मेरा एक साथी र पारिवारिक आफन्त क्यान्सरबाट बितेपछि हामीले उपचारमा संलग्न अमेरिकाका डाक्टरसँग क्यान्सर रोगबारे बुझ्यौं । उनीहरूका अनुसार विषादीयुक्त खानेकुराले शरीरसँग लड्न प्रतिरक्षा गर्ने शक्ति कम हुने र क्यान्सर पनि आकर्षित हुने रहेछ ।

नेपालमा बालीनालीमा विषादी छर्दा किसानले सुरक्षा मापदण्ड नअपनाउने र त्यसका कारण चर्मरोगदेखि क्यान्सरसमेत हुने गरेको पनि सुनिँदै आएको थियो । आफ्नै साथीहरू क्यान्सरले बितेका, किसानलाई क्यान्सर लाग्ने गरेका तथ्यहरूले मेरो मन बिथोलिरह्यो ।

त्यसैले मलाई अर्गानिक कृषि व्यवसायको सोच आयो । जसका कारण सन् २०१५ मा गोल्यान समूहले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत झापाको रंगपुरबाट कृषि कर्मको सुरुवात गर्‍यो । झापामा सुरुमा अर्गानिक खेती गर्न किसान मानेनन् । हामी आफैंले १० कट्ठा जग्गा भाडामा लिएर कृषि उत्पादन नै नहुने ठाउँमा बिनाविषादी धान उत्पादन गरेर देखायौं । 

उत्पादन राम्रो भयो तर बजारमा भाउ आएन । किसान र हाम्रो लागत किलोको ७/८ रुपैयाँ थियो । तर बजार भाउ ४ रुपैयाँ मात्रै । यो अवधारणा नै विफल हुने जोखिम देखेपछि हामीले नै किसानसँग किलोको १२ रुपैयाँमा किनेर ४ रुपैयाँमा बिक्री गर्‍यौं । त्यसका लागि व्यावसायिक रूपमा काम गर्न ‘माटो’ ब्रान्डको जन्म भएको हो । अहिलेसम्म झापा, काभ्रे, नवलपरासी, लमजुङ, अर्घाखाँची र गोरखामा गरी ६ ठाउँमा फर्म स्थापना भएको छ ।

हाम्रा तीन उद्देश्य छन् । अहिले कृषिका मात्र कुरा भए, किसानको कुरा भएनन् । किसानको पेट भोकै छ । विदेश जाने अधिकांश युवा किसान परिवारकै हुन् । त्यसकारण पहिलो कुरा, किसानको आयआर्जन बढाउनुपर्‍यो । त्यो हाम्रो पहिलो उद्देश्य हो । 

दोस्रो, उद्देश्य अर्गानिक उत्पादन हो । अर्गानिक उत्पादनको जिम्मा स्वास्थ्य र कृषि मन्त्रालयले लिनुपर्ने हो । अर्गानिक उत्पादनले निर्यात बढाउँछ, हाम्रो स्वास्थ्य पनि ठीक हुन्छ । यसमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्छ भन्ने अर्को उद्देश्य हो । किनभने तीन तहको सरकारमा सबैभन्दा बलियो स्थानीय तह छ । त्यसकारण हामीले गरिरहेको कृषिमा पालिकासँग समेत सम्झौता गरेका छौं ।

सम्झौतामा सबैभन्दा माथि किसान हुन्छन् । त्यसका लागि हामीले जनता एग्रो एन्ड फरेस्ट्री लिमिटेड कम्पनी नै स्थापना गरेका छौं । पारिवारिक खेतीबाट व्यावसायिक खेती र करार खेतीको प्रवर्द्धन गरी उच्च मूल्य भएका बालीको प्रशोधन, प्याकेजिङ गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न समुदायको तहमा उच्च प्रविधि उद्यमी सीपको विकास गरेका छौं । हरित उद्यममार्फत नेपालीको गुणस्तरीय जीवन र आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिन सरकार र किसानका बीचमा व्यावसायिक उत्पादकत्व र स्वच्छ व्यापार प्रवर्द्धनमा साझेदारी गरेका छौं । 

सन् २०१५ देखि किसानहरूसँग सुरु गरिएको यो अभियानपछि मेरो अनुभव छ– कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सरकारले नै काम गर्नुपर्छ । विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण, अर्गानिक खेती विस्तार र निर्यात बढाउन सरकारले यसै वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न काम गर्नुपर्छ ।

