अत्यधिक बसाइँसराइको चपेटामा देशकै दोस्रो नम्बरमा परेका खोटाङे जनता आफ्ना इष्ट–मित्र, नर–नाता, साथी–संघी, छोरा–छोरीको तीव्र पलायनबारे के सोचिरहेका होलान् ? बाँझो बन्दै गएको खेत खलिहान र झाडीले छोप्दै गइरहेका घरहरू रुँघेर बसिरहेका बा–आमाहरूले निकट भविष्यमा मुलुकको चित्र कस्तो देखिरहेछन् ? यिनै कुरा बुझ्ने उद्देश्यले हामी केही साथी ‘खोटाङ के सोचिरहेछ’ भन्ने ‘थिम’ मा झन्डै २० दिनदेखि खोटाङका डाँडापाखा र आममानिसका घरदैलोमा पुगेर बात मार्न निस्किएका थियौं ।

हामीसँग संसदीय व्यवस्था पुनर्बहालीसँगै धेरै हिसाबले बदलिएको समाज, ग्रामीण समाजले अपनाइरहेको कृषि तथा रुग्णतातर्फ उन्मुख ग्रामीण अर्थतन्त्र, राजनीतिक परिवर्तनले खडा गरेको वर्तमान अराजनीतिक माहोल, भौतिक पूर्वाधार विकाससँगको अविश्वास, पर्यावरणीय समस्या, शिक्षा र प्रविधिमा पहुँचसँगै बढेको छटपटी, औद्योगिकीकरण र रोजगारीका अवसरको पहिचान र व्यक्तिगत सोच, सुशासन र भ्रष्टाचारले बढाएको राजनीतिक वितृष्णा र बसाइँसराइ अर्थात् पलायन र ‘केही हुँदैन’ भन्ने नैराश्यताको भाष्य गरी ५ दर्जन जति प्रश्न थिए ।

हाम्रो हिँडाइको १९ औं दिन नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को नीति र कार्यक्रम राष्ट्रपतिमार्फत सार्वजनिक गर्‍यो । मकै छर्न ढिला भएकाले दुईवटा पालिका र एउटा क्याम्पसमा गरिने वार्तालापलाई थाती राखेर हामी केही दिनका लागि छुट्टियौं । तर यही मेसोमा सरकारी नीति कार्यक्रम आद्योपान्त पढेपछि पुरानो उखानको अनुभूति भयो– ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर ।’

यद्यपि सरकारमा सामेल प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको संसदीय दलका बैठकहरूले नीति र कार्यक्रमका पक्षमा वकालत गर्न र संसद्बाट पारित गराउन आदेश दिएका छन् । सांसदहरूले आ–आफ्नो ढंगबाट विषयमा छलफल गरे पनि सरकारको नीति कार्यक्रम पारित गर्नुको उनीहरूसँग विकल्प रहन्न ।

वर्षैपिच्छे नीति र कार्यक्रम किन ? 

निर्वाचित सरकारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कार्यर्क्रमलाई आवधिक योजनामा समेट्छ । आवधिक योजनालाई कार्यान्वयनका लागि सरकारले वार्षिक रूपमा नीति र कार्यक्रम घोषणा गर्छ । पहिले नीतिकै कुरा गरौं । बदलिँदो परिवेशमा नीतिलाई हेर्ने दुईवटा तरिका हुन्छन् । एक, विगतको तुलनामा यो वर्ष कसरी फरक गर्ने ? उत्पादन, वितरण, संस्थागत व्यवस्थापन तथा जिम्मेवारीमा फेरबदल आदि । विगतको तुलनाका बढी उत्पादन, नाफा र बढी नै काम गर्न । दुई, पुरानै नीतिलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थित गर्न, अर्को अर्थमा कसले, कसरी, कसका हितमा निर्णय गर्ने भन्नेबारे घोषित नीति तय गर्न । 

कार्यक्रम भन्नाले निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने काम वा क्रियाकलापलाई मानिन्छ । नीतिअनुरूप व्यावहारिक यथार्थमा उतार्ने काम । वास्तवमा नीति तथा कार्यक्रम सरकारका लागि दीर्घकालीन योजनालाई सघाउने गरी कार्यान्वयन गरिने प्रक्रिया वा कर्मलाई भनिन्छ ।

नियमित गरिने कामकारबाहीले दीर्घकालीन योजनामा कति सहयोग पुग्यो ? अघिल्लो आर्थिक वर्षका तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको काम कति सफल, कति असफल रह्यो भन्नेबारेको मूल्यांकन गरेर नै नयाँ आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तयार पारिन्छ । 

