू हुन् । इतिहासको खास मोडमा यिनीहरू सँगै लोकतन्त्रका लागि लडेका थिए । लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउन यिनीहरूको प्रतिस्पर्धाले महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि खेलेको थियो । र, यो स्वाभाविक पनि थियो, किनभने दलहरूले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गुमाए भने लोकतन्त्र सबल र जीवन्त बन्न सक्दैन । यसर्थ संसारभर दलहरूबीचको स्वस्थ, जिम्मेवार र वैचारिक प्रतिस्पर्धालाई स्वाभाविक मानिन्छ भने अप्राकृतिक र अर्थहीन गठबन्धनलाई अस्वाभाविक । यसरी हेर्दा, एमाले र कांग्रेसले सत्ता सञ्चालनका लागि गठबन्धन गर्नु सुन्दा रमाइलो लाग्ने तर लोकतान्त्रिक राजनीतिको अनौठो र अलोकतान्त्रिक अभ्यास हो ।
यो गठबन्धन बनिरहँदा हामीले पाँचवटा प्रश्नलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । पहिलो, सरकारको स्थायित्वका नाममा संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताविपरीत जानु के ठीक हुन्थ्यो ? दोस्रो, संसदीय लोकतन्त्रमा दुई ठूला र प्रतिस्पर्धी दलहरूको गठबन्धनले तत्कालीन र दीर्घकालीन राजनीतिमा पुर्याउने योगदान र हानि के हुन् ? तेस्रो, के अहिले हामी दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनैपर्ने जटिल, संक्रमणकालीन र संकटग्रस्त अवस्थामा आइपुगेका हौं ? चौथो, त्यसो हो भने ती संकट के हुन् र समाधान गर्ने मुख्य दलहरूको साझा दृष्टिकोण के हो ? पाँचौं, हामीलाई सरकारको स्थायित्व आवश्यक भएको हो कि, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र चरित्रको सबलीकरण ? वर्तमान गठबन्धन बनिरहँदा यी प्रश्नहरूमा जुन तहको बहस हुनुपर्थ्यो, सार्वजनिक वृत्तमा कहिल्यै भएन । यी प्रश्नहरूमा यसकारण छलफल भएन कि हामी बरु सानातिना संकट झेल्न तयार थियौं, तर सरकारको स्थिरता हाम्रो चाहना थियो ।
जगजाहेर छ, नेपालको सन्दर्भमा, यस्तो गठबन्धन सामान्यतया संकटकालीन अवस्थामा मात्र देखिन्छ । जस्तै २०४६ को जनआन्दोलनपछि वा २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि । जब संविधान निर्माण वा व्यवस्था परिवर्तन जस्ता ठूला उद्देश्यका लागि आम राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ, संयुक्त सरकारका अभ्यासहरू संसारभर हुन्छन् । तर, अहिले के त्यस्तै संक्रमणको अवस्था हो ? यो प्रश्नमा अझै पनि हामी मौन छौं । अन्यथा, यो गठबन्धनको त्यस्तो ठूलो प्रयोजन के थियो, जसका लागि संसदीय लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू साना बनुन् । किनभने, हामी फगत सरकारको स्थिरतातिर गयौं । संसदीय लोकतन्त्रको चरित्र, यसको मूल्य र प्रभावकारी प्रबन्धमाथि हाम्रो चासो गएन । सोचौं, त स्थिर सरकार खोज्ने नाममा, हामीले कतै लोकतन्त्रमाथि दीर्घकालीन आघात त गरिरहेका छैनौं ? यो प्रश्नमाथि मौन रहनु हाम्रो बौद्धिक समुदाय र सार्वजनिक वृत्तमा देखापरेको निकै ठूलो कमजोरी थियो ।
