अतिशय महत्त्वाकांक्षा र शब्दशिल्पको ओझेलमा पर्ने गरेको नीति तथा कार्यक्रमले यसपटक थोरै भए पनि राहत पाएको छ । हरेक वर्ष नयाँ नारा र घोषणाको चाङ लगाउने विरासतलाई सरकारले केही हदसम्म विश्राम दिएको छ ।

बरु पुराना कार्यक्रमको समीक्षा र कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । जनताले लामो समयसम्म लाभ पाउनै नसक्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नबाट आगामी दिनमा सरकारलाई स्वनियन्त्रण गर्न सक्ने आधार दिएको छ । सूचना प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कैयौं नीति तथा कार्यक्रमले सकारात्मक संकेत गरेका छन् ।

यद्यपि, विगतका अनुभवलाई हेर्दा समग्र नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण सफलतामा भने सन्देह नै छ । सरकारले आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्ने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण प्रतिबिम्ब आउनुपर्छ । अबको युग सूचना प्रविधिको भएको र यसलाई जसले बढी रचनात्मक उपयोग गर्न सक्यो, उही अघि बढ्न सक्ने यथार्थलाई नीति तथा कार्यक्रमले राम्रैसँग अनुभूत गरेको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक गतिशीलता र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि बढाउन भन्दै सरकारले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अपराध अनुसन्धानदेखि सीमा सुरक्षामा समेत सूचना प्रविधि प्रणालीलाई उपयोग गर्ने भनिएको छ । हरेक क्षेत्रमा एआईको प्रयोग बढ्दै गएको पृष्ठभूमिमा सरकारले यसको विकास र प्रयोगका लागि संस्थागत र कानुनी आधार तयार गर्ने गरी नीति अख्तियार गर्नु सकारात्मक छ ।

सरकारले बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’ को नीति लागू गर्ने भएको छ । मुख्यतः यसले विद्यालयलाई रोजगारी र निश्चित आम्दानी सुनिश्चित गर्नेछ । यसले नयाँ पुस्तालाई आंशिक रोजगारीको अवसर दिने मात्र होइन, शासन प्रणाली, सेवा प्रवाह, कानुन पालनाका विविध आयामबारे बुझाउँछ ।

यसअघि पनि आइसकेको र विवादमा परेको संस्थागत विद्यालयको समेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम पुनः आएको छ । यसको विस्तृत ढाँचा सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ । संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइने नीति लिइएको छ । पाठ्यक्रममै एकरूपता आएपछि पाठ्यपुस्तकमा समेत एकरूपता आउने स्थिति बन्छ । यसले सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ प्रक्रियामा सुधार आउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सरकारले विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोल्ने नीति लिएको छ । यसले त्यस्ता क्षेत्रका विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्मको पहुँचमा राहत पुग्नेछ नै, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागिता र सिकाइ उपलब्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको भविष्यप्रति सन्देह प्रकट हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बिमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गरिने भनिएको छ । गम्भीर रोगको उपचारसमेत बिमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गर्ने नीति लिइएको छ ।

स्वास्थ्य बिमाको दायित्व बढ्दै गएको तर यसमा जोडिने वा नवीकरण गर्नेको दर कम हुँदै गएका कारण कोषमाथिको दबाब बिमा बोर्डले थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यसैले बिमा कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि बिमा कार्यक्रममा रचनात्मक सुधार आवश्यक भइसकेको थियो ।

त्यसको एउटा विकल्पका रूपमा छरिएर रहेका कैयौं कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न आवश्यक भइसकेको थियो । सरकारले त्यसतर्फ पाइला चाल्ने नीति लिएको छ । यसले बजेटको सदुपयोग हुने र बिरामीले पनि उपचारमा सहुलियत पाउने आधार बन्न सक्छ ।

यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमको अर्को उल्लेखनीय पक्ष हो– राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री जोडिएर सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रमको नाम परिवर्तन । महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन हितका कार्यक्रमको नाममा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री जोडिने गरिएको भए पनि तिनमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भन्दै विवादमा आउने गरेका थिए ।