नेपाल विश्वभर छरिएर रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई राष्ट्र निर्माणको महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा अंगीकार गर्न सक्ने अपार सम्भावना बोकेको मुलुक हो । अध्ययन, रोजगारी, व्यवसाय र नयाँ अवसरको खोजीमा विदेसिएका गैरआवासीय नेपालीहरू (एनआरएन) ले नेपालको सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका छन् । उनीहरूको ज्ञान, सीप, पुँजी र विस्तृत सञ्जाललाई प्रभावकारी र संरचनागत रूपमा उपयोग गर्न सके नेपालको समग्र विकासमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । यद्यपि, यो सम्भावनालाई साकार पार्न नेपाल सरकारले नीतिगत सुधार, संरचनात्मक परिवर्तन र व्यावहारिक कदम चाल्नु अपरिहार्य छ ।

सन् २००३ मा स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विश्वभर छरिएका नेपाली डायस्पोरालाई एक सूत्रमा बाँध्ने साझा मञ्च हो । हाल ८० भन्दा बढी मुलुकमा सक्रिय यो संस्था सामाजिक र सांस्कृतिक एकताको प्रतीक बनेको छ । नेपालप्रतिको लगाव र योगदानको शक्तिशाली माध्यमका रूपमा स्थापित भएको छ । एनआरएनएको मुख्य उद्देश्य विश्वभरका नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गरी नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक र प्राविधिक विकासमा ठोस सहयोग पुर्‍याउनु हो । विगत दुई दशकमा एनआरएनए लगानी, विपद् उद्धार, सांस्कृतिक प्रवर्द्धन र सामुदायिक विकास जस्ता विविध क्षेत्रमा योगदान दिँदै नेपाल र डायस्पोराबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सफल भएको छ ।

यस अवधिमा एनआरएनएले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा जलविद्युत् परियोजनाहरू, शिक्षालय निर्माण, स्वास्थ्य शिविरहरू र प्राकृतिक विपद्को समयमा राहत वितरण जस्ता कार्यहरू सम्पन्न गरेको छ । यी प्रयासहरूले एनआरएनएहरूको स्रोत र सीपलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनालाई उजागर गरेको छ । यस्ता गतिविधिहरूले एनआरएनहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व र नेपालप्रतिको प्रतिबद्धतालाई प्रस्ट पार्छ, जुन राष्ट्र निर्माणको आधारशिला बन्न सक्छ ।

संवैधानिक र कानुनी आधार 

नेपालको संविधान २०७२ को अनुच्छेद १४ (१) ले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएका तर नेपाली मूल भएका व्यक्तिहरूलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको अवसर प्रदान गर्दछ । जसले उनीहरूलाई नेपालसँग जोड्न कानुनी आधार तयार गर्छ । साथै, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६६ ले उनीहरूको नागरिकता, लगानी, संस्थागत सहभागिता र हक–अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ ।

यद्यपि, यी कानुनी प्रावधानहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती छ । गैरआवासीय नागरिकताको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र सुस्त छ, जसले धेरै एनआरएनहरू हतोत्साही बनेका छन् । नागरिकता प्राप्तिको ढिलाइ, कागजात प्रमाणीकरणमा समस्या र प्रशासनिक जटिलताले उनीहरूको योगदानमा बाधा पुर्‍याएको छ । यस्ता कमजोरीहरूको सुधार नगरेसम्म एनआरएनहरूको सम्भावित योगदान ओझेलमा पर्न सक्छ ।

