राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकले जनसांख्यिक लाभ लिने आधा समय घर्किसकेको छ । जनसंख्याको उमेर संरचना (आश्रित जनसंख्याको तुलनामा काम गर्ने उमेरको जनसंख्याको अनुपात धेरै भएको) का कारण सिर्जना हुने आर्थिक विकासको सम्भावनाका दृष्टिले नेपाल मझधारमा आइसकेको छ ।

यो जनसांख्यिक लाभांशको अवस्था अबको तीन दशकसम्म मात्रै कायम हुने प्रक्षेपण तथ्यांक कार्यालयको छ । यो तथ्यबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, २०४८ सालदेखि सुरु भएको जनसांख्यिक लाभांशको अवस्थालाई मुलुकले ४ दशकसम्म पनि प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । देश धनी नहुँदै बुढ्यौली लाग्ने जोखिम बढिरहेको छ । 

यद्यपि, जनसांख्यिक संरचनाअनुसार अहिले मुलुक स्वर्णिमकालमा रहेको यथार्थ हो । जन्मदर न्यून रहेको, आश्रित जनसंख्याको अनुपात कम रहेको र कामकाजी उमेर समूहको जनसंख्याको अनुपात उच्च रहेको यो अनुकूल अवस्था कुनै पनि मुलुकले इतिहासको एक जुगमा एकपटक मात्रै प्राप्त गर्दछ । जनसांख्यिक लाभको अधिकाधिक उपयोग गरेका राष्ट्रहरूले तीव्र आर्थिक–सामाजिक उन्नति गरेका उदाहरण बग्रेल्ती छन् ।

सन् १९८० देखि २०१० को दशकसम्म चीन, सन् १९६० देखि १९९० को दशकसम्म दक्षिण कोरिया अनि सन् १९७० को दशकदेखि २००० को दशकसम्म सिंगापुरले आफ्नो जनसांख्यिक लाभलाई देशको आर्थिक विकासमा अधिकतम उपयोग गरे । त्यही सफल कथालाई भियतनामले सन् १९९० को दशकदेखि अहिलेसम्म प्रयोग गरिरहेको छ । 

विगतमा द्वन्द्वले थिलथिलो भएको अफ्रिकी मुलुक रुवान्डा जनसांख्यिक लाभको अत्युत्तम उपयोगका साथै द्वन्द्वोत्तर पुनरुत्थानको नमुना नै बनेको छ । उसले युवाहरूलाई देश विकासको प्रमुख चालकका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । यसका लागि शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य सेवा र महिला सशक्तीकरणमा व्यापक लगानी गरिरहेको छ ।

इतिहासमा नेपालभन्दा निकै जर्जर अवस्थामा रहेका मुलुकहरू नेपालकै हाराहारीको समयमा जनसांख्यिक लाभको अवस्थामा प्रवेश गरी त्यसको उपयोग गरेर आर्थिक विकास र उन्नतिमा फड्को मारिसक्दा नेपालको अवस्था दयनीय रहनु चिन्ताको विषय पक्कै हो । 

अझ अहिलेको उर्वर युवाशक्तिको भरपुर उपयोग नहुँदै पाको क्लबतर्फ प्रवेश गरिरहनु, देशमा अनुपस्थित युवा जनसंख्याको मात्रा उच्च रहनु, प्रजननदर प्रतिस्थापन दरभन्दा न्यून हुँदै जानु र जन्मदरसमेत निरन्तर घट्दा निकट भविष्यमा जनसंख्याको पुनःभरण हुन नसकी गम्भीर जनसांख्यिक समस्या पैदा हुने जोखिमका संकेतसमेत देखा परिरहेका छन् ।

