नीति तथा कार्यक्रममाथि रीत पुर्याउन गरिने रकमी प्रकृतिको बहस परम्पराको जडताले संसद् र सांसदको क्षमता, मूल्य–मान्यता, गरिमा बनाउन, बढाउन र बचाउन सकेको छैन
नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका छन् । राष्ट्रपतिमार्फत प्रस्तुत हुने उक्त नीति तथा कार्यक्रममा संसद्मा छलफल चलाइने सन्दर्भ पुरानै हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा संसद्मा चलेका छलफलमा आएका सकारात्मक तथा औचित्यपूर्ण सुझावलाई सम्बोधन गरेर जाने या जस्ताको तस्तै अघि बढ्ने भन्नेमा बहस हुन थालेको छ ।
किनभने सत्तापक्षले पछिल्ला दिनमा यसमा कुनै संशोधनबिना पास गर्नुपर्ने अडान राख्न थालेको पाइन्छ । संशोधन गर्दा राष्ट्राध्यक्षको वाचनको अपमान हुने भाष्य बनाउँदै जाने हो भने हप्तौंको समय, सामर्थ्य, श्रम र सम्पत्ति खर्चिएर संसद्मा गरेको छलफलको सांसदहरू सूचित हुनेबाहेक थप औचित्य के ? वास्तवमा यो सरकारको कार्यक्रम हो, न कि राष्ट्राध्यक्षको ।
यो कार्यक्रम बन्ने प्रक्रियादेखि कार्यान्वयनसम्ममा सरकारकै हात रहने भएकाले यसलाई कुनै पनि तह र दौरानमा संशोधन या परिमार्जन गर्नुपर्छ र सकिन्छ । यसो गरिँदा यी संशोधन या परिमार्जनले सम्मानित राष्ट्रपतिको मानमर्दन हुँदैन ।
बरु संशोधनमार्फत बहुसंख्यकको हित हुने नीति आएमा र संसद्मा सुझाइएका औचित्यपूर्ण विषय समावेश गर्दा अपनत्व पनि बढ्ने हुनाले त्यो लोकतन्त्रको पर्यायवाची पदको गरिमा अरू बढेर जान्छ । यस आलेखमा सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई चिर्दै यसका सबल र दुर्बल पक्ष औंल्याउने प्रयास छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा सुरुमा प्रस्तुत ‘क’ देखि ‘ट’ सम्मका विभिन्न ११ बुँदालाई सरकारले जोडबलका साथ जनसमक्ष ल्याउन खाजेका कार्यक्रम भनेर बुझिन्छ । यसमा संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिको प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्नेदेखि संविधानको समीक्षा, यसका सबल पक्षको सुदृढीकरण अनि कमजोर पक्षलाई सच्याउन सहमतिको आधारमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्मका व्यवस्था र संविधानका बारेमा सरकारी अवधारणाले स्थान पाएका छन् ।
पछिल्ला दिनमा जोडबलले नेपालमा थोपर्न खोजिएको अस्थिरताको राजनीतिक भाष्यलाई चिर्ने प्रयासस्वरूप ‘नीतिगत स्थिरता’ सुनिश्चित गर्ने भन्ने नयाँ भाष्य स्थापित गर्नेसमेत प्रयास भएको देख्न सकिन्छ । उक्त दस्तावेजको बुँदा ‘ग’ मा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ ।
पहिला तीन बुँदामा उल्लेख गरिएका व्यवस्था र संविधानमाथिको सरकारी दृढता र गलत रूपमा प्रस्तुत भइरहेका भाष्यलाई चिर्ने प्रयासका नीति आफैंमा आजका लागि आवश्यक रहेको विषयमा दुईमत रहन सक्दैन ।
यी ११ मध्येको अन्तिम बुँदाले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरी हितलाई केन्द्रमा राखी सृदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने भनेर सरकारको विदेश नीति पनि दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ ।
यीबाहेकका ७ बुँदा कतिपय पपुलिस्ट र कर्णप्रिय छन् । कतिपयले अहिलेको नेपाली राज्यले अपनाएका व्यवस्थालाई उच्च सम्मान गर्दै माथि ‘क’ र ‘ख’ बुँदामा समेट्न खोजिएका अवधारणाको विपरीत अर्थ दिने शब्दावलीसमेत चयन भएको देखिन्छ । खासगरी शिक्षा क्षेत्रलाई समेट्ने बुँदामा यस्ता पपुलिजम/लोकरिझ्याइँ र विरोधाभास बढी देखिन्छन् ।
बुँदा ‘ङ’ मा विद्यालय शिक्षामा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ । त्यसलगत्तैको हरफमा विश्वविद्यालय शिक्षा उल्लेख गर्दै भनिएको छ– विश्वविद्यालय शिक्षालाई ज्ञान, अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने । त्यसपश्चात्को बुँदा ‘च’ मा उद्यमशीलता मैत्री शिक्षा र त्यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार, जेन–जी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रमको सुरुवात आदि ।
