सार्वजनिक प्रशासनको परिभाषा बिस्तारै बदलिँदै छ । शासन अब केवल सेवाको दक्ष प्रवाहमा सीमित छैन, बरु सूचना, प्रविधि र नीतिगत समन्वयको त्रिवेणीमार्फत नागरिक–राज्य सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न थालेको छ । 

हालै दक्षिण कोरियाको सेजोंग सहरमा आयोजित डिजिटल गभर्नमेन्ट एक्जिक्युटिभ प्रोग्राम २०२५ मा सहभागी हुँदा त्यहाँ भइरहेको अभ्यासको जीवन्त अवलोकन गर्ने अवसर मिल्यो । दक्षिण कोरियाली अनुभवले एउटा कुरा प्रस्ट बनायो– प्रविधि तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब त्यसले राज्य संरचना, नीति निर्माण र नागरिक सहभागितामा समावेशी रूपान्तरण ल्याउन सक्छ । 

एआई नीतिहरू र सार्वजनिक सेवाहरूका लागि दक्षिण कोरियाको दृष्टिकोण तीन मुख्य कुरामा आधारित रहेको देखियो– एआई विज्ञहरूको विकास, कम्प्युटिङ क्षमताको विस्तार र गुणस्तरीय डेटा व्यवस्थापन ।

उदाहरणका लागि : विश्वविद्यालयहरूमा डेटासम्बन्धी संकायहरू विस्तार गरी स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई तयारी गरिन्छ, राष्ट्रियस्तरमा एआई कम्प्युटिङ केन्द्र स्थापना गरिन्छ र एकीकृत सार्वजनिक डेटा विन्डोमार्फत संरचित तथा असंरचित डेटा संकलन तथा प्रयोग गरिन्छ । यसैका आधारमा सडक मर्मत व्यवस्थापन, रोग पूर्वानुमान, सांकेतिक भाषा अनुवाद र वन विनाश अनुगमन सेवामा एआई प्रयोग भइरहेको छ । 

सेवा प्रवाह र प्रविधि

दक्षिण कोरियाको ‘गभर्मेन्ट ट्वान्टी फोर (गभ–२४)’ प्रणाली प्रविधिको नागरिक केन्द्रित प्रयोग तथा विस्तारको विशेष उदाहरण हो, जसले करिब सयभन्दा बढी सरकारी सेवा एउटै डिजिटल प्रवेशद्वारमार्फत नागरिकसम्म पुर्‍याउँछ ।

नागरिकले जन्म प्रमाणपत्र, कर, निवेदनलगायतका काम एउटै प्रणालीमा सहज रूपमा गर्न सक्छन् । एक ‘क्लिक’ को भरमा सबै सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर प्रविधिको प्रयोगमार्फत यस्तो नवीनतम संरचना विकास गरिएको छ । यस्तो संरचनाले नागरिकको दैनिक जीवनको अनुभवलाई सजिलो मात्र बनाएको छैन, राज्य–नागरिक सम्बन्धलाई समेत नयाँ आधारमा पुनः परिभाषित गरेको छ । 

दक्षिण कोरियाको यस्तो अभ्यास नेपालका लागि केवल अनुकरणीय मात्र नभई उत्प्रेरणामूलक पनि छ । अहिले नेपालमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा छुट्टाछुट्टै सूचना प्रणाली सञ्चालनमा छन् । तिनका बीच अन्तरसम्बन्ध र समन्वयको खाका बनाउँदै, सेवासम्बन्धी कामलाई एकीकृत ढाँचामा लैजानु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि नीति–निर्माताहरूले सेवा प्रवाहमा ‘प्रक्रिया सुधार’ मात्र होइन, ‘अनुभव रूपान्तरण’ तर्फ पनि सोच्न आवश्यक छ । 

दक्षिण कोरियाको ‘व्यक्तिगत सूचना संरक्षण ऐन’ ले व्यक्तिको व्यक्तिगत जानकारीको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न विभिन्न सुधारहरू प्रस्तुत गरेको छ । विशेष गरी नयाँ संशोधनले डेटा पोर्टेबिलिटी अधिकार (आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी आफैं वा तेस्रो पक्षमा सार्न पाउने अधिकार), मोबाइल भिजुअल डेटा प्रशोधन उपकरण जस्तै ड्रोन र स्वचालित सवारीका लागि कानुनी आधार र स्वचालित निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताजस्ता विषय समेटेको छ । यी उपायले डेटा अर्थतन्त्रको विकाससँगै विश्वसनीय सूचना संरक्षण समाज निर्माण गर्न मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । 

दक्षिण कोरियाली ‘केडीआईडी’ अर्थात् डिजिटल आईडी प्रणालीले नागरिकलाई आफ्नै डेटामाथि आफ्नै स्वामित्व दिने अभ्यास प्रस्तुत गरेको छ । आफ्ना व्यक्तिगत डेटा उपलब्ध गराएबापत नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने मात्र नभई यसको उचित प्रयोग, गोपनीयता तथा स्वामित्वमा समेत दक्षिण कोरियाली सरकार नागरिकप्रति उत्तिकै सजग र जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । यो केवल प्रविधिको प्रयोग होइन, राज्यको जिम्मेवारीलाई नागरिक सशक्तीकरणतर्फ डोर्‍याउने दृष्टिकोण पनि हो । 

नेपालले पनि डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली प्रारम्भिक रूपमा कार्यान्वयन गरिसकेको छ । तर अब यसका अगाडि नीति तहमा डेटा गोपनीयता, नैतिक प्रयोग र नागरिक स्वामित्वजस्ता संवेदनशील मुद्दालाई समेट्दै एक समग्र डिजिटल डेटा अधिकार ऐन निर्माण गर्ने दिशामा सोच्नु आवश्यक छ । 