निकै लामो समयदेखि मुलुक धेरैवटा समस्याबाट जेलिँदै गएको छ । लगभग एक दशकदेखि मुलुकमा आर्थिक मन्दीको गम्भीर चुनौती छ । तुलनात्मक रूपमा दशकौंपछि कमजोर अनुपातमा राजस्व कम संकलन भएको छ । विश्वका धनाढ्य मुलुकहरू खासगरी संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनलगायत पश्चिमा मुलुकहरूले दिइरहेका सहायतामा भारी कटौती हुन पुगेको छ । अझ अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित एमसीसीलगायत चार दर्जन बढी ठूला साना प्रोजेक्टहरू पूर्ण रूपमा खारेज भएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसले गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ । सम्भावित खाडी युद्धका कारण आमरूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पर्ने असरको गम्भीर आकलन गरिँदै छ । खेत खलिहान प्रत्येक वर्ष बाँझिँदै छन् । यसले खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर देखिने सम्भावना छ । 

बसाइँसराइका कारण पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या पातलिँदै जाँदा विद्यार्थीविहीन अधिकांश स्कुलहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । वृद्धवृद्धा र किशोरकिशोरीबीच उचित सूचना आदानप्रदान नहुँदा पुस्तापुस्ताबीच दूरी बढेको छ । यसका कारण सामाजिक सम्बन्ध जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । गाउँको सम्बन्ध, योजना, बजेट र अधिकारको अत्यधिक केन्द्रीकरणका कारण प्रदेश तथा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू कुइरोको काग जस्तै अल्मलिएका छन् । यी बाह्य तथा आन्तरिक समस्यासँगै मुलुकको अर्थतन्त्र दैनन्दिन जटिल बन्दै छ ।

यस्ता जटिल बन्दै गरेका आर्थिक–सामाजिक प्रश्नहरूलाई नीति र कार्यक्रमले के समेट्यो के छोड्यो ? केलाई प्राथमिकतामा राख्यो र केलाई गम्भीर रूपमा लियो ? समयमा पूरा हुन नसकेका कामहरूलाई संस्थागत सुधारका के–के कार्यक्रमहरू तय गर्‍यो ? पुरातन स्रोतहरूको अभाव खड्किँदै जाँदा नयाँ स्रोतको जोहो कसरी गर्ने र के कस्ता विकल्प खोज्ने कुरा गर्‍यो ? अवरुद्ध हुन पुगेका परियोजनाहरू अबका दिनमा कसरी सञ्चालन गर्ने सरकारले निधो गर्‍यो ? यी प्रश्नहरूको जवाफ नीति र कार्यक्रमभित्र भेटिँदैन ।

नीति र कार्यक्रममा के छ ? 

५६ पृष्ठ लामो दस्ताबेजको एक नम्बर बुँदामा ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइनेछ’ भन्ने छ । ७ नम्बर बुँदामा सोह्रौं योजनाको रणनीतिअनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारमुखी आर्थिक वृद्धि एवम् संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हाासिल गर्नेतर्फ जोड दिइनेछ भन्ने छ । सन् २०२६ अर्थात् १ वर्षपछि अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको संक्रमणलाई सहज तुल्याउने रणनीति लागू गरिनेछ, भन्ने उल्लेख छ । 

(१) उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन एक महिनाअघि चैत २९ मा बुझाएको थियो । नवशास्त्रीय आर्थिक विचारधारालाई सिरान हालेर तयार पारिएको उक्त दस्ताबेजले नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रलाई पूर्णता दिन नीतिगत अवधारणा र कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ । यसको मूल ध्येय आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीकरण नै हो । नीति कार्यक्रमका केही बुँदा ८, ९, १० मा सार्वजनिक संस्थामा आबद्ध सम्पत्तिहरूको निजीकरण गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने अवधारणा छ । बुँदा १० मा सार्वजनिक संस्थाहरूको विद्यमान अवस्थाको अध्ययनका आधारमा व्यवस्थापन गरी पुनःसंरचना, निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण तथा सम्पत्तिको उपयुक्त विधिबाट मौद्रिकीकरण गरिने उल्लेख छ ।

