बालबालिकालाई दिइने खोपमा गरिने १ अमेरिकी डलरको लगानीबाट १६ अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । कडा खालका नसर्ने रोगहरूको रोकथाममा गरिएको १ डलरको लगानीले ७ डलर बराबरको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । मातृ र बाल स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गरेको १ डलरको लगानीले ४ दशमलव २० डलर बराबरको प्रतिफल दिन्छ ।

क्षयरोगको रोकथाममा गरिएको १ डलरले १५ डलर बराबरको प्रतिफल दिन्छ । पोषण चेतनामा गरिएको १ डलरले १२ दशमलव २० डलर बराबरको प्रतिफल दिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनदेखि विश्व बैंकले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विभिन्न समयमा गरेका अध्ययनले देखाएका स्वास्थ्यमा हुने खर्च र त्यसका प्रतिफलका विवरणहरू हुन् यी  ।

यी विवरणले पनि पुष्टि गर्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको खर्च, खर्च नभएर लगानी हो । उक्त लगानीले भविष्यमा धेरै गुणा बढी प्रतिफल दिन्छ । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने लगानी प्रतिफल’  हुने तथ्य अध्ययनहरूले ल्याए पनि नेपालमा भने स्वास्थ्यको बजेटलाई अझै पनि खर्चका रूपमा हरिन्छ । जसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन र बजेट पनि निकै कम पाएको छ । 

नेपाल जस्तै कम आय हुने देशहरूमा स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी प्रतिव्यक्ति ८६ अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने ‘ग्लोबल फ्रेमवर्क फर हेल्थ फाइनान्सिङ’ अध्ययनले देखाएको छ । तर नेपालमा हाल स्वास्थ्यमा सरकारी लगानीबाट हुने प्रतिव्यक्ति खर्च २० अमेरिकी डलर मात्र रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी ४ गुणाभन्दा कम रहेको देखाउँछ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । नेपालमा भने कुल बजेटको ४ देखि ५ प्रतिशत बजेट मात्र स्वास्थ्यले पाउँछ । नेपाल सरकारले नै ल्याएको ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०८०–९०’ले पनि स्वास्थ्यको बजेट १० प्रतिशत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । रणनीतिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्यमा लगानी हुने गरी व्यवस्था गर्न जोड दिइने उल्लेख छ । तर यो विषय कागजमा मात्र सीमित हुने खतरा देखिन्छ । रणनीति पास भएको दुई वर्ष पूरा भइसक्दा पनि बजेट बढाउने विषयमा सरकारले कदम चालेको छैन । उक्त रणनीति अनुसार बजेट हुनुपर्छ भनेर संसद्मा आवाज उठाउने सांसदहरू पनि फेला पार्न मुस्किल छ । 

अहिले संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । सरकार बजेट पेस गर्ने तयारीमा छ । विगत वर्षहरूमा जस्तै यसपालि पनि स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकता पर्ने सम्भावना छैन । किनकि जीवनमरणसँग जोडिएको स्वास्थ्यका विषयमा सांसदहरूले नै संसद्मा आवाज बुलन्द पार्न सकेका छैनन् । यस वर्ष पनि स्वास्थ्यले कुल बजेटको चार प्रतिशत हाराहारीको सिलिङ पाएको छ । यो सिलिङ स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि निकै कम हो भनेर संसद्मा टेबुल ठोक्ने सांसद भेटिएका छैनन् । सीमित बजेटका कारण गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकसम्म पुर्‍याउन कठिन भइरहेको छ । सांसदहरू जिल्लामा चिकित्सक पुगेनन् भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गुनासो गर्न पुगेको देखिन्छ । तर यसको पछाडिको कारण खोतल्न भने चासो दिन्नन् । 

स्वास्थ्य बजेटलाई केवल खर्चका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानी राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन लगानी हो । स्वस्थ नागरिक नै देशको आर्थिक र सामाजिक विकासका प्रमुख आधारशिला हुन् । 

संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरे पनि वास्तविकता फरक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट नै कम विनियोजन हुन्छ त्यो पनि प्रभावकारी खर्च हुन्न ।  विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्नुको पछाडि परम्परागत ढंगमा बजेट बनाउनेदेखि त्यही अनुसारका कार्यक्रमहरू निर्माण हुनु हो । जसका कारण सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लक्ष्य हासिल गर्न निकै समस्या परेको छ ।

स्वास्थ्यको बजेट निर्माण आवश्यकताको पहिचान र प्रमाणमा आधारित योजनाअनुसार नै हुँदैन । जनशक्ति, उपकरण, पूर्वाधार र सेवाको आवश्यकतालाई वैज्ञानिक रूपमा विश्लेषण नै गरिन्न । स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट निर्माणको काम ‘इभिडेन्स’ र ‘निड’ का आधारमा हुनुपर्छ । तर अहिलेसम्म स्वास्थ्यको बजेट केही महाशाखा तथा विभागीय प्रमुखहरूको मनसायका आधारमा मात्र निर्माण भइरहेको छ । जुन गलत अभ्यास हो । उदाहरणका लागि नेपालमा पछिल्लो समय नसर्ने रोगको भार ह्वात्तै बढेको छ । यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशका कुन क्षेत्रमा कस्तो कार्यक्रम गर्ने ? भन्ने  आवश्यकताको पहिचान र प्रमाणमा आधारित योजना बनाइएको छैन । तर बजेट भने हचुवाका भरमा हालिन्छ । नेपालमा मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार छ । तर लुम्बिनी प्रदेशमा भने अझै पनि धेरै आमाहरूको मृत्यु भइरहेको छ । त्यसको कारणको पहिचान गरेर बजेट तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हो । तर यहाँ देशभरमा एकै खालको बजेट र कार्यक्रम बनाइन्छ । जसका कारण बजेटको ठूलो हिस्सा अप्रभावकारी क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । 

विश्वका धेरै विकसित राष्ट्रहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च लगानी गरेर प्रतिफल प्राप्त गरेका छन् । क्यानडा र बेलायत जस्ता देशहरूले सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली लागू गरेका छन्, जहाँ नागरिकले आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्छन् । यसले त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तर सुध्रेको छ र देशको आर्थिक विकासमा पनि सकारात्मक योगदान पुगेको छ । त्यस्तै, दक्षिण कोरियाले स्वास्थ्य अनुसन्धान र विकासमा गरेको लगानीले उसलाई चिकित्सा प्रविधिमा विश्वकै अग्रणी राष्ट्र बनाएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने राष्ट्रहरूको जीडीपी पनि उच्च देखिएको छ । जस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो कुल जीडीपीको १७ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्छ, जसले विश्वमै उच्चतम श्रम उत्पादकत्व दर सिर्जना गरेको छ । स्विडेन, नर्वे, डेनमार्क जस्ता देशहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा ठूला लगानी गरेकै कारण स्वस्थ जनसंख्या बढी उत्पादक भएर आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका छन् ।

छिमेकी देश भुटानले आफ्नो राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य सेवामा छुट्याएको छ । भुटानको स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य समानतामा केन्द्रित छ । दुर्गम क्षेत्रहरूलाई विशेष कोष छुट्याइएको छ । सरकारले देशका सबैभन्दा पहुँच नभएका भागहरूमा पनि नागरिकहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउँछ । भुटानले नागरिकहरूलाई धेरैजसो स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र केही खर्च लाग्ने सेवामा पनि अत्यधिक सहुलियत प्रदान गर्छ ।

कोभिड–१९ महामारीले बलियो स्वास्थ्य प्रणालीका लागि लगानीको महत्त्वलाई थप उजागर गर्‍यो । पर्याप्त बजेट भएका देशहरूले प्रभावकारी रूपमा महामारीको सामना गरे र आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सफल भए । दक्षिण कोरिया, जर्मनी र न्युजिल्यान्ड जस्ता देशहरूले बलियो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा लगानी गरे, जसले ती राष्ट्रहरूमा आर्थिक अस्थिरता कम गर्‍यो । नेपाल, अन्य विकासशील राष्ट्रहरू जस्तै, स्वास्थ्य सेवा वित्तीयकरणमा उल्लेखनीय चुनौतीहरूसँग जुधिरहेको छ । 

