चार दिनको युद्धउन्मुख तनावपछि दुई आणविक छिमेकी राष्ट्र भारत र पाकिस्तानबीच वैशाख २७ मा सैन्य कारबाही रोक्ने सहमति भएसँगै दुई सेनाबीच संवादसमेत आरम्भ भएको छ । यद्यपि, पहलगाममा संलग्न आतंककारीको खोजी र कारबाहीका लागि ‘अपरेसन केलार’ भारतले सुरु गरेको छ, जसले निसानामा आतंककारी मात्र छन् । 

वैशाख ९ मा भारतको जम्मु कश्मीरको अनन्तनाग जिल्लाको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलामा एक नेपाली नागरिकसहित २६ भारतीय मारिएका थिए, जसप्रति भारतका तर्फबाट जवाफी हमला स्वाभाविक थियो ।

भारतले आतंकवादीका आश्रयस्थल, खरखजाना स्थान र आतंकी रुटमाथि प्रहार गर्‍यो । त्यसमा लस्कर–इ–तैवा, जैस–इ–महम्मद र हिजबुल मुजाहिद्दिनका करिब ८० आतंककारी मारिएको दाबी भारतको छ । पाकिस्तानी पक्षबाट भने सीमारेखाबाट प्रहार गर्दा केही भारतीय नागरिक मारिएका छन् । 

पाकिस्तानको तुलनामा सैन्यशक्ति र सामरिक संसाधनमा भारत धेरै बलियो छ । तर पनि हिंसा र युद्धले अन्ततः दुवैलाई कमजोर बनाउने हो । अझ भारत जसरी लगातारको करिब ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिसहित बहुध्रुवीय विश्वको एक शक्तिराष्ट्रका रूपमा उदाएको छ, स्वाभाविक रूपमा युद्धले अर्थतन्त्रमा क्षति पुर्‍याउँछ नै । आर्थिक संकटमा फसेको पाकिस्तानले युद्ध धान्न सक्ने अवस्थै छैन । त्यसै पनि २४ पटकसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट संकटमोचन सहायता लिएको पाकिस्तानले यही मेमा मात्र एक अर्ब डलर बढी सहायता लियो । 

त्यस अर्थमा एकअर्काका सैन्य कारबाहीमा विश्रामको यो कदम जुनसुकै अर्थमा स्वागतयोग्य छ । सैन्य कारबाही रोक्ने यो प्रस्ताव पाकिस्तानका सैन्य सञ्चालन महानिर्देशकले भारतका समकक्षीसँग राखेका थिए । तर चाखलाग्दो के भने युद्धविरामका सन्देश प्रवाहकका रूपमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प देखापरे । आफ्नो मध्यस्थतामा दुवै देश युद्धविराम गर्न सहमत भएको ‘एक्स’ मार्फत विश्वलाई सूचित गरे, त्यसपछि अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले रातभर पहल गरेर सहमति भएको बयान जारी गरे । अर्थात् अमेरिकी मध्यस्थताले मात्र यो सफल भएको दाबी उनीहरूको रह्यो । 

भारतले अमेरिकी मध्यस्थतालाई ठाडै अस्वीकार गर्दै दुई देशबीच सहमति भएको र त्यसमा कसैको भूमिका नरहेको जानकारी गरायो । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सहवाज सरिफले भने राष्ट्रपति ट्रम्पप्रति आभार प्रकट गरे । किन भारतले नमागेको मध्यस्थताको श्रेय ट्रम्पले लिन हतारो देखाएका हुन्, त्यो बेग्लै विश्लेषणको विषय भयो । तर अब नयाँदिल्ली र इस्लामाबाद दुवैले आतंकवादीको साझा पहिचान गरी त्यसलाई समाप्त पार्ने अपरेसन चलाउनुपर्छ । त्यसका लागि पाकिस्तानी सरकार र त्यहाँको सेनाले आतंककारीविरुद्ध रहेको विश्वास दिलाउनुपर्छ कारबाहीमार्फत नै । 

