नेपालमा २००९ साल वैशाख २६ गते प्रधान न्यायालय गठन भयो । त्यही दिनदेखि न्यायपालिका स्वतन्त्र भयो । शक्तिपृथकीकरणको जग बस्यो । कानुन दिवस पनि मनाउन लागियो । त्यसैले उक्त दिन सम्झेर हरेक वर्ष दिवस मनाइन्छ ।

घटना सम्झेर निरन्तर सुधारमा लाग्दा मात्र दिवस मनाउनु सान्दर्भिक हुन्छ । तर देखावटी दिवस मनाउनु स्रोत, साधन र समयको बर्बादी हो र राष्ट्रप्रति धोका पनि हो । कानुन दिवस बिदा मनाएर र चियापान आयोजना गरेर मनाउने तर न्यायपालिकाको सुधारमा लाग्दै नलाग्ने कञ्चित ठीक होइन । 

प्रधानन्यायालयको गठन स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि महत्त्वपूर्ण दिन हो । त्यसैले कानुन दिवसको सट्टा ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका दिवस’ सान्दर्भिक हुन्थ्यो कि ? न्यायालय स्थापना स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र छिटो, छरितो, सुलभ न्यायका लागि हो ।

रिक्त हुनासाथ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि हो । भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि होइन । विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारविहीन न्यायपालिकाका लागि हो । सशक्त ‘एक्टिभिस्ट’ सर्वोच्च अदालतका लागि हो । स्वतन्त्र, सक्षम, अनुभवी, इमानदार र निष्ठावान् न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि हो । न्यायमा सबैको पहुँचका लागि हो । 

प्रधानन्यायालय स्थापना र बेलायतको सन् १७०० को ‘एक्ट अफ सेटेलमेन्ट’ बन्नुको कारण समान छ । बेलायतमा अदालतको स्वतन्त्रताबारे राजा, संसद् र अदालतबीच फरक धारणा थियो । संसद् राजाको अधिकार छिनेर कानुन बनाउन आँट गर्दैनथ्यो । राजा आफू सार्वभौम ठान्थे । आफूले भनेको जस्तो फैसला अदालतबाट हुनुपर्छ भन्थे । प्रधानन्यायाधीश ‘लर्ड एडवर्ड कोक’ थिए । उनले ‘राजा कानुन जान्दैन । राजनीति जान्दछ । त्यसैले फैसला तपाईंले भनेको जस्तो होइन । हामी न्यायाधीशहरू कानुन जान्दछौं । कानुन र प्रमाणले जे भन्छ, हामी त्यही गर्छौं’ भने । विवाद अन्त्य भयो । बेलायती संसद्ले न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गर्ने कानुन बनायो । 

आजको दिनमा नेपालको न्यायालयमा समयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सक्दैन । न्यायाधीशमाथि राजनीतिक भागबन्डाको नियुक्ति भन्ने छाप लागेको छ । संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको ढिलाइ, कुनै–कुनै रिट दर्ता गर्नमा कठिन, कारण देखाऊ आदेशमा समस्या, न्यायमा पहुँचमा कठिनाइ, प्रयोजन समाप्त भएकाले निरर्थक भन्ने आधारमा रिट खारेज हुने अवस्था, अन्तरिम आदेशको मागमा अग्राधिकार प्रदान आदिले न्याय प्रभावकारी बन्न नसकेको महसुस हुन्छ । प्रधानन्यायालय स्थापना हुँदा यी कुराहरू समस्या बन्लान् भनेर कल्पना नै गरिएन । 

न्यायाधीश नियुक्ति सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक प्रशासनिक कार्य बनाइएको छ । नियुक्ति गर्ने अधिकार आफैंमा छ । तीनै तहका न्यायाधीशको योग्यता संविधानमा तोकिएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने ५ सदस्यीय न्यायपरिषद् प्रधानन्यायाधीशको कमान्डमा छ । परिषद्को बैठक बसेर छलफल गर्नुपर्ने र संसदीय सुनुवाइ गर्न लाग्ने समय कटाएर बढीमा एक महिनाभित्र न्यायाधीश नियुक्त भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो ।

न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने संवैधानिक अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई छ । यो अधिकार धारा ७५ ले प्रधानमन्त्रीलाई शासन व्यवस्थाको सञ्चालन गर्न दिएको अधिकारजस्तै हो, जुन अधिकार व्यापक हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रधान हुन्छ । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने हुनाले उनको निर्णय नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मानिन्छ ।

