ललिता निवास, पतञ्जली, गिरिबन्धु टी–इस्टेट, वाइडबडी, टेरामक्स जस्ता प्रकरणको एउटा साझा विशेषता छ– तिनमा मन्त्रिपरिषद् अर्थात् तत्तत् समयका प्रधानमन्त्रीको निर्णायक भूमिका छ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयलाई ‘नीतिगत’ भनिने र त्यसमाथि अनुसन्धान नहुने सुविधालाई प्रधानमन्त्रीहरूले नै दुरुपयोग गरिरहेका छन् भन्ने यी प्रकरणले पुष्टि गर्छन् ।

यसरी मुलुकका ठूला अनियमितताका काण्डको रचनाकार नै मन्त्रिपरिषद् भइरहेको दृष्टान्तले अनियमितताको मूल मुहान नै उही भएको सन्देश दिएको छ । तसर्थ नीतिगत निर्णयलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने स्थिति निर्माणका लागि दबाब बढिरहेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले नीतिगत निर्णयलाई परिभाषित गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई पनि जवाफदेही बनाउने गरी सहमति जुटाएको छ । तर सत्तारूढ नेतृत्वको असहमतिका कारण विधेयक नै अलपत्र परेको छ । यो स्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ । उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्ने वा सरकारले उपयुक्त प्रस्ताव राख्ने वा समितिले आफ्नो सार्वभौमिकता प्रयोग गर्ने विकल्पबाट निकास निकाल्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि भन्दै ललिता निवासको सरकारी जग्गा ‘भूमाफिया’ लाई दिने निर्णय माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । यही मन्त्रिपरिषद्ले हदबन्दी छुटमा पतञ्जलीलाई जग्गा किन्न दिई दुई महिनाभित्रै बेच्ने दिने स्वीकृति दिएको थियो । जसको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ तर तत्कालीन निर्णाधिकारी प्रधानमन्त्री नेपालले अख्तियारलाई बयान दिने क्रममा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने जिकिर गरेका छन् । पछि ललिता निवास क्षेत्रमा रहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीमा रहेको सरकारी जग्गा भूमाफियालाई दिने गरी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै झापाको बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टी–इस्टेटका नाममा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा बेचबिखन गर्ने बाटो खोलिदिँदै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेको थियो । यस्ता अनेक प्रकरण छन्, जसमा प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्नता जोडिएको हुन्छ । तर, सामान्यतया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको वा मुद्दा दायर गरेको पाइँदैन । जस्तो कि, ललिता निवास प्रकरणमा आयोगले ‘नीतिगत निर्णय’ को लेप लगाएर निर्णयाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको छ । ठूलो अनियमितता भएको प्रस्ट देखिने तर राजनीतिक नेतृत्वचाहिँ अनुसन्धानबाहिर परिरहने शृंखलाको अन्त्य आवश्यक छ ।

अख्तियार विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले गत ४ पुसमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा के नीतिगत निर्णय हो र होइन भनेर खुलाएको छ । जसमा कानुनबमोजिम र मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद, सम्बन्धमा गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत निर्णय नहुने भनिएको छ । त्यस्तै, कानुनबमोजिम अन्य अधिकारी वा निकायले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा त्यस्तो अधिकारी वा निकायको अधिकारमा प्रवेश गरी वा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत हुनेछैन भनिएको छ । कानुनबमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रूपले लागू हुनेमा बाहेक कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषलाई मात्र लाभ, सुविधा वा हित हुने गरी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत हुनेछैन भन्ने प्रस्ट पारिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमाथि पनि उपसमितिले त्यही दिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जसलाई संसद्ले पनि पारित गरेर कानुन प्रचलनमा आइसकेको छ । तर, अख्तियार विधेयक भने बेवारिसे बन्नुको कारण प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापित शेरबहादुर देउवाको असहमति नै हो । 

नीतिगत निर्णयको आडमा अनियमितता मौलाइरहेको तथ्य जगजाहेर छ । मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा हुने अनियमिततामा तुलनात्मक रूपमा राज्यको ठूलो रकम र सम्पत्तिको दोहन भइरहेको छ । सानातिना कैयौं अनियमिततामा भन्दा मन्त्रिपरिषद्को एउटै अनियमितताबाट राज्यलाई हुने क्षति ठूलो हुन्छ । अनियमितता रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेकाहरू नै भ्रष्टाचारमा जोडिँदा सुशासनको आशालाई कमजोर बनाउँछ । मन्त्रिपरिषद् वा उच्च राजनीतिक तह संलग्न अनियमितताका प्रकरणमा देशका सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति र सबैजसो राजनीतिक दलको संलग्नता भएकाले अनुसन्धान र कारबाही नै नहुने स्थिति बन्दछ । यसले अन्ततः अनियमितताको चक्र निर्माण हुन्छ । नीतिगत निर्णयको आडमा कुशासन मौलाइरहेको छ भने यसलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरू र विशेषतः संसद्कै हो । अख्तियार विधेयक एउटा अवसर हो ।