राज्यले सञ्चालन गरेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम छरिएका छन् र फरक–फरक ढंगले चलिरहेका कारण राज्यको ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ । एकै व्यक्तिले दोहोरो–तेहरो सुविधा लिने गरेका छन् भने कतिपयले आधारभूत उपचार पनि पाउँदैनन् । यसरी नागरिकको स्वास्थ्य र देशको आर्थिक स्वास्थ्य दुवैमा प्रतिकूल असर परेको छ ।
ठीकठाकै चलिरहेको परिवारमा जब कोही बिरामी पर्छ, त्यसमा पनि गम्भीर प्रकृतिको बिरामी पर्छ, तब सो परिवारको लय भत्किन्छ । बिरामी र आफन्तले पाउने अल्पकालीन–दीर्घकालीन हैरानीको पाटो उल्लेखनीय छँदै छ, आर्थिक–सामाजिक उतारचढावसमेत बेहोर्नुपर्छ ।
औषधि उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चकै कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष ५ लाख ७४ हजार २ सय ९४ नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेको विश्व बैंककै प्रतिवेदनको तथ्यांकले नेपालमा स्वास्थ्य उपचारको जटिलता प्रस्ट हुन्छ ।
यता राज्यले सञ्चालन गरेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम छरिएका छन् र फरक–फरक ढंगले चलिरहेका कारण राज्यको ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ । यसरी खर्च हुने अनुमानित ४१ अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब २१ अर्ब रुपैयाँ दोहोरो खर्च हुने गरेको छ । एकै व्यक्तिले दोहोरो–तेहरो सुविधा लिने गरेका छन् भने कतिपयले आधारभूत उपचार पनि पाउँदैनन् । यसरी नागरिकको स्वास्थ्य र देशको आर्थिक स्वास्थ्य दुवैमा प्रतिकूल असर परेको छ ।
लोककल्याणकारी राज्यले विभिन्न ढाँचाका कार्यक्रममार्फत नागरिकलाई सुविधा दिँदै आएका पनि छन् । नेपालमा पनि नागरिकलाई आंशिक सुविधा पुर्याउने उद्देश्यसहित कैयौं कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाअनुसार थरीथरी कार्यक्रम छन् ।
विपन्न नागरिक औषधि उपचार, आमा सुरक्षा, १५ वर्ष मुनिका बालबालिका र ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटुको निःशुल्क उपचार, विपन्न नागरिकका लागि कडा रोगको निःशुल्क उपचारजस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । स्थानीय तहबाट पनि स्वास्थ्य सहायता दिइन्छ । वडाको सिफारिसमा अस्पतालका सामाजिक सेवा इकाइमार्फत पनि निःशुल्क सेवा दिने गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य अनुदान दिने गरेका छन् । यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमातहत सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत औषधि उपचार हुन्छ । रक्षा मन्त्रालयमातहतको सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत नेपाली सेना र उनका परिवारलाई गृह मन्त्रालयको प्रहरी कल्याण कोषमार्फत प्रहरी र तिनका परिवारलाई निःशुल्क उपचार दिने गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सिभिल अस्पतालले अधिकृतस्तरका कर्मचारी तथा उनका परिवारलाई उपचारमा ४० प्रतिशत छुट र अधिकृतस्तर मुनिका तथा सेवा निवृत्त तथा उनका परिवारलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयमातहतको कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, विभिन्न बैंकहरूले बिमा कम्पनीसँग समन्वय गरी खातावालालाई निश्चित रकम उपचारका लागि दिने गरेका छन् ।
जति कम व्यक्तिले जति बढी सुविधा लिन्छन्, बाँकी व्यक्ति त्यस्तो सुविधा लिनबाट वञ्चित हुन्छन् । सीमित व्यक्तिले दाहोरो–तेहरो भुक्तानी लिँदा बाँकीले आधारभूत सुविधा पनि नपाउने अवस्था बन्छ । पहुँचवाला एउटै व्यक्तिले धेरैतिरबाट सुविधा लिइदिँदा वास्तवमै सहयोग चाहिएको पहुँचहीनले स्वाभाविक सुविधा पनि नपाउन सक्छ । यतिबेला सामाजिक न्याय पनि खण्डित हुन पुग्छ । त्यसैले पनि एउटै व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिने बाटो बन्द गरिनुपर्छ । त्यसले अन्ततः स्वास्थ्य उपचारमा राज्यले गर्नुपरिरहेको दोहोरो खर्च अन्त्य हुन सक्छ ।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न सकिएमा राज्यको दोहोरो खर्च अन्त्य हुने आधार बन्ने विज्ञ बताउँछन् । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले २०८१ साउनमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकृत गर्ने घोषणा गरेका पनि थिए । तर, अझै पनि अन्य मन्त्रालयमातहत सञ्चालित सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रम त परै छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूसमेत एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।
फरक–फरक ऐन र ‘स्किम’ अन्तर्गत चलिरहेका कार्यक्रमलाई एकीकृत मापदण्डमा समेट्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक छ । स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कानुनको कुन दफा कुन निकायले संशोधन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सिफारिस छ । त्यसलाई मन्त्रालयले सन्दर्भमा लिन सक्छ र पहल गर्न सक्छ ।
सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई बिमा बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्न विश्वसनीय पहल आवश्यक छ । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको मुख्य ध्यान सर्वप्रथम आफ्नै मन्त्रालयमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । प्रश्न बिमा बोर्डको क्षमतासँग पनि जोडिएको छ । सरकारी स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न नै कठिन भइरहेको छ ।
बोर्डले भुक्तानी दाबीको विश्लेषण गर्न र भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म भुक्तानी दिनुपर्ने रकम २४ अर्ब पुग्ने बताइएको छ । जबकि, बोर्डको कोषमा भने एक अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । तसर्थ, अहिलेकै सञ्चालन ढाँचा, जनशक्ति र प्रविधिको भरमा थप कार्यक्रम एकीकृत गर्दा झनै अस्तव्यस्त हुने आशंका रहन्छ ।
त्यसैले पनि मन्त्रालयले नागरिकमा रहेको विश्वासहीनता चिर्न नै पहिलो मिहिनेत गर्नुपर्छ । तर स्वास्थ्य उपचारमा राज्यको दोहोरो खर्च अन्त्य गर्ने बाटो भने छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा सञ्चालन गर्नु नै भएकाले यसतर्फको प्रयत्न भने जारी राख्नुपर्छ ।
