नेपालभन्दा झन्डै आठ हजार किलोमिटर परको देश अस्ट्रेलियाबाट अनुकरणनीय खबर आएको छ । माथिल्लो सदन सिनेटमा ५६.६ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व रहिरहेकै पृष्ठभूमिमा तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा पनि महिला उपस्थिति उल्लेखनीय हुने भएको छ ।
एक सय ५० सिटका लागि भएको निर्वाचनमा अहिलेसम्म १४६ सिटको नतिजा आएको छ, जसमा ६६ सिटमा महिला विजयी भएका छन् । तसर्थ प्रतिनिधिसभामा पनि कम्तीमा पनि ४४ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने निश्चित छ । अझ, नवगठित २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ११ जना महिलाले भूमिका पाएका छन् । यसरी लैंगिक समानतायुक्त प्रगतिशील मुद्दा बोक्ने लेबर पार्टीले इतिहासमै सबैभन्दा बढी उम्मेदवार जिताएको छ । रोचक के छ भने, उसले ९३ ठाउँमा जित हासिल गरिसक्दा ४९ जना महिलाले नै जितेका छन् । संसद्मा उपस्थिति मात्रै होइन, परराष्ट्र तथा अर्थ जस्ता विश्वभर महत्त्वपूर्ण ठानिने मन्त्रालयको जिम्मेवारी महिलाले पाएका छन् ।
नेपालमा पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राज्य पुनःसंरचनाको माग अग्रगामी बहस र आम एजेन्डा बनेको थियो । त्यसअन्तर्गत समावेशिताका मुद्दा थियो, जसले संसद्मा कम्तीमा एक तिहाइ महिला उपस्थिति प्रत्याभूत गर्छ । यही कारण २०६३ मा गठित अन्तरिम व्यवस्थापिका, दुवै संविधानसभा, २०७४ यताका संघीय संसद्मा समेत एक तिहाइ हाराहारी महिलाको प्रतिनिधित्व हुन सम्भव भएको हो ।
जनप्रतिनिधित्वमा मात्रै होइन, राज्यका सबै निकायमा हुने पदपूर्तिमा महिला आरक्षण छ । यस्तो नीतिले लैंगिक रूपमा राज्यलाई समावेशी बनाउँदै लगेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश वा सभामुखमा महिला पुगेका पनि छन् । अनेकौं सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त भए पनि तुलनात्मक रूपमा अधिकार र जिम्मेवारी बढी रहने कार्यकारी पदमा भने महिलाको उपस्थिति अझै नगण्य छ । राजनीतिक नेतृत्व अझै उदार नभएकाले निर्णय प्रक्रियामा महिलाको उपस्थिति अझै बलियो गरी स्थापित हुन सकेको छैन ।
नीतिगत रूपमा नेपालका सबै राजनीतिक दल लैंगिक मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध नै देखिन्छन् । तर व्यवहारमा त्यसको पूर्ण प्रतिबिम्ब स्थापित गर्न सकेका छैनन् । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि मुख्य तीन पार्टी कांग्रेस, एमाले र माओवादीले संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । ती पार्टीका सभापति/अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री भएका छन् । तर मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको उपस्थिति उत्साहजनक हुन सकेको छैन । भाषण त उनीहरू महिलालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गर्छन्, तर त्यो कति सतही हो भन्ने पुष्टि उनीहरूले नै नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको उपस्थितिले गर्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा २०७२ मा ३, २०७४ मा ३ र २०७८ मा ४ जना मात्र महिला मन्त्री थिए । अहिले ओलीकै नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्मा
२ जना मात्र मन्त्री महिला छन् । त्यस्तै, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा २०७३ मा ३ जना र २०७९ मा ६ जना महिला मन्त्री बनेका थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा २०७४ मा ३ र २०७८ मा ४ जना महिलाले भूमिका पाएका थिए । यस्तो विवरणले मन्त्री बनाउने सवालमा सबैजसो प्रधानमन्त्री अनुदार रहेको देखिन्छ ।
संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होस् भनेर अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको समेत दुरुपयोग हुने गरेको छ । पार्टीका प्रभावशाली नेताका परिवारभित्रका सदस्य, नातेदार वा पैसावाललाई सांसद बनाइएकै कारण समानुपातिक प्रणालीले आलोचना खेप्नुपरेको छ । जस्तो कि, २०६४ र २०७० मा समेत समानुपातिक सभासद भइसकेकी तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आरजु राणा समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनिन् ।
२०७० मा गठित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेबाट सभासद बनेकी राज्यलक्ष्मी गोल्छाले पार्टीलाई पटकपटक गरी सात करोड रुपैयाँ बुझाएको सार्वजनिक वक्तव्य नै दिएकी थिइन् । सांसद बनाउने सवालमा मात्रै होइन, पार्टीको नेतृत्व र निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति कमजोर छ । पार्टीले लिने महत्त्वपूर्ण निर्णयमा महिला नेताको भूमिका देखिँदैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलले उम्मेदवारी दिँदा अध्यक्ष/प्रमुख तथा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रावधानलाई गठबन्धनका नाममा उल्लंघन गर्ने अभ्यास संस्थागत गरिएको छ ।
एकातिर हामीले अपनाएको प्रणालीभित्र नै शुद्धीकरण आवश्यक छ । जुन उद्देश्य र लक्षित वर्गका निम्ति जस्ता संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध गरिएको हो, त्यसको दुरुपयोग हुनु हुँदैन । त्यसलाई समृद्ध बनाउने उपाय खोजिनुपर्छ । अर्कोतिर, खासगरी कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने र निर्णायक भूमिकाका महिला प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दल र नेताहरूले उदारता देखाउन र जिम्मेवारीबोध गर्न सक्नुपर्छ । महिलाको क्षमताप्रति विश्वास र लैंगिक न्यायप्रति संवेदनशील बन्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व जति दृढ हुँदै जान्छन्, सबै निकायमा सकारात्मक परिवर्तन हुँदै जान्छन् ।