यद्यपि, चार कारणले यो गठबन्धनप्रति मान्छेहरू सकारात्मक थिए । पहिलो, संविधान संशोधनको अपेक्षा । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयता कार्यान्वयन गरेको भए पनि यसमा क्षेत्रीय असमानता, समावेशिता र शासकीय प्रणालीमा सुधारको माग लामो समयदेखि उठ्दै थियो । मान्छेहरू असन्तुष्ट थिए र संविधानको स्वामित्व आमरूपमा स्वीकार भइरहेको थिएन । यस्तो बेला गठबन्धनले संविधान संशोधनमार्फत यी मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने वाचा गरेको थियो । जसले विशेषगरी मधेशी, जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदायमा आशा (आशंकासहित) जगाएको थियो ।
दोस्रो, सुशासन र शासकीय सुधार । विशेषतः जनताले लामो समयदेखि भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र जवाफदेही प्रशासनको अपेक्षा गरेका थिए । यो गठबन्धनले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने र कानुनी शासन स्थापित गर्ने वाचा गरेको थियो । जसले नागरिकमा उत्साह जगाएको थियो । तेस्रो, सरकारलाई बलियो बनाउने, प्रशासनिक चुस्तता र जनसहभागिता बढाउने कुराले धेरैलाई रोमाञ्चित बनाएको थियो । चौथो, राज्यको दलीयकरणमाथि नियन्त्रण यसको अर्को मुद्दा थियो । र, त्यसले राज्य अंगहरूको स्वतन्त्रता र प्रभावकारिता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिन्थ्यो ।
आमरूपमा हेर्दा मान्छेहरू चाहन्थे कि, माओवादीको जादुलाई यो गठबन्धनले नियन्त्रण गर्नेछ । र, सत्ताको अनियन्त्रित खेलबाड रोकिने छ । अन्यथा, सरकार गठन र विघटनको छिर्केदाउले लोकतन्त्रलाई यतिधेरै बदनाम गरिरहेको थियो कि, स्वयं व्यवस्था लजाइरहेको देखिन्थ्यो । प्रचण्डको उथलपुथल र अंकको जादुबाट नागरिकहरू मुक्ति चाहन्थे । पल्टुराम प्रवृत्ति र फगत सत्ताको लेनदेन कहीँ न कहीँ रोकिनु नै थियो । त्यसैले कतिपय मान्छेहरू भन्थे– ‘यथास्थितिमा राजनीतिलाई योभन्दा धेरै बिग्रन नदिन कांग्रेस र एमाले मिल्नु नै खराबमध्येको कम खराब विकल्प हो ।’ पछिल्लो समय, तेस्रो र चौथो दलको अशोभनीय सत्तालिप्सा, रोकरिझ्याइँ र नयाँ भनिएका साना दलहरूको ‘च्याँखे थाप्ने’ प्रवृत्तिले राजनीतिमा एकखाले ‘इरिटेसन’ निर्माण गरेको थियो । अतः शंकाको सुविधा दिँदै नागरिकले भने कि कांग्रेस र एमालेको पछिल्लो गठबन्धन, फगत सत्ताको तमासा नबनोस् । र, गठबन्धनले पनि आमवृत्तलाई जवाफ दिँदै राजनीतिमा स्थिरता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो ।
खासगरी दुई ठूला दल मिलेर राजनीतिका गाँठाहरू खोल्ने अपेक्षा थियो । संविधानलाई संशोधन गर्ने र शासकीय कमजोरीहरू सुधार्दै अगाडि जाने दुई ठूला दलको प्रतिज्ञाले आमवृत्त उत्साहित देखिन्थ्यो । अवश्य नै, यो गठबन्धनले दीर्घकालीन उज्यालो देला भन्ने अपेक्षा चाहिँ थिएन । वस्तुतः यो गठबन्धन पनि पुरानै प्रवृत्तिको नयाँ संस्करण मात्र थियो । अर्थात्, यो कुनै विशेष, अर्थपूर्ण र गतिलो राजनीतिक प्रयत्न थिएन । तर नागरिकहरू यसमा केही भिन्नता र जनआन्दोलनका सहयात्रीहरूको भविष्य दृष्टि खोजी रहेका थिए । र, त्यही नै यसको खास अर्थ थियो । यो अर्थमा, लोकतन्त्रलाई अझ गहिरो बनाउने, शासकीय सुधारमार्फत परिणाममुखी सुशासनको सुनिश्चितता दिने, प्रदेशहरूलाई प्रभावकारी बनाउने, संविधानका कमजोरीहरू हटाउने र यसलाई अझ लोकतान्त्रिक, समावेशी र गहिरो बनाउने यो गठबन्धनको मुख्य दायित्व थियो । र, त्यस्तो हुनेछ भन्ने अपेक्षासहित यो गठबन्धनलाई शंकाको सुविधासहित विश्वास गरेका थिए ।
