हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन र त्यसका कारण पृथ्वीको तापक्रममा भएको वृद्धिको असर जलवायुमा देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपालजस्ता हिमाली मुलुक बढी प्रभावित छन् । नेपालले केही वर्षयता जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली देशहरूले भोग्नुपरेका समस्याको विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको छ ।

सन् २००९ मा कालापत्थरमा भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक, कोपनहेगनमा गरिएका र्‍याली, गत वर्ष आयोजना गरिएको छलफल तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनका दौरानमा सरकारका तर्फबाट आयोजना गरिने विभिन्न ‘डायलग’ त्यसकै निरन्तरता हुन् । त्यही निरन्तरता स्वरूप नेपालले ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ विषयमा पहिलो पटक गर्न लागेको सगरमाथा संवादको आयोजना गर्दै छ । 

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली देशमा परेको प्रभाव र त्यहाँका जनताले भोग्नुपरेका समस्याका विषयलाई लिएर नेपालका तर्फबाट आयोजना गरिएका कार्यक्रम तथा सम्मेलनलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यस्ता छलफलहरूले यस क्षेत्रमा लागेका अनुसन्धानकर्ता, विज्ञ तथा अभियानकर्तामार्फत जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्यालाई उजागर र व्यापक बनाएको छ । 

हिमालमा पर्ने असरले हिमाली देशहरूलाई त जोखिममा पार्छ नै, सँगसँगै तल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि असर गर्छ । त्यसैले यो विषय हिमाल र समुद्र तटीय मुद्दाहरूलाई जोडेर आउनु राम्रो पक्ष हो । तर संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूमा हिमालको मुद्दा जति व्यापक र गहन छलफल हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । हिमालको भन्दा समुद्र तटीय देशहरूको मुद्दा बलियो छ । त्यसैले हिमालको मुद्दालाई अझ सशक्त बनाउन बनाउन अरू देशहरूको पनि ऐक्यबद्धता चाहिन्छ ।

हिमालको मुद्दा कमजोर हुनुको कारण हिमाली देशहरू एक भएर अघि बढ्न नसक्नु पनि हो । कमसेकम नेपालले आयोजना गर्ने सगरमाथा संवादले हिमालको परिभाषालाई बलियो बनाउन सक्नुपर्छ र हिमाल भएका देशहरूको यो साझा मुद्दा बन्न सक्नुपर्छ । एसिया र मध्य एसियामा हिमाल तथा पहाडी भू–भाग भएको देशको सूचीमा नेपाल, भुटान, भारत, पाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, अफगानस्तान, काजकिस्तान, ताजकिस्तान, किर्गिस्तान आदि पर्छन् । टर्की, नेर्वे, स्विजरल्यान्ड, इटाली, पेरु, मेक्सिकोलगायतका देशहरू पनि हिमाली देशकै सूचीमा पर्छन् । विडम्बना नेपालले हिमालको मुद्दा उठाउँदा भारत र चीनजस्ता छिमेकी देशहरूले अहिलेसम्म यो मुद्दा बोकेका छैनन् । हिमाल त भारत र चीनमा पनि छ । त्यसकारण पनि हिमालको विषयलाई हिमालसँग जोडिएका देशहरूको पनि मुद्दा बनाउन सकियो भने पक्कै पनि सगरमाथा संवादको सार्थकता बढ्नेछ । 

कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले त्यसको नेतृत्व गरेर कम्तीमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को दस्ताबेजमा हिमालको मुद्दा उल्लेख गराउने दिशातर्फ अग्रसर हुनेतर्फ नेपालको पहल जारी राख्नुपर्छ । नेपाल अहिले सुरुवाती चरणमा छ । स्वार्थ मिल्ने देशहरूलाई एकीकृत गरेर अघि बढ्ने अवसर नेपालसामु छ । 

हिमाली र तटीय देशको मुद्दा 

हिमाल पग्लिँदा त्यसको असर समुद्र तटमा रहेका देशहरूमा पनि पर्छ । त्यसैले हिमालको मुद्दा समुद्र तटीय देशहरूको पनि समस्या हो । हिमालको मुद्दामा समुद्र तटीय देशहरूलाई पनि सँगै लैजानु आवश्यक छ । विश्वव्यापी रूपमा हिमनदी पग्लिँदा विगत दुई दशकमा समुद्र सतहमा करिब २१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । इन्टरगभर्मेन्ट प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज ‘आईपीसीसी’ का अनुसार अन्टार्टिका र ग्रिनल्यान्डमा हिमनदी पग्लिएका कारण समुद्र सतह बढिरहेको छ ।

