वैदेशिक रोजगारी नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको छ । यसले अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा बनेर आर्थिक उन्नतिमा योगदान दिँदै श्रमशक्तिलाई उत्पादनमूलक र प्रतिस्पर्धी बनाएको छ ।

सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पुँजी, प्रविधि, सीप र अनुभवलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । तर वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति पठाउन नसक्दा सुरक्षित, सम्मानित र मर्यादित बनेको छैन । नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने आधारशीला मानिएको वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको अवस्था भने खस्कँदो छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूले खासगरी सीपयुक्त र प्राविधिक क्षेत्रमा काम नपाउने, निकै कम तलबमा जोखिमयुक्त काम गर्नुपर्ने, सुरक्षा र सम्मान नहुनेलगायतका समस्या भोग्नुपरेको छ ।

ज्ञान, सीप र दक्षताबिनै विदेश गएका कारण श्रमिकहरूले विदेशमा काम गर्ने क्रममा विभिन्न समस्यासँग जुध्नुपरेको हो । आफूहरू अनेकौं समस्यामा परे पनि उनीहरू नेपालको आर्थिक विकासको संवाहक बनेका छन् । उनीहरूले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्समार्फत २४ प्रतिशत योगदान दिएका छन् । 

सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालबाट बर्सेनि ७ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार गएको तीन वर्षमा २१ लाख ८२ हजार श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । त्यसमध्ये उच्च दक्ष जनशक्तिको संख्या १ हजार मात्रै थियो ।

विगतका तीनवटा आर्थिक वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको कुल संख्यामध्ये अदक्ष जनशक्तिको संख्या ६ लाख ३० हजार थियो । एक दशकअघिसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएको मध्ये अधिकांश श्रमिक सीपबिनै बिदेसिएका हुन्थे । तर अहिले भने सीप सिकेर वा आवश्यक शैक्षिक योग्यता हासिल गरी सोहीअनुरूपका कामका लागि विदेश जान थालेका छन् ।

आवश्यक सीप र दक्षता हासिल गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्न थालेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । तर पर्याप्त सीप र दक्षता हासिल गरी रोजगारीको लागि बिदेसिनेको संख्या भने सन्तोषजनक देखिँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७३२ जना उच्च दक्ष श्रमिक रोजगारीका लागि बिदेसिएका थिए । त्यस्तै ५ लाख ३२ हजार दक्ष श्रमिक, ६० हजार अर्धदक्ष श्रमिक र १ लाख ४५ हजार ५ सय ४७ कुनै पनि सीप नभएका अदक्ष श्रमिक बाहिरएिको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

एक पटक वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएपछि पुनः त्यही काममा जाने श्रमिक र नेपालबाटै सीप सिकेर गएकाहरू दक्ष श्रमिकमा गनिन्छन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको दक्षताका सम्बन्धमा सरकारको तथ्यांक बजारको माग र आपूर्तिसँग मेल खाएको देखिन्न । सरकारले भर्खरै बनाएको आप्रवासन नीतिको मस्यौदामा सीप नसिकेका कारण नेपाली श्रमिकले विभिन्न समस्या खेप्नुपरेको उल्लेख छ । मस्यौदाअनुसार आप्रवासनमा जाने अधिकांश श्रमिकहरूमा शिक्षा र सीपको स्तर कम भएकाले जोखिमयुक्त काममा संलग्न हुनुपरेका कारण रोजगारी अपेक्षित रूपमा आकर्षक, मर्यादित र सुरक्षित हुन सकेको छैन । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको दक्षताबारे सरकारको तथ्यांकलाई श्रम, आप्रवासन प्रतिवेदन २०२२ ले पनि विश्वसनीय नभएको बताएको थियो । सो प्रतिवेदनमा नेपालले आफ्नो आप्रवासी श्रमशक्तिलाई मागपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नै अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष, व्यावसायिक, उच्च दक्षमा वर्गीकरण गरेको तर यो वर्गीकरण कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीप प्रणालीसँग मेल नखाने उल्लेख छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यसहित तयार पारेको मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुरूप सुसूचित, सीपयुक्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक श्रमशक्ति विकास गर्नुपर्ने, श्रम कूटनीति र यसले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिएको छ ।

साथै गन्तव्य मुलुकको श्रम बजारको माग र प्रवृत्तिअनुसार श्रमिकको सीप र दक्षताको पहिचान एवं विकास गर्ने, श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका श्रमिकको दिगो र सम्मानजनक पुनःएकीकरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी श्रम गन्तव्य मुलुकसँगका द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा आप्रवासी श्रमिक अधिकारको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना हुनेगरी कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ । 

महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ ले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये अधिकांश नेपाली अदक्ष भएको बताउँदै यसमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो । प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीका लागि २०७४/०७५ देखि २०७८/०७९ सम्म गएका २२ लाख ८८ हजार २६ मध्ये उच्च दक्षतायुक्त ०.०३ प्रतिशत, पेसाविद् ०.१३ प्रतिशत, दक्ष ३६.५१ प्रतिशत, अर्धदक्ष ८.७५ प्रतिशत र अदक्ष ५४.५८ प्रतिशत कामदार रहेको उल्लेख छ ।

सरकारले केही दिन अघि ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन नीति, कानुन र कार्यविधि संशोधन तथा तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारका मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यवसायी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानुनमा परिमार्जन, सीपसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता, निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिम, श्रम सम्झौता पुनरावलोकनलागायतका कार्यक्रम ल्याइएका थिए ।

सरकारले आर्थिक २०७७/०७८ देखि नै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दक्ष युवाहरूलाई उद्यमशील बन्नका लागि सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने नीति लिएको थियो । दक्ष श्रमिक, कामको सम्मान, स्वरोजगार, उपयुक्त पारिश्रमिक र सामाजिक संरक्षणसहितको श्रम व्यवस्थापनजस्ता विषय सरकारको श्रम नीतिमा समेटिँदै आएका छन् । तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीका कारण अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । 

सरकारले स्वदेश वा विदेशमा युवाहरूलाई सीप सिकाएर प्राविधिक क्षेत्रको काममा लगाउने नीति दिएको छ । पञ्चवर्षीय योजना तथा वार्षिक नीति कार्यक्रमहरूमा सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्न लक्ष्य लिएको छ । तर सो जनशक्तिलाई समान रूपले सीपयुक्त बनाउन सकिएको छैन ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयअन्तर्गतको सीप विकास तालिम केन्द्रमार्फत वार्षिक ३० हजार जनशक्तिलाई तालिम दिएको दाबी गरेको छ । तर ठूलो संख्यामा सीपविहीन जनशक्ति बिदेसिएको यथार्थ हाम्रासामु छ । 

नेपाली श्रमिक पर्याप्त सीपबिनै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको भए पनि अन्य देशको तुलनामा भने नेपाली श्रमिकको माग बढी हुने गरेको देखिन्छ । नेपालीहरू अन्य देशको तुलनामा इमानदार, मिहिनेती हुने र कमै पारिश्रमिकमा काम लगाउन पाइने भएकाले श्रम गन्तव्य देशका रोजगारदाताले नेपाली कामदारको माग गर्छन् । गत वर्ष साउनदेखि चैत मसान्तसम्म नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर ६ लाख ७ हजार ८ सय ७४ जना बिदेसिएका छन् । 

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्यांकअनुसार २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ नेपाली बिदेसिएका थिए भने आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन ०८०/०८१ मा गत फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको उल्लेख छ । विदेश जान श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये ६४ प्रतिशत नयाँ श्रमिक हुने गरेका छन् । सरकारले २०५०/०५१ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको अभिलेख राख्न थालेको हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि हाल संस्थागत रूपमा १ सय ११ देशलाई खुला गरिएको छ ।