संविधानले अनुसूची–८ मार्फत स्थानीय सरकारको एकल कार्यसूचीमा राखेको विद्यालय शिक्षालाई संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखेर राष्ट्रपतिमार्फत संसद्मा बोलाउनु आफैंमा माथि ‘क’ र ‘ख’ बुँदामा समेट्न खोजिएका अवधारणाको विपरीत र सरकारको केन्द्रीकृत सोच हाबी भएको प्रस्ट देखिन्छ । यो तथ्यले माथि संविधान र व्यवस्थावादका नाममा दिन खोजेको महत्त्व पनि घटाएको छ । बुँदा ‘ञ’ मा विकासका कार्यक्रमहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको अपेक्षा छ ।
विकास कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणालीको सन्दर्भ राख्न सफल यो दस्तावेज आफैंमा शिक्षाका सन्दर्भमा किन चुक्यो ? यो नजानेर वा सोच पुर्याउन नसकेर गरेको गल्ती हो या केन्द्रीकृत मानसिकता नै हावी हुँदाको उपज ? यसमा आधिकारिक सरकारी धारणा आवश्यक देखिन्छ ।
यसै दस्तावेजका कतिपय बुँदामा ‘केन्द्र’ भन्ने शब्द पर्नुले संघीयताको मर्ममा काम गर्ने एक पंक्ति अझै संविधानमा प्रयोग भएका शब्दको मर्ममा सूचित, उदार छैन वा सरकार आफैं संविधान मान्दैन भन्नेतर्फ इंगित गर्छ । किनकि न संघको मर्मलाई केन्द्रले बोक्न र समेट्न सक्छ, न ‘केन्द्र’ संविधानले नै चिन्छ । उदाहरणका लागि दफा ६७ लाई हेरौं, त्यहाँ लेखिएको छ– ‘स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म’ ।
बुँदा ‘झ’ मार्फत सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन फेसलेस सेवाको विस्तार गर्ने अनि नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणका रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने भनिएको छ । जसलाई सरकारले गर्नैपर्ने र चाहँदा गर्न सक्ने कार्यक्रम त भन्न सकिन्छ तर अहिलेको कर्मचारीतन्त्रको चंगुलमा रहेर गर्न खोज्दा यो नारामा मात्र सीमित हुने जोखिम छ ।
सुरुवात भए पनि अहिलेको भूमि एपका नाममा मालपोत कार्यालयमा ग्राहकले पहिलेको म्यानुअलमा आधारित कामको भन्दा ढिलासुस्ती र झन्झट व्यहोर्न परेको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । सरकारी कार्यालयमा नसके पनि बैंक तथा वित्तीय संघसंस्थामा मात्र यो व्यवस्था लागू गर्न सके पनि अनावश्यक रूपमा बारम्बार उही कागजात प्रिन्टिङ र कपि गरी बुझाउने झमेलाबाट ग्राहक र ती बारम्बार बुझाइने कागजको व्यवस्थापनबाट बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि मुक्त हुने देखिन्छ ।
यसबाहेक नीति तथा कार्यक्रमको जोडबल विकास निर्माणमा भइआएका ढिलासुस्ती र कमीकमजोरी कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा देखिन्छ । यसबारेमा देखापरेका कमीकमजोरीलाई सुधार्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्नसमेत तयार रहेको प्रतिबद्धता यस पटक आएको छ । दुई ठूला दलले मिलेर पनि गर्न नसकेको सुधार नेपाल सरकारमार्फत विनियोजन भएको बजेटको खासगरी पुँजीगत खर्चमा छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वैशाख ३० गतेसम्मको सरकारको पुँजीगत खर्च १ खर्ब १८ अर्ब ३१ करोड बराबर मात्रै छ । पुँजीगत शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख बराबर विनियोजन गरेको थियो । वार्षिक विनियोजनको तुलनामा हालसम्मको पुँजीगत खर्च ३३.५८ प्रतिशत हो ।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ लाई खारेज गरी विनियोजन ऐन २०८१ को दफा ११ को उपदफा १ बमोजिम नयाँ सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ पनि ल्यायो ।
‘आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछि प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल हुने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ’ भन्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले विकास आयोजनाको अनलाइन अनुगमन गरी विनियोजित बजेट अनुरूप खर्च हुने पद्धति सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ’ भन्नेजस्ता बाध्यात्मक सर्तहरू प्रस्ट रूपमा त्यहाँ लेखिएका भए पनि सुधारको गुञ्जायस पाइएन ।
