शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका अधिकांश प्रावधानमा सहमति जुटाएको छ । यससँगै २० चैतदेखि २९ दिनसम्म शिक्षकहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्दा चर्चामा रहेको विधेयक अघि बढ्ने आधार तयार भएको छ ।

उपसमितिले सहमति नभएका विषयलाई थाती राख्दै समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा १७ वैशाखमा सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको नौबुँदे सहमतिका विषयहरू पनि परेका छन् । यसबाट शिक्षकसँगको सहमति कार्यान्वयन हुने विश्वास बढेको छ नै, डेढ वर्षदेखि विचाराधीन विधेयक पनि चाँडै ऐन बन्ने सम्भावना बढेको छ ।

अर्कोतर्फ, संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको र शिक्षासँग सम्बन्धित अधिकार तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट भएकाले त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न पनि विद्यालय शिक्षा ऐनको आवश्यकता छ । अब समितिले विवादित विषयमा यथाशक्य चाँडो सहमति जुटाई विधेयकलाई संसद्को पूर्ण बैठकमा पुर्‍याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यसले विद्यालय शिक्षालाई कानुनी लयमा ल्याउनेछ ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले २७ भदौ २०८० मा विधेयक दर्ता गराएका थिए । सोही वर्ष २५ असोजदेखि विधेयकलाई छलफलका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको थियो । त्यसयता विधेयक समितिमै विचाराधीन छ । विधेयक दर्ता हुनासाथ विरोध गर्दै ३ असोज २०८० देखि शिक्षकहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए ।

उनीहरूले त्यसअघि शिक्षकसँग भएका सहमतिलाई विधेयकमा समावेश नगरिएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका थिए । ५ असोजमा ६ बुँदे सहमति भएको थियो, जसमा विधेयक संशोधनमा सरकारले सहजीकरण गर्ने पनि उल्लेख थियो । तर, त्यसपछि भने विधेयक समितिमै थन्किएको थियो ।

असन्तुष्ट शिक्षकले २० चैत २०८१ देखि पुनः आन्दोलन सुरु गरेका थिए । २९ औं दिनमा ९ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिसँगै सरकारले १५ असारभित्र विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो ।

उपसमितिले एसईई परीक्षा नगर्न सिफारिस गरेको छ । संविधानले नै आधारभूत शिक्षा (कक्षा १ देखि ८) र माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९–१२) लाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेकाले तामझामका साथ राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन हुने एसईईको औचित्य नै थिएन । यो ठूला निजी विद्यालयका प्रतिष्ठाको प्रदर्शन र आर्थिक उपार्जनको अवसर मात्रै बनिरहेको थियो ।

अर्कोतर्फ, ८ वा १२ कक्षामा तह अन्त्य हुने भएकाले बीचको कक्षा १० मा राष्ट्रियस्तरको परीक्षा सञ्चालन गर्नु तर्कसंगत पनि थिएन । यद्यपि, हाम्रो परीक्षा प्रणालीमा गडबडी छन् । जस्तो कि, विद्यालय स्वयंले लिने कक्षा ९ मा सबैजसो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन्छन् । तर एसईईमा आधाजसो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुन्छन् । गत वर्षको नतिजामा कक्षा १० (एसईई) मा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी अनुत्तीर्ण भएका थिए ।

अब राष्ट्रियस्तरमा एसईई नभए पनि विद्यालय तह स्वयंले लिने परीक्षा प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ । उपसमितिले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्त गर्ने सहमति गरेको छ ।

आन्तरिकलाई अवसर दिने हेतुले परीक्षाको मापदण्डमा सम्झौता गरिनु हुँदैन । त्यस्तै, अहिले पनि निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिएका छन् कि छैनन्, कसलाई र कुन मापदण्डमा दिएका छन् भन्ने आमरूपमा प्रस्ट छैन । उपसमितिले निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिमा नियमन गर्ने सहमति गरेको छ । यसले पनि लक्षित वर्गले अवसर पाउने आधार बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

निजी स्कुल र प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (ईसीडी) सञ्चालनका विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन । ईसीडी कक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्रै राख्ने वा नराख्ने, कति वर्षको बनाउनेजस्ता विषयमा मतान्तर छन् । विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कम्पनी मोडलमा अहिलेको अवस्थामै सञ्चालन हुन दिनुपर्ने उल्लेख भए पनि कतिपय सांसद निश्चित अवधि तोकेर गैरनाफामूलक मोडल (गुठी) मा लैजानुपर्ने पक्षमा छन् । अर्कोतर्फ, गुठीमा लगिए कति वर्षभित्र के सर्तमा लैजाने भन्नेमा पनि स्पष्ट धारणा छैन । यो आफैंमा पेचिलो विषय हो ।