कोरियाली आकांक्षा

दक्षिण कोरिया अहिले विश्वकै शीर्ष कृत्रिम बौद्धिकता शक्ति बन्ने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको छ । राष्ट्रपतिस्तरीय एआई समिति गठन गरी सरकारले एआई चिप्स सुरक्षित गर्ने, विश्वस्तरीय एआई मोडेल विकास गर्ने र एआई तथा सेमिकन्डक्टर क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने नीति तय गरेको छ । दक्षिण कोरियाले शिक्षा, उद्योग र नीतिलाई एउटै सन्दर्भमा समेट्दै एआईलाई राष्ट्रिय रूपान्तरणको मूल उपकरणका रूपमा अघि सारेको छ । 

स्थानीय सरकारहरूमा जनरेटिभ एआईको प्रयोगले नागरिक सेवामा प्रभावकारी सुधार ल्याएको छ । विशेष रूपमा च्याटबोट र आवाज पहिचान प्रविधिमार्फत सेवामा पहुँच सजिलो बनाइएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोगको पूर्वानुमान र व्यक्तिगत जानकारीमा आधारित उपचारमा एआईको प्रयोग भइरहेको छ । यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम तथा अपराध नियन्त्रणमा पनि एआई सहयोगी सावित हुँदै आएको छ, जसमा सीसीटीभीसँग अनुहार पहिचान प्रविधि जडान गरिएको छ र गोपनीयताको सुनिश्चितताका लागि नैतिक मापदण्ड अपनाइएको छ । 

दक्षिण कोरियामा एआई प्रविधिको प्रयोग नीति निर्माण र सेवा प्रवाहमा मात्रै सीमित छैन, यो अब विपद् व्यवस्थापनदेखि सार्वजनिक स्वास्थ्य र ट्राफिक नियन्त्रणसम्म विस्तारित भएको छ । आगामी १० वर्षमा बहुसंख्यक कोरियन नागरिक कुन रोगबाट बढी ग्रस्त हुन सक्छन् भन्ने पूर्वानुमानसमेत एआईको माध्यमबाट गर्न सकिने गरी काम भइरहेको छ । त्यस्तै, एआई क्यामेरा प्रयोग गरी ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत दक्षिण कोरिया निकै अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । 

नेपालले पनि एआई नीति निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा पाइला राखिसकेको छ । अब हाम्रो प्राथमिकता एआई स्यान्डबक्स स्थापना हुन सक्छ, जसअन्तर्गत नीति प्रस्तावहरूको परीक्षण र पूर्वमूल्यांकन डेटा विश्लेषणमार्फत गर्न सकिन्छ । साथै, स्थानीय सन्दर्भअनुसार पारदर्शिता, समानता र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई ध्यानमा राखेर एआई नीति आचारसंहिता तयार पार्नु दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि उपयोगी हुनेछ । 

डिजिटल समावेशिता

दक्षिण कोरियामा दृष्टिविहीन, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिक जो अझै डिजिटल प्रविधि प्रयोगका लागि तयार भइसकेका छैनन्, तिनीहरूलाई लक्षित गरेर डिजिटल पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था गरिएको छ ।

समावेशी शासनको अभ्यास त्यहाँ प्रविधिको डिजाइनदेखि सेवा कार्यान्वयनसम्म देखिन्छ । वर्तमान समयमा डिजिटल पहुँच विस्तारसँगै अब नीति निर्माणको केन्द्रमा डिजिटल समावेशिता सूचकांक तयार पार्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ, जसले सामाजिक, भाषिक, भौगोलिक तथा आर्थिक विविधताबीच सबैका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सघाउनेछ । 

नेपालमा अहिले डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य, स्मार्ट सहर, ई–गभर्नेन्स, नागरिक एपजस्ता छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम अगाडि बढिरहेका छन् । तर यी सबै प्रयासलाई एउटै नीतिगत चौतारीमा ल्याई ‘डिजिटल गभर्नमेन्ट मास्टर फ्रेमवर्क’ तयार गर्नु अबको रणनीतिक आवश्यकता हो । यस्तो फ्रेमवर्कले नीति, प्रविधि र कार्यान्वयनबीच समन्वय स्थापना गर्न सक्छ, जसले स्पष्ट मूल्यांकनयोग्य सूचकहरूका आधारमा नतिजामुखी शासन प्रवाह सम्भव बनाउँछ । 

डिजिटल शासन केवल सेवा सजिलो बनाउने उपाय मात्र होइन, यो राज्य सञ्चालनको नयाँ दर्शन पनि हो । दक्षिण कोरियाली अभ्यासले सिकाउँछ– प्रविधि तब मात्र सफल हुन्छ, जब त्यसको मूलमा समावेशिता, उत्तरदायित्व र नीतिगत स्पष्टता हुनेछ ।

नेपालले यी अभ्यासलाई हुबहु लागू नगरी आफ्नो सामाजिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक सन्दर्भअनुसार अनुकूलन गर्दै नीतिमा रूपान्तरण गर्न सकेमा डिजिटल नेपाल केवल नारा मात्र होइन, सुशासनको स्थायी आधार बन्न सक्छ । हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति, प्रविधिमा पकड राख्ने युवा शक्ति र प्रगतिशील सोच छ । अब यी सबैलाई समन्वय गर्दै डिजिटल शासनलाई ‘प्रविधि कार्यक्रम’ होइन, ‘राज्य दर्शन’ का रूपमा अगाडि बढाउनु बुद्धिनिष्ठ कार्य हुनेछ ।