संवैधानिक र कानुनी प्रावधानले बाध्यकारी बनाएपछि हाल संघीय तहका दुवै सदन, प्रादेशिक सभा र राजनीतिक दलका कार्यसमितिमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत पुगेको छ । तर, महिलाकै विविधताभित्र पर्ने अपांगता भएका महिलाको राजनीतिक सहभागिता भने सन्तोषजनक छैन । तथ्यांकले यसै भन्छ । 

देशमा संघीयता लागू भएपछिको पछिल्लो निर्वाचन २०७९ बाट संघीय संसद् र सातै प्रदेशमा गरेर ८८४ सांसद चुनिएकामा अपांगता भएका व्यक्तिबाट चार सांसदको मात्रै प्रतिनिधित्व छ । जसमा दुई जना महिला छन् । बागमती प्रदेशतर्फ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी लक्ष्मी घिमिरे र ०८१ मंसिर २८ देखि गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसबाट सुनिता थापा थपिएकी छन् । दुवै समानुपातिक सांसद हुन् । राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालको तथ्यांक अनुसार देशैभरका स्थानीय तहमा ३५ हजार ४५ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा ४० जना अपांगता भएकाको प्रतिनिधित्व छ । जसमा ६ जना मात्रै अपांगता भएका महिला छन् । 

निर्वाचन आयोगका अनुसार यसअघि ०७४ को निर्वाचनबाट अपांगता भएका व्यक्तिको संघीय र सातै प्रदेशसभामा नौ जनाको प्रतिनिधित्व थियो । नेपाल अपांग महिला संघले सन् २०१९ मा प्रकाशन गरेको रिपोर्टअनुसार त्यतिखेर संघीय संसद् र प्रादेशिक सभामा करिब तीन सय महिला चुनिएकामा अपांगता भएका महिला कोही थिएनन् । स्थानीय तह निर्वाचनबाट देशभरि ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा अपांगता भएका २१ जना थिए । त्यतिबेला अपांगता भएका ६ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको ‘निर्वाचनमा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण’ पुस्तिका अनुसार ०६४ को संविधानसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट अपांगता भएका दुई जनाको प्रतिनिधित्व थियो । जसमा महिला एक जना थिए ।

नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हकहितका लागि औपचारिक अभियान सुरु भएको तीन दशक बितिसकेको छ । यसै अवधिमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई संविधान, ऐन, कानुन, नीति निर्देशिकाहरूमा सम्बोधन गर्ने काम भएका छन् । खासगरी ०७२ सालमा जारी संविधानपश्चात् संवैधानिक र नीतिगत व्यवस्थामा त्यस्तो सहभागिता बढ्दै छ । 

संविधानको धारा ४२ (१) ले अपांगता भएका व्यक्तिको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको सुनिश्चितता गरेपछि बाध्यकारी बनेको देखिन्छ । ०७४ सालमा बनेको ‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन’ ले अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि अन्य व्यक्तिसरह समान र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने तथा पहुँचयुक्त निर्वाचन स्थलमा सहभागी भएर स्वैच्छिक रूपमा आफूले चाहेको नेतृत्व छान्ने अधिकार दिएको छ । राजनीतिमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समान सहभागिता हुनुपर्ने प्रावधान भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय अपांगता अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ लाई नेपालले अनुमोदन गरेको १४ वर्ष हुँदै छ । यसो हेर्दा अपांगता भएका व्यक्तिले राजनीतिमा सहभागिता पाउन थालेको धेरै नभएकाले अपांगता भएका महिलाको पालो आउँदै गर्छ नि भन्ने तर्क गर्ने गरिन्छ किनकि हाम्रो पुरुषवादी पूर्वाग्रही चिन्तनमा आधारित सामाजिक परिवेश नै त्यस्तै छ । 

तर, विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने अपांगता भएका व्यक्तिहरू (महिलासहितले) ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्ने आन्दोलन होस् या ०६२/६३ को जनआन्दोलन होस् जहिल्यै अग्रंपक्तिमा रहेर राजनीतिक परिवर्तनका लागि योगदान पुर्‍याएका छन् । यसबीचमा व्यवस्था परिवर्तनकै लागि दशक लामो माओवादी द्वन्द्वमा लड्दालड्दै अपांगता भएकाहरूको योगदानलाई बिर्सन हुँदैन । ०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा २६ जनाको मन्त्रिपरिषद्मा २/२ जना अपांगता भएका महिला र पुरुषको सहभागिता गराउनुपर्ने मागसहित ४३ दिने सडक आन्दोलन र ११ दिने रिले अनशन बसेर दबाब दिइएको थियो । राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरूले यस मागमा ऐक्यबद्धता जनाए पनि ती मागहरू अहिलेसम्म सम्बोधन भएका छैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र संवैधानिक प्रतिबद्धता पूरा गर्नकै लागि ०७४ पछि संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा न्यून संख्यामा भए पनि अपांगता भएका व्यक्तिले प्रतिनिधित्व पाउन थालिए पनि यसलाई लैंगिक दृष्टिकोणबाट स्पष्ट रूपमा नसमेटिँदा अपांगता भएका महिलाको नेतृत्व क्षमता र मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । जबकि सबै निर्वाचनलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा लैंगिकमैत्री तथा समावेशी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशी नीति २०७७’ ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने पदमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा महिला, अपांगतालगायत पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भनेको छ । 

प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सभाका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जना सिफारिस गर्दा कम्तीमा एक जना अपांगता भएका व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन र राजनीतिक गतिविधि सम्बन्धित संस्थागत संरचना, मतदाता शिक्षा सामग्री, मतदान स्थल, मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल लैंगिक तथा अपांगतामैत्री बनाई सबैको समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिको तथ्यांक स्पष्ट देखिने गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा अपांगता भएका व्यक्ति एवं समावेशितालाई कमजोरी देखाउने गतिविधि रोक लगाइएको छ ।

राजनीतिक दलहरूमार्फत वा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर निर्वाचन प्रणालीमा जाने अभ्यास छ । दलहरू अधिकांशले अपांगता भएका व्यक्तिलाई आफ्ना भ्रातृ संगठनमा संगठित गरेका भए पनि ती संगठनलाई अपांगता भएका व्यक्तिको भोट बटुल्ने भर्‍याङ मात्रै बनाएका छन् । नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्नु वा राजनीतिक सहभागिता पाउनु अपांगता भएका व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । उनीहरू स्वयंको सहभागिता हुनुले अपांगतामैत्री नीति निर्माणमा टेवा पुग्छ । नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने ०७८ को जणगणना अनुसार मुलुकमा कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ४७ हजार ७ सय ४४ जना अपांगता भएका व्यक्ति छन् । यसमध्ये ४५.३० प्रतिशत महिला छन् । अपांगता भएका महिलाका फरक र विशिष्ट आवश्यकता तथा समस्या हुन्छन् । जसलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न उनीहरूकै सहभागिता र निर्णयले ठूलो अर्थ राख्छ ।