संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच एकीकरण घोषणाका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुगेका पूर्वसांसद रेशम चौधरी बुधबार पक्राउ परे । पक्राउका लागि प्रहरीले आधार मानेको सर्वोच्च अदालतको पत्र नै किर्ते रहेको खुलेपछि चौधरी पाँच घण्टापछि रिहा भए भने पत्र लेख्ने शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट हिरासत पुगेका छन् ।

अदालतका शाखा अधिकृतले नै किर्तेपत्र जारी गर्ने र त्यसैका आधारमा कुनै नागरिकलाई प्रहरीले कार्यक्रमस्थलमै गएर पक्राउ गर्ने शैलीले नेपालको न्याय प्रशासन र प्रहरीको व्यावसायिक क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । 

२०७२ भदौमा टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहर गर्दै चौधरीलाई तीन तहका अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए । तर, २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले दिएको आममाफीका आधारमा उनी कारागारबाट रिहा भएका हुन् । आममाफीविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ‘राष्ट्रपतिले दिएको आममाफी नै उल्टिने हुनाले अहिले नै जेल पठाउने’ व्यहोराको पत्र अकस्मात् प्रहरीकोमा पुग्यो ।

यो घटनाले न्याय प्रशासनमा कस्तो नियत र मनस्थितिका व्यक्तिहरू पनि काम गरिरहेका छन् भन्ने उजागर भएको छ । इजलासको फैसलालाई पहिले नै निश्चित गर्दै अदालतका कागजात, लेटरप्याड र छाप प्रयोग गरेर राज्यको अर्को निकायलाई पत्र लेख्ने विष्टको शैलीले न्याय प्रशासनमा पनि नैतिक अभिमुखीकरणको आवश्यकता टड्कारो बनाएको छ । 

सनकपूर्ण र तर्कहीन पत्रका आधारमा कुनै नागरिकलाई सार्वजनिक स्थलबाटै पक्राउ गरी कारागार पुर्‍याउने प्रहरीको अस्वाभाविक सक्रियताले राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वासमा क्षति पुर्‍याएको छ । भविष्यमा यस्तो फैसला ‘हुने नै हुँदा’ भन्ने ठोकुवा गर्दै कारागार पठाउन ‘अनुरोध’ गरिएको पत्रमा आधारभूत सुझबुझसमेत नपुर्‍याई प्रहरी भने चौधरीलाई समात्न पार्टीको कार्यक्रमतर्फ लागेको थियो । कुनै पनि अदालतले प्रहरीलाई आदेश दिन्छ कि अनुरोध गर्छ भन्ने छुट्याउन सक्ने विवेक प्रहरीबाट अपेक्षित हुन्छ । तर प्रहरीले नागरिकलाई निराश बनाएको छ । 

त्यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत ‘अपराध अभिलेख प्रणाली’ हुन्छ । न्यायिक प्रक्रियाबाट दोषी ठहर भएका वा निर्दोष जो भए पनि मुद्दा चरणमा गएका व्यक्तिका विवरण/चालचलन र कसुरको प्रकृति डिजिटल प्रणालीमा समेटिएको हुन्छ ।

टीकापुर प्रकरण यसै पनि चर्चित काण्ड हो । उक्त घटनामा चौधरीलाई योजनाकार र मुख्य अभियुक्त बनाएर ५८ जनाविरुद्ध अभियोजन गरिएकोमा जिल्ला र उच्च हुँदै मुद्दा सर्वोच्चबाट समेत किनारा लागेको थियो । यो समग्र प्रक्रियामा प्रहरी अनुसन्धान पक्ष हो, जसलाई मुद्दा कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्ने अभिलेख राख्नैपर्ने बाध्यता छ । तर, यी पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले सादा पोसाकका प्रहरी खटाएर चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको एकीकरण घोषणासभा हुनुभन्दा केहीछिन अघि मात्र भएको घटनाप्रति उक्त पार्टीका नेताहरूले राजनीतिक षड्यन्त्रको आशंका पनि गरेका छन् । दुई दल मिल्दा त्यसले सत्ता राजनीतिको अंकगणितमा फेरबदल आउन सक्ने भएकाले शाखा अधिकृत विष्टलाई प्रयोग गरी एकता नै भाँड्न खोजेको हो कि भन्ने शंका पनि छ ।

सत्ता राजनीतिभित्र विगतमा पनि यस्ता षड्यन्त्रमूलक गतिविधि हुने गरेको इतिहास रहेकाले यस्तो शंका उब्जिनु स्वाभाविक हो । प्रहरीमा कानुनको सामान्य सुझबुझ भएको भए यो घटना नहुन सक्थ्यो । अदालतबाट आएको पत्रको व्यहोरा र मुद्दाको अवस्थाबारे थोरै परीक्षण गरेको भए पनि वास्तविकता पत्ता लाग्न सक्थ्यो । तर, आधारभूत जिम्मेवारी पनि पूरा भएको देखिएन ।

२०८०/०८१ को प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालतमा मात्र २६ हजार मुद्दा विचाराधीन छन् । न्यायको पर्खाइमा हजारौं नागरिक वर्षौंदेखि अदालतको ढोकामा घचघच्याउन बाध्य छन् । त्यस्तै, अर्को विकराल समस्या अदालतले गरेका फैसलाको कार्यान्वयनमा पनि छ । विभिन्न अदालतले गरेका करिब ३२ हजार फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन् । एकातिर अवस्था यस्तो छ, अर्कोतर्फ अदालतका प्रशासकबाटै किर्ते पत्र बन्छ र लगत्तै त्यो पत्रका आधारमा प्रहरी व्यक्तिलाई पक्रेर जेल लैजान तम्सिन्छ ।