मधेश आन्दोलनको जगमा नेपालले संघीय प्रणाली अपनाएको हो । यद्यपि, दस वर्ष चलेको माओवादी सशस्त्र संघर्ष साथै विभिन्न समयमा आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायतका समुदायले एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाविरुद्ध गरेको अभियान र आन्दोलनले संघीय प्रणालीको आधारभूमि तयार पारेका थिए ।

राज्यले गरेको विभेद, बहिस्करण, वञ्चना र बेथितिविरुद्ध संघर्ष गर्दै आफ्नो जातीय क्षेत्रीय पहिचानसहित स्वायत्त प्रदेश, भाषा, कला एवं संस्कृति संरक्षणको उद्देश्य राखेर थुप्रै जातीय क्षेत्रीय दल २०६२/०६३ पछि देखा परे । तीमध्ये केहीले संविधानसभामा पनि प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

कानुनमा राष्ट्रिय दलको परिभाषा भए पनि क्षेत्रीय दलबारे अस्पष्टता छ । यद्यपि दल उत्पत्ति हुनुका कारण, दलले बोकेका मुद्दा साथै चुनावी प्रतिबद्धता, दलको सांगठनिक सामर्थ्य र निर्वाचनमा पाउने मतमा दलको क्षेत्रीय विशेषता झल्किन्छ । उदाहरणका लागि मधेशी समुदायको हकको पैरवी गर्न स्थापना भई तराई/मधेशमा बलियो सांगठनिक आधार बनाएका जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनमत पार्टी मधेशका क्षेत्रीय दल हुन् । त्यस्तै थारूको मुद्दा उठाउने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय दल हो । शासन प्रक्रियामा जनताको प्रतिनिधित्व बढाउने उद्देश्यले अपनाइएको संघीय प्रणाली संस्थागत गर्न यस्ता क्षेत्रीय दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा त्यस्ता उदाहरण धेरै छन् । तर नेपालमा क्षेत्रीय दलको अवधारणा नै नहुनु विडम्बना हो । 

प्रदेशको सीमांकन आदिवासी जनजाति समुदायले मागेजस्तो ऐतिहासिक भूगोल, सभ्यता र जातीय जनसंख्यालाई केन्द्रमा नराखी गरिएकाले अन्य ६ प्रदेशमा क्षेत्रीय दलले राजनीतिक वर्चस्व कायम गर्ने सम्भावना नै कमजोर बनेको छ । मधेशमा त्यसको सम्भावना अत्यधिक छ र त्यस्ता केही अभ्यास त्यहाँ भएका पनि छन् । मधेश आन्दोलनको जगमा संघीयता अपनाइएको र सोही आन्दोलनको ऊर्जा बोकी मधेश केन्द्रित क्षेत्रीय दल स्थापना भएकाले संघीयता कार्यान्वयनमा तिनको भूमिका आम चासोको विषय हो । तिनले मधेश प्रदेश सरकारको निरन्तर नेतृत्व गरेकाले पनि त्यस्तो चासो जायज छ । प्रदेशले आफ्ना कानुन, प्रादेशिक संरचना, बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन आफैंले गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा नै छ । समानुपातिक समावेशिता संघीयताको महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो । त्यसैले मुख्य रूपमा क्षेत्रीय दलको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारले ती विषयमा गरेका कार्यले संघीयता संस्थागतमा मद्दत पुग्छ । 

संविधान जारी भएको करिब एक दशक बित्दा पनि संघीय सरकारले कैयौं महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउन विलम्ब गरेर संघीयता कार्यान्वयनका लागि अर्घेल्याइँ गरिरहेको छ । मुख्यतः संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, संघीय शिक्षा ऐनलगायतका ऐन संघले नबनाउँदा प्रदेशले संविधान निःसृत अधिकारसमेत राम्ररी प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि कर्मचारी, कानुनी संरचना, भौतिक पूर्वाधार आदिको अभावकै बीच पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले कार्यसञ्चालन गरी विभिन्न उपलब्धि हासिल गरेका छन् । मधेशमा क्षेत्रीय दलकै अग्रसरतामा पहिलो कार्यकालमा नै मधेश आन्दोलनको मागअनुसार पहिचानको नामसहित प्रदेश निर्माण भयो । त्यसपछि प्रादेशिक भावना र पहिचान सबल बन्नुका साथै अन्य प्रदेशका लागि पनि मधेश प्रदेश उत्प्रेरणाको स्रोत बनेको छ । 