यस परिप्रेक्ष्यले जनसांख्यिक लाभांशको पूर्ण उपयोगका निम्ति प्रभावकारी नीतिगत, कार्यक्रमिक तथा व्यावहारिक प्रयासको ‘अर्जेन्सी’ को माग त गरिरहेकै छ, जनसंख्याको बदलिँदो चित्र तथा समाजको फेरिँदो संरचना र चरित्रअनुरूप जनसंख्या व्यवस्थापनको आवश्यकता पनि खड्किरहेको छ ।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब ६२ प्रतिशत मानिस १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका छन् । १४ वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसको संख्या करिब २८ प्रतिशत छ । नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या करिब ६५ प्रतिशत र आश्रित जनसंख्या ३५ प्रतिशत रहेको छ । देशको आर्थिक–सामाजिक विकासका हिसाबले यो ‘न भूतो न भविष्यति’ को अवस्था हो । तर जम्मा ५०/५५ वर्ष मात्रै रहने यस्तो अनुकूल समयको आधाजसो हामीले खेर फालिसकेका छौँ ।

अझ कुल जनसंख्याको वृद्धिदरको तुलनामा काम गर्ने उमेर जनसंख्याको वृद्धिदरको अनुपातको आधारमा गणना गरिने जनसांख्यिक लाभको अवस्था त विसं. २०९१ बाटै सकिनेछ । त्यसैले यदि बाँकी रहेको अवधिभित्र मुलुकमा उपलब्ध युवा जनशक्तिको पर्याप्त उपयोग हुन सकेन भने हामीले गरिबी, बेरोजगारी, अविकास, रोग, भोक र सन्तापबाट मुक्ति पाउने सपनाले मूर्तरूप पाउने छैन । 

पछिल्लो समयमा नेपाल व्यापक जनसांख्यिक परिवर्तनबाट गुज्रिरहँदा देशको जनसांख्यिक संरचना यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि अब नयाँ जन्मने बच्चाको संख्याले प्राकृतिक मृत्युका कारण पैदा हुने जनसंख्याको रिक्ततालाई समेत पूर्ति अर्थात् प्रतिस्थापन गर्न सक्ने छैन । विसं. २०३८ मा २.६२ प्रतिशत रहेको जनसंख्या वृद्धिदर २०७८ मा आइपुग्दा ०.९२ मा झरेको छ । देशका ३४ जिल्लामा त जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक नै रहेको छ, जसको औसत नै माइनस ०.६७ प्रतिशत छ । यसबीचमा महिलाहरूको प्रजननदरमा उल्लेख्य कमी आएको छ । 

विसं. २०३८ मा प्रजननदर ६.३९ रहेकामा २०७८ मा १.९४ मा झरेको छ । यसको अर्थ १ सय जना महिलाले आफ्नो जीवनकालमा जम्मा १ सय ९४ जना मात्रै बच्चा जन्माउँछन् । फलतः नेपाल अहिले प्रतिस्थापनको प्रजननदर अर्थात् २.१ भन्दा पनि तल झरेको छ ।

अझ प्रजनन उमेरका महिलामध्ये १ जना मात्रै बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या २३ प्रतिशत छ, अर्थात् एकतिहाइ दम्पतीले अब केवल एक सन्तानमै चित्त बुझाउन थालेका छन् । कोरा जन्मदर (प्रति १ हजार जनसंख्यामा वार्षिक जीवित जन्मने शिशुको संख्या) मा व्यापक गिरावट आएको छ । विसं. २००९ मा कोरा जन्मदर ४५ देखि ५० रहेकामा २०७८ मा आइपुग्दा १४.२ मा झरेको छ । 

विसं. २०५८ देखि २०६८ सम्ममा बालबालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर ०.४६ प्रतिशत रहेकामा २०६८ देखि २०७८ सम्म पुग्दा यो ऋणात्मक रही १.१ प्रतिशतमा झरेको छ । बालबालिकाको संख्यामध्ये पनि बाल्यावस्थाको करिब उत्तरार्द्धमा रहेका बालबालिका (१० देखि १४ वर्ष उमेर समूह) को संख्या २९.५ प्रतिशत रहनुले देशमा अहिले नयाँ बालबालिका जन्मिने दर निकै कम भइरहेका तर्फ संकेत गर्छ । देशका केवल ७१.३ प्रतिशत परिवारमा मात्रै कम्तीमा एक जना बालबालिका हुनुले पनि हाम्रो समाज वयस्क तथा प्रौढ बन्दै गएको पुष्टि गर्छ । सहरी क्षेत्रमा त केवल दुईतिहाइ परिवारमा मात्रै बच्चाबच्ची छन् । 