नीति र कार्यक्रम 

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८२/०८३ को बुँदा १३९ मा गैरआवासीय नेपालीहरूको क्षमता र सञ्जाललाई सांस्कृतिक कूटनीतिमार्फत मुलुकको पहिचान र सम्मान अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य उल्लेख छ । यस्तै, परराष्ट्र नीति, २०७७ को धारा ८.१५ ले आप्रवासी नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि र सञ्जाललाई आर्थिक विकासमा परिचालन गर्ने रणनीति प्रस्तुत गर्छ । यसमा ‘ब्रेनगेन सेन्टर’ मार्फत विशेषज्ञहरूलाई जोड्ने, सांस्कृतिक प्रवर्द्धन गर्ने, आर्थिक कूटनीतिमा डायस्पोरालाई परिचालन गर्ने र नेपाली भाषा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने योजना समावेश छन् । यी नीतिहरू कागजमा आकर्षक देखिए पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी देखिन्छ । ‘ब्रेनगेन सेन्टर’ को प्रभावकारी सञ्चालन नहुँदा विदेशमा रहेका विशेषज्ञहरूको ज्ञान नेपालमा आउन सकेको छैन । सांस्कृतिक कूटनीति र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पर्याप्त बजेट र संरचनागत समन्वयको अभाव छ । एनआरएनहरू यी नीतिहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहन्छन्, जसले उनीहरूको विश्वास र सहभागितालाई बढावा दिनेछ ।

योगदान

एनआरएनएमार्फत हालसम्म करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी नेपालमा भित्रिएको छ । गैरआवासीय नेपालीहरू पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी गर्न इच्छुक देखिन्छन् । उदाहरणका लागि, साना जलविद्युत् परियोजनाहरूमा गरेको लगानीले ग्रामीण क्षेत्रमा बिजुलीको पहुँच विस्तार गरेको छ । तर, लगानीको वातावरण सहज नहुँदा धेरै सम्भावनाहरू उपयोग हुन सकेका छैनन् । लगानी सुरक्षा, दोहोरो करमुक्ति समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनले एनआरएनहरूलाई थप लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न सक्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरू शिक्षाविद्, वैज्ञानिक, प्राविधिक र अनुसन्धानकर्ताका रूपमा स्थापित छन् । उनीहरूको ज्ञान र सीपलाई नेपालको शिक्षा, अनुसन्धान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, 

प्राविधिक क्षेत्रका विशेषज्ञहरूलाई नेपालका विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थानमा जोडेर प्रविधिको विकासमा योगदान दिन सकिन्छ । ‘ब्रेनगेन सेन्टर’ को प्रभावकारी सञ्चालनले यस्तो सम्भावनालाई वास्तविकतामा बदल्न सक्छ । तर सरकारले यसका लागि ठोस योजना र प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।

एनआरएनहरू नेपालका सांस्कृतिक दूतका रूपमा सक्रिय छन् । उनीहरूले भाषा प्रशिक्षण केन्द्र, डिजिटल संग्रहालय र सांस्कृतिक महोत्सवहरू आयोजना गरी नेपालको कला, संस्कृति र सम्पदालाई विश्वमाझ प्रवर्द्धन गरेका छन् । यी गतिविधिहरूले पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठूलो योगदान पुर्‍याएका छन् । प्राकृतिक विपद्, महामारी वा आपत्कालमा पनि एनआरएनहरूले उल्लेख्य सहयोग गरेका छन् । कोभिड–१९ महामारीमा पीपीई, अक्सिजन र औषधि संकलन गरी नेपाल पठाउनु र भूकम्प तथा बाढीको समयमा राहत सामग्री वितरण गर्नु उनीहरूको उदाहरणीय योगदान हो । यो सञ्जाललाई अझ बलियो बनाउन सके विपद् व्यवस्थापनमा ठूलो सहायता पुग्नेछ ।

एकता महाधिवेशन 

हालै सम्पन्न एकता महाधिवेशनले एनआरएनएको भविष्य र एकताको बाटो उजागर गरेको छ । २०८२ वैशाख २०–२२ मा काठमाडौंमा आयोजना भएको यो महाधिवेशनले लामो समयदेखि चलेको विवाद समाधान गरी संस्थालाई नयाँ दिशामा अघि बढाउने आधार तयार गरेको छ । संयोजक डा. शेष घलेले सर्वोच्च अदालतको परामर्शअनुसार निष्पक्षताको आधारमा सुधारको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् । महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ नेतृत्वले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा एकता कायम राख्नेछ र एनआरएनहरूलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न प्रेरणा प्रदान गर्नेछ । सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले एनआरएनएको संरचनागत सुधार र पारदर्शिताको मार्गप्रशस्त गरेको छ । यो फैसलाले लामो समयदेखि चल्दै आएको विवादलाई समाधान गरी संस्थालाई विवादरहित र विश्वसनीय बनाउने आधार तयार गरेको छ । महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ नेतृत्वले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा एकता कायम गर्नेछ र एनआरएनहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा थप सक्रिय बनाउनेछ । यो फैसला र महाधिवेशनले एनआरएनएलाई नेपालको विकासमा अझ प्रभावकारी साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नेछ ।

