नेपाली साहित्यका मूर्धन्य हस्ती गोविन्द गोठालेको एउटा सुप्रसिद्ध कथा छ : म जुजुमान । सात सालको क्रान्तिको परिवेशमा लेखिएको यो कथामा नेपाली समाजको स्वभाव र मनोदशाको चित्रण गरिएको छ । काठमाडौं सहरको छेउछाउमा बस्ने एक जना व्यापारी आफ्नी सालीको ‘सेक्रेटरी’ लोग्नेको घरमा भोज खान जान्छ ।

हतारमा उसले आफ्नो दाह्री काट्न बिर्सिएको हुन्छ । हिँड्दा–हिँड्दै उसको हात गालामा पर्छ । ऊ झस्किन्छ । दाह्री काट्नै बिर्सिने आफ्नो हुस्सुपनामा हाँस्छ र आफैंसँग भन्छ– ‘दाह्री काटे पनि म जुजुमान, दाह्री नकाटे पनि म जुजुमान ।’ 

गोठालेले चित्रण गर्नुभएको जुजुमानको कथा नेपाली राजनीतिका वर्तमान ‘सुपात्र’ हरूले पढ्नुभएको छ कि छैन ? त्यो त मलाई थाहा छैन । तर, कथामा तत्कालीन समय र समाजको मार्मिक चित्रण गरिएको छ । अहिले नेपाली समाजको भौतिक अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । तर, मानसिक अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।

खास गरेर, सत्ता साम्राज्य सम्हालेर बसेका राजनीतिक नेताहरू, त्यो साम्राज्य सञ्चालनको बागडोर हातमा लिएका सुशिक्षित अधिकारीहरू, व्यवसायीहरू, कर्मचारीहरूको मनोभाव संकुचित छ । जुजुमानकी सालीले पास्नीमा निम्त्याइएका सुकिला–मुकिलाहरूको समाजमा जुजुमानलाई ‘मेरो भिनाजु’ नभनेर ‘मेरो सानुदिदीको पोइ’ भनेर चिनाए जस्तै ।

नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को ‘शक्तिशाली’ सरकारले शुक्रबार संसद्मा आफ्नो नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्‍यो । त्यो नीति र कार्यक्रम ‘नियमित प्रक्रिया’ भन्दा बढी केही थिएन । सरकारको नीति र कार्यक्रममाथि केही राजनीतिक नेता र विद्वान्हरूले आलोचना गरे ।

विद्वान् वामपन्थी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको नीति र कार्यक्रम ‘गुणात्मक’ आउन नसकेकामा चित्त दुखाउनुभयो । डा. प्रकाशशरण महतले नीति र कार्यक्रम ‘परम्परागत’ भन्दा एक कदम अगाडि बढ्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । डा. स्वर्णिम वाग्लेको विचारमा ‘एकदमै थाकेको अल्छी सरकारले ल्याएको बासी कार्यक्रम’ हो ।

तर, यी प्रतिक्रियाहरूको अर्थ र प्रभाव दुवै छैन । अहिलेसम्म संसद्मा प्रस्तुत भएका नीति र कार्यक्रमहरूमाथि यस्ता प्रतिक्रियाहरू निरन्तर प्रकट भएका छन् । तर, सरकारले ती प्रतिक्रियामाथि कहिल्यै ध्यान दिएको छैन । गोठाले कथाकी पात्र जुजुमानकी सालीले भिनाजुलाई ‘सानुदिदीको पोइ’ भनेर चिनाए जस्तो सरकारले सत्यको अवलम्बन गर्ने साहस गरेको छैन । पञ्चायतकालमा जे हुन्थ्यो, आज पनि त्यही दोहोरिएको छ । पञ्चायतकालमा पञ्चहरूलाई छट्टुहरूले नचाउँथे ।

अहिले पनि तिनै छट्टु शासनमा हाबी छन् । आफ्नै निहित स्वार्थका कारण दलका नेताहरूले ती छट्टुहरूलाई नै संरक्षण दिइराखेका छन् । सरकार जुनसुकै पार्टीले बनाए पनि त्यसका सर्वोच्च नेताहरू आफ्ना अन्टसन्ट विचारहरूको समर्थन जसले गर्दछन्, तिनैलाई आफ्ना वरिपरि राख्दछन् ।

एउटा प्रभावकारी पदमा कसलाई नियुक्ति दिने भन्ने निर्णयमा पुग्न सक्दैनन् कथित ‘शिखर’ पुरुषहरू । देशका विचारशील भनिने नेताहरू कुलीनतन्त्रको समर्थन गर्दछन् । विचारमा निर्भय अवधारणा नभएका मानिसहरू मन पर्दछ, नेताहरूलाई ।

यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर बनाएको कथित शक्तिशाली सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रमले संसदीय परम्परा धानेकोसम्म छ । सरकारका नीतिहरूमा सबभन्दा ठूलो अभाव नीतिकै छ । विकासका कार्यक्रम सधैंझैं कर्मकाण्डी छन् । सरकारले न त नेपालका गरिब र निमुखा जनताका आवश्यकता बुझेको छ, न देशको वास्तविक परिस्थितिको अध्ययन नै गरेको छ ।