तर भयो के ? के यो गठबन्धनले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न कुनै प्रयत्न गर्यो ? के राजनीतिमा कसिएका गाँठाहरू खोल्यो ? के शासकीय कमजोरीहरू सुधार्ने कुनै प्रयत्नहरू गर्यो ? संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई नै अनदेखा गरेर बनेको यो गठबन्धनले निकै ठूलो (क्षतिभन्दा ठूलो) परिणाम दिने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसोभए के यसले राजनीति र राजकाजमा देखिएका संकटहरू ठीक गर्न कुनै प्रयत्न गर्यो ? बडो निराशाका साथ भन्नुपर्छ, गरेन । बरु उल्टो यसले उसरी नै दलीय भागबन्डा संस्थागत गर्दै लग्यो । सरकार दैनिक कामबाट माथि उठ्न सकेन । विशेषतः यसले आफ्नै प्रतिबद्धताहरू बिर्सियो र फगत दुई दलीय अहंकारलाई संस्थागत गर्ने जोखिम पो बढाउँदै लग्यो । न त संविधान संशोधनका कामहरू अगाडि बढे, न त शासकीय सुधारका कामहरूलाई नै प्राथमिकता दिइयो । उल्टो, यो गठबन्धनले संसदीय लोकतन्त्रका स्थापित मानकहरू भत्काउने खतरा बढ्दै गयो । प्रतिपक्ष कमजोर भयो र लोकतान्त्रिक सन्तुलन खल्बलियो । स्वयं उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री कांग्रेसको आड लिएर नागरिकका प्रश्नहरूलाई व्यंग्य गर्दै हिँड्न थाले । यसरी यो गठबन्धन नेपाली राजनीतिको अर्को ठूलो भूलका रूपमा देखापर्यो ।
गठबन्धनले दिएको सुशासनको वाचा केवल नारामा सीमित भयो । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अझ कमजोर बनाइए । पार्टीका भूमिकाहरू ओझेलमा परे । नेतातन्त्र अझै गहिरो बन्यो । त्यसैले नै हुनुपर्छ, गठबन्धनकै सहयात्री पार्टीभित्र कतिपयले भने कि यो गठबन्धन कांग्रेस र एमालेको नभई केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन हो । जसभित्र नागरिकका सपनाहरू पूरा गर्ने कुनै जाँगर, इच्छाशक्ति र सिर्जनात्मक क्षमता छैन । अझ कडा आरोप लगाउनेहरू भन्छन्– ‘यो गठबन्धन मुट्ठीभर बिचौलियाको ‘गोरख धन्दा’ हो । त्यसभन्दा धेरै केही हो भन्ने ठान्नु नै आफैंमा मूर्खता हो ।’
प्रश्न आउँछ, विकल्प के त ? अहिले कम्तीमा सरकार त स्थिर छ । यहाँनिर दुइटा विषय आकर्षित हुन्छन् । पहिलो, सरकारभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, लोकतन्त्र । दोस्रो, स्थिर सरकारभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ प्रभावकारी सरकार । यहाँ स्थिर सरकारको अर्थ लामो समयसम्म एउटै दल वा गठबन्धनले सत्ता सञ्चालन गर्ने अवस्था हो । प्रभावकारी सरकार भनेको जनताको आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम, लोकतान्त्रिक, सिर्जनात्मक र न्यायपूर्ण सरकार हो । विचार गरौं त, सरकार कति समय टिक्छ के त्यो महत्त्वपूर्ण हो ? कि महत्त्वपूर्ण हो सरकारको काम ? भन्न पर्दैन, स्थिर सरकार जड हुनसक्छ/हुन्छ । गतिशील सरकार नदी जस्तै कञ्चन र अग्रगामी हुन्छ । विचार गरौं त हामीलाई चाहिएको के हो ? ठोस, स्थिर र अजंगको बलियो सरकार कि उदार, लोकतान्त्रिक, गतिशील र नरम सरकार ? मानौं कि, हामीलाई स्थिर सरकार आवश्यक छ । तर भ्रष्टहरूको सरकार स्थिर भयो भने के हुन्छ ? तानाशाही सरकार स्थिर भयो भने के हुन्छ ?