धारा ८२(१) अनुसार बनेको नियमावलीअनुसार यस्तो निर्णयले वैधानिकता पाउँछ । ८२(१) अन्तर्गतको जस्तो नियमलाई बेलायतमा ‘ओम्नी बस क्युरेटिभ क्लज’ भारतमा ‘गंगा क्लज’ भनिन्छ । यही कारणले गर्दा हाम्रो धारा ८२(१) अन्तर्गत बनेको नियमको न्यायिक पुनरावलोकन नहुने गरी संविधानले नै उन्मुक्ति दिएको छ । 

संविधानको धारा १३६ र धारा १५३ को व्यवस्थालाई धारा ७५ ले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको अधिकारजस्तो प्रशासनिक मामिलामा आफ्नो अधिकारको स्रोत मानेर न्यायपरिषद्मा ५ सदस्यको एकमत हुन सकेन भने प्रधानन्यायाधीशको निर्णायक मत र भूमिका हुने नियम बनाउन आँट गरौं । 

प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकालाई नेतृत्व गर्ने हो । नेतृत्व गर्ने कार्यभित्रै न्यायाधीश नियुक्ति पनि पर्ने हुनाले न्यायाधीश सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको निर्णायक मत हुने नियमावली बनाउनु आवश्यक छ । संविधान क्रियाशील गर्न कुनै न कुनै अधिकारीमा विश्वास गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई विश्वास गरेर एकल जिम्मेवार बनाइयो भने, भागबन्डाको संस्कार अन्त्य हुन सक्छ । एकल जिम्मेवारीमा जस र अपजस एक्लैले व्यहोर्नुपर्ने हुनाले बदमासी गर्ने आँट नहुन सक्छ ।

दलप्रति झुकाव भएको व्यक्ति न्यायाधीश बनाइएको आरोप न्यायपरिषद्ले खेपेको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले कलेजियमको फैसलामा ‘नियुक्ति अगाडि व्यक्तिको कुनै दलप्रतिको झुकावको विवाद गर्नु हुँदैन । नियुक्ति भइसकेपछि दलप्रतिको आबद्धता र झुकाव पूर्णरूपले बिर्सने न्यायमूर्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ’ भन्ने व्याख्या गरेको छ । 

लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, अनुपराज शर्मा, कृष्णजंग रायमाझीजस्ता न्यायमूर्तिहरूलाई दल आबद्ध न्यायाधीश कसैले भनेनन् । सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्को पनि कहिल्यै आलोचना भएन । अर्याल, रायमाझी, शर्माको इजलासबाट शुद्ध न्याय पाइन्छ भन्ने छाप बस्यो । 

आज वर्षौंमा पेसी चढ्छ । वकिलले बहस गर्छन् । त्यतिबेलासम्म वकिलको ‘फी’ मा लाखौं खर्च भएको हुन्छ । कति बाउको हैसियतले थालेका मुद्दा लड्दालड्दै बाजे बनिसकेका हुन्छन् । कतिको बाउ या पतिले गरेको मुद्दा छोरा या पत्नीले सकार्नुपर्ने हुन्छ ।

यी अवस्था आउनुमा मुद्दा गर्न आउनेको दोष हँॅुदैन । न्यायपालिकीय सुधारमा सरकारको भूमिका हुँदैन । न्यायपालिकाभित्रै प्रधानन्यायाधीशबाट सुधार हुनुपर्छ । यथास्थितिमा सर्वोच्च अदालत चलाउने हो भने कानुन दिवस कर्मकाण्डी बन्छ । 

संविधानको धारा ४६ को न्यायमा पहुँचका लागि महत्त्वपूर्ण मौलिक हक हो । धारा ४६ ले नै मौलिक हक र मानव अधिकार प्रचलन गराउँछ र संविधानको व्याख्या हुन्छ । धारा १३३(२) अनुसार सरकारलाई संविधानको घेरामा ल्याउँछ । रिट निवेदनमा ढाँचा मिलेको छ र त्यसमा व्याख्या हुनुपर्ने मौलिक हक र मानव अधिकारको कुनै धारा उल्लेख भएको छ भने निवेदन स्वतः दर्ता गरिपाउने हक हुन्छ ।

यो न्यायमा सरल पहुँचको हक हो । मौलिक हक नमान्ने हो भने अरू हक निरर्थक हुन सक्छ भनेर यो राखिएको हो । सर्वोच्च अदालत प्रशासन धारा ४६ को निवेदन दर्ता गर्न र इजलास सरकारलाई बोलाउन उदार बन्नुपर्छ । पञ्चायतकालमा दर्ता गरेको रिट भोलिपल्ट कारण देखाउ आदेश जारी गरेर सरकारलाई बोलाइन्थ्यो । 

