नौ महिनाअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार निर्माण हुँदा राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन र आर्थिक विकास र सुशासन कायम गर्ने मूल नारा थियो । कांग्रेस र एमालेको झन्डै दुईतिहाइ मत पाएको ओली सरकार यी तीनै पक्षमा अगाडि बढ्ला भन्ने झिनो आशा थियो ।

तर नौ महिनामा जनता निराश र आक्रोशित हुँंदै गएका छन् । देशमा भविष्यप्रतिको आशा कमजोर हुँदै गएको छ । बरु ‘पाखण्डतन्त्र’ ले जरो गाड्दै गएको छ । 

संविधान संशोधन

संविधान संशोधन गरी स्थायित्व दिने नारा कति झूटो रहेछ भन्ने त एमाले नेताहरूको अभिव्यक्तिबाटै स्पष्ट भएको छ । अब संशोधनको कुरो हराएको छ । कांग्रेस-एमालेको राष्ट्रिय सभामा बहुमत नहुन्जेलसम्म यो विषय स्थगित गरिएको छ । यो यथार्थ सरकार गठन हुँदा पक्कै पनि सबैलाई थाहा थियो । तर त्यसबेला राजनीतिक स्थिरता भन्दै जनतालाई भुलाउन संविधान संशोधनको कुरा गरिएको थियो भन्ने झूट अहिले छताछुल्ल भएको छ । 

राजनीतिक स्थिरता आर्थिक विकास र सुशासनका लागि के संविधान बाधक भएकै हो ? नेपालीमा एउटा उखान छ– ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो ।’ जब सत्तामा बस्नेको नियत नै संविधान र सत्ताको दुरुपयोग, एउटा भुइँफुट्टा वर्गको आर्थिक र सत्ता स्वार्थमा सीमित रहन्छ त्यस बखत स्वयं पशुपतिनाथले नयाँ संविधान बनाएर दिए पनि बेकार हुन्छ । नेपालमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, असन्तुलित अर्थतन्त्र र भ्रष्ट प्रशासनका लागि संविधान जिम्मेवार कि पार्टीका नेता भनाउँदाहरूको सत्ता लिप्सा र भ्रष्टाचार मोह ? 

विगतमा बहुमत पाएका सरकार पनि संविधान हैन, पार्टीभित्रका भ्रष्टाचार र पदमा भागबन्डा नमिलेर ढलेका हुन् । बहुमत ल्याए पनि फुटको कारण सत्ता अस्थिर भएका हुन् । नेपालभित्र मात्र होइन, बहुमत पाएका सरकार ढल्ने मात्र नभएर लखेटिएका छिमेकी बंगलादेश र श्रीलंकाका उदाहरण छन् । भारतमा भने बहुमत नभए पनि सरकार बलियो छ । त्यसैले बिरामी भयो भने ज्वरोलाई दोष दिने कि कारण खोज्ने ? 

राजनीतिक अस्थिरता प्रजातन्त्रका नाममा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने नेपालका हालका नेताहरूको नियतको कारण देखिएको हो । यसमा चिन्तन नगरुन्जेल संविधानले गर्दा समस्या आयो भन्ने नारा दिवालियापन र पाखण्ड मनस्थिति मात्र हो । यो देखिँदै छ । अब बहुमत नआई केही गर्न नसकिने अभिव्यक्ति यसैको डरलाग्दो उदाहरण हो । जनतालाई मूर्ख बनाउने चाल मात्र हो । 

आर्थिक विकास

आर्थिक विकासको दृष्टिले ओली सरकार कुहिरोमा हराएको काग जस्तो छ । अर्थतन्त्रको समस्या बुझेको छैन वा बुझ पचाएर बसेको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री कहिले सबै क्षेत्रमा देशको प्रगति भइरहेको ढ्वाङ फुक्छन्, तुरुन्तै अर्थतन्त्र संकटमा छ भनी गुनासो गर्छन् । 

वर्तमान आर्थिक स्थितिमा केही सबल पक्ष छन् । पहिलो विदेशी मुद्राको पर्याप्त भण्डार छ । तर स्मरणीय कुरा के छ भने, यो नेपालको पुँजी र श्रमको संयोजनबाट उत्पादित वस्तु र आन्तरिक रोजगारीको उपज होइन । यो काम नपाएका गरिब नेपालीहरूले देशमा रोजीरोटीका लागि बाध्यतावश विदेश जानुपर्ने परिस्थितिको उपज हो ।

नेपालका शासकहरूले यसको सदुपयोग, राष्ट्रिय पुँजीगत सम्पत्तिको निर्माण तथा कृषि र उद्योगको विकासमा लगाउन सके आर्थिक विकासका नयाँ सम्भावनाहरू खुल्ने थिए । यतातर्फ सार्थक प्रयास गणतन्त्रात्मक नारा बुलन्द गर्ने कुनै पार्टी र सरकारले गरेका छैनन् । त्यही परम्परालाई वर्तमान सरकारले पनि पछ्याउँदै छ । गाउँहरू रित्तिँदै छन् । श्रम उत्पादकत्व र ज्यालाबीच असन्तुलन बढेको छ । अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ । स्वभावतः नेपाली उद्योगहरू सुक्दै गएका छन् र औद्योगिकीकरण अधोगतिमा लागेको छ ।