मधेशमा क्षेत्रीय दलहरूले सरकारमा सहभागी भएपछि चुनावी वाचाअनुरूप प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश जनलोकपाल आयोग, दलित विकास समितिजस्ता विभिन्न संरचना स्थापना गरे । ती नयाँ संरचनालाई प्रादेशिक आवश्यकताअनुरूप नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्ने मधेशका क्षेत्रीय दललाई अवसर थियो । तर, एकात्मक र केन्द्रीकृत व्यवस्थाका विरासत जसरी नै ती संरचना स्थापना गरियो र कार्य संस्कृति पनि त्यस्तै बनाइयो । त्यसैले ती संरचनामा पनि परम्परागत कार्यशैली नै पाइन्छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा दलको भागबन्डाले क्षमतावान् नेतृत्व पाउन सकेन । परिणामस्वरूप तिनले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा ती संरचना स्थापनाको उद्देश्यमा नै प्रश्न उठेको छ । कतै क्षेत्रीय दलहरूले नागरिकको असन्तुष्टिलाई थामथुम पार्न र कार्यकर्ता भर्ती गर्न मात्र त्यस्ता संरचना स्थापना गरिएका त होइनन् भन्ने आशंका बढाइदिएको छ । 

प्रदेशले स्रोतसाधन र अधिकार पाएकै हो, भलै ती पर्याप्त छैनन् । तर सीमित स्रोत साधनको प्राथमिकीकरण गरेर न्यायोचित प्रयोग गर्ने अवसर क्षेत्रीय दल नेतृत्वको प्रदेश सरकार र क्षेत्रीय दलले लिएका मन्त्रालयलाई प्राप्त थियो । करिब आठ वर्षको प्रादेशिक अभ्यासलाई सिंहावलोकन गर्ने हो भने, उपलब्ध स्रोतको प्राथमिकीकरणमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका क्षेत्रीय दलहरू चुकेका छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा वितरणमुखी बजेट विनियोजनका कारण उपलब्धि अपेक्षा गरेबमोजिम छैन । स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने स–साना बजेट कार्यान्वयन पनि प्रदेश सरकारले मन्त्रालयमै नै राख्दा संघीयताको मर्म कमजोर बनेको छ । 

जसपा नेपाल र लोसपाको संयुक्त सरकारले ल्याएका ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ जस्ता दूरगामी महत्त्वका लोकप्रिय कार्यक्रम आर्थिक अनियमिताका कारण रोकिए । जसपा नेपाल र लोसपाको संयुक्त सरकारका पालामा सञ्चालन गरिएका महत्त्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रम आर्थिक सुशासनको हिसाबले अत्यन्तै कमजोर भए । त्यसको मुख्य कारण योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारणमा प्रदेशका नागरिकको आवश्यकताभन्दा पनि बिचौलिया र व्यवसायीको स्वार्थप्रेरित प्रभाव हुनु हो । क्षेत्रीय दलका नेतृत्वले यसलाई रोक्नुपर्नेमा आफैं यसको माध्यम बनेका छन् । हुन त क्षेत्रीय दलले नेतृत्व गरेका बाहेकका अन्य प्रदेशमा पनि समस्या उस्तै छन् । तर संघीयता र सुशासनको मुख्य बाहक क्षेत्रीय दल हुनाले यी दलप्रति जनताको विशेष अपेक्षा थियो । 

समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई मुख्यतः उठाउने क्षेत्रीय दल नै हुन् । मधेश प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । साथै, ऐनमा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त अनुसरण गर्दै जातीय जनसंख्याको आधारमा मधेश प्रदेशमा आरक्षण प्रणाली लागू गरिएको छ । यी कार्यले अन्य प्रदेशमा पनि अनुकरण गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । 

प्रदेशसभा, त्यसका समिति, प्रदेश सरकार र विभिन्न निकायमा भएका नियुक्तिलाई उदाहरण लिने हो भने मधेश प्रदेशको सामाजिक विविधताको चित्र ती नियुक्तिहरूमा झल्किँदैन । तिनमा मुख्य गरी मधेशी दलित, मुस्लिम र महिला प्रतिनिधित्व उनीहरूको जनसंख्याभन्दा निकै कम छ । यसबाट समावेशिताप्रति क्षेत्रीय दलको प्रतिबद्धता नै प्रश्नको घेरामा परेको छ । प्रदेश सरकारका ती अंगहरू समावेशी बनाउन क्षेत्रीय दललाई कसैले अवरोध गरेको छैन । मधेशी क्षेत्रीय दलकै इच्छा शक्ति कमजोर भएर नै त्यसो हुन नसकेको हो । संघीयता र समावेशिताको जननी हौं भन्ने आत्मश्लाघा गरिराख्ने तर प्रदेशमा समानुपातिक समावेशिता खोइ भनेर प्रश्न गर्दा त्यो त संघीय सरकारमा नै छैन भन्ने तर्कले संघीयता र समावेशिताप्रति क्षेत्रीय दलहरूको प्रतिबद्धता कमजोर हुँदै गएको भन्ने मतलाई नै पुष्टि गर्छ ।