दक्षिण एसियामा संवादको अवस्था देखापर्दै गर्दा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि एकमहिने युद्धविरामका लागि पठाएको प्रस्तावलाई युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले स्वीकार गरे । त्यसअनुसार टर्कीको इस्तानबुलमा युद्धरत पक्षका नेतृत्वको भेटवार्ता नभए पनि प्रमण्डलस्तरमा प्रत्यक्ष संवाद भने भयो, जुन सकारात्मक हो । त्यसैगरी, चीन र अमेरिकाबीचको ‘ट्यारिफ’ युद्धमा पनि अस्थायी बिराम लागेको छ । वैशाख २९ मा चीनमाथि लगाएको अस्वाभाविक कर घटाउन अमेरिका तयार भएको छ, जसअनुसार अमेरिकाले १४५ प्रतिशत करलाई ३० प्रतिशतमा र चीनले १२५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारेको छ । यसको निष्कर्ष हो– समाधान युद्धमा छैन, संवादमा छ ।

अर्थात् शक्तिको प्रदर्शन, हत्याहिंसाको एउटा शृंखला, राष्ट्रवादी राजनीतिको मौसमी खेतीपछि शासकहरू यस्तो बिन्दुमा पुग्छन् कि कसैले वार्ता, संवाद र शान्तिको सन्दर्भ राख्दा पहल भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । धेरै युद्ध त आन्तरिक राजनीतिका बाध्यताका उपज पनि हुन्छन् ।

अतिराष्ट्रवादी राजनीतिको लोकप्रियताको हुन्डरी आएका बेला त्यसको आवरणभित्र कथित र नक्कली राष्ट्रवादी सजिलै ओत लागेको अवस्था पनि छ । अहिले जसरी संरक्षणवाद, बलियो राष्ट्र, सैन्य शक्तिलगायत हार्डपावरको दबदबा, अझ भनौं मेकियाबेलियन विचारका नवप्रवर्तकहरूमा ट्रम्पजस्ता सनकी शासकको उदय भएको छ, यसमा यस्तो अराजकता र अनिश्चितता हुन्छ नै । जसको लक्ष्य निर्वाचनमा ल्याउने परिणामसँग हुन्छ, प्रक्रिया अर्थहीन हुन्छ । जसरी पनि शासक बन्ने रणनीतिबाट यो राजनीति निर्देशित छ । यो कारोबारी दुनियाँमा लेनदेन गर्न नसक्ने भुंग्रोमा परिरहेका छन् । 

अहिले विश्वमा देखापर्दै गरेको वा पुनःस्थापित हुँदै गरेको युद्ध र तनावसँगको प्रवृत्ति हो– ‘गनबोट डिप्लोमेसी’ अर्थात् युद्धपोत कूटनीति । अहिले भारत–पाकिस्तानबीच भएको गोलाबारुद हानाहानदेखि इजरायल–हमास, रुस–युक्रेन भनौं वा शक्तिशाली शासकद्वारा धम्की दिइएका कसैका भूगोल छिन्ने वा महत्त्वपूर्ण खनिज लिने सबै सोच यही ‘गनबोट डिप्लोमेसी’ द्वारा निर्देशित छन् ।

युद्धपोत संवाद 

मूलतः यो नौसैनिक शक्तिद्वारा रणनीतिक, व्यापारिक, सैन्य स्वार्थको सम्बोधन गरिने ‘मसल्स डिप्लोमेसी’ कै एक अंग हो । १९ औं शताब्दीमा खासगरी युरोपेली साम्राज्य, त्यसमा पनि बेलायती उपनिवेशको पालामा भएको थियो, जसमा व्यापारमा कब्जा जमाउन, भूगोल विस्तार गर्न र राजनीतिक प्रभाव बढाउन तुलनात्मक कमजोर सामुद्रिक राष्ट्रलाई त्रासदीमा राख्न युद्धपोत पठाउने गरिन्थ्यो ।