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले १८०३ को मार्वरीको मुद्दामा र भारतको सर्वोच्च अदालतले जजेज केसेज–३ मा ‘संविधान भनेको न्यायाधीशले जे भन्छ, त्यही हो’ भन्ने व्याख्या भएको छ । सर्वोच्चको न्यायिक अधिकारमा विवाद गरिएको होइन । सरकारलाई नबोलाई रिट अन्त्य गर्दा न्यायमा पहुँचको हक मारिनुका साथै संविधान उल्लंघन गरेर छाडा हुन प्रोत्साहन मिल्छ । भ्रष्टाचार बढ्छ ।

राजनीतिक विवाद र ‘न्यायिक तबरले बन्दोबस्त गर्न नसकिने’ विवादबाहेक संविधानको एउटा धारा र ऐनको एउटा दफा मात्रको पनि व्याख्या गर्नुपर्ने निवेदन छ भने सरकारलाई बोलाएर दोहोरो सुनुवाइ गरिनुपर्छ । धारा ४६ त्यसैका लागि राखिएको हो ।

धारा ४६ को निवेदनमा सर्वोच्च अदालत संवेदनशील भए मात्र कानुनी शासन स्थापित हुन्छ । धारा ४६ र धारा १३३(२) मौलिक हक प्रचलन र नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धि न्यायमा पहुँचका लागि उदार हुनुपर्छ । तबमात्र ‘ल्यान्डमार्क’ फैसला आउँछ र सर्वोच्च अदालत विश्व परिचित हुन्छ । 

रिट निवेदन समयमा नै परेको हुन्छ । तर पालो नआउनाले रिटको प्रयोजन समाप्त भइसकेको हुन्छ । कानुनी भाषामा निरर्थक हुन्छ । निवेदन खारेज गरिन्छ । यो अवस्था आउन दिनु हुँदैन । विलम्ब गरेर रिट दर्ता गर्दा पनि खारेज हुने, समयमा दर्ता गरेको तर अदालतको ढिलाइका कारण निरर्थक भएर पनि खारेज हुने हुनुहुन्न । निरर्थक हुने अवस्थामा पुग्न लागेका निवेदनहरूलाई सुनुवाइमा राखेर फैसला गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

अर्को सुधार गर्नुपर्ने भनेको अग्राधिकार दिने चलनमा हो । अग्राधिकार दिने प्रचलन नै खारेज गर्नुपर्छ । अग्राधिकार पाउने सबैको अधिकार हो । कुनैलाई अग्राधिकार दिनु, कुनैलाई नदिनु विभेदपूर्ण हुन्छ । अन्तरिम आदेशको माग अग्राधिकारमा निवेदकलाई पर्ने असरमा फरक छ ।

अन्तरिम आदेशले प्रभावकारी उपचार हुन्छ । अग्राधिकारले कुनै उपचार हुँदैन । कतिपय रिट निवेदनमा अग्राधिकार ‘मरेपछिको डाक्टर’ जस्तो प्रमाणित छ । त्यसैले अन्तरिम आदेशका लागि अपूरणीय क्षति देखिन्छ भने अन्तरिम आदेश दिने, होइन भने नदिने व्यवस्था गरौं । अग्राधिकारको व्यवस्था हटाऔं । 

अन्त्यमा, २००९ सालमा प्रधानन्यायालय स्थापना गरेर आजको सर्वोच्च अदालतको जग हालियो । उक्त अदालतको गठन छिटोछरितो र सुलभ न्याय प्रदान गर्ने थियो । त्यतिबेला न्यायपालिका सुधार गर्ने जिम्मा कार्यपालिकामा थियो । तर धारा १३६ ले सरकारको सुधार गर्ने हक झिकेर प्रधानन्यायाधीशलाई दियो । अब न्यायपालिकामा जेजस्तो सुधार गर्नुपर्छ, त्यसको योजना प्रधानन्यायाधीशले तयार गर्नुपर्छ ।

मुद्दा जतिसुकै बढोस् न्यायाधीश जतिसुकै कम होस्, न्यायपालिका जतिसुकै विवादित बनोस्, संविधानले नै सरकारलाई जवाफदेही बनाएन । कानुन निर्माण, कर्मचारी भर्नाबाहेक न्यायाधीश नियुक्तिलगायत अन्य सम्पूर्ण काममा संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई ‘आत्मनिर्भर’ बनायो ।