नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको भए पनि व्यवहारमा त्यो सुनिश्चित छैन । राज्यको प्रतिशोध र गैरराज्य समूहका ‘ट्रोल’ र धम्कीले नेपालमा पनि प्रेस स्वतन्त्रता चुनौतीपूर्ण छ । विश्वभरकै प्रेस स्वतन्त्रताको अनुगमन र अभिलेखन गर्ने संस्था ‘रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ)’ को पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चिँदै गएको प्रस्ट पारेको छ ।

प्रतिवेदनमा समेटिएका १८० देशमध्ये नेपाल ५५.२ अंकसहित ९० औं स्थानमा झरेको छ । २०२४ को प्रतिवेदनमा भने नेपाल ६०.५२ अंकसहित ७४ औं स्थानमा थियो ।

नेपालको अवस्था एकै वर्षमा ५.३२ अंकसहित १६ स्थान तल झरेको मात्र छैन, नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था समस्याग्रस्त समूहमा परेको छ । यसको निचोड हो अर्थात् नेपालका पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले जोखिम मोलेरै समाचार लेख्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थालाई सञ्चारमाध्यम, प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधर र सरोकारवाला सबैले गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता इन्डेक्समा नेपाल किन पछाडि धकेलिँदै छ ? शक्तिमा रहेका व्यक्तिको स्वभाव, शैली र अभ्यासमा नै यसको उत्तर छ । जस्तो कि, दोहोरो नागरिकता, पासपोर्ट तथा सहकारी ठगीजस्ता काण्डमा मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि आफ्नो प्रतिरक्षामा राज्य संयन्त्रलाई दुरुपयोग गरे ।

दसौं हजार सहकारीपीडितको बचत ल्याएर दुरुपयोग गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेमाथि प्रश्न सोध्नु प्रेसको आधारभूत दायित्व थियो । तर उनले जिम्मेवार जवाफ दिनुको सट्टा प्रेसलाई चुप लगाउन फकाउने र धम्क्याउने कोसिस गरे ।

आफ्ना यत्न असफल भएपछि उनले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पत्रिकाको कार्यालयबाट पक्राउ गरे, झूटा मुद्दा लगाउने उद्देश्यसहित रातारात जनकपुर पुर्‍याए । पक्राउ गर्न हतारिएका उनले प्रमाण जुटाउन र मुद्दा दर्ता गराउन भने सकेनन् ।

बरु जहाँ–जहाँका सहकारीका घोटालामा लामिछानेसहितको समूह संलग्न भएको थियो, त्यहाँका अदालतहरूमा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । उच्च अदालतको आदेशमा उनी अहिले पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा छन् । यही अभियोगमा चार वटा जिल्ला अदालतले उनीसँग ६० लाख रुपैयाँका दरले धरौटी लिएका छन् । तर, यो कानुनी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति लिन उनी कान्तिपुर मिडिया ग्रुप र समग्र नेपाली सञ्चारजगत्माथि जसरी जाइलागे, त्यसले नेपाली प्रेस जगत्लाई झस्काएको हो ।

धन्न, लामिछानेको यो हर्कतको विरोधमा नेपाली सञ्चार जगत् एकजुट भएर उभियो भने आरएसएफ, आईएफजे, सीपीजे र एसपीजेजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस संगठनको ऐक्यबद्धताले पनि नेपाली प्रेसलाई ठूलो आत्मबल दिएको छ ।

राज्य मात्र होइन, कतिपय गैरराज्य समूह पनि प्रेसप्रति अनुदार देखिन्छन् । गत चैत १५ मा पनि राजावादी प्रदर्शनकारीले एक व्यावासायिक भवनमा आगजनी गर्दा भित्र भिडियो खिचिरहेका एक पत्रकारको ज्यान गयो । त्यही दिन अर्का पत्रकारमाथि आक्रमण भयो र उनी घाइते भए । आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका योजनाकारहरूलाई पक्राउ गरेर राज्यले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ, त्यसले दोषीलाई जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर फिल्डमा पनि नेपाली सञ्चारकर्मी सुरक्षित छैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।

आरएसएफले राजनीतिक, आर्थिक, कानुनी, सामाजिक–सांस्कृतिक र सुरक्षाका पक्षमा मूल्यांकन गरेर प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था विश्लेषण गरेको छ । नेपाल मात्र होइन, यति बेला विश्वभर नै प्रेस स्वतन्त्रता जोखिममा छ । राजनीतिमा अनुदारवादी शक्तिको प्रभुत्व र अलोकतान्त्रिक शासन शैलीको मारमा प्रेस परेको छ ।

विश्वभरको समग्र स्थिति बिग्रिएको तथ्यलाई आरएसएफको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता सहज रहेको सूचीमा केवल सात देश मात्रै छन् । सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको सूचीमा ३५ देश छन् । जबकि, २०२४ को प्रतिवेदनमा त्यस्ता देशको संख्या क्रमशः ८ र ३७ थियो । यस वर्षको प्रतिवेदनमा समावेश १८० मध्ये बाँकी १४५ देशमा प्रेस स्वतन्त्रता समस्याग्रस्त, कठिन वा अति गम्भीर अवस्थामा छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमको मात्रै सवाल होइन । अग्रभागमा उनीहरू नै देखिए पनि यो नागरिकको सूचनाको हकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । लोकतन्त्र, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास, पारदर्शिताका मुद्दामा सञ्चार संस्था त प्रश्न गर्ने माध्यम मात्र हुन्, त्यसको सरोकारवाला हरेक नागरिक हुन् । जुन देशमा राज्यले प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउन सक्छ, त्यहाँका नागरिक गलत सूचनाको सिकार हुन्छन् र दिग्भ्रमित हुन्छन् ।

त्यसले अन्ततः नागरिकका आधारभूत अधिकारको बहसलाई नै त्रासदीमा पुर्‍याउँछ । सुसूचित, सचेत र जागरुक नागरिकले मात्र लोकतन्त्रलाई सुरक्षित र देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छन् । प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाले समग्र देशको चेतना र जागरणको स्तर पनि मापन गरिरहेको हुनाले समग्र देशको प्रतिष्ठा पनि जोडिएको हुन्छ । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउन समाजका हरेक क्षेत्रले संगठित आवाज बलियो बनाउनुपर्छ ।

आजको डिजिटल युग प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दबाब केवल प्रत्यक्ष हिंसा वा राज्य शक्तिको दुरुपयोगमा मात्र सीमित छैन, बरु सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने ‘ट्रोल’ र दुष्प्रचारले पनि सञ्चारकर्मीलाई मानसिक रूपमा प्रताडित गरिरहेको हुन्छ । प्रायः राज्य शक्तिको संरक्षण पाएका वा नपाएका गैरराज्य समूह, राजनीतिक कार्यकर्ता वा वैचारिक तथा साम्प्रदायिक कट्टरपन्थीहरूबाट नेपाल र विश्वभरको प्रेसले आक्रमण सामना गरिरहेको छ ।