स्वास्थ्य कुनै पनि राष्ट्रको सामाजिक र आर्थिक विकासको आधार हो । तथापि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई प्रायः वित्तीय बोझका रूपमा लिइन्छ, जबकि यो रणनीतिक लगानी हो । जसले उत्पादनशीलता बढाउने, गरिबी घटाउने र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, सन् २०२२ मा विश्वव्यापी स्वास्थ्य खर्च ९ ट्रिलियन डलर पुगेको थियो । जुन कुल विश्व जीडीपीको करिब ११ प्रतिशत हो । विकसित राष्ट्रहरूले स्वास्थ्यलाई एउटा महत्त्वपूर्ण लगानीका रूपमा लिने गरेका छन्, जसले जनसंख्याको औसत आयु बढाउनुका साथै श्रम उत्पादकत्वमा सुध्रेको छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रारम्भिक लगानी गर्दा दीर्घकालीन रूपमा लागत घट्छ । रोकथाम सेवाहरू, खोप अभियान र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाहरूले दीर्घकालीन रूपमा जटिल रोगहरूको जोखिम र उपचार लागत घटाउँछ । रोकथाम तथा प्रारम्भिक उपचारमा केन्द्रित जापानको सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले गर्दा उच्च औसत आयु सुनिश्चित गरेको छ र समग्र स्वास्थ्य लागत अन्य विकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा कम राख्न सफल भएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनशीलता बढ्ने, गरिबी घट्ने र आर्थिक स्थिरता कायम रहने देखिन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बजेटलाई अझ बढी प्राथमिकता दिन आवश्यक छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक तथा सामाजिक लाभहरू सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ । सशक्त स्वास्थ्य प्रणालीले मात्र कुनै पनि राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने भएकाले नेपालले स्वास्थ्य खर्चलाई खर्च होइन, लगानीको रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।

अब बजेट निर्माणको परम्परागत शैलीलाई त्याग्नुपर्छ । बजेटले सेवा प्रवाह, शिक्षा र अनुसन्धान जस्ता तीन वटै क्षेत्रलाई समान रूपमा समेट्नुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका तर नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने खानेपानी, सरसफाइ, पोषण, शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरूलाई पनि बजेटमा उचित स्थान दिनुपर्छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि रोग लाग्नै नदिने ‘प्रिभेन्टिभ’ स्वास्थ्य सेवामा लगानी बढाउनुपर्छ । जनचेतना कार्यक्रम, स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन र वातावरणीय सुधार जस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानीले भविष्यमा उपचार खर्च घटाउन मद्दत गर्छ । 

स्वास्थ्य केवल स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र विषय होइन । यो एक राजनीतिक एजेन्डा हो । बजेट निर्माणको यो महत्त्वपूर्ण चरणमा संसद्का सबै सदस्यहरूले स्वास्थ्य बजेटको आवश्यकता र महत्त्वलाई जोडदार रूपमा उठाउनुपर्छ । नागरिकको स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी देशको भविष्यमा गरिएको लगानी हो भन्ने कुरा सबैले मनन गर्नुपर्छ । संसद्मा स्वास्थ्यको बजेटका विषयमा छलफल चल्दै गर्दा सांसदहरूले मेरो गाउँमा डाक्टर पुगे कि पुगेनन्, सिटामोल पुग्यो कि पुगेन भन्ने मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो बनाउने भन्नेमा पनि बहस गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य प्राविधिक एजेन्डा होइन, राजनीतिक एजेन्डा हो । त्यसकारण प्रत्येक राजनीतिक दलले सदनमा बजेटका विषयमा छलफल हुँदा स्वास्थ्यको बजेट बढाउने र प्रणाली निर्माण गर्ने आवाजहरू सुन्न पाइएला भन्ने अपेक्षा छ ।