२०८१/०८२ को बजेट तथा आर्थिक ऐन, २०८१ मा करार खेतीमा वैदेशिक लगानी खुला गर्न आवश्यक कानुन संशोधन गरिने भनिएकै छ । करार खेती गर्ने संस्थाले स्थानीय सरकार (गाउँपालिका/नगरपालिका) सँग करार गरी उत्पादन गर्न लगाएको उपजबापत कृषकले करार खेती गर्ने संस्था वा कम्पनीबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकम कृषकलाई दिने कुराको सुनिश्चितता स्थानीय सरकारले गर्ने भनिएको छ । नेपालमा कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेकाले करार खेतीमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा स्थानीय कृषकहरूको उत्पादनले बजार पाउने सम्भावना हुन्छ । 

करार खेतीमा किसानलाई कम्पन र संस्थाले चाहिने सीप तथा प्रविधिसमेत दिन्छ । यसले किसानलाई दक्ष बनाउँछ । करार खेतीमा बाली क्यालेन्डर (पात्रो) को योजना समाहित गर्नाले कृषकका लागि अत्यन्त फलदायी हुन्छ । 

अहिले उत्पादन गरेको कृषि उपज बजारसम्म पुग्न नसक्दा किसानले आम्दानी गर्न सकेका छैनन् । कृषि उपज भण्डारण तथा प्रशोधनको व्यवस्था छैन । नेपाली किसान छोटो अवधिमा फल्ने र तत्काल आम्दानी हुने किसिमको बालीतर्फ आकर्षित भएको पाइन्छ । नेपालको भौगोलिक विविधताले गर्दा हाल विश्वभर माग बढिरहेको विभिन्न फल उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छ । तर यी फलफूलहरू व्यावसायिक रूपमा फलदायी हुनका लागि ३ देखि ६ वर्षसम्मको समय लाग्न सक्छ । तसर्थ, किसानलाई यस्ता खेतीतर्फ आकर्षित गर्न करार खेती गर्ने संस्था र कम्पनीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा चाहिन्छ । सिँचाइको व्यवस्था, जैविक मल अनुदानमा दिने सुविधा चाहिन्छ । 

त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नका लागि अनिवार्य पब्लिक कम्पनी हुनुपर्छ । कम्पनी तथा सोअन्तर्गतको कम्पनीको करार खेती गरिने क्षेत्रको कम्तीमा एक सय किलोमिटरभित्र कृषि प्रशोधन इकाइ हुनुपर्छ । करार खेती र प्रशोधन गर्ने पब्लिक कम्पनीलाई प्रशोधन, भण्डारण, कच्चा मालका लागि कम्तीमा ७ वर्ष अवधिका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा जरुरी छ । सरकारी स्वामित्वमा भएका वनका जग्गाहरू प्रशोधन इकाइ र अनुसन्धान विकासका लागि सरकारले भाडामा उपलब्ध गराउने, विद्युत् महसुल दर प्रतियुनिट २ रुपैयाँ लागू गर्नु आवश्यक छ ।

छिटोछरितो एकै निकायबाट सम्पूर्ण निर्णय हुन एकद्वार प्रणाली जरुरी छ । नेपालमा स्वदेशी उत्पादनको तुलनामा विदेशी उत्पादनको लागत खर्च कम हुन्छ । नेपाली उत्पादनभन्दा विदेशी उत्पादन कम मूल्यमा बजारमा उपलब्ध हुने अवस्था छ । तसर्थ, सरकारी निकायबाट त्यस्तो कृषि उत्पादन हुने खरिदमा, नेपाली उत्पादनको मूल्य केही बढी भए पनि खरिद गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्छ । यसले नेपाली उद्योगीलाई प्रोत्साहन मिल्छ ।

किसानले मागअनुसार मल पाएका छैनन् । निजी क्षेत्रलाई मल पैठारीका लागि बाटो खुले प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ । हाल प्राप्त हुनेभन्दा कम मूल्यमा बजारमा मल सहज उपलब्ध हुन्छ । मलबापतको अनुदानका लागि सरकारको खर्चसमेत उल्लेख्य रूपमा घट्छ । विभिन्न प्रतिवेदनले रासायनिक मलको प्रयोगबाट माटोको उत्पादन शक्ति घट्ने र भएको उत्पादनसमेत स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने देखाएका छन् । 