केही मान्छेहरू ठान्छन् कि, स्थिरताले राजनीतिमा बारम्बार आउने अन्योल र अराजकतालाई रोक्न मद्दत गर्छ । तर यो भ्रमपूर्ण कुरा हो । किनभने लोकतान्त्रिक राज्य संरचना, विधि र प्रणालीले राजनीतिक अन्योल, अराजकता र अस्थिरतालाई रोक्छ, सरकारले होइन । त्यसैले हामीले स्थिर सरकार खोज्ने होइन । स्थिर राज्य, प्रणाली र संरचना खोज्ने हो । हामीले व्यवस्थाको स्थिरता, उत्तरदायी र प्रभावकारी सरकार खोज्ने हो । हामीले संसदीय लोकतन्त्रको प्रभावकारिता खोज्ने हो । अब त्यसकै आधारभूत जीवन प्रवाहलाई कमजोर बनाएर बन्ने स्थिर सरकारको के अर्थ ? यसरी हेर्दा, अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर फगत सरकारको स्थिरता खोज्नु आफैंमा अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक काम हो । अहिले सरकारको चरित्र हेर्दा लाग्छ, हामी स्थिरताको मोहमा पर्यौं र लोकतन्त्रको प्रभावकारितालाई गुमाउँदै गयौं । यो हाम्रा लागि सही निर्णय थिएन ।
जहाँसम्म विकल्पको कुरा छ, यसमा चारवटा काम गरौं । पहिलो, यथास्थितिमा यो गठबन्धनको कुनै काम छैन भन्ने निष्कर्षलाई स्वीकार गरौं । दोस्रो, या त यसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि यसलाई निश्चित सर्तसहित तीन महिनाको समय दिउँ । अन्यथा प्राकृतिक र विधिसम्मत् निकास खोज्ने बाटोमा अगाडि बडौं । तेस्रो, विधिसम्मत् विकल्पको कुरा गर्दा, स्वभावतः संविधानका धाराहरू आकर्षित हुन्छन् । यसमा हामीले खास धारालाई प्रयोग गरेर हेरेका छौं । र, हाम्रो प्रयत्न छ गठबन्धन सरकार । तर अनुभवले भन्छन्, अहिलेको संसदीय अंकगणितभित्र बन्ने कुनै पनि गठबन्धनले हामीलाई नयाँ परिणाम दिनेछैन । यो असफल प्रयोग पटकपटक देखियो । त्यसैले अब नयाँ विकल्पमा जानुपर्छ । र, नयाँ विकल्पको अर्थ हो, सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने विकल्प । चौथो, त्यसरी निकास निस्कँदैन र संविधानका बाँकी विकल्पहरू प्रभावकारी हुँदैनन् भने दलहरू नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्छ । तर निर्वाचन यस्तो हुनुपर्छ, जसले पुराना नेताहरूलाई बिदा गरोस् र नयाँ आशा, विश्वास र क्षमताका साथ नेतृत्वमा नयाँ मान्छेहरू आउन् ।
कतिपयलाई लाग्न सक्छ, फेरि निर्वाचन ? कम्तीमा यो संसद्ले पूरा समय काम त गर्न पाउनुपर्छ ? तर सही त्यही हुन्छ, जहाँबाट राजनीति र राजकाजका गाँठाहरू फुक्छन् । अन्यथा नफुस्किने गाँठा कसेर बस्नु समयको बर्बादीमात्र हुन्छ । किनभने, प्रश्न यो होइन कि समय कसरी बिताउने ? प्रश्न हो, दौडिएर कसरी शिखरमा पुग्ने ? त्यसैले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई सुझाव छ, तपाईंहरू सोच्नुहोस् कतै हामी ओली र देउवाको सत्तामोहको सिकार त भइरहेका छैनौं ? अन्यथा, यो गठबन्धनले कुनै योगदान गर्दैन र परिणाम अझ उल्टो हुन्छ भने किन यथावस्थामा बस्ने ? किनभने, परिणामविहीन भएर समय बिताउनुभन्दा नयाँ सम्भावनाहरू खोज्नु राम्रो कुरा हो । र, यो स्पष्ट छ, निर्वाचनले हामीलाई नयाँ सम्भावना दिनेछ । यस्तो सम्भावना जसमा निर्णायक हुनेछन् नागरिक । किनभने लोकतन्त्रमा राजनीतिक जटिलतालाई फुकाउने स्वाभाविक अधिकार सार्वभौम नागरिकसँग मात्र छ । त्यसैले अब भनौं, या त प्रभावकारी सरकार देऊ, या त नयाँ निर्वाचन गर । किनभने यो निश्चित छ, हामीसँग पर्खिनलाई धेरै समय छँदै छैन ।
