अर्थतन्त्र सुस्त छ– यो वाक्य पछिल्ला केही वर्ष नेपालको सन्दर्भमा ज्यामितिका स्वयंसिद्ध तथ्यजस्तै बनेको छ । परिणामतः समाजका प्रायः क्षेत्रको बहस ‘सुस्त अर्थतन्त्र’ मै गएर टुंगिने गरेको छ । सरकार, राजनीतिक दल तथा अर्थसँग सम्बद्ध निकायले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भनिरहे पनि परिणाम निकाल्न सकिरहेका छैनन् ।

बारम्बार सार्वजनिक हुने सरकार सम्बद्ध निकायका तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको पुष्टि गर्छन् । नागरिकको दैनन्दिनको आर्थिक व्यवहारमा पनि समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रको छाया देखिएकै छ । सुस्त अर्थतन्त्रको बाछिटाले समाजको समग्र पक्ष नै हतोत्साही बन्दै गएको छ । तर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भनेर लिइएका नीति र अपनाइएका कार्यक्रमले उल्लेखनीय सकारात्मक नतिजा ल्याएको देखिँदैन ।

अहिले पनि निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेको छैन । जसले गर्दा लगानी बढ्न सकेको छैन । बैंकमा वर्षभरि नै औसतमा ५ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ । सरकारले पनि आफ्नो लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च गर्नमै सरकार चुकिरहेको छ । अर्थतन्त्र शिथिल हुनुका अनेकौं कारण छन्, अनेकौं परिणाम छन् । त्यसलाई सरकारले अनुभूत गर्न सक्नुपर्छ । सुधारका लागि कम्तीमा आफ्ना नीति कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ ।

यस वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर १० महिनामा अर्थात् चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले १ खर्ब १८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३३.५८ प्रतिशत हो । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका सरकारले राजस्वमार्फत १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । वैशाखसम्म ९ खर्ब १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ ।

यो वार्षिक लक्ष्यको ६४.५२ प्रतिशत हो । वैशाखसम्म सरकारले ९ खर्ब ४२ अर्ब ८८ करोड ७ लाख आम्दानी गर्दा ११ खर्ब ४६ अर्ब ५९ करोड १५ लाख खर्च गरेको छ । तथ्यांकले सरकारी वित्त २ खर्ब घाटामा रहेको देखिन्छ । पछिल्ला महिनामा आयात बढ्न थालेको देखिए पनि त्यसको वृद्धिदर १२ प्रतिशत मात्र छ । निर्यातमा उच्च वृद्धि देखिए पनि त्यसबाट प्राप्त सरकारको आय कम छ ।

करको दायरा विस्तार हुन सकेको छैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको बताइन्छ । वैदेशिक अनुदान तथा सहायता घटेको छ । यसैबीच, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलब, पेन्सनलगायत अनिवार्य दायित्व भने निरन्तर बढिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै मुलुकमा बलियो सरकार छ । कांग्रेस–एमालेजस्ता तुलनात्मक रूपमा लामो विरासत बोकेका र मुलुकका गति–मतिका निर्धारक पार्टी मिलेर बनाएको सरकारसँग अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा पनि छन् ।

गत असारमा गठबन्धन निर्माण गर्दा उनीहरूले गरेको सातबुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामै ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने’ भनिएको थियो ।

तसर्थ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनैपर्ने एजेन्डा मुलुकको आवश्यकता मात्रै होइन, वर्तमान सरकारको सफलताको मानक पनि हो । तर सरकारी निकायकै तथ्यांकदेखि नागरिकको अनुभूतिसम्मले वर्तमान सरकार सफलतातर्फ अग्रसर भइरहेको देखिँदैन ।

सुस्त अर्थतन्त्रले गाँजेर मुलुकको हरेक क्षेत्रले आत्मविश्वास गुमाउँदै गएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सुधारका लागि उनीहरू गम्भीर बन्नुपर्ने भए पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्त गर्न भइरहेको ढिलाइ र हेलचेक्र्याइँ जस्ता सन्दर्भले सकारात्मक सन्देश दिएको छैन । त्यसैले उनीहरू समस्याप्रति संवेदनशील र सुधारका लागि प्रयत्नशील बन्नुपर्छ । परिणाम देखाउन सक्नुपर्छ ।

सरकारी वित्तलाई नाफामा लैजाने हो भने कि चालु खर्च घटाउनुपर्छ, कि आम्दानी बढाउनुपर्छ । चालु खर्च घटाउनेतर्फ सरकारको रुचि देखिँदैन, आम्दानी बढाउने प्रयत्न सफल हुन सकेका छैनन् । बलियो सरकारले यी दुवै पक्षमा रणनीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ ।