प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) का लागि कमिसन माग्न धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाटै बिचौलिया परिचालन गरिएको र ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागिएको जलविद्युत् कम्पनीहरूको आरोप सामान्य होइन । आरोप सार्वजनिक भएलगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेबोनमा छापा मारेको छ ।

बोर्डका कामकारबाहीसम्बन्धमा यसअघि पनि लिखित तथा मौखिक उजुरीहरू आएका र पछिल्ला दिनहरूमा थप सूचना बाहिरिएपछि अनुसन्धान सुरु गरेको आयोगको भनाइले पुँजीबजारको नियामक निकाय गम्भीर बेथितिबाट गुज्रिरहेको संकेत गर्छ ।

अबका दिनमा बोर्ड नेतृत्वदेखि आरोप लगाउने जलविद्युत् प्रवर्द्धकसम्मले आ–आफ्ना तर्क र प्रतितर्क गर्ने र त्यसबाट भ्रम सिर्जना हुन सक्ने भएकाले पनि यथाशीघ्र यथार्थ विवरण सतहमा आउनुपर्छ । यसले पुँजीबजारमा सर्वसाधारणको र सार्वजनिक संस्थाको मर्यादा जोगाउन सक्छ ।

धितोपत्र बोर्डमा बुधबारसम्म ८९ कम्पनीले ५६ अर्ब ७ करोड ९३ लाख २७ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ बराबरको आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् समूहका ४३ कम्पनी छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) का अनुसार, १००९.५२ मेगावाट क्षमताका ४३ आयोजना आईपीओ अनुमतिको पर्खाइमा छन् ।

उनीहरू आईपीओबाट करिब २४ अर्ब उठाउने योजनामा छन् । ५ प्रतिशत कमिसनकै हिसाबले पनि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । एकातिर आईपीओका लागि भइरहेको अस्वाभाविक ढिलाइबाट प्रवर्द्धकहरूले नोक्सान व्यहोर्नुपरेको छ । अर्कोतिर, आरोप लगाइएजस्तो बिचौलिया लगाएर कमिसनसमेत मागिएको हो भने, उनीहरू थप मारमा परेको बुझ्न सकिन्छ ।

यस्तो प्रवृत्ति क्षम्य हुनु हुँदैन । अघिल्लो सत्ता गठबन्धन भत्किने एउटा कारणका रूपमा सेबोन अध्यक्ष पदलाई पनि जोडेर हेरिन्छ । जसले यो पदमा पुग्ने वा पुर्‍याइने विषय सामान्य नियुक्ति मात्रै होइन भन्ने स्थापित गरेको छ । यो पृष्ठभूमिलाई समेत ख्याल गरेर प्रवर्द्धकहरूको आरोपलाई केलाउनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

समयमै आईपीओ अनुमति नपाउँदा लागत बढेर प्रतिमेगावाट २५ करोडभन्दा माथि पुगिसकेको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ । थप ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ब्याज बैंकमा तिर्नुपरेको र आयोजनाहरूको लागत बढेर २१ अर्ब ८७ करोड २९ लाख ३३ हजार पुगेको बताइएको छ । त्यस्तै, विद्युत् कम्पनीले आईपीओ र हकप्रद सेयरमार्फत सर्वसाधारणबाट उठाउनुपर्ने २४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रोकिएको छ ।

सेयर निष्कासन नहुँदा ५५ अर्ब ५२ करोड ३६ लाख आम्दानी पनि गुमेको उनीहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थाले लगानीको वातावरण कदापी निर्माण हुँदैन । जलविद्युत् मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि लगानीका लागि किन वातावरण बन्न सकिरहेको छैन भनेर विश्लेषण गर्न यो एउटा सन्दर्भ हुन सक्छ, सुधार चाहने हो भने प्रस्थानबिन्दु पनि हुनेछ ।

आईपीओ अनुमतिको विषयमा प्रश्न उठेको अर्को विषय हो– मापदण्ड । बोर्ड अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त भएपछि विभिन्न क्षेत्रका ८ कम्पनीले सेयर निष्कासन अनुमति पाएका छन् । यसअघि र पछि पनि आईपीओको अनुमति दिने र रोक्ने मापदण्ड पारदर्शी नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

प्रवर्द्धकहरूले आईपीओका लागि आवेदन दिएका ४३ वटा कम्पनीमध्ये मापदण्ड पुगेको दाबी गरेकालाई पनि अनुमति नदिइएकोमा प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले मापदण्ड पुगेका कम्पनीहरूलाई अनुमति दिन र नपुगेकाको हकमा यसकारण दिन सकिएन भनेर लिखित रूपमा दिन आग्रह गरेका छन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने प्राप्त आवेदनलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नुपर्ने भएकाले अनुमति दिन ढिलाइ भएको हुन सक्ने बताएका छन् । आईपीओमार्फत कम्पनीले पुँजी जुटाउने भएकाले उनीहरूको हतारो बुझ्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ यहाँ जनताको लगानीको विषय पनि जोडिन्छ र यसको सुरक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सवाल हो । त्यसैले पनि कुनै कम्पनीलाई आईपीओको अनुमति दिँदा बोर्ड विश्वस्त हुनुपर्छ । तसर्थ, अनुमति दिने वा नदिने मापदण्डलाई पारदर्शी बनाइयो भने आशंका हुँदैन । पाउनेले कस्ता सर्त पूरा गरेकाले पाए, नपाउनेले कस्ता सर्त पूरा नगरेकाले पाएनन् भनेर थाहा पाउने गरी मापदण्ड र प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सकियो भने विवाद उत्पन्न हुँदैन ।

साथसाथै, बिचौलियाको भूमिका पनि अन्त्य हुन्छ । नत्र त मापदण्ड नपुगेका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिएको, शक्ति र पहुँचका आधारमा प्रक्रिया मिचेर काम हुने गरेको, लामो समयसम्म अनुमति नदिएर पदीय दुरुपयोग गरेको आरोप थप बलियो बन्दै जान्छ ।

अर्कोतर्फ, सरकारले सुशासन ऐन, २०६४ लाई अध्यादेश (अहिले संघीय संसद्ले ऐन बनाइसकेको) मार्फत संशोधन गर्दै ‘निर्णय गर्नुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित सूचना, प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएको सात कार्यदिनभित्र’ निर्णय दिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान अख्तियार गरेको छ । यस कोणबाट पनि जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ लामो समय रोकिनु उचित हुँदैन । वा, रोकिने भए उचित जानकारी दिइनुपर्छ ।

सरकारले सन् २०२३ मै तयार गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्म देशको जडित विद्युत् क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने भनिएको छ । सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै यो लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवप्रायः छ । त्यसैले पनि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकसँग हातेमालो गर्ने, उनीहरू प्रोत्साहित हुने गरी नीति ल्याउने ल्याउने, सहजीकरण गर्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।