बुँदा १३ मा निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने उल्लेख छ । ६४ प्रतिशतभन्दा बढी कामदार क्रियाशील रहेको कृषि क्षेत्र सुधारका लागि उही पुरानै नारा र विधिहरू दोहोर्‍याइएको छ । लाखौं परिवार हिमाल–पहाडबाट तराई, गाउँबाट सहर, सहरबाट राजधानी, राजधानीबाट विकसित मुलुकहरूमा सर्ने क्रम तीव्र बनिरहेको अवस्थामा दशकौंदेखि लगाइएको नारा काम लाग्दैन भन्ने वर्तमान सरकारले पनि महसुस गरेको देखिएन ।

वास्तवमा विगत ३ दशकको अवधिमा नेपाली समाजले विगतमा अपनाउँदै आएको उत्पादन पद्धतिमा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । जस्तो परिवारको संख्या/आकार घटेको छ । जीविकोपार्जन गर्न सक्ने पेसागत विश्वास घटेको छ । बितेका तीन दशकमा खासगरी छिमेकी मुलुक भारत र चीनले कृषि क्षेत्रमा गरेको विकास र संरक्षणको तुलनामा नगण्य पनि काम नगरेको अवस्थामा कसरी कृषि क्षेत्रले उदारीकरण गरिएको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भन्ने सरकारले सोचेको देखिन्न ।

कृषि संस्कार संस्कृतिको भाग हो । कृषि वैदेशिक रोजगारमा खलल आइपर्‍यो भने जीविकोपार्जनको पनि थलो बन्न सक्छ भन्ने बिर्सेर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली तथा उनको समूहले खेतीयोग्य जग्गा जमिन पनि बिक्रीको वस्तु (कम्मोडिफिकेसन अफ ल्यान्ड) बनाउन खोजेका छन् । खासगरी भूमि बैंकको अवधारणा अगाडि सारेर धनाढ्य बहुराष्ट्रिय निगम र तीनका एजेन्टहरूको हातमा कृषियोग्य उर्वर जमिन सुम्पन चाहेको देखिन्छ ।

यो अवधारणाले आम किसानलाई जग्गाजमिनबाट बेदखल गरी भूमिहीन किसानमा रूपान्तरण गरिदिन्छ । औद्योगिकीकरणको अभाव भएको मुलुकमा वैदेशिक रोजगारी समाप्त भइहालेको खण्डमा जीविकोपार्जनका लागि कहाँ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न सरकारले चाहेको देखिन्न । कृषिको उत्थानका नाममा १३ देखि २१ नम्बर बुँदामा खर्चिएका शब्दले अहिलेको कृषिका समस्या समाधानबारे कतै सम्बोधन गर्ने देखिन्न ।

(२) सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले दोस्रो प्राथमिकीकरण गरेको हरित औद्योगिकीकरण योजना कार्यकमविहीन पुलिन्दा हो । यस पटक प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा भैंसीको मासु नेपालले निर्यात गर्ने सम्झौता गरेर आएको विदितै छ । तर नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले अर्थ मन्त्रालयका लागि दुई वर्षअघि गरेको ९ वटा गाउँपालिकाको घरधुरी सर्वेक्षणअनुसार भैंसीपालनमा पहाडमा औसत ८० प्रतिशत र मधेशमा औसत ५० प्रतिशत कमी भएको तथ्य उजागर गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा मासु कसरी निर्यात गर्न सकिएला ? हरित औद्योगिकीकरणको अर्थ सायद भटमास (सोयाबिन), चिया, सुर्ती, चिनी, मकै, जडीबुटी, फलफूल, उखु, कफी आदि जस्ता नगदेबाली ठूलो मात्रामा उत्पादन तथा प्रशोधन र प्याकेजिङसम्मको कार्यलाई बढवा दिने भनिएको होला ।

त्यसैगरी छिमेकी र धनी मुलुकहरूमा निर्यात गरी भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर नीति कार्यक्रममा ‘मासस्केल’ मा उत्पादन गर्न, प्रशोधन र प्याकेजिङ गर्ने कुनै एकीकृत अवधारणा अगाडि बढाइएको छैन । आयात प्रतिस्थापन मात्र होइन, युवा निर्यातलाई रोक्नसमेत नेपालमा औद्योगिकीकरणको विस्तार र विकास महत्त्वपूर्ण विषय बन्न पुगेको छ । नेपालको सन्दर्भमा के हो औद्योगिकीकरण ? तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भनेको के हो ? यस्ता लाभ हासिल गर्न कस्तो औद्योगिकीकरण ? कसले पहल लिने ? कसरी सफल हुने ? अभ्यास कहाँबाट कसरी लिने ? भन्नेबारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छैन ।