राजनीतिक पद्धति माध्यम मात्र हो । लक्ष्य जनताको विकास नै हो । तर, विकासको खाका कोर्ने जाँगर र आँट अहिलेसम्म राजनीतिक नेतृत्वमा बसेका कसैले पनि देखाउन सकेनन् । या त, अहिलेका राजनीतिक दलहरूमा कल्पनाशील र प्रतिभाशाली मानिसहरू नै छैनन् । दलका नेताहरू ‘मागेर ल्याऊँ, बाँडेर खाऊँ’ को मनस्थितिमा देखिन्छन् । 

यो स्तम्भकारलाई सुविख्यात अर्थशास्त्री डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले एकपटक बताउनुभएको थियो ः नेताहरूले ‘गभर्नेन्स’ नै नसिकेपछि के गर्ने ? नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरू जनताको चाहनाअनुरूप विकासको खाका तयार पार्ने कल्पना नै नगर्ने, आत्मकेन्द्रित राजनीतिमा अलमलिने, अनि कसरी हुन्छ देशको विकास ?

अहिले नेपालको महत्त्वपूर्ण कृषि क्षेत्र उपेक्षित छ । उद्योग–व्यवसायको स्थिति पनि सुदृढ छैन । जलविद्युत् उत्पादनमा सरकारको ‘औपचारिक’ पकड छैन । व्यवसायीहरूका लागि विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्नु सहज छैन । विकासका जति पनि लाभदायक बाटा थिए, ती जीर्ण भइसकेका छन् । अहिले जे छ, वैदेशिक रोजगारीमा छः लास पनि त्यही बाटो आउँछ, गाँस पनि त्यही बाटो आउँछ । देशका श्रममन्त्री स्वयं भन्छन्– ‘अहिलेका लागि वैदेशिक रोजगारीको विकल्प छैन ।’

श्रममन्त्री स्वयं नै श्रमको अवसर र व्यवस्थापनमा रुचि राख्दैनन् भने योभन्दा कहालीलाग्दो अवस्था अरू के होला र ? नेता र कर्मचारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार चम्केको चम्कै छ । श्रम शक्तिको सदुपयोगमा अहिलेसम्मका सरकारहरू उदासीन देखिन्छन् ।

त्यसको समाधानमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य दलका नेताहरूको कुनै रुचि देखिँदैन । नेताहरूमा त्यस्तो रुचि भएको भए बितेका दस वर्षमा आधारभूत परिवर्तन हुन नसक्ने कुरा थिएन । तर, सरकार सञ्चालनमा गुणात्मक सुधार भएन । अहिलेका निर्णयकर्ता नेताहरू, मन्त्रीहरू र उद्योगीहरूमा देशभक्तिको भाव देखिएन । 

विश्व परिस्थिति असहज बन्दै गएको अहिलेको अवस्थामा सरकार सजग र सचेत हुनुपर्ने हो । खास गरेर, विकासोन्मुख देशहरूप्रति अमेरिकाको बढ्दो निरपेक्षता हाम्रा पक्षमा अनुकूल छैन । नेपालको आधारभूत विकासमा मित्र देशहरूले निकै मद्दत पुर्‍याएका छन् । तर, उनीहरूको हामीप्रतिको धारणा सकारात्मक थिएन ।

संसदीय प्रजातन्त्रकालीन समयमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतका रूपमा अवतरण गरेकी जुलिया चाङ ब्लकले एकपटक भनेकी थिइन्– नेपालजस्तो गरिब देशसँग लोकतन्त्र धान्ने औकात नै छैन । त्यसका लागि प्रत्येक नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय सात हजार डलर हुनुपर्दछ । तर, नेपाली जनताले आफ्नो औकात देखाइदिए । नेपालीले लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो विश्वास आजका दिनसम्म धान्दै आएका छन् । 

विकसित देशहरू आ–आफ्नो नाफा नोक्सानको हिसाबमा लागेको अवस्थामा हामी उनीहरूमाथि निर्भर रहन सक्दैनौं । हाम्रो नेतृत्वले जनतालाई भविष्यमुखी योजनामा संलग्न गराउने उपायको खोजी नै गरेन । भाँडा माझ्ने र मजदुरी गर्ने काममा उत्साहित गर्‍यो जनतालाई । आज देशका खेतबारी बाँझा छन् ।

पैसा कमाउनका लागि मानिस जे गर्न पनि तयार छन् । पढेलेखेका र प्रतिभावान युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट मनग्गे आर्जन गर्न सक्ने थिए । तर, स्थिति विपरीत छ । मनभरि देशको माया बोकेका युवा घाँटीमा नेपाली झन्डा गुथेर विदेसिन बाध्य छन् ।

संघीय शासन व्यवस्थामा सरकार जनताको घरदैलोमा पुग्छ भनिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग जनताले थुप्रै अपेक्षा राखेका हुन्छन् । तर, अहिलेको वास्तविकता बेग्लै छ । एकातिर, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको घाँटी अठ्याएको छ, अर्कोतिर संघीय र स्थानीय सरकार मजबुतीका साथ काममा जुट्न सकेका छैनन् । संघीय सरकारका नेताहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिने पक्षमा देखिँदैनन् । न त, प्रादेशिक नेताहरू केन्द्रीय नेताहरूलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्थामा नै छन् ।