विगत तीन दशकमा बालबालिकाको संरचनात्मक अनुपात परिवर्तन भई घट्दो क्रममा रहेको र त्यसमा पनि बालिकाको वृद्धिदरमा उच्च गिरावट देखिएको छ । कम शिशु जन्मिनु त चिन्ताको विषय हुँदै हो, जन्मिने शिशुको लैंगिक अनुपात असन्तुलित बन्दै जानु झनै गम्भीर हो । अहिले नेपालमा १ सय १२ जना बालक जन्मिँदा जम्मा १ सय जना मात्रै बालिका जन्माइन्छन् । २०५८ मा करिब बराबरी अर्थात् ९९.८ रहेको नयाँ शिशुको लैंगिक अनुपात अहिले ११२ पुग्नुले दीर्घकालीन जनसांख्यिक संरचना र लैंगिक समानतामा असर पार्ने प्रस्ट छ । 

विज्ञहरूका अनुसार यस्तो शिशु लैंगिक अनुपात १०५ सम्मलाई प्राकृतिक तथा स्वाभाविक मानिन्छ । एउटा मात्रै सन्तान जन्माउने र त्यसमा पनि लिंग पहिचान गरेर छोरीको भ्रूण हत्या गर्नेलगायतका कारणले गर्दा नयाँ बालबालिकाको लैंगिक अनुपात विषम बन्दै गएको छ । अझ सहरी क्षेत्र तथा उच्च आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक हैसियत भएका परिवारमा यस्तो अवस्था झनै कठोर देखिनु सोचनीय विषय बनेको छ । समग्रमा बालबालिका घट्नु भनेको भोलिको जनसंख्या र श्रमशक्ति घट्नु हो, जुन समग्र मुलुकका लागि खतराको संकेत पनि हो । 

घट्दो जन्मदर तथा न्यून प्रजननदर मात्र होइन, देशबाहिर रहेको जनसंख्या पनि अहिलेको मुख्य जनसांख्यिक समस्या हो । जनगणनाको तथ्यांकअनुसार देशका झन्डै १५ लाख घरबाट करिब २२ लाख नेपाली देशबाहिर गएका छन् र त्यसमध्ये ८२ प्रतिशत पुरुष छन् । यो संख्या त केवल रोजगारी वा अन्य कारणले तत्कालका लागि देश बाहिर रहेको र भविष्यमा स्वदेश फर्किने जनसंख्या हो । स्थायी रूपमा बसाइँ नै सरेर विदेश गएको जनसंख्याको आकार समेत यसमा जोड्ने हो भने यो संख्या स्वाभाविक रूपमा अझै धेरै हुन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा मात्रै ७१ हजार नेपाली स्थायी बसोबास गर्ने गरी बिदेसिएका छन् । 

तथ्यांकअनुसार देशमा अनुपस्थित जनसंख्यामध्ये धेरैको उमेर २० देखि २९ वर्ष छ । जुन सबैभन्दा उर्वर प्रजननयोग्य उमेर मात्र होइन, देशभित्र आफ्नो श्रम, सीप, क्षमता तथा ज्ञानको विकास र उपयोग गर्ने उमेर पनि हो । जनगणनाअनुसार पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा बिदेसिने महिलाको संख्या ७१ प्रतिशतले बढेको छ । परिवारका महिला वा पुरुष बिदेसिँदा बाबु वा आमामध्ये एक जनासँग मात्र हुर्किने बालबालिकाको संख्या बढ्दो छ भने परिवारमा थप बच्चा जन्मिने सम्भावनासमेत क्षीण बन्दै गइरहेको छ ।