पाँच लाख विद्यार्थी अध्ययनरत त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन भएको डेढ महिना पुगिसकेको छ । यद्यपि, कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ उपकुलपति नियुक्तिको आधारभूत प्रक्रिया पनि सुरु गरेका छैनन् । शैक्षिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबिना पनि विश्वविद्यालय चल्छ भन्ने मानसिकताले हाम्रो भविष्य अन्योलमा छ भन्ने देखाउँछ ।
यस्तो तदर्थ प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयमा बेथितिको पुनरावृत्ति त हुन्छ नै, सत्ताको हैकम र हस्तक्षेपलाई पनि संस्थागत गर्दै लैजान्छ । त्यसैले कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्दै विश्वविद्यालयलाई सक्षम नेतृत्व दिलाउनुपर्छ । साथसाथै, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त प्राज्ञिक थलो बनाउन राजनीतिक–दलीय प्रतिबद्धताको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।
केशरजंग बराल २०८० फागुन १० मा उपकुलपतिमा नियुक्त भएका थिए । त्रिविको साढे ६ दशकको इतिहासमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त हुने बराल नै पहिलो व्यक्ति थिए । टिम बनाएर अघि बढेका बरालले त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई किनाराकृत गर्दै लगेका थिए । उनको सुधारका प्रयत्नले प्राज्ञिक क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि पाएको थियो । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीको असहयोग र हस्तक्षेपको कारण देखाउँदै बरालले १५ चैतमा राजीनामा दिए, जुन २८ चैतमा स्वीकृत भयो । ओलीले २ वैशाखमा रेक्टर खड्ग केसीलाई निमित्त उपकुलपति बनाएका छन् । रेक्टरको कामकाज भने मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायका डिन दुविनन्द ढकालले गर्दै आएका छन् । तर नयाँ उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु नगरिएकाले विश्वविद्यालय यसैगरी चल्छ भन्ने मानसिकता देखिएको छ ।
विश्वविद्यालय सुधारका लागि हस्तक्षेपकारी पहलको आवश्यकता छ । तर, उपकुलपतिका नियमित काम पनि अवरुद्ध भएका छन् । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको बढुवाको सिफारिस हुन सकेको छैन । रिक्त रहेका, बढुवा र खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने पदका लागि त्रिवि सेवा आयोगमा सिफारिस गर्नुपर्ने काम धकेलिने भएका छन् । त्यस्तै, विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको काम प्रभावित हुन सक्छ । तत्कालै लिनुपर्ने निर्णयका लागि निमित्त उपकुलपति त छन् तर तीन महिनाका लागि नियुक्त भएका उनले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय लिने सम्भावना कम रहन्छ । अर्कोतर्फ विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक कामको नेतृत्व गर्ने रेक्टरले उपकुलपतिको काम गर्नुपरेकाले प्राज्ञिक क्षेत्रको काम प्रभावित भएको छ । यसबाट प्रभावकारी नतिजा हासिल हुँदैन । त्यसैले पनि कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्रीले नयाँ उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिहाल्नुपर्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनको दफा १८(२) मा ‘विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस पेस गर्न कुलपति (प्रधानमन्त्री) बाट सहकुलपति (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री) को अध्यक्षतामा सिनेट (विश्वविद्यालय सभा) का दुई जना सदस्य रहेको समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट उपकुलपति नियुक्ति हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । अघिल्लो पटक सिफारिस समितिले आवेदन नै माग गरेको थियो । त्यसैले पनि उनको नियुक्तिलाई पारदर्शी मानिएको थियो । अब पनि सोही प्रक्रियालाई पछ्याउनुपर्ने नैतिक बाध्यतामा ओली छन् । त्रिविमा सुधार चाहने हो भने उपकुलपति नियुक्तिलाई थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सक्नुपर्छ । ऐनले उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीबाटै अग्रसरताको अपेक्षा गर्छ । तर, उनले यो कामलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । यो प्रसंग एक थान उपकुलपति नियुक्त गर्ने सोझो कामसँग मात्रै जोडिएको छैन । यो देशको शैक्षिक सुधार र हाम्रा युवा तथा समग्र देशको भविष्यप्रति संवेदनशीलताको प्रश्न पनि हो ।
चार वर्षका लागि नियुक्त बरालले डेढ वर्षमै राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति निम्त्याएका कारण ओलीमाथि प्रश्न उठेका थिए । खासगरी प्राज्ञिक संस्थामा आफ्नो अहम् र हैकम चलाएको आरोप उनीमाथि छ । त्यसैले अब उनले त्रिविको उपकुलपति चयन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने, प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने मार्ग अख्तियार गर्नुपर्छ । त्यसले प्रधानमन्त्रीको छवि मात्र होइन, विश्वविद्यालयको भविष्य समृद्ध बनाउनेछ ।