‘स्पेसल रिर्पोट अन, दी ओसियन क्रायोस्फियर’ सम्बन्धी विषेश रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्र सतह वृद्धि भइरहेको छ । पग्लिएको बरफले समुद्र सतहको वृद्धि गर्न प्रमुख योगदान गरेको छ । ‘वर्ल्ड ग्लेसियर मोनिटरिङ’ सर्भिसका अनुसार सन् २००६ देखि २०१६ सम्म ग्लेसियरहरूबाट वार्षिक रूपमा ३३५ अर्ब टन बरफ हराएको छ । जसले समुद्रको सतहलाई लगभग १ मिलिमिटर प्रतिवर्ष बढाएको छ । 

विश्वको जमिनको कुल क्षेत्रफलको १० प्रतिशत हिमनदीले ओगटेको र कुल शुद्ध पानीमध्ये ७० प्रतिशत पानी हिमनदीले भण्डारण गर्ने तथ्यांक छ । नेपालसहित हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरूको पग्लिने प्रक्रिया पनि तीव्र छ । जसले गर्दा समुद्र सतह वृद्धिमा योगदान पुर्‍याइरहेको छ । यद्यपि ग्रिनल्यान्ड र अन्टार्कटिकाको तुलनामा यसको योगदान सानो छ । तर, त्यसले स्थानीय तथा क्षेत्रीय रूपमा पार्ने प्रभावचाहिँ ठूलो छ ।

सन् २०११ देखि २०२० सम्म हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरू अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशत छिटो पग्लिएका छन् । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र विश्वको सवैभन्दा ठूलो हिमाली प्रणालीमध्ये एक हो । नेपालको सन्दर्भमा मात्र कुरा गर्दा यहाँका हिमनदीहरू वार्षिक १०–१५ मिटरको दरले पग्लिरहेका छन् । आठवटा देशमा फैलिएको हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँदमा ९ लाख ५१ हजारदेखि १३ लाख ९० हजार वर्गकिलोमिटर र गर्मीयाममा ३ लाख ८८ हजार देखि ४ लाख ८१ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रसम्म हिउँले ढाकेको हुन्छ । 

तापक्रम वृद्धिका कारण नेपालमा पनि हिमनदी हराउने दिशातर्फ अग्रसर छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो, रसुवा जिल्लामा रहेको ‘याला’ हिमनदी । तापक्रम वृद्धिको असर स्वरूप यो हिमनदी अबको १५ वर्षपछि पूर्णरूपमा हराउने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएका छन् । सन् १९७० मा पहिलो पटक मापन गरिएदेखि अहिलेसम्म यो हिमनदी ६६ प्रतिशतले संकुचन भएको छ ।

विश्वभरबाट हिमनदीहरू हराइरहेको सन्दर्भमा नेपालबाट हराउने हिमनदीमध्ये पहिलो हुने अनुमान गरिएको छ । ‘याला हिमनदी सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्रमा ‘ग्लोबल ग्लेसियर क्याजुअल्टी’ सूचीमा सूचीकृतमध्येको हिमनदी हो । यस्तो सूची सार्वजनिक गर्ने काम सन् २०२४ मा राइस विश्वविद्यालय, आइसल्यान्ड विश्वविद्यालय, ग्लेसियोलोजिकल सोसाइटी, विश्व मौसम संगठन, हिमनदी निगरानी सेवा र युनेस्कोको सहयोगमा सुरु गरिएको छ । 

नेपालको यालासहित ‘ग्लोबल ग्लेसियर क्याजुअल्टी’ लिस्टमा विश्वभरका १५ वटा हिमनदी सूचीकृत गरिएको छ । त्यसमध्ये केही नदीहरू पहिल्य नै हराइसकेका छन् । भेनेजुएलाको पिको हुम्बोल्ट हिमनदी सन् २०२४ र फ्रान्सको सारेन हिमनदी २०२३ मा हराएका थिए । चीनको डागु हिमनदीलाई पनि संकटग्रस्त सूचीमा राखिएको छ । उक्त हिमनदी सन् २०३० मा हराइसक्ने अनुमान छ । विगत केही दशकमा चिनियाँ हिमनदीहरू १२ हजार ४४२ वर्ग किलोमिटरले हराएका छन् । यो चीनमा रहेका हिमनदीमध्येको २०.६ प्रतिशत हो । 

यस क्षेत्रका हिमाल र नदीहरूमा करोडौं मानिसहरूको जीवन निर्भर छ । इसिमोडको रिपोर्टअनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा २४ करोड मानिसहरूको बसोबास छ । हिन्दुकुश हिमालयबाट उत्पत्ति भएका नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको संख्या १ अर्ब ६५ करोड छ । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब २ अर्ब मानिसलाई सेवा दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२३ मा गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०५० सम्ममा थप १५ करोड ८३ लाख महिला तथा बालिकाहरू गरिबीको रेखामुनि पुग्नेछन् । जलवायु परिवर्तनका कारण दक्षिण एसियाका ६० करोड बालबालिका बाढी तथा खडेरीका जोखिममा पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको कुल जनसंख्याको ५.५ प्रतिशत जनसंख्या चर्को खाद्य जोखिममा परेका तथ्य सन् २०२२ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।