तथ्यांकअनुसार १९८०-९० र १९९०-२००० सम्म नेपालको सरदर आर्थिक वृद्धिदर करिब ५ प्रतिशत रह्यो । तर कृषि, वनजस्ता क्षेत्रको विकास १९८०-९० सम्म ८.६* प्रतिशत थियो भने त्यसपछि नेपालको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरमा ह्रास आएको छ । घटेको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरको असर कृषि उपजको बढ्दो आयातमा देखा परेको छ । आज नेपाल खाद्य क्षेत्रमा असुरक्षित छ र कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने राष्ट्रबाट आयात गर्ने राष्ट्र बनेको छ ।

दोस्रो, नेपालको औद्योगिकीकरणको प्रक्रियामा रोक लागेको छ । कारखाना उत्पादन/राष्ट्रिय आयको अनुपात १९७० को दशकमा (१९७१-१९८०) मा ३.११ थियो भने १९८०-१९९० मा ५.११ पुग्यो । यसरी औद्योगिकीकरणको विस्तार हुँंदै गएको थियो तर त्यसपछि घट्दै गयो र कारखाना उत्पादनको योगदान ३० वर्ष अगाडिको स्थितिमा झर्‍यो । यसको असर कारखाना उत्पादनमा उपलब्ध रोजगारीमा देखिएको छ । कारखाना उत्पादनमा रोजगारी घट्यो गयो ।

 तेस्रो, कृषि र उद्योगमा देखिएको शिथिलताको प्रभाव बढ्दो आयात र घट्दो निर्यातमा देखा पर्‍यो । १९९० मा आयात/जीडीपीको अनुपात २०.६ प्रतिशत थियो भने २०२० मा आइपुग्दा यो बढेर ३४.९ प्रतिशतसम्म पुग्यो । उक्त समयमा निर्यातको प्रतिशत १९८० सम्मको दशकमा देखिएको २० प्रतिशतबाट घटेर ८.४६ प्रतिशत पुग्यो । आयात निर्यातको यो असन्तुलनको व्यवस्थापन विश्वका विभिन्न देशहरूमा श्रमको निर्यातबाट उपलब्ध विप्रेषणमा थुप्रियो ।

यसकारण विप्रेषण र राष्ट्रिय आयको अनुपात १९९० को दशकसम्म १.११ रहेकोमा २०१० को दशकमा २४.४ प्रतिशत पुग्यो । आयात–निर्यात र विप्रेषणको यो संयोजनबाट राज्यलाई राजस्वको वृद्धिदर १९८० मा ०.७० बाट २०१० को दशकमा १५.४५ प्रतिशत पुग्यो र नेपाल विप्रेषणमा टिकेको अर्थतन्त्रको नयाँ नमुना बन्न पुग्यो र अब आधारभूत आवश्यकताका लागि पनि असुरक्षित देशको रूपमा देखा परेको छ ।

एक समय विप्रेषणले टेवा दिएको आयातबाट राजस्वमा राम्रो वृद्धि भयो । तर सदुपयोग गर्नुको साटो फाल्तु खर्च र भ्रष्टाचार बढ्यो । अब पहिलेजस्तो राजस्व वृद्धि हुने देखिँदैन । स्वभावतः देश ऋणको जालोमा फस्दै गएको छ । ‘पाखण्ड’ हरूले अझसम्म यो बुझेका छैनन् । 

वास्तवमा सरकारले भन्ने र गर्ने कुरामा देखिने फरकले योजना निर्माण जनतालाई भ्रममा पार्ने प्रक्रियाका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना हेरौं । ठूलो चर्चाका साथ यसको प्रचार गरियो । पन्ध्रौं योजनामा आर्थिक वृद्धिदर १०.५ प्रतिशत, कृषिको वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत, उद्योगको वृद्धिदर १३ प्रतिशत तोकियो ।

त्यस्तै राजस्व वृद्धिदर २०२३/२४ सम्ममा ३० प्रतिशत र विदेशी लगानी राष्ट्रिय उत्पादकत्व ३ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरियो । यस्ता कल्पना कुन आधारमा गरियो भन्ने बुँदाहरू अहिले आश्चर्यका विषय भएका छन् । योजना बनाउने नाममा ठुल्ठूला कुरा गर्ने र जनता ठग्ने परिपाटी राजनीतिज्ञहरूमा मात्र होइन, व्यावसायिक अर्थशास्त्रीहरूमा पनि देखियो । 

आफ्नो शास्त्र बिर्सेर राजनीतिज्ञहरूको पछुवा भएको स्पष्ट देखियो । योजनाबद्ध विकास झारा टार्ने काममा सीमित छ । तोकिएका लक्ष्यहरूप्रति कसैको जिम्मेवारी छैन । योजना निर्माता र योजना कार्यान्वयनका लागि चाहिने अनुशासनको शासकीय तहमा सर्वथा अभाव छ । राजनीति सत्ता, सम्पत्ति र पदको भागबन्डामा केन्द्रित छ । व्यवस्थापकीय सुधार र क्षमता वृद्धि तपसिलमा पुगेको छ । 