(३) संविधानले समाजवादउन्मुख आर्थिक समाजको परिकल्पना गरेको छ । तीनखम्बे अर्थनीतिको आवश्यकताबारे बोलेको छ । कृषि होस् या कुनै औद्योगिक विस्तार यसका लागि सहकारी व्यवस्थापनको ठूलो महत्त्व हुन्छ । खासगरी कृषि सहकारी, उद्योग सहकारी र श्रम सहकारीको व्यवस्थापन । नेपालमा अहिले सत्ताधारी दलहरूको हस्तक्षेपका कारण ऋण तथा बचत सहकारीहरू बदनाम छन् । खासमा परिवारकेन्द्रित लाभका लागि ठगीका थलो बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तबमोजिम पुनः परिभाषा, व्याख्या, नियमन गर्ने संस्था र संस्थागत कानुनको व्याख्या हुन जरुरी छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २३ अत्यन्त अपुरो, अधुरो छ । त्यसले सहकारी सिद्धान्तलाई पक्षपोषण गर्ने र आममानिसको जीवन पद्धतिसँग जोडिने र जीवनस्तर उकास्ने देखिन्न । 

(४) शिक्षाको स्तर गिर्दो मात्र छैन । प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म भर्ना नहुने र भर्ना भएर पनि स्कुल तथा विश्वविद्यालय छोड्ने अनुपात वृद्धि भएको छ । गाउँघरका विद्यालयमा विद्यार्थी कम हुँदै गएको संख्या आकलन गर्ने हो भने ५ वर्षपछि प्राथमिक विद्यालयमा स्तरयुक्त शिक्षकको अभाव हुने प्रस्ट देखिन्छ । विश्वविद्यालय थप्नु बहादुरी होइन ।

विश्वविद्यालयहरू किन र कसका कारणले स्तरहीन हुन पुगे, कसले हस्तक्षेप निम्त्याउँदा विश्वविद्यालय कुडाकर्कट उत्पादन गर्ने अवस्थामा पुगे ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । देशभित्र औद्योगिकीकरण हुन्न, रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्न भन्ने लागेकै हो भने पनि वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष जनशक्ति पठाउनुपर्छ भन्ने सोच्नु अभिभावकत्वको हिसाबले सरकारको कर्तव्य नै हो । तर शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति, असमानता, पलायन र अव्यावहारिकता रोक्न सरकारको नीति कार्यक्रमले कहीँ जोड दिएको देखिन्न यो चाहिँ विडम्बना नै हो । 

(५) कतिपय विषय अनौठा लाग्छन् । एकातिर विद्युत् उत्पादनका लागि नारा लगाइन्छ । अर्कोतर्फ पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र भण्डारणको विकासको लक्ष्य बढाइचढाइ गरिन्छ । भएका अधिकांश बाटाघाटाहरू स्तरहीन भएकाले वर्षको आधा समयमात्र मुस्किलले सञ्चालन हुन्छन् । तर नीति कार्यक्रममा रेल तथा जल परिवहनको पूर्वाधार विकास गरी ढुवानी लागत घटाइने नारा लगाइन्छ । मानिलिऊँ, सरकारलाई पूर्वाधार विकासका आ–आफ्नै नियम हुन्छन्, सबै पूर्वाधारहरूको आवश्यकता र तिनको परिपूर्ति लहडमा होइन राजनीतिक अर्थशास्त्रका आधारमा तय गरिनुपर्छ भन्ने थाहा नै छैन । 

(६) सार्वजनिक निजी साझेदारी गफमा उद्धृत गर्ने शब्द होइन । व्यवहारमा उतार्नका लागि त्यसको उपयुक्त व्याख्या आवश्यक छ । हाम्रो औद्योगिक व्यापारिक समाज कस्तो छ ? सरकारी पदाधिकारीहरू राज्यप्रति कति निष्ठावान् छन् ? हाम्रा मन्त्री र पदाधिकारीहरू कति विज्ञ छन् र तीनले कस्तो किसिमको दीर्घकालीन सोच राख्छन् भन्नेमा पनि भर पर्छ । राज्य पुँजीवाद अपनाएका पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको संस्थागत परिपाटी हेर्दा यो सफल मोडल हो तर स्वच्छन्द नवउदारवादी पुँजीवादमा भने राष्ट्रिय सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई सुम्पने जस्तो देखिएको छ ।