नीतिगत अपेक्षा

गैरआवासीय नेपाली संघले नेपाल सरकारसँग नीतिगत र संरचनागत सुधारको अपेक्षा राखेका छन् । यी अपेक्षाहरूलाई पूरा गर्न सके उनीहरूको योगदान अझ प्रभावकारी हुनेछ । नेपाल सरकारलाई गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न जोडदार सिफारिस गरेको छ । नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, आर्थिक अधिकारको सन्दर्भमा विभिन्न सीमाहरू लगाइएको पाइन्छ, जसले कतिपय अवस्थामा विभेदको अनुभूति गराउँछ । त्यसैले कानुनी व्यवस्थालाई यस्तो विभेद नहुने गरी पुनरावलोकन गरी आर्थिक अधिकारको पूर्ण उपयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिन्छ । साथै राज्यले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई दोहोरो नागरिकता प्रदान गरिसकेपछि पनि ती व्यक्तिहरूले नेपालभित्र प्रवेश गर्न भिसा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्थाले कानुनी अन्तर्विरोध उत्पन्न गरेको छ । यो व्यवस्थाले आवागमनमा समस्याहरू सिर्जना गरेको छ । त्यसैले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा संशोधन गरी सहज र व्यवस्थित आवागमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

यो कार्यक्रमले एनआरएनहरूको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै उनीहरूलाई नेपालसँग जोड्ने भावनात्मक र कानुनी सम्बन्धलाई बलियो बनाउनेछ । परिचयपत्रले उनीहरूको राष्ट्र निर्माणमा सहभागितालाई थप प्रभावकारी र संरचनागत बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । सरकारले यो प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र छिटो बनाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्छ, जसले उनीहरूको विश्वास जित्नेछ । एनआरएनहरूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रक्रिया सरल र छिटो बनाउन माग गरेका छन् । हालको जटिल प्रक्रियाले धेरै एनआरएनहरूलाई निरुत्साहित बनाएको छ । सरकारले डिजिटल प्रणालीमार्फत नागरिकता प्रक्रियालाई सहज बनाउन र कागजात प्रमाणीकरणमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ ।

लगानीका लागि सुरक्षित वातावरणको माग पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सरकारले लगानी सुरक्षा ऐन ल्याएर लगानीको ग्यारेन्टी र दोहोरो करमुक्ति समझदारी लागू गर्नुपर्छ । ‘वान विन्डो पोलिसी’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनले लगानी प्रक्रियालाई सहज बनाउनेछ र एनआरएनहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ । एनआरएनहरूले आफ्नो ज्ञान र सीप नेपालमा हस्तान्तरण गर्न ‘ब्रेनगेन सेन्टर’ लाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन् । सरकारले विशेषज्ञ एनआरएनहरूलाई नेपालका विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्थान र निजी क्षेत्रमा जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रोत्साहन प्याकेज, कर छुट र आवासीय सुविधाले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ । एनआरएनएले सरकारसँग संरचनागत समन्वयको अपेक्षा गरेको छ । ‘एनआरएनए गभर्नमेन्ट स्ट्राटेजिक काउन्सिल’ गठन गरी नीति निर्माण, लगानी सहकार्य र ज्ञान प्रवाहमा समन्वय गर्नुपर्छ । यस्तो परिषद्ले एनआरएन र सरकारबीचको सहकार्यलाई संस्थागत गर्नेछ र नीतिगत निर्णयमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ । ‘ग्लोबल नेपाल इ–प्लेटफर्म’ को मागले एनआरएनहरूको विज्ञता, लगानी क्षमता र अनुभवको डेटाबेस राख्ने आवश्यकतालाई उजागर गर्छ । यो डिजिटल प्लेटफर्मले एनआरएनहरूलाई नेपालको विकासमा व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न सहयोग गर्नेछ । सरकारले प्रविधिमा लगानी गरी यो प्लेटफर्मलाई चाँडो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।

कसरी परिचालन गर्ने ? 