७० वर्षमा ६ वटा संविधान बनिसकेका छन् । सशस्त्र संघर्ष मात्र पनि २ पटक भइसकेको छ र हजारौं मानिस सहिद भएका छन् । राजनीतिक झूट बोल्ने झुन्डहरूको रूपमा देशका शासकवर्गहरूको क्षमता वृद्धि भएको छ । तर राजनीतिक प्रक्रियालाई विकासका लागि रूपान्तरण गर्न शासकहरू असफल हुँदै गएका छन् ।

देशको अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि अनिवार्य युवा शक्तिलाई विदेश पठाएर उनीहरूले पठाएको विप्रेषणको भरमा देश चलाउने अघोषित प्रमुख कार्यले नेपालको आर्थिक विकासको स्वरूपलाई ‘सुकुलगुन्डा’ तहमा पुर्‍याउँदै छ । अर्थात् ‘सुकुलगुन्डा’ बाहिर निस्कँदा निकै ठाँटिएर निस्केको देखिन्छ तर घरभित्र सुत्नका लागि सुकुलबाहेक केही हुँदैन । देश त्यतैतिर जाला भन्ने चिन्ता र निराशा छ । 

कृषि क्षेत्र लथालिंग छ । गाउँ उजाड हुन थालेका छन् । खाद्य असुरक्षा बढ्दै छ । कलकारखाना बन्द हुँदै छन् । ३० प्रतिशतले राजस्व बढाउँछु भन्ने सरकार अब कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाउने चिन्तामा छ । ठेकेदारलाई रकम दिन नसक्ने अवस्थामा छ । शिक्षामा देखिएको भद्रगोलले सीमा नाघिसक्यो । नेपालमा रहेका उच्च शिक्षण संस्थाहरू अब विद्यार्थी नपाएर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

दस जोड २ पास गर्नेबित्तिकै हजारौं हजार विद्यार्थी अब देशमा हाम्रो भविष्य छैन भनेर बिदेसिँदै छन् । यो प्रक्रिया रोकिने लक्षण छैन । नेपालका शासक वर्गका सन्तानहरू नै विदेश जाने ताँतीमा अगाडि छन् । स्वभावतः आफ्ना सन्तानले विदेशमा पढ्ने र विदेशमै भविष्य बन्ने ढुक्क भएपछि नेपालका नीति निर्माताहरूका लागि शिक्षाको सुधार अब प्राथमिकतामै छैन ।

यदि यो होइन भने पार्टी सञ्चालित विद्यार्थी संगठनहरूको अराजकतालाई कसरी व्याख्या गर्ने ? यस्ता समस्यामा ध्यान दिनुको सट्टा अब सुशासन कसरी गर्ने भनेर सरकार नयाँ आयोग बनाउंँदै छ । विडम्बना, यस क्षेत्रमा सुधार गरी खर्च घटाउन र सरकारी लगानीको सदुपयोग गर्न तयार गरिएका प्रतिवेदनहरू थन्किएर बसेका छन् । सरकार यस्ता प्रतिवेदनहरू न आफूले हेर्छ न देशमा यसबारे खुला छलफल चलाउँछ । अब कही नभएको जात्राजस्तो स्वयं प्रधानमन्त्री अब नयाँ आयोग बनाउँदै छन् ।

प्रजातन्त्रका दुश्मन

आर्थिक विकासका लागि शास्त्रीय किसिमबाट सुझाव दिन गाह्रो छैन । यस्ता सुझाव-सल्लाह दिने विज्ञहरू नभएका होइनन् । स्वयं प्रधानमन्त्रीकै आर्थिक सल्लाहाकार भूतपूर्व राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थमन्त्री हुन् । त्यस्तै नेपाल सरकारको संरचनाभित्र यस्ता अन्य थुप्रै व्यक्तिहरू पनि छन् । त्यसैले यहाँ प्रश्न विज्ञताको होइन । अर्थतन्त्रले गति लिने राजनीतिको जग व्यवहारमा जनता केन्द्रित हुनु प्रमुख सर्त हो ।

चुनावबाट आएको सरकारले प्रजातन्त्र र अर्थतन्त्रलाई आर्यघाटमा पुर्‍याएका उदाहरण थुप्रै छन् । व्यावहारिक राजनीतिमा भ्रष्टाचारले प्राथमिकता पाउने तर सैद्धान्तिक व्याख्यामा जनताले प्राथमिकता पाउने पाखण्डीतन्त्र देशमा छ । प्रजातन्त्रका नाममा प्रजातन्त्र ध्वस्त गर्ने र जनपक्षीय अर्थतन्त्रको नाममा नव सामन्तवादीको नयाँ संस्करणले देशलाई थिच्दै गएको छ ।