रासायनिक मलको सट्टामा प्रांगारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति–नियम आवश्यक छ । कृषिमा लगानी आकर्षित गर्न अपरिहार्य छ । करार खेती, कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, वितरण तथा मार्केटिङमा संलग्न कृषिमूलक उद्योगमा गरिने लगानी ल्याउनुपर्छ । नेपालमा भारतबाट आयात हुने तयारी कृषि उत्पादनले पनि यहाँको उत्पादनलाई असर गरिरहेको छ । कृषिमा भारत सरकारले दिने अनुदान, सहुलियतको अनुपातमा नेपालमा हुने पैठारी कर सामान्य हुँदा रैथाने उत्पादनका लागि असमानता सिर्जना गरेको छ । भारत र नेपाली कृषि उत्पादनको ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ समान छैन । 

त्यसकारण देशको राजस्व बढाउनका लागि पनि कृषि सुधार शुल्क आवश्यक छ । आर्थिक ऐनमार्फत हाल केही वस्तुमा कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशत र केहीमा ९ प्रतिशत छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । कृषि तथा वन पैदावारजन्य वस्तुसँग सम्बन्धित उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि शतप्रतिशत नेपालमै उत्पादित कृषि तथा जडीबुटीजन्य वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान दिनुपर्छ ।

नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले यहाँका उत्पादन विदेश निकासी गर्दा उल्लेख्य ढुवानी खर्च बेहोर्नुपर्छ । यस परिस्थितिमा सरकारले वायुसेवा निगमसँग सहकार्य गरी वा आफैं विमान ढुवानी सेवा सस्तो मूल्यमा प्रदान गरे नेपाली कृषि उत्पादन विदेशी बजारमा पुर्‍याउन सहज हुन्छ । नेपालमा बाँझो कृषियोग्य जग्गा धेरै छ । 

यस्तो जग्गा स्थानीय तहले मनासिव रकममा भाडामा प्राप्त गरी उक्त रकम पुनः किसान तथा कृषिमूलक उद्योगसँग करार गरी कृषि प्रयोजनका लागि भाडामा दिने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यसले उपलब्ध भूमिको उचित सदुपयोग हुन्छ ।

भारतलगायतका देशले विभिन्न खाद्य पदार्थ जस्तै बास्मती चामल, कोदोको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा एकाधिकार सुनिश्चित गर्न कदम चालेको छ । मौलिक रैथाने बालीसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारमा नेपालको एकाधिकार हासिल गर्नका लागि आवश्यक निकायमा दर्ता गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । कुनै पनि कृषि उत्पादन निकासी गर्दा सामान्यतः कुनै न कुनै प्रमाणीकरण खोजिन्छ । त्यस्तो प्रमाणीकरण शुल्क अत्यधिक महँगो हुन्छ । स्थानीय कृषकलाई वित्तीय भार पर्ने गरेको छ । सरकारले शुल्क बेहोरेको अवस्थामा किसानलाई आफ्नो उत्पादन निकासी गर्नका लागि सहायता मिल्ने अवस्था बनाउनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता प्राप्त खाद्य प्रयोगशाला कृषिका लागि अपरिहार्य छ । खाद्य पदार्थको जाँचका लागि महिनौं समय लाग्ने स्थिति विद्यमान छ । तसर्थ, हाल सञ्चालनमा आएका प्रयोगशालामा निजी लगानीलाई बाटो खोल्दा प्रयोगशालाको स्तरोन्नति हुन्छ । 

विद्यमान कानुनी प्रावधान (वन ऐन तथा नियमावली) अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उत्पादन भएको तथा प्रयोग हुने जडीबुटी तथा वन पैदावारका लागि समेत वन कार्यालयबाट छोडपुर्जी लिनुपर्ने प्रावधान छ । यसले सहज आपूर्तिलाई कठिन बनाएको छ । केही अपवादको सिर्जना गरी यसरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उत्पादन भएको जडीबुटी तथा वन पैदावरको नियमन कृषि विभागअन्तर्गत ल्याउनुपर्छ ।