पृथ्वीनारायण शाहको केही आलोचना भए पनि आधुनिक नेपालको रूपरेखा निर्माणमा उनको नायकत्वलाई कसैले नकार्न सक्दैन । ‘मेरा साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन’ भनेर उनले एकल जस लिन खोजेको देखिन्छ, यद्यपि एकीकरण अभियानमा नेपाली जनताको ऐतिहासिक भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । जनताको बलियो साथ, लगाव र त्यागको जगमा नै मुलुक बनेको हो । पृथ्वीनारायण शाहमा देश बनाउने इच्छाशक्ति, अठोट र योजना थियो । दुःखद पक्ष, ती सपना र योजनालाई उनका जहानियाँ उत्तराधिकारीहरूले कहिल्यै बुझेनन् ।

एलएफ स्टिलरले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशलाई सरकार, सैनिक, रक्षा, व्यापार र विकासको सिद्धान्त भनेका छन् । राजपरिवारको महिमामण्डनबाहेकका दिव्योपदेशका बुँदाहरू दूरगामी महत्त्वका नै छन् । लेखक तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले दिव्योपदेशलाई नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो अवधारणा मानेका छन् । यसरी हेर्दा राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा निर्माणमा नेपालले विश्वका धेरै देशहरूलाई उछिनेको देखिन्छ । तर प्रश्न उठ्छ, दिव्योपदेशमा उल्लेखित दूरदृष्टि कति कार्यान्वयन भयो ? उनका जहानियाँ उत्तराधिकारीहरूले २३७ वर्षसम्म शासन चलाउँदा के गरे त ? यो विषय पुनः बहसमा आएको छ । 

‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ का रूपमा नेपाललाई परिभाषित गर्दै भूराजनीतिक जोखिम र सम्भावनालाई पृथ्वीनारायण शाहले स्पष्ट औंल्याएका थिए । दुवै छिमेकीसँग घाहा अर्थात् मित्रता राख्नु तर दक्षिणको छिमेकी तत्कालीन इष्टइन्डिया कम्पनी (हालको भारत) महाचतुर छ भन्ने दर्शाउँदै उनीहरूसँग ‘जाई कटक नगर्नू, झिकी कटक गर्नू’ भन्ने रक्षासूत्र कोरेका थिए । 

सधैंको किचलो 

पृथ्वीनारायण शाहको शेषपछि दरबारभित्र देखिएको नाबालकलाई राजा, कसले नायबी लिने भन्नेमा स्वार्थकेन्द्रित होडबाजी, कुन रानीका छोरालाई राजा बनाउने लगायतका कारण देशले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । शासनमा यस्तो प्रवृत्ति मौलाउँदा एक समय ‘पूर्वमा टिस्टा र पश्चिम किल्ला काँगडा’ को नेपाल मेची–महाकालीमा सीमित हुन पुग्यो । त्यति मात्र होइन देशका लागि लडेका योद्धाहरू अपमानित हुनु, सेरिएर मर्नु जस्ता दुर्दान्त घटनासमेत घटे । राजपरिवारभित्रका सदस्य पृथ्वीनारायण शाहका एक मात्र सच्चा उत्तराधिकारी बहादुर शाह (पहिलो सन्तान नभएका कारण जो राजा हुनबाट वञ्चित भए) को मृत्यु एक उदाहरण हो । जुन चक्र शाहवंशीय अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रसम्म आइपुग्दा पनि रोकिएन ।

कोतपर्व र जंगबहादुरको उदयले देशलाई दुई जहानियाँहरूको कलहरूपी सुरुङभित्र एक शताब्दी कैद गर्‍यो । परिणामतः सन् १९५० मा असमान सन्धि तथा १९६५ मा ‘सेक्रेट आर्म एग्रिमेन्ट’ गर्ने कमजोर ठाउँमा नेपाल आइपुग्यो । त्रिभुवनले पाल्पाको विकल्प लत्याएर दिल्लीमा शरण लिँदा तत्पश्चात् नेपाल मामलामा भारत सधैं हाबी भयो । परिणामतः २००७ पछि बनेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भारतीय प्रतिनिधि नै उपस्थित भए । देशको अस्तित्व नै संकटमा धकेल्ने गरी विदेशी सेना भित्र्याउने, विदेशी सैन्य चेकपोस्ट स्थापनाको अनुमति दिने जस्ता देशघाती काम चरणबद्ध भए । 