जुन–जुन देश खनिजमा धनी छन्, रणनीतिक अवस्थितिमा छन्, जुनमा महत्त्वपूर्ण सामुद्रिक मार्ग पर्छन्, तिनमाथि नियन्त्रण कायम गर्न तिनका किनारातिर युद्धपोत तेर्स्याएर राख्ने ताकि त्यो त्रासदीको जोखिम उठाउनुभन्दा कमजोर राष्ट्र बलियो राष्ट्रसँग सहमति गर्न तयार होस् । भारतमा व्यापार गर्न छिरेको इस्ट इन्डिया कम्पनीले त्यसरी नै त्यहाँ शासन गर्‍यो ।

हतियारबन्द ठूला जहाज निसाना साधिएका देशका सामुद्रिक किनारानजिक राख्ने र आफ्ना नाजायज माग सम्बोधन गर्न दबाब दिने, नगरेमा बल प्रयोग गर्ने, धम्की दिने यसको मूल चरित्र हुन्छ । उपनिवेश बनाउन, साम्राज्य स्थापना गर्न, भूगोल विस्तार गर्न र व्यापारिक मार्ग नियन्त्रणमा लिन यो प्रयोग गरिन्छ । यसमा नौसेना वा सैन्य द्वन्द्वको उद्घोषचाहिँ गरिन्छ तर त्यसअघि नै कमजोर राष्ट्रलाई आत्मसमर्पण गर्न बलद्वारा बाध्य पारिन्छ । सैन्य शक्तिको प्रदर्शनको अन्तिम लक्ष्य तुलनात्मक रूपमा कमजोरमाथि बलियाको स्वार्थको सम्बोधन हुन्छ, जुन सन्धि र सहमतिका नाममा सार्वजनिक हुन्छ । 

यो युद्धपोत कूटनीतिको सम्बन्ध सन् १८९० को दशकमा नौसेना रणनीतिकार थयर महानको ‘सी पावर थ्योरी’ सँग मिल्दोजुल्दो छ । ‘इतिहासमा समुद्री शक्तिको प्रभाव’ शीर्षकको उनको कृतिमा युद्धपोत कूटनीतिका सारभूत चरित्र पाइन्छन्, त्यस अर्थमा अहिले यो पुनरावृत्त मात्र भएको हो तर विस्तारित रूपमा । अर्थात् जसले सामुद्रिक मार्गमा कब्जा जमाउँछ, उसले विश्व शक्तिमाथि नियन्त्रण गर्छ भन्ने सोच हाबी हुँदै गएको अवस्था । भूराजनीतिको यो सिद्धान्तले जमिन, हवाईभन्दा समुद्रमाथिको पहुँच र नियन्त्रणलाई बढी महत्त्व दिन्छ । अहिले विश्वका सामरिक सामुद्रिक मार्गमा भएका तनाव यही गनबोट कूटनीतिद्वारा सिर्जित भएका हुन् । उद्देश्य युद्ध लड्ने होइन, नियन्त्रण जमाउने हो तर मिसाइल, फाइटर जेट र सवमरिन धम्कीका आधार बनेपछि तिनले युद्ध निम्त्याउँछन् नै । 

'चोकप्वाइन्ट’ नियन्त्रण 

आजको भूराजनीतिक परिदृश्यमा सामुद्रिक सुरक्षा शक्तिले प्रमुख महत्त्व राख्छ भनिसक्यौं । तर आधुनिक युद्धपोत कूटनीतिको फराकिलो आयामभित्र अब नौसैनिक शक्ति मात्र पर्दैन, लडाकु जहाज, पनडुब्बी, अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र प्रणाली सबै पर्छन् । अर्थात् सारमा भन्दा बलको धम्की दिएर, त्यसको आतंक फैलाएर स्रोतमाथिको नियन्त्रण गर्ने नीतिको कार्यान्वयन गर्ने र त्यसमा विकसित सबै प्रविधिको प्रयोग गर्ने । महाशक्ति अमेरिका, उसको प्रतिस्पर्धी शक्ति चीन र अन्य शक्तिराष्ट्र यति बेला रणनीतिक महत्त्वका सामुद्रिक र स्थलमार्गमा प्रभाव विस्तार गर्न लागेका छन् ।