नेपालले अहिले सामना गरिरहेको द्विविधा भनेको नेपालको आजको ‘अविकसित’ हुनाको नियत, नीतिमा खर्च गर्ने रकमको अभाव या खर्च गर्ने क्षमताका कमी भन्नेमा छ । म जस्ता केहीले मात्र हाम्रो चुरो समस्या रकमको अभावले होइन, क्षमतामा कमी हो भन्ठान्ने गरेका छौं । पछिल्ला अनुभव हेर्दा सरकार र प्रशासनमा आजीवन रहेर अनेक तरहका नयाँ–नयाँ नीति तथा कानुन ल्याएरपछि खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गर्न नसकेका राजनीतिक–प्रशासनिक ठालुहरूमै त्यो चेत पलाएको पाइन्न ।
उनीहरू नै कसरी बढी रकमको बजेट बनाउने, कसरी रकम जोहो गर्ने, अनुदान वा ऋणको उपलब्धताको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा नै गएको थुप्रै वर्षका पछिल्ला अनुभवसमेतले देखाउँछन् । पछिल्ला सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ मा धेरै कुरा पाइन्छ । खर्च गर्ने क्षमता र परिणामको तथ्यांक नहेरी वा अनदेखा गरी उनीहरू नै यथेष्ट रकम भए त नेपाललाई केही वर्षमा नै कायपलट गरिदिने अपेक्षा र आश्वासन वितरणमा लागेको देखिन्छ ।
तथ्यांकले भन्छ, पछिल्लो ५० वर्षयता दुई पटक मात्र विनियोजनको तुलनामा खर्च माथि भएको देखिएको छ । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ संविधान लागू भएयता बजेट प्रणाली (विनियोजन र खर्च) अझ असन्तुलित भएको देखिन्छ ।
आव २०३१/०३२ देखि २०७१/०७२ सम्म ४१ वर्ष अवधिमा ३ पटकमात्र ८० प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्च भएको देखिन्छ । तर, २०७२/०७३ देखि २०८०/०८१ सम्म ९ वर्ष अवधिमा भने ३ पटक मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको देखिएको छ ।
२०७३/०७४, २०७७/०७८ र २०८०/०८१ मा मात्र ८० प्रतिशत बजेट खर्च कटेको तथ्यांकमा देखिन्छ । पुँजीगत बजेट मात्र विश्लेषण गर्दा पछिल्लो १३ वर्षमा दुई आर्थिक वर्ष (२०६९/०७० र २०७४/०७५) मात्र ८० प्रतिशत प्रगति नाघेको छ । अन्यथा जहिले पनि वैशाखसम्म आइपुग्दा अहिलेकै अवस्था अर्थात् ३०/४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र विकास खर्च, अनि वैशाख लागेपश्चात् दबाबमा जहाँ पायो त्यहीँ खर्च गरेर रकम बगाउने चलन ।
विगत ६ वर्षको पुँजीगत खर्चलाई हेर्दा बजेट जत्रो नै बनाए पनि अन्ततः खर्च भने २ खर्बको हाराहारीमा नै हुँदै आएको पाइन्छ । हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता सवा दुई खर्बको मात्रै छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा हालम्मकै अर्थात् दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ धेरै खर्च भएको थियो । त्यसयता हरेक वर्ष खर्च घट्दो छ ।
२०७५/०७६ मा ३ खर्ब १४ अर्ब बजेट राख्दा २ खर्ब ४१ अर्ब, २०७६/०७७ मा ४ खर्ब ८ अर्ब बजेट राख्दा १ खर्ब ७९ अर्ब, २०७७/०७८ मा ३ खर्ब ५३ अर्ब बजेट राख्दा करिब २ खर्ब २९ अर्ब अनि २०७८/०७९ मा ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट राख्दा करिब २ खर्ब १६ अर्ब खर्च भएबाट यो भन्न सकिन्छ कि, नेपालको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता सवा दुई खर्बको मात्रै छ । त्यो पनि ह्रास हुने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
संसद्मा सरकारमा सामेल भएको अनुभव गर्न नपाएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी मात्र छ । ऊ सधैं आलोचना नै गरिरहन्छ । अन्य नयाँ पुराना सबैले आलोपालो आफू सरकार पक्ष हुँदा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सबै ठीक र प्रतिपक्षमा हुँदा सबै बेठिक भन्ने, सरकार पक्ष संशोधन गर्न राजी नहुने, प्रतिपक्ष संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्ने जस्तो रीत पुर्याउन गरिने रकमी प्रकृतिको संसद्को बहस परम्परा सबैभन्दा ठूलो कमजोर पक्ष हो ।
यो जडताले संसद् र सांसदको क्षमता, मूल्य–मान्यता र गरिमा बनाउन, बढाउन र बचाउन सकिरहेको छैन । संसद्मा उठेका गम्भीर र औचित्यपूर्ण सुझावलाई पनि पोहोर सत्तामा तिमी हुँदा हाम्रो सुझाव किन समावेश नगरेको ? अहिले प्रतिपक्षको औपचारिकता मात्र निभाएको भनेर सरकार र सरोकारवाला सबैले हल्का लिने परिस्थिति बनेको छ । के सरकार यी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा माथिका तथ्य मानेर अगाडि बढ्न र सोही अनुसार धरातलीय यथार्थर्मा आधारित बजेट ल्याउन तयार छ ?
