हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा राज्यको बेरुजुमा अर्बौं रुपैयाँ थपिएर आउँछ । बुधबार सार्वजनिक ६२ औं प्रतिवेदनले पनि अद्यावधिक गर्नुपर्ने बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु ५ खर्ब ५१ अर्ब पुगेको छ ।

यसरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रहेकामा २०८०/८१ मा १ खर्ब ९४ करोड थपिएको छ । यस्तो विवरणले सरकारी कोषको खर्च वा उपयोगमा नियम, कानुन वा प्रक्रियाको उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

प्रक्रियागत कमजोरी वा कागजातको अभावले सिर्जना हुने बेरुजुलाई सहजै फर्छ्योट गर्न पनि सकिन्छ, हुँदै आएको पनि छ । तर, नियतवश गरिने कमजोरीले सिर्जना गर्ने बेरुजु भने असामान्य मात्रै होइन, अनियमितता र भ्रष्टाचारको संकेत पनि हो ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा यी दुवै अवस्थाका अनेकौं विवरण दस्तावेजीकरण गरिएका छन् । यस पृष्ठभूमिमा बेरुजु सिर्जनाका कारण र न्यूनीकरणका उपाय पहिल्याउने उपायमाथि विमर्श गर्न आवश्यक छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ अन्तर्गत ५ हजार ७ सय ५९ निकाय तथा कार्यालयमा ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो । संघीय मन्त्रालय तथा मातहत निकायतर्फ ३ हजार ९३ कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ४७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत १ हजार १ सय ६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणमा ४ अर्ब २ करोड बेरुजु पाइएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहअन्तर्गत ७ सय ६१ कार्यालयको ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोडको लेखापरीक्षणमा २५ अर्ब ३२ करोड बेरुजु छ ।

६ सय ९५ सार्वजनिक संस्थान/विकास समितिको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड र संगठिततर्फ ४३ संस्थाको ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकामा १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । महालेखाका अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी र पदाधिकारीबाट असुल गर्नुपर्ने एक आर्थिक वर्षको बेरुजु ३० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालय र मातहत निकायद्वारा ४ खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड राजस्व तथा भाखा नाघेको ऋण र ब्याज असुल गर्न बाँकी छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ३९ (१) मा ‘लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएका बेरुजुका सम्बन्धमा प्रमाण पेस गरी वा नियमित गरी गराई वा असुलउपर गरी फर्स्योट गर्ने पहिलो जिम्मेवारी तथा दायित्व बेरुजुसँग सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुनेछ’ भनिएको छ ।

उपदफा (२) मा बेरुजु फर्स्योट हुन नसकेमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले जाँचबुझ गराई सो बेरुजु कायम हुने गरी आर्थिक कारोबार गर्ने पदाधिकारी र कारोबारमा संलग्न व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएमा असुलउपर गर्न वा गराउन लगाई बेरुजु फर्स्योट गर्नु/गराउनुपर्नेछ । जानाजान वा लापरबाही साथ कारोबार गरी हानिनोक्सानी भएको देखिएमा त्यस्तो बेरुजु रकम सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ ।

ऐनले वित्तीय अनुशासन कायम राख्नका लागि सम्बन्धित निकायका जिम्मेवारीप्राप्त व्यक्तिलाई नै जवाफदेही ठहर्‍याएको छ । यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न सक्नुपर्छ । साथसाथै, बेरुजुलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोड्न सकियो, बढुवा तथा नयाँ जिम्मेवारी दिँदा बेरुजुलाई पनि आधार बनाउन सकियो भने त्यसले व्यावहारिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको कर्तव्यमा महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुको जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा सम्पादित कामकारबाही र सोसम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने कामकारबाही कानुनसंगत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन भन्ने उल्लेख छ ।

बेरुजु न्यूनीकरणका लागि लेखा समितिको पनि सक्रियतापूर्ण भूमिका अपेक्षित छ । तर महालेखाले ६२ औं प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेको छ, समिति भने ६० औं प्रतिवेदनमा छलफल गरिरहेको छ । यसले समितिको गति सुस्त रहेको देखिन्छ ।

बेरुजु आफैंमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार नहुन सक्छ तर बेरुजुको आकार बढ्दै गर्दा नागरिकमा राज्यको आर्थिक अनुशासनप्रति प्रश्न बढ्दै जान्छ । त्यो अन्ततः राज्यका निकायदेखि व्यवस्थालाई नै बदनाम गराउन सहयोगी बन्छ ।

त्यसैले पनि बेरुजु न्यूनीकरणका लागि पहल हुनुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायले कानुन र प्रक्रियाको पालना गर्नु नै पहिलो सर्त हो । साथसाथै नियमनकारी निकायले पनि आफ्नो भूमिकालाई सशक्त बनाउँदै जानुपर्छ ।