अर्थात् उनीहरू ‘चोकप्वाइन्ट’ माथि नियन्त्रणको प्रयासमा छन् । यो भनेको संकुचित जलमार्ग वा स्थलमार्ग हो, जुन रणनीतिक हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ र जहाँबाट ठूलो मात्रामा व्यापारिक जहाज वा मालसामान आउजाउ गर्छन् । यस्तो मार्ग सीमित र छोटो हुने भएकाले त्यहाँ कुनै समस्या आएमा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । अहिले यी ‘चोकप्वाइन्ट’ विश्व शक्ति संघर्षका केन्द्रबिन्दुमा बदलिएका छन् । 

केही उदाहरण हेरौं । विश्वका प्रमुख पाँच ‘चोकप्वाइन्ट’ मध्येको एक ‘हर्मुज जलडमरु’ माथि इरान भर्सेज अमेरिकाको छद्म युद्ध देखिन्छ । ओमान र इरानको बीचमा रहेको यसले फारसको खाडीलाई अरब र हिन्दसागरसँग जोड्छ, जहाँबाट करिब २० प्रतिशत विश्वको तेल निर्यात हुन्छ । तेल उत्पादक राष्ट्रले चीन, जापान, भारतलगायतका देशलाई निर्यात गर्छन् । ‘गनबोट डिप्लोमेसी’ को चेपुवामा परेको यो क्षेत्र यदि अवरुद्ध भयो भने आपूर्ति शृंखला नै प्रभावित हुन्छ ।

त्यसैगरी, अर्को महत्त्वपूर्ण ‘चोकप्वाइन्ट’ मलेसिया र इन्डोनेसियाका बीचमा रहेको मलाक्का स्ट्रेट हो, जसले हिन्द र प्रशान्त महासागरलाई जोड्छ । विश्वको करिब २५ प्रतिशत व्यापार हुने यो रणनीतिक मार्ग चीन, भारत, अमेरिका, जापानलगायतका मुलुकको सामरिक चासोको केन्द्रमा छ । कथंकदाचित, अमेरिकासँग द्वन्द्व चर्केमा र उसका एसियाली साझेदारले नियन्त्रण जमाएमा त्यसको विकल्पका लागि समेत चीन लागेको छ । चीन यसमाथिको निर्भरता घटाउन चिन्तित छ, जसलाई उसले ‘मलाक्का दुविधा’ का रूपमा अर्थ्याएको छ ।

अहिले अमेरिकाले हवाई आक्रमण गरिरहेको क्षेत्र भनेको बाब एल मन्देब जलडमरु हो, जहाँ यमनका विद्रोही समूहले सामुद्रिक कार्गोमाथि निरन्तर आक्रमण गरिरहेका छन् । डिबोटी र यमनको बीचमा रातोसागरलाई अदनको खाडीसँग जोड्ने यो मार्ग युरोप–एसिया तेल तथा मालसामान यातायातका लागि महत्त्वपूर्ण छ । यमन युद्ध, आतंकवाद र समुद्र डकैतीका कारण सधैं यो क्षेत्र अस्थिर छ । पनामा नहरमाथिको अमेरिकी नियन्त्रण पुरानै मुद्दा भयो । यस्ता अरू पनि स्थलमार्ग छन् । 

अहिले राष्ट्रपति ट्रम्पले गरेको वा काउन्टरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको राजनीति तिनका सिधा सम्बन्ध विश्व नियन्त्रणसँग छन् । त्यसका लागि सामुद्रिक क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिएको छ । अमेरिकामाथि निसाना साधेका चीन र इरानको प्रभाव ‘हर्मुज जलडमरु’ माथि छ । अमेरिकासँगको तनाव बढ्दै जाँदा इरानले पटकपटक यसलाई बन्द गर्ने धम्की दिन्छ । यहाँको सुरक्षा कायम गर्ने भन्दै अमेरिकी नौसेना स्थायी रूपमा तैनाथ छ ।