देशभक्ति र धोका 

सन् १९५० जुन ३१ मा भारतसँग असमान प्रकृतिको शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो । त्यस सन्धिकै अभिन्न अंगको हवाला दिँदै जुलाई ३१ मा ‘लेटर अफ एक्सजेन्ज विथ द ट्रिटी’ भनेर भारतले अर्को पत्र पठायो । जुन पत्र नौ वर्षसम्म गोप्य राखियो । सन् १९५९ डिसेम्बर ३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेपछि मात्रै त्यो जानकारीमा आयो । एक त लेटर नौ वर्षसम्म गुमराहमा राखेर देशलाई गम्भीर धोका दिइयो, दोस्रो लेटरमा सन्धिको दफा ५ र ६ माथि थप अंकुश लगाएर नेपालले सैन्य सामग्री खरिद गर्दा भारतको अनुमति लिनुपर्ने, नेपालको प्राकृतिक स्रोत तथा औद्योगिक परियोजनामा भारतीय पक्षलाई अग्राधिकार दिनुपर्ने जस्ता अस्वीकार्य विषय घुसाएर नेपालको सार्वभौमसत्ताको चिरहरण गरियो । त्यति मात्र होइन, सन् १९६२ मा भारतीय सेनाले कालापानी हडपेको विषय तत्कालीन राजा महेन्द्रले अनदेखा नै गरे । भनिन्छ, ‘महेन्द्रले देशमा लादेको पञ्चायत टिकाउन कालापानी सौदाबाजी गरे ।’ यसरी देशलाई विदेशीको क्रीडास्थल बनाउने, असमान सन्धि गर्ने, देशको नक्साबाट जमिन गायब पार्ने, सीमा विवादको अनन्त शृंखलामा देशलाई धकेल्ने जस्ता देशघाती कर्तुत अरूले होइन, राजाहरूले नै गरे । 

‘प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ’ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको उक्तिलाई उनका उत्तराधिकारीले आत्मसात् नै गरेनन् । न त उनीहरूले जनतालाई मोटो अर्थात् बलियो हुन दिए, न त जनतालाई भण्डारको मालिक नै बनाए । आफैं भण्डारे बने, देशै रित्याए । जनताको क्षमता प्रस्फुटित हुने वातावरण उनीहरूले बन्नै दिएनन् । जनतालाई जहिल्यै रैतीको व्यवहार गरे । युवा वैज्ञानिक गेहेन्द्रशमशेर, सुब्बा कृष्णलाल र जनप्रिय कलाकार प्रवीण गुरुङ केही उदाहरण मात्र हुन् । राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंग जनताको सुरक्षा उनीहरूको एजेन्डै बनेन । नेपाल र नेपालीको सुरक्षाभन्दा ब्रिटिसको दोस्तना जोगाउन देशको फौजमा ‘इस्टान्डर्डका अनफिट’ राखेर सबल युवालाई बेसरोकारको लडाइँमा होम्दा नै उनीहरूले आफूलाई बहादुर ठाने । पछिल्लो शताब्दीमा उनीहरूको जनविरोधी रवैया झनै बढ्यो । २००७ सालमै संविधानसभा सकारेका त्रिभुवनका उत्तराधिकारीले त्यसपछि त्यो मुद्दा राजतन्त्र रहुन्जेल स्विकारेनन् । उल्टै २०३७ मा पञ्चायत जिताउन तथा ०४६ मा संविधान सुझाव आयोगमार्फत आफैं बलियो हुने षड्यन्त्रमा लागे । ०५८ र ०६१ मा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ को दुस्साहस गरे । जनताको मन जित्नेभन्दा पनि जनतासँग भएका सम्झौता तोडेर धोका दिने रवैया उनीहरूले निरन्तर देखाए ।