अरू समयमा विधायकी भूमिका र शक्ति पृथकीकरणको जतिसुकै वकालत गरे पनि वैशाख–जेठतिर भने सांसदले सायद त्यसलाई बिर्सिन्छन् र आफूलाई ‘विकासका संवाहक’ का रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्छन् । चलनचल्तीमा ‘सांसद विकास कोष’ भनिने ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ लाई बजेटमा समावेश गर्नका लागि अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि आफ्नो पार्टी नेतृत्वमाथि दबाब बढाउँछन् । अरू विषयमा मतान्तर गर्ने सत्ता र प्रतिपक्षी सांसद पनि यस उद्देश्यमा भने एकै ठाउँ उभिन्छन् ।
प्रतिपक्षी मात्रै होइन, सत्तापक्षकै सांसदले पनि बजेटको विरोध गर्ने भएपछि प्रायः अर्थमन्त्रीले बजेटमा यस्ता कार्यक्रम राख्ने गरेका छन् । यस पटक पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि २१ करोड विनियोजन गर्ने तयारी गरेका छन् । अझै पनि समय छ, विवादास्पद कार्यक्रमका लागि दबाब दिनबाट सांसदहरू पछि हट्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पनि जनमत ख्याल गर्नुपर्छ र सांसदलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो ठूलो दलले मिलेर बनाएको बलियो सरकारले खराब प्रचलनलाई अन्त्य गर्ने साहस गर्नुपर्छ ।
सांसद विकास कोषको सुरुवात मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०५१ पुस ११ गते प्रस्तुत गरेको बजेटसँगै भएको थियो । त्यस बजेट वक्तव्यमा ‘प्रतिनिधिसभाका माननीय सांसदहरूको भावना तथा आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणमा रहेको जिम्मेवारीलाई मनन गर्दै’ बाँकी आर्थिक वर्षका लागि ‘प्रत्येक सांसदहरूको निर्देशनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्ने गरी’ २ लाख ५० हजारका दरले ५ करोड १२ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको थियो । २०५२ असार २७ मा अधिकारीले नै प्रस्तुत गरेको बजेटमा राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई समेत जोडेर प्रतिसांसद (कुल २६५) २ लाख ५० हजारका दरले कुल ६ करोड ६२ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको थियो । त्यसयता यस कार्यक्रमले समर्थन र विरोध पाउँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षमा भने यस कार्यक्रमले सांसदको मूल भूमिका अतिक्रमण गरेको र बेथितिको विस्तार गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । तैपनि, अर्थमन्त्रीहरूले दृढतापूर्वक यसलाई हटाउन सकेका छैनन् । बरु सोझै वा लुकाएर संसदीय क्षेत्रका लागि बजेट वा आयोजना सुनिश्चित गर्ने गरेका छन् ।
सांसद् विकास कोष, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम वा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, जे नाम दिइए पनि मूल ध्येय निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोट र बजेट परिचालनको तजबिजी सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद (हरू) लाई दिने भन्ने हो । सांसदसँग पहिल्यै योजना मागेर बजेट विनियोजन गर्नु पनि चलाखी मात्रै हो । यस्ता प्रयत्न संसद् र सांसदको दायित्व र भूमिकालाई बुझ्ने सवालसँग जोडिएको छ । सांसद भनेका विधायक हुन्, विकासका एजेन्ट होइनन् । उनीहरूको मुख्य काम मुलुकलाई कानुन र सरकार दिने हो । तर कानुन निर्माणमा संसद्को गति सुस्त भइरहेको गुनासो छ । विधेयक दर्ता भएको वर्षौंसम्म ऐन बन्दैन । उचित कारणबिना नै संसदीय समितिमा विधेयक रोकिने गरेका छन् । आफ्नो मूल कामलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनेतर्फ ध्यान दिन नसकिरहेका सांसदहरूले विकासका नाममा बजेट परिचालनमा रुचि राख्नु अस्वाभाविक छ । विकास हुनुपर्ने सन्दर्भमा उनीहरूको चासो, चिन्ता वा हुटहुटीलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । तर विकासका लागि आफैं बजेट परिचालन गर्न अग्रसर भने हुने होइन । नेपालमा विकासको मोडल कस्तो हुने, समानुपातिक ढंगले क्षेत्रगत विकास कसरी गर्ने, विकासको लाभलाई कसरी समान ढंगले वितरण गर्ने जस्ता विषयमा सांसदले नीति वा कानुन बनाएर सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । त्यसको कार्यान्वयन नभएमा जवाफ माग्नुपर्छ ।
संविधानले नै कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्सँग हुने सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले विकास निर्माणदेखि सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी उसकै हो । त्यसलाई कानुनी र नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्नु संसद्/सांसदको जिम्मेवारी हो । कार्यकारी अधिकार प्राप्त निकायले गरेको काममा कमजोरी भएमा, पारदर्शी नभएमा, अनियमितता भएमा प्रश्न उठाउने र जवाफ खोज्नु सांसदको दायित्व हो । तर जब सांसद नै आफ्नो मूल दायित्व भुलेर विकास गर्ने र बजेट परिचालन गर्ने रहर गर्न थाल्छन्, प्रथमतः त्यहाँ अर्काको कार्यक्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप ठहरिन्छ । दोस्रो, प्रश्न सोध्नुपर्ने अंग नै उत्तर दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेपछि पारदर्शिता हराउँछ । सरकारसँग जवाफ माग्ने नैतिक बल संसद्सँग रहँदैन । परिणामतः कार्यकारी अंग स्वेच्छाचारी बन्नलाई सहयोग पुग्छ । यसले संसदीय प्रणालीले परिकल्पना गरेको शक्ति सन्तुलन असन्तुलित हुन पुग्छ ।
सांसदको तजबिजी चल्ने बजेटमा अनियमितताको सम्भावना अधिक रहन्छ ।
यस्तो कार्यक्रम सम्बन्धित सांसद निकटका कार्यकर्तालाई आर्थिक परिचालनको अवसर दिने गरिएको विगतका उदाहरण छन् । सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न भन्दै २०८० भदौ ६ मा दिएको अन्तरिम आदेशमा पनि सुशासन हुनेमै शंका गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा (अर्थात् संघ र प्रदेश समेतबाट अर्बौं रकम) केही खास जनप्रतिनिधिहरूको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यताअनुकूल हुने देखिँदैन । यसमा सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी विषय पनि विचारणीय बन्न जाने देखिन्छ ।’ एकातिर सांसदको मूल जिम्मेवारीविपरीत हुने र अर्कोतर्फ राष्ट्रको ढुकुटीको सदुपयोग हुने सुनिश्चितता पनि नहुने ढंगको कार्यक्रम बजेटमा राखिनु बेथितिलाई निरन्तरता दिनु हो । यस्तो प्रयत्नबाट सांसद र सरकार पछि हट्नुपर्छ ।