नेपालले एनआरएनहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न ठोस रणनीति अपनाउनुपर्छ । सरकारले लगानीमैत्री नीति बनाएर एनआरएनहरूलाई पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, कर छुट, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानीको अवसर र प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरूले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ । एनआरएनहरूको प्राविधिक र शैक्षिक विशेषज्ञतालाई नेपालका विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र स्टार्टअपमा जोड्नुपर्छ । ‘एनआरएन एक्सपर्टिज एक्सचेन्ज प्रोग्राम’ जस्ता योजनाहरू सञ्चालन गरी उनीहरूको सीपलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । यो कार्यक्रमले विशेषज्ञहरूलाई अल्पकालीन परियोजनामा संलग्न गराई नेपालको प्राविधिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ । 

एनआरएनहरूलाई नेपालको सांस्कृतिक र पर्यटकीय दूतका रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ । सरकारले एनआरएनसँग मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक महोत्सव, पर्यटन मेला र डिजिटल कला प्रदर्शनी आयोजना गर्न सक्छ । यस्ता गतिविधिहरूले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदालाई विश्वमाझ चिनाउनेछ र पर्यटन उद्योगलाई बढावा दिनेछ । एनआरएनहरूलाई विपद् व्यवस्थापन र राहत कार्यमा संलग्न गराउन संरचनागत संयन्त्र बनाउनुपर्छ । ‘एनआरएन डिजास्टर रेस्पोन्स नेटवर्क’ को स्थापना गरी उनीहरूको सञ्जाललाई प्राकृतिक विपद्, महामारी र मानवीय संकटको समयमा परिचालन गर्न सकिन्छ । यो नेटवर्कले राहत सामग्री संकलन, वितरण र समन्वयमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । सरकारले एनआरएनसँग नियमित संवाद र समन्वयका लागि ‘डायास्पोरा डेभलपमेन्ट बोर्ड’ जस्तो संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यो बोर्डले एनआरएनहरूलाई राष्ट्रिय नीति, योजना र विकास परियोजनामा समेट्नेछ । बोर्डले वार्षिक सम्मेलन, कार्यशाला र संवाद कार्यक्रम आयोजना गरी उनीहरूको सुझाव र स्रोतलाई नीतिगत रूपमा उपयोग गर्न सक्छ ।

निष्कर्ष

गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालको गौरव र समृद्धिका महत्त्वपूर्ण साझेदार हुन् । उनीहरूले विश्वभर नेपालको पहिचान र सम्मान बढाउनुका साथै देशको विकासमा आफ्नो स्थानबाट योगदान दिइरहेका छन् । तर, यो शक्तिलाई भावनात्मक सम्बन्धमा मात्र सीमित नराखी संरचनागत, कानुनी र नीतिगत रूपमा राष्ट्र निर्माणको अभिन्न अंग बनाउनुपर्छ । एनआरएनले राखेका नीतिगत अपेक्षाहरूलाई पूरा गर्दै सरकारले एनआरएनहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्न ठोस रणनीति बनाउनुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण, ज्ञान हस्तान्तरण, सांस्कृतिक प्रवर्द्धन र विपद् व्यवस्थापनमा एनआरएनहरूलाई संलग्न गराउन सके नेपाल समृद्ध र आत्मनिर्भर राष्ट्र बन्ने सपना साकार हुनेछ । एकता महाधिवेशन, सर्वोच्च अदालतको फैसला र एनआरएनए परिचयपत्र वितरण जस्ता कदमले यो सुनौलो अवसरलाई साकार पार्नेछ । एनआरएनए र सरकारबीचको सहकार्यले नेपाललाई विश्व मञ्चमा अझ सशक्त, समृद्ध र आत्मनिर्भर राष्ट्रका रूपमा उभ्याउनेछ ।