भुटानी मात्रै नभई म्यानमारबाट लखेटिएका रोहिंग्या शरणार्थीलाई समेत नेपालले आश्रय दिएको छ । तर, एउटा चरणमा आश्रय पाइसकेका, पुनर्वास कार्यक्रमका कारण नेपालको सरोकारबाट बाहिर भइसकेका र अन्य देशको कानुनी दायरामा पुगिसकेका भुटानी शरणार्थीलाई यतिबेला पुनः नेपालमै शरण लिने स्थिति निर्माण हुनु स्वाभाविक छैन ।
भुटानले आफ्नै नागरिकप्रति कठोर बनेपछि सन् १९९० को दशकमा पूर्वी नेपालमा नयाँ समुदाय थपिएका हुन्– भुटानी शरणार्थी । भुटानले लखेटेपछि भारतीय भूमिमा शरण लिने प्रयत्न गरेको भए पनि भारतले भने ट्रकमा कोचेर नेपाली सीमामा ल्याएर छाडिदिएकाले शरणार्थीको हैसियतमा उनीहरू झापा र मोरङका सात वटा शिविरमा बसेका थिए ।
भुटानसँगको वार्ताबाट नेपालले उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन सकेन । स्वदेश फिर्तीको सम्भावना कमजोर बन्दै गएपछि सबैजसो भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, नेदरल्यान्ड्स र यूकेमा पुनर्वास गरिएको थियो ।
यस क्रममा १ लाख १३ हजारभन्दा बढी पुनर्वासमा गएका थिए । यो कार्यक्रम सन् २०१६ मै अन्त्य भइसकेको छ । पुनर्वासमा सहभागी नभएका वा नगरिएका ६ हजार शरणार्थीको व्यवस्थापनको चुनौती एकातिर छँदै छ । अर्कोतिर पुनर्वासमा गएका शरणार्थी पनि अमेरिकाबाट ‘डिपोर्ट’ भएर भुटान, भारत हुँदै नेपाल आउन थालेका छन् । यसले भुटानी शरणार्थीको अनन्त चक्र निर्माण हुने देखिएको छ जसलाई सम्बोधन गर्न नेपालले कानुनी, मानवीय र कूटनीतिक पहल गर्न जरुरी भएको छ ।
भुटानबाट खेदिएर नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक अमेरिका पुगेकामध्ये १० जना हालसालै ‘डिपोर्ट’ भएका छन् । उनीहरूमध्ये चार युवा रोशन तामाङ, सन्तोष दर्जी, आशिष सुवेदी र अशोक गुरुङ भुटान र भारत हुँदै फेरि नेपालकै शरणार्थी शिविर आइपुगेका छन् । उनीहरू अमेरिकामा विभिन्न अपराधमा मुछिएका र सजाय भुक्तानसमेत गरेका थिए ।
जसअनुसार, तामाङ ‘ड्रिङकिङ एन्ड ड्राइभिङ’, गुरुङ एउटा आपराधिक गिरोहसँगको संलग्नता, दर्जी लागू पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा र सुवेदी ‘ग्रस सेक्सुअल इम्पोजिसन’ मुद्दामा संलग्नताका कारण जेल परेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि विभिन्न देशका यस्ता नागरिक ‘डिपोर्ट’ गरिएका छन् । यी चार युवा पनि त्यही लहरमा परेका हुन् ।
अमेरिकाले कस्ता व्यक्तिलाई आफ्नो देशमा बस्न दिने वा नदिने उसको नीति हो । उसको नीतिअनुसार ती युवा भुटान फर्काइए । तर, भुटानले उनीहरूलाई स्वीकार गरेन । अमेरिका र भुटानी नीतिसँग सरोकार नै नभएको र दुवै देशसँग सिमानासमेत नजोडिएको नेपालसमेत यो समस्यामा जोडिन आइपुग्नु भने अस्वाभाविक छ ।
शरणार्थी समस्या विश्वभरकै अमानवीय यथार्थ हो । मूलतः रहर होइन, बाध्यता हो । भुटानको जस्तो राज्य दमनका कारण लाखभन्दा बढी नागरिक शरणार्थी भएका हुन् । गृहयुद्ध वा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वबाट पिल्सिएर शरणार्थी हुने पनि छन् । राजनीतिक आस्थाकै कारण शरणार्थी बन्न बाध्य पनि छन् । गरिबी तथा बेरोजगारीका कारण झेल्नुपरेको आर्थिक समस्यालाई मुक्ति पाउने एउटा विकल्पका रूपमा समेत स्वयंलाई शरणार्थी बनाउन खोज्ने पनि छन् ।
अघिल्लो वर्ष नेपालमा चर्चाको उचाइमा पुगेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण यस्तै प्रयत्न र त्यसलाई पनि शोषण गर्ने गिरोहको परिणाम थियो । तर बाध्यताले जो शरणमा आउँछन्, तिनलाई आश्रय दिनु मानवीयता र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारका हिसाबले पनि उचित हो ।
उनीहरूका अनेकौं दुःख, व्यथा, हैरानी, पहिचानविहीनता, अन्योल र असुरक्षालाई सहजीकरण गर्दै लैजानुपर्छ । तर, शरणार्थीको सम्मानजनक फिर्ती वा पुनर्वास सबैभन्दा ठूलो सरोकार हो, त्यसको प्रयत्न हरेक जिम्मेवार राज्यले गर्नुपर्छ, नेपालले पनि गर्नुपर्छ ।
सन् १९९० को दशकमा भुटानी शरणार्थी प्रवेश गर्दा नेपालले मानवीय कर्तव्य पूरा गरेको हो । भुटानी मात्रै नभई म्यानमारबाट लखेटिएका रोहिंग्या शरणार्थीलाई समेत नेपालले आश्रय दिएको छ । तर, एउटा चरणमा आश्रय पाइसकेका, पुनर्वास कार्यक्रमका कारण नेपालको सरोकारबाट बाहिर भइसकेका र अन्य देशको कानुनी दायरामा पुगिसकेका भुटानी शरणार्थीलाई यतिबेला पुनः नेपालमै शरण लिने स्थिति निर्माण हुनु स्वाभाविक छैन ।
नेपाल सरहदभित्र आइसकेकालाई आश्रय दिनु उचित हो तर दीर्घकालीन व्यवस्थापनको नीति नबनाउनु अर्को गैरजिम्मेवारी हो । यो मुद्दालाई नेपालले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अभिव्यक्त गर्नुपर्छ । खासगरी पुनर्वासमा लैजाने अमेरिका, मूल मातृभूमि भुटान तथा शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (यूएनएचसीआर) र भुटानीलाई तेस्रो देश पुनर्वास गराउने अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) को ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । किनकि यो विषय हालसालै नेपाल प्रवेश गरेका चार भुटानीसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । आगामी दिनमा यस्तो संख्या, प्रवृत्ति र समस्या बढ्दै जान सक्छ ।
